सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल पुणे : देवस्थानाच्या नावावर असलेल्या जमिनींवर संबंधित देवाचेच मालक म्हणून नाव नोंदविले जाईल. संबंधित पुजारी जमिनींचा वापर इनाम म्हणून किंवा वहिवाटदार म्हणून करत असेल तरीही, त्यांना त्या जमीन विक्रीचे अधिकार नाहीत. तसेच जे पुजारी देवस्थानास सेवा देत नसतील त्यांच्याकडून ही जमीन काढून घेता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अनिष्ट प्रथांना लगाम घालण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने तेथील महसूल कायद्यान्वये परिपत्रक काढून देवस्थान इनाम जमिनींच्या महसुली नोंदीमधील पुजाऱ्यांची नावे काढून टाकण्याचा आणि फक्त देवाचे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या परिपत्रकास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने नुकताच याबाबत निर्णय दिला. कोणी पुजारी किंवा सेवेकरी त्या देवाला आपली सेवा देत नसेल अशा जमिनी काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला पूर्णपणे आहे. देवस्थान जमिनींची बेकायदा विक्री किंवा अवैध हस्तांतरण रोखण्यासाठी पुजाऱ्यांची नावे महसूल नोंदीतून काढून टाकण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सव्वीस पानी निकालपत्रात अनेक न्याय निर्णयांचे आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायद्यांबाबत निरीक्षण नोंदविले आहे. देवस्थान व्यवस्थेसाठी दिलेल्या सनदांचा विपर्यास करून त्या जमिनींवर आपली मालकी असल्याचा पुजाऱ्यांचा दावा तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी फेटाळून लावला होता. तसेच फक्त त्या देवस्थानचे नाव महसूल अभिलेखावर नोंदविण्याचा शासन निर्णय कायम केला होता, असा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय. देवस्थान इनाम वर्ग तीन जमिनींची विक्री हा गेल्या अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त विषय ठरलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जमिनींच्या कायद्याबाबत दिलेल्या निकालाने या सर्व वादावर ठोस निर्णय झालेला आहे. मात्र या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना सेवादारांची नावे महसुली अभिलेखावरून कमी करताना त्यांची इतरत्र स्वतंत्र नोंद ठेवणे गरजेचे आहे, असे पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिवराज कदम-जहागीरदार यांनी सांगितले. निकालात काय? ’पुजारी ‘भूमीस्वामी’ नाहीत. ते संरक्षित किंवा साधे कूळ वा भाडेपट्टाधारक नाहीत. केवळ देवाची सेवा करण्याच्या मोबदल्यात देवस्थान जमिनींचे ते वहिवाटदार आहेत. ’पुजाऱ्यांना देवस्थानांच्या जमिनींमध्ये कोणताही मालकी हक्क नाही. तसेच त्यांना अशा जमिनी विकण्याचाही हक्क नाही. ’देवस्थानच्या जमिनी त्रयस्थ व्यक्तीला भाडेपट्ट्याने देण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नाही, असे निकालात म्हटले आहे.
