US Space Weapons Deployment: ‘सुपर शस्त्रास्त्रे’ अंतराळात तैनात केल्याची अमेरिकेची कबुली; अंतराळाचे असे लष्करीकरण कायदेशीर आहे का? चीन-रशियाला हादरा!

अंतराळातील शस्त्रसज्जतेची कबुली देणारा पहिला देश

अमेरिकेने गेल्या मंगळवारी, १५ सप्टेंबर रोजी, अंतराळात सक्रिय शस्त्रे तैनात असल्याची जाहीर घोषणाच केली. एखाद्या देशाने अशा प्रकारे अंतराळातील शस्त्रसज्जतेची सार्वजनिक कबुली देण्याची ही पहिलीच खेप आहे. अमेरिकेने मात्र या शस्त्रास्त्रांचे स्वरूप किंवा ती नेमकी कधी तैनात करण्यात आली, याचा खुलासा केलेला नाही.

अंतराळ नियंत्रित शस्त्रे

अमेरिकेच्या हवाई दलाचे सचिव ट्रॉय मेइंक यांनी मेरीलँडमध्ये झालेल्या एका परिषदेत यासंदर्भात वक्तव्य केले. “वाढत्या धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. त्यामुळेच आता अमेरिकेकडे कक्षेत तैनात अशी अंतराळ नियंत्रित शस्त्रे आहेत, शत्रूकडून होणाऱ्या कारवायांपासून संयुक्त दलाचे संरक्षण करण्यास ती सक्षम आहेत,” असे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त CNNने दिले. अमेरिकेच्या या वक्तव्यानंतर चीन आणि रशियाकडून तातडीने प्रतिक्रिया आली. अमेरिका ज्या दोन देशांकडे आपले प्रमुख अंतराळविषयक प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहते, त्या चीन आणि रशियाने अमेरिकेच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला.

अंतराळ शस्त्रमुक्त ठेवावे

“अमेरिकेने आपली लष्करी क्षमता वाढवणे आणि अंतराळातील युद्धाची तयारी करणे थांबवावे,” असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी पत्रकारांना सांगितले, असे वृत्त AFPने दिले. रशियाचे क्रेमलिन येथील प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनीही अंतराळाला शस्त्रांपासून मुक्त ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. “अंतराळाचे संपूर्ण लष्करीकरण थांबवण्यासाठी व्यापक आंतरराष्ट्रीय एकजूट कायम राहील, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,” असे त्यांनी म्हटले.

अमेरिकेविरोधात काऊंटस्पेस क्षमता

या प्रकरणातील एक महत्त्वाची विसंगती अशी की, स्वतः अंतराळात शस्त्रे तैनात असल्याचे सांगत असतानाच अमेरिकेने अंतराळातील लष्करी क्षमता वाढवत असल्याचा आरोप चीन आणि रशियावरही केला. अमेरिकेच्या Space Forceच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतराळातील धोक्यांवरील फॅक्टशीटनुसार, चीन आणि रशिया अमेरिकेच्या अंतराळाधारित क्षमतांमध्ये अडथळे निर्माण करण्यासाठी आणि त्याची कार्यक्षमता कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक ‘काउंटरस्पेस’ क्षमता विकसित आणि तैनात करीत आहेत. म्हणजेच, अंतराळातील लढाई ही केवळ उपग्रह पाडण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. उपग्रहांची संवादयंत्रणा बंद पाडणे, त्यांना चुकीचे संकेत देणे, त्यांच्यावर सायबर हल्ले करणे, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे किंवा त्यांच्या कामात अडथळा आणणे, अशा अनेक प्रकारे अंतराळात संघर्ष होऊ शकतो.

अंतराळाचे लष्करीकरण म्हणजे नेमके काय?

‘अंतराळाचे लष्करीकरण’ म्हटले की डोळ्यासमोर अंतराळातून पृथ्वीवर क्षेपणास्त्र डागणारी शस्त्रे येतात. प्रत्यक्षात मात्र या संकल्पनेची व्याप्ती त्यापेक्षा खूप मोठी आहे. एखाद्या देशाकडे शत्रूच्या उपग्रहावर हल्ला करण्याची क्षमता असणे हा त्यातील एक महत्त्वाचा भाग. पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र सोडून अंतराळातील उपग्रह नष्ट करणे हा दुसरा प्रकार. अंतराळातच एखादे शस्त्र तैनात करून दुसऱ्या उपग्रहावर हल्ला करणे हा तिसरा प्रकार. तसेच अंतराळातून पृथ्वीवरील लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची क्षमता ही आणखी वेगळी चौथी शक्यता आहे.

नॉन कायनेटिक शस्त्रे

अमेरिकेने जाहीर केलेली नवी शस्त्रे यापैकी नेमक्या कोणत्या प्रकारात मोडतात, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय, अंतराळातील शस्त्र म्हणजे एखाद्या उपग्रहाला प्रत्यक्ष धडक देऊन त्याचे तुकडे करणारे शस्त्रच असेल असेही नाही. आधुनिक युद्धात ‘नॉन-कायनेटिक’ म्हणजे भौतिक नाश न घडवता लक्ष्याची कार्यक्षमता संपवणारी साधने तितकीच महत्त्वाची ठरू शकतात. उदाहरणार्थ, उपग्रह आणि पृथ्वीवरील नियंत्रण केंद्र यांच्यातील संदेशवहनात अडथळा आणणे, संप्रेषण जॅम करणे, दिशाभूल करणारे संकेत पाठवणे किंवा संबंधित संगणकीय नेटवर्कवर सायबर हल्ला करणे, हेही युद्धाच्या दृष्टीने अत्यंत प्रभावी ठरू शकते.

उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्रे

• अंतराळातील लष्करी क्षमता प्रदर्शित करण्याचा सर्वांत महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे ‘अँटी-सॅटेलाइट’ अर्थात ASAT चाचण्या. यामध्ये पृथ्वीवरून क्षेपणास्त्र डागून कक्षेत असलेला उपग्रह नष्ट केला जातो. अमेरिका, रशिया, चीन या तिन्ही देशांनी अशा क्षमतेचे प्रदर्शन केले आहे.
• या सर्व चाचण्यांमध्ये संबंधित देशांनी स्वतःचे निष्क्रिय किंवा वापरात नसलेले उपग्रह नष्ट केले. या चाचण्या प्रत्यक्ष युद्धातील कारवाई नव्हत्या. मात्र, एखाद्या देशाकडे शत्रूचा उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता असल्याचे त्यातून पुरते स्पष्ट होते.
• यामध्ये आणखी एक गंभीर समस्या आहे, ती म्हणजे अंतराळातील कचरा.
• एखादा उपग्रह क्षेपणास्त्राने नष्ट केल्यानंतर त्याचे हजारो तुकडे पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत पसरू शकतात. हे तुकडे अतिशय वेगाने फिरत असल्याने इतर उपग्रहांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ASAT चाचणीचा परिणाम केवळ लक्ष्य केलेल्या उपग्रहापुरता मर्यादित राहत नाही.

युद्ध पृथ्वीवर असले, तरी अंतराळ महत्त्वाचे का?

आजच्या आधुनिक लष्करी व्यवस्थेत अंतराळाचे महत्त्व प्रचंड वाढले आहे. GPSसारख्या उपग्रहाधारित प्रणालींचा वापर केवळ सामान्य नागरिकांच्या दिशादर्शनासाठी होत नाही. लष्करी दलांच्या हालचाली, क्षेपणास्त्रांचे मार्गदर्शन, संप्रेषण, गुप्तचर माहिती, हवामानाचा अंदाज आणि लक्ष्य निश्चिती अशा अनेक गोष्टींसाठी उपग्रह महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच एखाद्या देशाच्या उपग्रह प्रणालीवर हल्ला झाला तर त्याचा परिणाम पृथ्वीवरील लष्करी कारवायांवर होऊ शकतो.

उपग्रह प्रणालीत रशियाची घुसखोरी

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात याचे एक उदाहरण पाहायला मिळाले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी रशियन हॅकर्सनी Viasat या उपग्रह इंटरनेट कंपनीच्या जमिनीवरील प्रणालीमध्ये घुसखोरी केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. युक्रेनमधील लष्करी संस्थांसह अनेक वापरकर्त्यांच्या इंटरनेट सेवांवर त्याचा परिणाम झाला. याशिवाय, युक्रेनमध्ये GPS संकेतांमध्ये अडथळे आणण्याचे प्रयत्न रशियाकडून झाल्याचेही विविध अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

अंतराळातील पायाभूत सुविधा लक्ष्य

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे अंतराळातील संघर्ष म्हणजे नेहमीच अंतराळात दोन उपग्रहांची किंवा शस्त्रांची थेट टक्कर असेलच असे नाही. पृथ्वीवरील युद्धाच्या क्षमतेवर परिणाम करण्यासाठी अंतराळातील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरू शकते.

मग हे कायदेशीर आहे का?

जवळपास सर्वच देश अंतराळाचा वापर शांततापूर्ण कारणांसाठी व्हावा, अशी भूमिका मांडतात. मात्र ‘अंतराळाचे लष्करीकरण’ आणि ‘अंतराळच शस्त्रकोठार’ यांच्यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे.
अंतराळाचा लष्करी वापर अनेक दशकांपासून सुरू आहे. लष्करी दळणवळण, गुप्तचर उपग्रह, नेव्हिगेशन आणि क्षेपणास्त्रांच्या पूर्वसूचना देणाऱ्या प्रणाली यांचा वापर अनेक देश करतात. मात्र या सर्व गोष्टी म्हणजे प्रत्यक्ष शस्त्र तैनात करणे नाही.

आऊटर स्पेस ट्रिटी

अंतराळातील शस्त्रांवर आंतरराष्ट्रीय कायद्यात सर्वसमावेशक बंदी आहे का? याचे प्रश्नाचे उत्तर, नाही असेच आहे. यासाठी सर्वांत महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे १९६७चा ‘Outer Space Treaty’, म्हणजेच बाह्य अंतराळ करार. या करारानुसार पृथ्वीभोवतीच्या कक्षेत अण्वस्त्रे किंवा इतर ‘Weapons of Mass Destruction’ म्हणजेच सामूहिक संहारक शस्त्रे ठेवण्यास मनाई आहे. चंद्र किंवा इतर खगोलीय वस्तूंवरही अशी शस्त्रे तैनात करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, पारंपरिक शस्त्रांबाबत करारामध्ये अशी सर्वसमावेशक मनाई नाही. यामुळेच कायदेशीर संदिग्धता निर्माण होते.

तेव्हा काऊंटरस्पेस प्रणाली अस्तित्त्वात नव्हत्या

उदाहरणार्थ, अण्वस्त्र अंतराळात ठेवणे स्पष्टपणे निषिद्ध आहे. पण एखाद्या पारंपरिक शस्त्राने शत्रूचा उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता राखणे किंवा तशी व्यवस्था करणे किंवा पृथ्वीवरून उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र डागण्याची क्षमता राखणे याबाबत Outer Space Treatyमध्ये स्पष्टपणे बंदी नाही. यामागे ऐतिहासिक कारणही आहे. १९६७मध्ये हा करार झाला तेव्हा आजच्या पातळीवरील उपग्रहविरोधी तंत्रज्ञान, सायबर युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक जॅमिंग किंवा अत्याधुनिक काउंटरस्पेस प्रणालींचा विकास झालेला नव्हता.

सर्व शस्त्रांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न

अंतराळातील शस्त्रस्पर्धा रोखण्यासाठी नंतरच्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रयत्न झाले. २००८मध्ये चीन आणि रशियाने संयुक्तपणे ‘Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space’ अर्थात अंतराळात शस्त्रे तैनात करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कराराची कल्पना मांडली. या प्रस्तावाचा उद्देश केवळ अण्वस्त्रे किंवा सामूहिक संहारक शस्त्रे रोखणे नव्हता. तर अंतराळात कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे तैनात करण्यावर व्यापक निर्बंध आणण्याचा विचार त्यामागे होता. मात्र या प्रस्तावालाही मर्यादा होत्या. पृथ्वीवरून अंतराळातील लक्ष्यांवर हल्ला करणाऱ्या शस्त्रांचा त्यात नेमका असा समावेश नव्हता. केवळ मोघम उल्लेखच होता. त्यावर प्रमुख अंतराळशक्ती असलेल्या देशांमध्ये या विषयावर व्यापक सहमती निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय बंधनकारक कराराच्या रूपात अस्तित्वात आला नाही.

नवा करार अद्याप नाही

संयुक्त राष्ट्रांच्या Conference on Disarmamentमध्ये ‘Prevention of an Arms Race in Outer Space’ म्हणजेच अंतराळात शस्त्रस्पर्धा सुरू होऊ नये, यासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र या चर्चेतूनही अद्याप कोणताही नवीन बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार अस्तित्वात आलेला नाही.

Artemis Accordsची भूमिका काय?

अंतराळातील सहकार्याच्या संदर्भात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘Artemis Accords’ हा आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. NASA आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाशी संबंधित या उपक्रमाचा उद्देश चंद्र, मंगळ आणि त्यापुढील अंतराळ संशोधनासाठी सहभागी देशांमध्ये सहकार्याचे काही नियम निश्चित करणे हा आहे. भारतासह ७०हून अधिक देश या कराराशी जोडले गेले आहेत. या करारात अंतराळातील सहकार्य आणि संशोधन शांततापूर्ण उद्देशांसाठी असावे, असा भर आहे. मात्र Artemis Accords हा सर्व प्रकारच्या अंतराळातील शस्त्रांवर बंदी घालणारा आंतरराष्ट्रीय शस्त्रनियंत्रण करार नाही. त्यामुळे एखाद्या देशाने अंतराळातील लष्करी किंवा संरक्षणात्मक क्षमता विकसित करणे आणि Artemis Accordsचे सदस्य असणे, या दोन गोष्टी परस्परविरोधी ठरतीलच असे नाही.

पुढील आव्हाने काय?

• अमेरिकेने अंतराळात ‘on-orbit space control weapons’ असल्याचे जाहीर केल्याने या चर्चेला नवा आयाम मिळाला आहे. मात्र या शस्त्रांचे स्वरूपच स्पष्ट नसल्यामुळे त्यांची कायदेशीरता ठरवण्यापूर्वी अधिक माहिती आवश्यक आहे.
• तसेच एखादे शस्त्र तैनात करणे कायदेशीर आहे की नाही आणि युद्धाच्या परिस्थितीत त्याचा वापर कायदेशीर आहे की नाही, हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत.
• आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यात युद्धातील कारवायांवर काही मूलभूत मर्यादा आहेत. नागरी लक्ष्यांचे संरक्षण, लष्करी लक्ष्य आणि नागरी वास्तू यांतील फरक, अनावश्यक हानी टाळणे आणि प्रमाणबद्धतेचे तत्त्व यांसारख्या बाबी अंतराळातील संघर्षाच्या परिस्थितीतही महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
• म्हणजेच, ‘अंतराळात हे शस्त्र ठेवता येते का?’ आणि ‘हे शस्त्र वापरता येते का?’ या दोन प्रश्नांची उत्तरे समान असतीलच असे नाही.
• अंतराळातील शस्त्रस्पर्धेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे परिणाम पृथ्वीवरील सर्व देशांवर होऊ शकतात. एका देशाने केलेल्या ASAT चाचणीमुळे निर्माण झालेला अंतराळातील कचरा दुसऱ्या देशाच्या उपग्रहासाठीही धोकादायक ठरू शकतो. त्यामुळे अंतराळातील लष्करी क्षमता ही केवळ दोन देशांमधील प्रश्न राहात नाही.

नव्या तंत्रज्ञानासाठी नियमांची चौकट तितकी स्पष्ट नाही

अमेरिका, चीन, रशिया, भारत आणि इतर अंतराळशक्ती असलेले देश आपापल्या सुरक्षेच्या गरजांनुसार क्षमता विकसित करीत असताना मूलभूत प्रश्न मात्र कायम आहे, तो म्हणजे अंतराळाचा वापर संरक्षणासाठी किती आणि युद्धासाठी किती? सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यात अण्वस्त्रे आणि इतर सामूहिक संहारक शस्त्रांबाबत स्पष्ट मर्यादा आहेत. मात्र पारंपरिक कक्षेतील शस्त्रे, उपग्रहविरोधी क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जॅमिंग आणि सायबर हल्ले यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानासाठी नियमांची चौकट तितकी स्पष्ट नाही. त्यामुळे अंतराळाच्या लष्करीकरणाबाबतचा प्रश्न केवळ तांत्रिक किंवा लष्करी राहिलेला नाही. तो आता आंतरराष्ट्रीय कायदा, सुरक्षा, पर्यावरण आणि भविष्यातील युद्धव्यवस्था या सर्वांशी जोडला गेला आहे. अमेरिकेच्या ताज्या घोषणेने या चर्चेला पुन्हा वेग दिलेला असला, तरी अंतिम प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे, अंतराळात युद्धाची क्षमता निर्माण होण्यापूर्वी त्याचे नियम ठरवले जाणार की नियम तयार होईपर्यंत शस्त्रस्पर्धाच पुढे सुरू राहाणार?

संदर्भसूची

• Outer Space Treaty (1967), UN Conference on Disarmament,
• US Space Force, counterspace threat factsheet,
• NASA/US State Department Artemis Accords,
• CNN आणि AFP ने या संदर्भात प्रसिद्ध केलेल्या पडताळणी केलेल्या बातम्या.