पुणे : भारतीय जनता पक्ष आणि केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी आहे. शेतकऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने मागे घेतलेले तीन कायदे चोरदरवाजाने पुन्हा लागू होण्याची शक्यता स्वराज अभियानचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी सोमवारी व्यक्त केली. असे होऊ नये यासाठी देशभर जनजागृती करणात येत असल्याने त्यांनी सांगितले. शेतीमालाचा हमी भाव आणि शेतकरी आंदोलनाची पुढील दिशा या विषयावर यादव यांनी संवाद साधला. यादव म्हणाले, "शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दाम दुप्पट करण्याचे वचन सरकारने दिले होते आता भाजपचा एकही नेता त्याविषयी बोलत नाही. उलट, भाजपचे सरकार असलेल्या चार राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे.आंदोलनानंतर तीन कायदे मागे घेतले असले तरी सरकारवर विश्वास नाही. हे कायदे चोरदरवाजाने येतील". यादव पुढे म्हणाले, "सरकारने आश्वासन देऊन चार महिने झाले समिती स्थापन नाही. कृषीमंत्री केवळ घोषणा करतात. आम्ही नाव देण्यास तयार आहोत. पण, सरकारच्या नीतीमत्तेवर शंका आहे. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत आंदोलनाचा परिणाम झाला नाही असे म्हणणे वास्तवाला धरून होणार नाही. पूर्ण बदल होतो ही अपेक्षा चूक आहे. उत्तर भारतात जागृती केली, याकडे यादव यांनी लक्ष वेधले. श्रमाचे मोल न देणे वाईट आहे योग्य दाम दिला तर मोफत देण्याची गरज नाही". मोठ्या लोकांची कर्जमाफ केले जाते किंवा राइट ऑफ केले जाते त्यावर चर्चा का नाही ? केवळ शेतकऱ्याच्या कर्जमाफीवर चर्चा का ? हाच मुद्दा का भिडतो ?, असे प्रश्न यादव यांनी उपस्थित केले. दीर्घकाळासाठी कर्जमाफी पर्याय नाही, असेही त्यांनी सांगितले. सर्व शेतकरी मोदींच्या विरोधात नाहीत, ते व्हावे हा माझा प्रयत्न आहे. ते विरोधात गेले तर बदल होईल, याकडे यादव यांनी लक्ष वेधले.
