‘अमूल’ या एकाच बँड्रमुळे गुजरातमधील दुग्ध व्यवसायाची भरभराट झाली. याच धर्तीवर राज्यातील दुग्धव्यवसाय एका छताखाली कधी येणार, असा सवाल पशुसंधर्वन आणि दुग्धविकासमंत्री मधुकर चव्हाण यांनी सोमवारी उपस्थित केला. दुधामध्ये भेसळ करून लोकांच्या जीवनाशी खेळ करणाऱ्यांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने कडक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी बोलून दाखविली.
गुजरात राज्यातील आणंद येथील भारतीय राष्ट्रीय डेअरी फेडरेशन लिमिटेडतर्फे आयोजित ‘सहकारी दुग्धव्यवसाय- मूलमंत्र एक सामाजिक बदलाचा’ या विषयावरील चर्चासत्राचे उद्घाटन मधुकर चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त महेश झगडे, वैकुंठ मेहता सहकारी प्रबंध संस्थेचे संचालक संजीव पट्टजोशी, महानंदच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे, मध्य प्रदेश दूध महासंघाचे अध्यक्ष सुभाषचंद्र मांडगे, गोवा दूध महासंघाचे अध्यक्ष व्ही. डी. देसाई, फेडरेशनचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील, कार्यकारी संचालक संग्रामसिंह चौधरी आणि किशोर सुपेकर या वेळी उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले, ‘‘दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक उलाढाल ही शेती आणि उद्योग क्षेत्रापेक्षाही मोठी आहे. डॉ. व्हर्गिस कुरियन यांनी ‘दुधाचा महापूर’ ही योजना यशस्वी केल्यामुळे साखर कारखान्यांप्रमाणेच दुग्धव्यवसायामध्ये सहकाराबरोबरच खासगी उद्योजकही आले आहेत. ६० टक्के दूध खासगी माध्यमातून वितरित होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारने चार वेळा दुधाचे दर वाढविले असले तरी पशुखाद्य आणि औषधांचे दर वाढल्याने दूध उत्पादकांना हा व्यवसाय परवडत नाही हे वास्तव आहे. गाई आणि म्हशी खरेदीसाठी चार टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याची योजना सरकारच्या विचाराधीन आहे. दुधामध्ये भेसळ करून लोकांच्या जीवनाशी खेळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. अन्न आणि औषध प्रशासनातर्फे धरपकड केली जाते, पण किती लोकांना शिक्षा झाली याची माहिती मिळत नाही.’’
झगडे म्हणाले, की दुग्धव्यवसायामध्ये सरकार, सहकार की खासगी उद्योग हे महत्त्वाचे नाही. पण, स्पर्धेमध्ये उतरायचे की अनुदानाच्या आधारे वाटचाल करायची हे ठरवावे लागेल. ग्राहकाला गुणवत्तापूर्ण दूध किफायतशीर दरात मिळणे महत्त्वाचे आहे. थेट परकीय गुंतवणूक येत असेल तर, दुग्धव्यवसायातील खासगी गुंतवणुकीला विरोध कशासाठी, हा प्रश्न आहे.
