पुणे : राज्यातील शिक्षक मान्यता प्रक्रिया, शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी शिक्षण विभागाकडून पहिल्यांदाच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षक मान्यतांची प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र संके तस्थळ, शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यासाठी मोबाइल अॅप्लिके शन विकसित करण्यात येत आहे. राज्यात शिक्षक मान्यतांची प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात येते. मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षक मान्यतांच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार आणि अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. काही अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईही सुरू आहे. दोन वर्षांपासून शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी पवित्र संके तस्थळाची निर्मिती करून त्याद्वारे भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक मान्यतांच्या प्रक्रियेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आता ही प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी स्वतंत्र संके तस्थळाची निर्मिती करण्यात येत आहे. तर विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांना शोधण्याची प्रक्रियाही आता मोबाइल अॅप्लिके शनशी जोडण्यात येणार आहे. तीन ते अठरा वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा शोध टाटा ट्रस्टच्या बालरक्षक अॅपद्वारे घेतला जाणार आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक कु टुंबातील मुलांची चार प्रकारांमध्ये माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाच्या सरल प्रणालीशी बालरक्षक अॅप जोडण्यात येणार असल्याने सरल प्रणालीवर विद्यार्थ्यांची माहिती आणि बालरक्षक अॅपची माहिती तपासता येईल. त्यामुळे शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचा शोध घेणे अधिक सोपे होईल. त्यासाठी पाच तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. शिक्षक मान्यतांसाठीचे संके तस्थळाच्या निर्मितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. शिक्षक मान्यतांच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार होतात. मात्र संके तस्थळांद्वारे मान्यतांची प्रक्रिया राबवताना ती ‘रिअल टाइम’ असेल. त्यात मागच्या तारखेने मान्यता देणे वगैरे प्रकार शक्य होणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षक मान्यतेच्या प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखले जातील. त्याशिवाय शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या शोधासाठी बालरक्षक अॅप तयार के ले आहे. या अॅपचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात आला. आता या अॅपचा प्रत्यक्ष वापर शाळा सुरू झाल्यावर करण्यात येईल. - विशाल सोळंकी, शिक्षण आयुक्त