Submarine Cables Internet Security India: जगभरातील इंटरनेट, ऑनलाइन डिजिटल व्यवहार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालींचा संपूर्ण कणा समुद्राच्या तळाशी असलेल्या ऑप्टिक फायबर केबल्सवर आधारलेला आहे. रशिया-चीनच्या हालचाली आणि जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे या ‘डिजिटल जीवनवाहिन्यां’च्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर ठरतो आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा
जगभरातील इंटरनेट, डिजिटल व्यवहार, सरकारी सेवा, वित्तीय व्यवहार आणि दैनंदिन संवाद यामागे प्रत्यक्ष दृश्यरूपात न दिसणारी अशी एक प्रचंड मोठी पायाभूत व्यवस्था कार्यरत असते, ती समुद्राच्या तळातून जाणाऱ्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सची. जगभरातील ९९ टक्क्यांहून अधिक इंटरनेट सेवा याच समुद्राखालच्या केबल्सच्या माध्यमातून पुरवली जाते. त्यामुळे एखाद्या देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था, सरकारी यंत्रणा आणि दळणवळण व्यवस्था यांना आधार देणाऱ्या या केबल्सचे संरक्षण हा आता केवळ तांत्रिक नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा ठरला आहे.
समुद्राखाली असलेल्या केबल्स कापण्याचा प्रयत्न
अलीकडच्या काळात समुद्राखालील केबल्सचे नुकसान किंवा त्यावर हल्ल्याची प्रकरणे वाढली आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीसच ब्रिटन, नॉर्वे आणि अमेरिकेने समुद्राखाली असलेल्या केबल्स कापण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रशियन पाणबुडीला रोखल्याचे वृत्त रॉयटर्स या जागतिक वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले. त्यानंतर अलीकडे फिनलँडनेही समुद्राखालील केबल्सना नुकसान पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठीचा प्रत्यक्ष सराव करून पाहिला. दरम्यान, एस्टोनिया-फिनलंडदरम्यानच्या केबलला रशियाच्या एका व्यावसायिक जहाजामुळे झालेले नुकसानही या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले.
याच पार्श्वभूमीवर चीनने समुद्राखालील केबल कापण्यासाठी विकसित केलेल्या प्रगत उपकरणाची माहिती सार्वजनिक झाल्यानंतर या संदर्भातील चिंतेमध्ये जगभरात वाढच झाली आहे. या घटनांनंतर आता एक प्रश्न विचारला जात आहे, तो म्हणजे जगाच्या डिजिटल व्यवस्थेचा एवढा मोठा भाग ज्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून आहे, त्या समुद्राखाली असलेल्या ऑप्टिक फायबर केबल्स किती सुरक्षित आहेत?
इंटरनेटचा अदृश्य कणा
आपण मोबाइलवर व्हिडिओ पाहतो, ई-मेल पाठवतो, ऑनलाइन बँकिंग करतो किंवा परदेशातील संकेतस्थळ उघडतो, तेव्हा डेटा कुठून जातो याचा विचार सहसा केला जात नाही. उपग्रह हे जागतिक दळणवळणाचे महत्त्वाचे माध्यम असले तरी मोठ्या प्रमाणावरील आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट वाहतुकीचा कणा हा समुद्राखालील ऑप्टिक- फायबर केबल्सच आहेत. या केबल्समधून प्रकाशाच्या माध्यमातून प्रचंड वेगाने डेटा पाठवला जातो. एका खंडातून दुसऱ्या खंडात जाणाऱ्या इंटरनेटसाठी त्या अत्यावश्यक आहेत. त्यामुळे एखाद्या महत्त्वाच्या केबलमध्ये बिघाड झाला, तर त्याचा परिणाम केवळ इंटरनेटच्या वेगावरच होत नाही तर तो बँकिंग व्यवहार, क्लाउड सेवा, सरकारी डिजिटल सेवा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, कंपन्यांचे डेटा-केंद्रित कामकाज आणि दूरसंचार यावरही होत असतो.
संपूर्ण देशाचेच इंटरनेट बंद?
२०२४ मध्ये आफ्रिकेतील अनेक देशांना समुद्राखालील केबल्सच्या नुकसानीमुळे इंटरनेट आणि दूरसंचार सेवांमध्ये मोठ्या व्यत्ययाला सामोरे जावे लागले. एका केबलच्या नुकसानीमुळे संपूर्ण देशाचे इंटरनेट बंद होईलच असे नाही; कारण ही सेवा दुसऱ्या मार्गावरही अनेकदा वळवता येते. मात्र, पर्यायी मार्गांची क्षमता मर्यादित असल्यास सेवा मंदावू शकते किंवा काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय निर्माण होऊ शकतो.
या केबल्सना धोका कोणता?
समुद्राखालील केबल्सना सर्वाधिक नुकसान नैसर्गिक कारणांमुळे आणि मानवी कृतींमुळे होते. जहाजांचे अँकर, मासेमारीची उपकरणे, भूकंपाच्या हालचाली आणि समुद्रतळावरील इतर घटनांमुळे केबल तुटू शकते. मात्र, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत जाणीवपूर्वक नुकसान पोहोचवण्याची शक्यता हाही स्वतंत्र सुरक्षेचा विषय ठरला आहे.
अपघात की, घातपात
एखाद्या केबलचे नुकसान अपघाती आहे की, जाणीवपूर्वक केलेले म्हणजेच घातपात, हे निश्चित करणे नेहमीच सोपे नसते. समुद्राच्या प्रचंड क्षेत्रात घडलेल्या घटनेचे कारण आणि जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्था निश्चित करण्यासाठी जहाजांची हालचाल, समुद्रतळावरील पुरावे आणि इतर गुप्तचर माहिती तपासावी लागते. यामुळे ‘plausible deniability’ म्हणजेच जबाबदारी नाकारता येण्याची शक्यता हा सुरक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.
या ऑप्टिक फायबर केबल्सचे मालक कोण?
या पायाभूत सुविधेसंदर्भातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे समुद्राखाली असलेल्या केबल्स देश किंवा सरकारांच्या मालकीच्या असतीलच असे नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या दूरसंचार कंपन्यांनी एकत्र येऊन कन्सॉर्टियम तयार करून ऑप्टिक फायबर केबल प्रकल्पांसाठी निधी दिलेला असतो. या कन्सॉर्टियममध्ये दूरसंचार कंपन्या, केबल उत्पादक आणि मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा सहभाग असतो. कोणता मार्ग निवडायचा, कुठे केबल उतरवायची, किती फायबर जोड्या असतील आणि स्थानिक भागीदार कोण असतील यासारखे निर्णय या भागीदारांकडून घेतले जातात.
Google, Microsoft, Metaसारख्या कंपन्यांची वाढती भागीदारी
मोठ्या क्लाउड आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनांना हायपरस्केलर्स म्हटले जाते. त्यांना प्रचंड प्रमाणात डेटा सेवेची आवश्यकता असते. क्लाउड कॉम्प्युटिंग, व्हिडिओ स्ट्रीमिंग, डेटा सेंटर आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यामुळे ही मागणी आणखी वाढली आहे. विशेषतः AIच्या विस्तारामुळे डेटा सेवेचे प्रमाण खूप अधिक वाढते आहे. AI मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या प्रश्नांना प्रतिसाद देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संगणकीय संसाधने आणि डेटा-केंद्रांमधील जलद कनेक्टिव्हिटी आवश्यक असते. त्यामुळे पूर्वी अनेक कंपन्यांनी कन्सॉर्टियममध्ये भाग घेऊन केबलची क्षमता शेअर करण्याचे मॉडेल वापरले असून आता हायपरस्केलर असलेल्या केबल प्रकल्पांचे महत्त्व वाढले आहे. याचा परिणाम केवळ इंटरनेटच्या क्षमतेवर होत नाही. तर कोणत्या देशांमध्ये आणि कोणत्या मार्गांवर नवीन डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील, यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
केबल तयार करणारेही मोजकेच
समुद्राखालील केबल्सच्या व्यवस्थेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या अतिशय मर्यादित आहे. फ्रान्सची Alcatel Submarine Networks, अमेरिकेची SubCom आणि जपानची NEC या कंपन्या या क्षेत्रातील प्रमुख उत्पादक आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, या तीन कंपन्यांनी मिळून जगात सध्या कार्यरत असलेल्या समुद्राखालील केबलच्या एकूण लांबीपैकी सुमारे ९० टक्के केबल उभारण्यात भूमिका बजावली आहे. म्हणजेच एका बाजूला इंटरनेटवर अवलंबून असलेले जग प्रचंड मोठे आहे; पण या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांचा समूह तुलनेने छोटा आहे.
केबल तुटली तर दुरुस्ती कोण करणार?
- केबल तुटणे ही समस्या केवळ नुकसान शोधण्यापुरती मर्यादित नाही. त्यानंतर ती दुरुस्त करण्यासाठी विशेष प्रकारची जहाजे, उपकरणे आणि प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आवश्यक असतो.
- समुद्राच्या तळाशी हजारो मीटर खोलीवर गेलेली केबल बाहेर काढणे, खराब झालेला भाग शोधणे, तो कापून नवीन भाग जोडणे आणि पुन्हा समुद्रतळावर व्यवस्थित बसवणे ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे.
- जगात अशा दुरुस्तीची क्षमता असलेली जहाजे आणि कंपन्यांची संख्याही मर्यादित आहे. विविध प्रदेशांमध्ये रिजनल मेन्टेनन्स अॅग्रीमेंट अंतर्गत केबल कंपन्या आणि दुरुस्ती सेवा पुरवठादार काम करतात.
- त्यामुळे एकाच वेळी अनेक केबल्सना नुकसान झाले तर उपलब्ध दुरुस्ती क्षमता अपुरी पडण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
डिजिटल सार्वभौमत्वाचा प्रश्न
आज अनेक देश AIमध्ये स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. चिप्स, डेटा सेंटर, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, AI मॉडेल्स आणि सॉफ्टवेअरपासून संपूर्ण डिजिटल इको सिस्टीमपर्यंत ‘डिजिटल सार्वभौमत्त्वा’वर भर दिला जात आहे. पण या सर्वांच्या मूळाशी असलेली जागतिक कनेक्टिव्हिटीची पायाभूत व्यवस्था दुसऱ्याच काही मोजक्या कंपन्यांवर अवलंबून असेल तर डिजिटल सार्वभौमत्व कितपत साध्य होऊ शकते, हा प्रश्नच आहे.
यात आणखी एक भौगोलिक बदल दिसतो. हायपरस्पेकर असलेला प्रकल्प अनेकदा समुद्रातील थेट आंतरखंडीय मार्गांना प्राधान्य देतो. पूर्वी अनेक किनारी देशांमध्ये केबल उतरवण्याची पद्धत असताना थेट मार्गांमुळे काही प्रदेश भविष्यातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या स्पर्धेत मागे पडू शकतात. याचा परिणाम पुढे डेटा सेंटरची गुंतवणूक, क्लाउड infrastructure आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या भौगोलिक वितरणावर होऊ शकतो.
यात भारत कुठे आहे?
भारतासाठी हा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, भारतात १८ समुद्राखालील केबल्स पाच प्रमुख लँडिंग साइट्सवर येतात. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत असताना या पायाभूत सुविधांची पर्यायी मार्गांची उपलब्धता आणि त्याचवेळेस दुरुस्तीची क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
हिंदी महासागर क्षेत्रात समुद्राखालील केबल्सवर जाणीवपूर्वक हल्ल्याचा सध्याचा कोणताही स्पष्ट धोका दिसत नसला तरी भविष्यातील शक्यता पूर्णपणे दुर्लक्षित करणेही मूर्खपणाचे ठरेल. विशेषतः एखाद्या घटनेचा स्रोत निश्चित करणे कठीण असल्यामुळे हा सुरक्षेचा महत्त्वाचा मुद् कशाशी जोडणार आणि कोणत्या आधारावर हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.
भारताने काय करायला हवे?
- भारताने सर्वप्रथम देशांतर्गत केबल दुरुस्ती आणि देखभाल क्षमता वाढवणे महत्त्वाचे आहे.
- यासाठी विशेष जहाजे, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, उपकरणे आणि तांत्रिक क्षमता आवश्यक आहे. मात्र या क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी परवानग्या आणि नियामक प्रक्रियेची गुंतागुंत अडथळा ठरू ठीशकते.
- भारताच्या दूरसंचार विभागाकडून एक खिडकी प्रणाली उभारण्याच्या प्रयत्नांचा उद्देश अशा परवानग्यांची प्रक्रिया सुलभ करून खासगी क्षेत्राला देखभाल दुरुस्तीच्या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे.
यासोबतच भारताला काही मूलभूत प्रश्नांचा विचार करावा लागेल.
- अ) महत्त्वाच्या केबल मार्गांना किती पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत? भारताकडे स्वतःची पुरेशी देखभाल दुरुस्तीसाठी अद्ययावत जहाजे आहेत का?
- ब) केबल केबल लँडिंगची सुरक्षा कशी केली जावू शकते?
- क) विविध सरकारी आणि खासगी यंत्रणांमध्ये आपत्कालीन प्रणाली किती सक्षम आहे?
- ड) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, एकाच वेळी अनेक केबल्स बाधित झाल्यास भारताकडे पुरेसे पर्यायी मार्ग आहेत का?
समुद्राखालील केबल्स आपल्या नजरेस दिसत नाहीत. त्यांच्याभोवती कुंपण किंवा सुरक्षा दलही नसते. तरीही आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग त्यांच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. इंटरनेटचे भवितव्य केवळ डेटा सेंटर, चिप्स किंवा AI मॉडेल्समध्ये नाही; तर समुद्राच्या तळाशी हजारो किलोमीटर पसरलेल्या या ऑप्टिक- फायबर अशा ‘डिजिटल जीवनवाहिन्यांमध्ये’ आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा, दुरुस्ती क्षमता आणि मालकीची रचना हा भविष्यातील डिजिटल सार्वभौमत्वाचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे.
