scorecardresearch

‘गर्भलिंगचाचणी सक्तीची शिफारस अजब’

‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा’ (पीसीपीएनडीटी) १९९४ पासून लागू झाला.

‘गर्भलिंगचाचणी सक्तीची शिफारस अजब’
गर्भलिंगचाचणी

 

विविध महिला संघटनांकडून निषेध

स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी गर्भलिंगनिदान सक्तीचे करावे व त्यानंतर त्या गर्भाचे काय होते याचा माग काढावा, या लोकलेखा समितीने केलेल्या शिफारशीचा विविध महिला संघटनांनी निषेध नोंदवला आहे. ‘बेकायदेशीररीत्या गर्भलिंगनिदान करणाऱ्यांना सूट देऊन गरोदर स्त्रीवर संपूर्ण जबाबदारी टाकण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे स्त्री-गर्भ असलेल्या प्रत्येक गरोदर महिलेला लक्ष्य केले जाईल आणि तिने कोणत्याही कारणास्तव गर्भपात करून घेतला तरी त्याचा संबंध लिंगनिदानाशी जोडला जाईल,’ असे या संघटनांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

‘फोरम अगेन्स्ट सेक्स सिलेक्शन’, ‘जनवादी महिला संघटना’, ‘महिला सर्वग्रामीण उत्कर्ष मंडळ’, ‘फोरम फॉर मेडिकल एथिक्स सोसायटी’, ‘सम्यक’ आणि इतरही काही संघटनांनी ही भावना व्यक्त केली आहे. ‘समितीची शिफारस गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, तसेच सुरक्षित गर्भपाताच्या कायद्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होईल,’ असे या संघटनांनी म्हटले आहे.

‘ती’ शिफारस नाकारा नीलम गोऱ्हे यांची मागणी ‘सक्तीने गर्भलिंगनिदान करून नंतर गर्भपात होत नाही ना, हे तपासण्याची यंत्रणा निर्माण करणे हे अव्यवहार्य, खर्चिक व न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाच्या विरुद्ध आहे. या बाबतीत विचारविनिमय करून समितीनेच ही सूचना काढून टाकावी आणि सुधारित अहवाल द्यावा,’ असे पत्र शिवसेनेच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. या प्रक्रियेस वेळ लागत असल्यास राज्य सरकारने ती फेटाळावी किंवा संपूर्ण अहवालच नाकारावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला नोंद घेतल्याचा संदेश पाठवला, तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयाने हे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवल्याची पोच मिळाली, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले.

लोकलेखा समितीचा अहवाल काय आहे?

‘गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा’ (पीसीपीएनडीटी) १९९४ पासून लागू झाला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात दोन हजार समुचित प्राधिकाऱ्यांच्या नियुक्तया करण्यात आल्या असून त्याद्वारे सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासण्या केल्या जातात. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत आरोग्य विभागाने ५५० खटले दाखल केले, तर ४८ डॉक्टरांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. कायद्याची अंमलबजावणी व्यवहार्य नसल्याचे डॉक्टर संघटनांचे मत असून सोनोलॉजिस्ट व रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांनी वारंवार त्यासाठी संप केले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भ्रूणहत्या करणाऱ्या आई-वडिलांवरही धाक निर्माण करायला हवा, असे लोकलेखा समितीने अहवालात म्हटले आहे. गर्भवती स्त्री सोनोग्राफी तपासणीसाठी गेल्यानंतर सक्तीने गर्भाची लिंगचाचणी करून पुढे ते जोडपे काय करते याचा माग काढावा, असे समितीने विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुचवले असून राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे असा प्रस्ताव पाठवावा असे सांगितले.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 14-04-2017 at 02:11 IST

संबंधित बातम्या