Bank 5 Day Working Demand: बँक कर्मचाऱ्यांचा संप स्थगित; पण ८ तासांचा दिवस, ५ दिवसांचा आठवडा नेमका केव्हा सुरू झाला?

भारतीय बँकांमध्ये पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी का?

UFBU च्या मते, पूर्वी भारतीय बँकांमध्ये सोमवार ते शुक्रवार पूर्ण दिवस आणि शनिवारी अर्धा दिवस काम चालत असे. २०१५ मध्ये झालेल्या एका करारानुसार प्रत्येक महिन्यातील दुसरा आणि चौथा शनिवार बँकांना सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यात आला. त्या बदल्यात उर्वरित शनिवारी पूर्ण वेळ काम करणे अनिवार्य करण्यात आले. “कालांतराने सर्वच शनिवार सुट्टीचे दिवस म्हणून घोषित केले जातील, असे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते,” असे UFBU ने आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

सर्व शनिवार सुट्टी हवी

केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC), खासगी कंपन्या, शेअर बाजार, मनी मार्केट आणि परकीय चलन बाजार यांसारख्या अनेक ठिकाणी आठवड्यातील पाच दिवसच काम केले जाते, याकडेही या संघटनेने लक्ष वेधले आहे. विविध कारणांमुळे बँकिंग क्षेत्रातील काम सध्या अत्यंत तणावपूर्ण ठरले आहे. त्यामुळे काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यांच्यात योग्य समतोल राखण्यासाठी उर्वरित शनिवारही सुट्टीचे दिवस म्हणून घोषित करावेत, ही UFBU ची रास्त मागणी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

भारत सरकारने पाच दिवसांचा आठवडा कधी सुरू केला?

UFBU च्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारमध्ये पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा १९८५ मध्ये सुरू झाला. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (Department of Personnel & Training) यासंदर्भात एक कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले होते. प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्याच्या दृष्टीने पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याच्या निर्णयाचा भारत सरकारने सकारात्मक विचार केल्याचे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. ही नवीन व्यवस्था त्याच वर्षी जूनपासून लागू झाली. शनिवारची सुट्टी दिल्यामुळे कमी होणाऱ्या कामाच्या तासांची भरपाई करण्यासाठी दररोजच्या कामकाजाच्या वेळेत एक तासाची वाढ करण्यात आली.

अनेक राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा

यानंतर राजस्थान, तामिळनाडू, बिहार, पंजाब, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसह अनेक राज्य सरकारांनीही पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा स्वीकारला. यंदा त्रिपुरा सरकारनेही पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू केला. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाची बचत करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर त्रिपुरामध्ये कार्यालयांची वेळ सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी ६ अशी निश्चित करण्यात आली.

सिक्कीममध्ये मात्र वेगळा अनुभव

मात्र, सिक्कीमचा अनुभव याहून वेगळा होता. पाच दिवसांचा आठवडा लागू केल्यानंतर वर्षभराच्या आतच, म्हणजेच २०२० मध्ये सिक्कीम पुन्हा सहा दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याकडे वळले. त्यानंतर सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयांसाठी केवळ दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टीचा म्हणून घोषित करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा’ सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीबाबत समाधानी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले होते.

८ तासांचा दिवस आणि ५ दिवसांचा आठवडा कसा अस्तित्वात आला?

आज आपण ज्या पद्धतीने काम करतो, त्या व्यवस्थेचा उगम समजून घेतल्यास सध्याचा वाद अधिक स्पष्ट होतो. आज बहुतांश विकसित अर्थव्यवस्थांमधील संघटित क्षेत्रात आठ तासांचा दिवस आणि आठवड्यातील पाच दिवसांचे काम ही एक प्रमाणित व्यवस्था मानली जाते. या व्यवस्थेची मुळे अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या औद्योगिक क्रांतीत दडलेली आहेत. त्यापूर्वी बहुतांश लोक शेतीवर अवलंबून होते आणि शेतीचे काम हे ऋतूंनुसार बदलत असे. औद्योगिकीकरणानंतर कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या वेगाने वाढू लागली. त्याबरोबरच तासांच्या हिशोबाने वेतन देण्याची पद्धत रूढ झाली. मात्र, त्या काळात कामगारांना अत्यंत कठीण परिस्थितीत दीर्घकाळ काम करावे लागत असे.

हेन्री फोर्डने कामाची पद्धत कशी बदलली?

१९१३ साली अमेरिकन उद्योगपती हेन्री फोर्ड यांनी उत्पादनाची एक नवी पद्धत सुरू केली, या पद्धतीला ‘मूव्हिंग असेंब्ली लाइन’ म्हटले गेले. यापूर्वी अनेक कामगार मिळून एक संपूर्ण कार तयार करत असत. परंतु नव्या व्यवस्थेत प्रत्येक कामगाराला एक विशिष्ट काम सोपवले गेले आणि त्याला तेच काम वारंवार करावे लागत असे. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेत कामगारांना स्वतःच्या निर्णयानुसार काम करण्याची संधी कमी झाली. दुसरीकडे, उत्पादन प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आली आणि कार निर्मितीचा वेग मोठ्या प्रमाणावर वाढला.

९ ऐवजी ८ तासांचा कामाचा दिवस

मात्र, सतत एकच काम करणे आणि त्यासाठी लागणारे अधिकचे शारीरिक श्रम यांमुळे कामगार मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या सोडू लागले. त्यामुळे कामगार दीर्घकाळ कंपनीत टिकून राहतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, असे फोर्ड यांना वाटले. याच विचारातून त्यांनी नऊ तासांऐवाजी आठ तासांचा कामाचा दिवस सुरू केला आणि त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वाढवले.

फोर्डसाठी नवा ग्राहक वर्ग

दीर्घकालीन दृष्टीने विचार करता हा कंपनीचा खर्च कमी करण्याचा सर्वोत्तम निर्णय होता, असे फोर्ड यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामागे आणखी एक आर्थिक गणित होते. चांगले वेतन आणि अधिक मोकळा वेळ मिळालेल्या कामगारांकडे स्वतःसाठी फोर्डची कार खरेदी करण्याची क्षमता निर्माण होणार होती. अशा प्रकारे कंपनीसाठी ग्राहकांचा एक नवा वर्गही तयार झाला.

८ तासांच्या कामाच्या दिवसाची मागणी फोर्डपूर्वीच सुरू झाली होती

हेन्री फोर्ड यांच्या आधीच अमेरिकेत आठ तासांच्या कामाच्या दिवसासाठी चळवळ सुरू झाली होती. अमेरिकेतील यादवी युद्धाने (१८६१-६५) या मागणीला मोठी चालना दिली. ‘नॅशनल जिओग्राफिक’मधील एका लेखानुसार, यादवी युद्धानंतर आठ तासांच्या कामाच्या दिवसासाठी पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर संघटित मागणी करण्यात आली होती.

८ तास काम, ८ तास विश्रांती

युद्ध संपल्यानंतर सैनिक पुन्हा रोजगाराच्या शोधात आले. त्याच वेळी गुलामगिरीतून मुक्त झालेले आफ्रिकन-अमेरिकन नागरिकही नोकऱ्या शोधत होते. या नव्या कामगारांमुळे वेतन दर कमी होतील आणि मालक त्यांच्याकडून अत्यंत कमी मोबदल्यात जास्त तास काम करून घेतील, अशी भीती कामगार चळवळीतील नेत्यांना वाटत होती. त्यातूनच कामगारांनी ‘एट-आवर लीग्स’ (Eight-Hour Leagues) स्थापन केल्या. त्यांनी एक प्रसिद्ध घोषणा पुढे आणली; “कामासाठी आठ तास, विश्रांतीसाठी आठ तास आणि आपल्या इच्छेनुसार जगण्यासाठी आठ तास.”

शनिवार-रविवारची ‘वीकेण्ड’ सुट्टी कशी सुरू झाली?

रविवार हा सुट्टीचा दिवस असावा, ही मागणी अमेरिकेतील ‘सब्बेटेरियन’ ख्रिश्चन समुदायाकडून पुढे आली. धार्मिक प्रथा पाळण्यासाठी, प्रार्थनेसाठी आणि विश्रांतीसाठी आठवड्यातील एक दिवस राखून ठेवला पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. मात्र, ज्यू धर्मीयांसाठी शनिवार हा ‘सब्बाथ’ म्हणजेच धार्मिक विश्रांतीचा मुख्य दिवस होता. त्यामुळे अनेक व्यावसायिक संस्थांनी शनिवार आणि रविवार असे दोन्ही दिवस सुट्टीचे ठेवण्यास सुरुवात केली. यातूनच आज आपण ज्याला ‘वीकेण्ड’ म्हणतो, ती संकल्पना आकाराला आली. कालांतराने जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक परस्परांशी जोडली गेली आणि पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा जगातील अनेक भागांत सुरू झाला.

आता ४ दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची चर्चा का?

कामाचे दिवस कमी करण्याचे समर्थन करणाऱ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, कर्मचाऱ्यांना विश्रांतीसाठी अधिक वेळ मिळाल्यास अखेरीस त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ होऊ शकते. ब्रिटनमधील युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्सचे अर्थशास्त्र आणि राजकीय अर्थव्यवस्थेचे प्राध्यापक डेव्हिड ए. स्पेन्सर यांनी २०२२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ‘A Four-Day Working Week: its Role in a Politics of Work’ या लेखात कमी कामाच्या तासांच्या संकल्पनेचे समर्थन करणाऱ्या काही प्रमुख विचारवंतांच्या भूमिकांचा आढावा घेतला आहे. जर्मन तत्त्वज्ञ कार्ल मार्क्स यांनी अशा एका साम्यवादी आदर्श समाजाची कल्पना मांडली होती, जिथे काम करणे ही सक्ती नसून स्वतःची निवड असेल आणि संसाधनांचे समान वाटप करून प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील. त्यामागील ‘प्रत्येकाकडून त्याच्या क्षमतेनुसार आणि प्रत्येकाला त्याच्या गरजेनुसार’ हे तत्त्व होते.

मार्क्स आणि केन्स

ब्रिटिश अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी तर २०३० पर्यंत कामाचा आठवडा केवळ १५ तासांचाच राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. आर्थिक विकासातून निर्माण होणाऱ्या समृद्धीचा उपयोग उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कामाचे तास कमी करण्यासाठी केला जाईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मार्क्स आणि केन्स यांच्या विचारांमध्ये मूलभूत फरक असले तरी, समाजाची प्रगती म्हणजे लोकांकडे उपलब्ध असलेल्या ‘मोकळ्या वेळेत’ झालेली वाढ होणे, यावर दोघांचेही एकमत होते, असे स्पेन्सर यांनी नमूद केले.

तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक कामाच्या तासांची गरज कमी झाली आहे का?

आज सेवा क्षेत्राचा झालेला मोठा विस्तार, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा दूरस्थ पद्धतीने (Remote Work) काम करण्याच्या वाढत्या संधींमुळे, प्रत्येक क्षेत्रात कार्यालयात ठरावीक तास उपस्थित राहणे खरोखरच आवश्यक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दररोज कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचल्यास, तसेच कार्यालयातील उपस्थितीचे कठोर नियम शिथिल झाल्यास अधिक लोकांना रोजगारात सहभागी होणे शक्य होऊ शकते. विशेषतः महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी अशा व्यवस्था अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात. त्याचबरोबर वाहनांचा प्रवास कमी झाल्याने पर्यावरणीय फायदेही मिळतात.

मात्र, प्रत्येक क्षेत्रात कमी कामाचे दिवस शक्य आहेत का?

या संकल्पनेचे टीकाकार मात्र काही व्यावहारिक मर्यादांकडे लक्ष वेधतात. वैद्यकीय सेवा, कायदा-सुव्यवस्था आणि स्वच्छता यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये कामाचे दिवस किंवा तास कमी करण्याची लवचिकता दरवेळी शक्य नसते. त्याचबरोबर रोजगाराची मागणी मोठी असल्यामुळे संघटित क्षेत्रातील अनेक कर्मचारीही निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त तास काम करतात. अनेकदा या अतिरिक्त कामासाठी त्यांना ‘ओव्हरटाइम’चा मोबदलाही दिला जात नाही. भारतासारख्या देशात हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा ठरतो. देशातील जवळपास ८० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत असल्याने, कामाचा दिवस कमी केल्याचा या सर्वाधिक वंचित कामगारांना फारसा फायदा होईलच असे नाही.

‘अंडरएम्प्लॉयमेंट’ची समस्या

स्पेन्सर यांनी आणखी एका विरोधाभासाकडे लक्ष वेधले आहे. आजच्या अर्थव्यवस्थेत ‘गिग वर्क’ (Gig Work) आणि अर्धवेळ नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढत असल्याने प्रत्येक कामगाराला कामाचे तास कमी व्हावेत असे वाटेलच असे नाही. कारण कंपन्यांनी कमी तासांच्या बदल्यात वेतनही कमी केले, तर कमी उत्पन्न असणाऱ्या कामगारांसाठी ही व्यवस्था अडचणीची ठरू शकते. इच्छेपेक्षा कमी काम मिळणे म्हणजेच ‘अंडरएम्प्लॉयमेंट’ (Underemployment) ही एक वाढती समस्या ठरली आहे. काही कमी उत्पन्न असलेल्या कामगारांना उदरनिर्वाहासाठी एकाच वेळी अनेक नोकऱ्या कराव्या लागतात, परिणामी उलट त्यांच्या कामाचे एकूण तास वाढतात. त्यामुळे चार दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा ही संकल्पना सर्वच कामगारांना आकर्षक वाटेल असे नाही. विशेषतः कमी उत्पन्नावर गुजराण करणाऱ्या आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या कामगारांना ती आपल्या उत्पन्नासाठी थेट धोका वाटू शकते, असे स्पेन्सर यांचे म्हणणे आहे.