आयटी कर्मचाऱ्यांवर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ का आली?

गेल्या काही वर्षांत आयटी पार्क आणि आजूबाजूच्या परिसराचे मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले आहे. या परिसरातील लोकसंख्याही झपाट्याने वाढली असून, त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा तेवढ्याच राहिल्या. आयटी पार्कमधील वाहनांची संख्या अनेक पटींनी वाढूनही रस्ते अजूनही तेवढेच आहेत. त्याचबरोबर वाढत्या नागरीकरणामुळे पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आयटी पार्कचा परिसर अनेक शासकीय यंत्रणांमध्ये विभागला गेलेला आहे. त्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या दोन यंत्रणांचा समावेश आहे. याचबरोबर पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडेही यातील काही भाग येतो.

आयटी पार्क परिसराशी विविध शासकीय यंत्रणा निगडित असून, काम नेमके कोणी करायचे, असा प्रश्न नेहमी निर्माण होतो. विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने अनेक महत्त्वाचे रस्ते, उड्डाणपूल आणि उन्नत मार्गाचे प्रकल्प रखडले आहेत. अनेक वेळा शासकीय यंत्रणांमध्ये त्यांच्या पातळीवर पत्रव्यवहार होतो. मात्र, राज्य सरकारच्या पातळीवरून धोरणात्मक निर्णय न झाल्याने कामांचे प्रस्ताव तसेच धूळखात पडतात. याबाबत अनेक वेळा मुख्यमंत्र्यांसह विविध मंत्र्यांकडून बैठका घेतल्या जातात. मात्र, केवळ निर्देश, सूचना अशा शब्दांपलीकडे या बैठकांतून काहीही निष्पन्न होत नाही. एवढेच काय काही स्थानिक आमदार शासकीय यंत्रणांची एकत्रित बैठक घेऊन परस्पर तोडगा काढल्याचे जाहीर करतात. मात्र, हा तोडगा अद्यापपर्यंत कागदावर उतरलेला नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी आयटी पार्कमधील प्रश्नांप्रकरणी सर्व शासकीय यंत्रणांची संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी प्रमुख मागणी आयटी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. राज्य सरकारने केवळ बैठक न घेता ठरावीक कालमर्यादा निश्चित करून उपाययोजना पूर्ण कराव्यात, अशी भूमिका या कर्मचाऱ्यांनी घेतली. त्यामुळे केवळ बैठकांपुरता होणारा निर्णय प्रत्यक्षात उतरेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या तेथील स्थानिक रहिवाशांना भेडसावत आहेत. त्यामुळे त्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने आयटी पार्कच्या समस्या सरकारच्या निदर्शनास येऊन त्या सोडविण्यासाठी पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.

समन्वय बैठकांचा विसर

गेल्या वर्षी पावसाळ्यात आयटी पार्कमध्ये रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचून तो वॉटर पार्क बनला होता. त्या वेळी आयटी पार्कमधील समस्यांवर मोठा गदारोळ झाला होता. सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीकेची झोड उठली होती. त्यावर राज्य सरकारने तत्कालीन विभागीय आयुक्तांना दरमहा सर्व शासकीय यंत्रणांच्या संयुक्त बैठका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी अशा दोन ते तीन बैठका झाल्या. परंतु, त्यानंतर बंद झालेल्या बैठका अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत.

sanjay.jadhav@expressindia.com