पुणे : उद्योग क्षेत्राच्या गरजा आणि रोजगारक्षमता यातील दरी भरून काढण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) प्रशिक्षणाचा समावेश असलेला पदवी अभ्यासक्रमाची (ॲप्रेन्टिस एम्बेडेड डिग्री प्रोग्रॅम) निर्मिती केली आहे. राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखड्यातील पहिल्या २०० संस्थांमध्ये स्थान असलेल्या, नॅकची अ श्रेणी असलेल्या संस्थांना हा अभ्यासक्रम राबवता येणार आहे.
युजीसीने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या अभ्यासक्रमासाठी युजीसीकडून विविध भागधारकांकडून १८ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. हरकती सूचना विचारात घेऊन जानेवारी फेब्रुवारी सत्रापासून उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हा अभ्यासक्रम लागू करण्याचे युजीसीचे नियोजन आहे. वर्गात काय शिकवले जाते आणि उद्योग क्षेत्राची काय गरज आहे यातील फरक लक्षात घेऊन उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील दरी भरून काढण्याची गरज आहे. विद्यापीठ स्तरावरील अभ्यासक्रमातून उद्योगांना आवश्यक असलेल्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्या दृष्टीने प्रशिक्षणाचा समावेश असलेला अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरणार असल्याचे युजीसीचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा : दिवाळीपूर्वी वेतनाचा मार्ग मोकळा; वित्त विभागाची मान्यता
उच्च शिक्षण संस्थांतील उपलब्ध पायाभूत सुविधांनुसार पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या जागा निश्चित करू शकतात. तसेच सध्याचे अभ्यासक्रमही या अभ्यासक्रमात रुपांतरित करू शकतात. या अभ्यासक्रमात वर्गातील शिक्षणासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाचाही समावेश आहे. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रापासून प्रशिक्षण सुरू करता येईल. ते एकूण अभ्यासक्रमाच्या कमाल ५० टक्के असेल. प्रशिक्षणावर आधारित श्रेयांक पद्धती लागू असेल. राष्ट्रीय श्रेयांक आराखड्यानुसार ३० तासांचे प्रशिक्षण एक श्रेयांक असल्याने एका वर्षाच्या प्रशिक्षणासाठी किमान ४० श्रेयांक असतील. मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एक्झिट पद्धत या अभ्यासक्रमाला लागू असेल. प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन लागू असेल. उच्च शिक्षण संस्थ, उद्योग आणि विद्यार्थी यांच्यात करार करण्यात येईल. उच्च शिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची परिणामकारकता तपासण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, असे युजीसीच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : ससूनमध्ये चार कोटींचा घोटाळा, तेरा आरोपींचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
अभ्यासक्रमात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या, ३० किंवा अधिक कामगार असलेल्या आस्थापनेद्वारे प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असलेल्या आस्थापनाच सहभागी होऊ शकतील. एका आर्थिक वर्षात आस्थापनेला २.५ ते १५ टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. आस्थापनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांच्या एकूण संख्येपैकी किमान पाच टक्के जागा प्रशिक्षणार्थी आणि कौशल्य प्रमाणपत्र धारकांसाठी राखीव ठेवल्या जातील. योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपूर येथे बोर्ड ऑफ ॲप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (बोट) या स्वायत्त दर्जाच्या प्रादेशिक मंडळांचीही स्थापना करण्यात येईल, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
