लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या शिक्षक भरतीच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करून बदल शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला असून, शिक्षकांना स्वतःच्या जिल्ह्यात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने बदल करण्यासाठी हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.

around 600 officers employees of district education and training Institute deprived of salary
राज्य सरकारचेच अधिकारी, कर्मचारी हक्काच्या वेतनापासून वंचित… प्रकरण काय?
Sharad pawar on ladki bahin scheme
मविआ सत्तेत आल्यावर लाडकी बहीण योजना बंद करणार?…
district administration is refusing to release teachers from BLO work
शिक्षण विभागाने सुटका करूनही शिक्षक बीएलओ कामात अडकलेलेच
maharashtra government forced barti sarathi mahajyoti to adopt uniform guidelines
विश्लेषण : स्वायत्त संस्थांसाठी ‘समान धोरणा’चा स्पर्धा परीक्षार्थींना फटका कसा?
no decision from maha government on mahajyoti withdraw from uniform policy process
‘समान धोरण’मुळे लाखो विद्यार्थी वंचित; ‘महाज्योती’ बाहेर पडल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा
Non-Creamy Layer, income proof OBC, OBC,
ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो?
Loksatta explained Why did the controversy rise over the same policy of Barty Sarathi Mahajyoti
विश्लेषण: बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या समान धोरणावरून वाद का चिघळला?
education department important decision on appointment of contract teachers
कंत्राटी शिक्षक नियुक्तीमध्ये महत्त्वाचा बदल… शिक्षण विभागाचा नवा निर्णय काय?

सद्य:स्थितीत राज्यातील शिक्षक भरती शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे केंद्रीय पद्धतीने पवित्र संकेतस्थळाद्वारे राबवली जाते. त्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित शाळांना शिक्षक उपलब्ध करून दिले जातात. शिक्षक पदभरतीनंतर शिक्षकांना वर्षानुवर्ष स्वतःचा जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात काम करावे लागते. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीची मागणी शिक्षकांकडून केली जाते. बदली झाल्यानंतर नवीन जिल्ह्यात शुन्य सेवाजेष्ठतेवर शिक्षकांना यावे लागते.

आणखी वाचा-माजी आमदार अनिल भोसले यांना जामीन, शिवाजीराव भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार

शिक्षकांना स्वतःच्या जिल्ह्यात नोकरीची संधी देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या भागातील परिसरातील शिक्षक उपलब्ध होऊन शिक्षक अधिक क्षमतेने काम करतील, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यामध्ये शिक्षकांची मदत होईल, असे नमूद करून प्रचलित शिक्षक भरतीमधील त्रुटी दूर करुन जिल्हा, विभाग स्तरावर शिक्षक भरती प्रक्रियेबाबतचा अभ्यास करून कार्यपद्धती सुचवण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्तीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

अभ्यास गटातील सात सदस्यांमध्ये शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आवश्यकतेनुसार आणखी सदस्यांचा समावेश करण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी अभ्यास गटाला एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.