X

हक्कभंगाच्या आयुधाची दहशत

गुडेवार यांना एका आमदाराच्या हक्कभंगाबद्दल विधानसभेत पाचारण करून समज देण्यात आली.

 

लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमधील अंकुश व समतोलहे सांविधानिक तत्त्व आहे. पण मुजोरी, हेकटपणा वा गैरवर्तनाबद्दल अधिकाऱ्यांवर प्रशासनिक कारवाई सोडून थेट हक्कभंग आणण्याचे प्रकार वाढताहेत..

संसद किंवा विधिमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ, हे लोकशाहीचे घटनात्मक संरचना असलेले संसदीय लोकशाहीचे प्रमुख आधारस्तंभ. या तीन आधारस्तंभांचा समतोल राखणे हे फार महत्त्वाचे आहे. एकाचा जरी तोल गेला तरी, एका जरी स्तंभाने दुसऱ्यापेक्षा वरचढ होण्याचा प्रयत्न केला तरी, लोकशाहीचा समतोल बिघडू शकतो. हा समतोल बिघडू नये म्हणून या तीनही स्तंभांचा एकमेकांवर अंकुश कसा राहील, याची व्यवस्था आपल्या संविधानात व त्याबरहुकूम संसदीय लोकशाहीच्या संरचनेत करण्यात आली आहे. कार्यकारी मंडळ किंवा मंत्रिमंडळ हे देशात संसदेला आणि राज्यात विधिमंडळाला जबाबदार असते, हा एक त्यातील अतिशय महत्त्वाचा भाग. परंतु अलीकडच्या काळातील काही घटना पाहता, राजकीय वर्चस्व गाजविण्यासाठी संसदीय आयुधांचाच अनावश्यक वापर केला जात असून त्यामुळे लोकशाहीचा समतोल बिघडतोय की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.

ताजे उदाहरण म्हणजे, राज्य प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सभागृहाच्या अवमानाबद्दल विधानसभेत बोलावून दिलेली समज. हे प्रकरण विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील. चंद्रकांत गुडेवार असे या अधिकाऱ्याचे नाव. त्यांना विधानसभेच्या एका सदस्याच्या हक्कभंगाबद्दल पर्यायाने सभागृहाच्या अवमानाबद्दल ही शिक्षा देण्यात आली. गुडेवार हे अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना त्यांच्यात व पूर्वीचे काँग्रेसचे आमदार, माजी राज्यमंत्री आणि सध्याचे भाजपचे आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्यात झालेला वाद सभागृहात पोहोचला. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत लाभार्थीची यादी तयार करताना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही, असा देशमुख यांचा आक्षेप होता. तो फेटाळून गुडेवार यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील वादाची तीव्रता वाढविली, असा त्यांच्यावर आरोप होता. देशमुख यांनी ते आमदार असल्याच्या विशेषाधिकाराचा भंग झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून तो सभागृहात मांडला. त्याची जी काही नियमानुसार असेल ती प्रक्रिया पार पडून अखेर गुडेवार यांना एका आमदाराच्या हक्कभंगाबद्दल विधानसभेत पाचारण करून समज देण्यात आली. त्याची चर्चा माध्यमात कुठे झाली नाही, परंतु प्रशासकीय वर्तुळात त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया ऐकू येतात.

काही लाख लोकांच्या पसंतीने आमदार निवडून येतात. त्यांचा मानसन्मान हा राखलाच पाहिजे. परंतु या व्यवस्थेत प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महत्त्व आहे की नाही, असाही प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल किंवा शैलीबद्दल मतभेद असू शकतात. परंतु, नियम व कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणारे अधिकारी कायदा आणि नियम न पाळणाऱ्यांना अडचणीचे वाटतात किंवा ठरतात. आताचे राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार पारदर्शक कारभाराला महत्त्व देणारे आहे, असे सांगितले जाते. शासनाचा नियमानुसार, कायद्यानुसार चालणारा कारभार म्हणजे पारदर्शी कारभार. तो कुणी करायचा? तर प्रशासनाने. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रशासनातील अधिकारी अंमलबजावणी करतात. अशा अधिकाऱ्यांना विधानसभेत बोलावून, त्यांना शिक्षा देणे किंवा समज देणे, त्यामुळे प्रशासनाचे मनोबल वाढणार आहे की खचणार आहे?

दशकभर, असेच प्रकार..

अर्थात हे जे काही घडते आहे, ते केवळ आताच्याच सरकारमध्ये घडते आहे असे नाही, तर आधीच्या सरकारचा कालखंडही त्याला अपवाद नाही. मार्च २००८ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातीलच घटना. त्या वेळी घटनात्मक पदावर असलेल्या तत्कालीन राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नंदलाल यांना हक्कभंगाबद्दल दोन दिवस तुरुंगात डांबण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांची निवड कुणी करावी, शासनाने की आयोगाने, हा तो वाद होता. त्यावरून नंदलाल यांच्यावर विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. विशेषाधिकार समितीने सुनावणीला बोलावले तर त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले, असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी सभागृहाचा अवमान केला म्हणून त्यांना दोन दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील थेट लोकप्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांची नि:पक्षपाती चौकशी करून अनेकांना तुरुंगात धाडायला भाग पाडणारे आयुक्त असा नंदलाल यांचा लौकिक. एवढय़ा मोठय़ा पदावरील अधिकाऱ्यावर इतकी कठोर कारवाई का झाली? तर आधीच्या कधीच्या तरी त्यांच्या एका निर्णयामुळे कुणापुढे तरी राजकीय अडचण निर्माण झाल्याने हक्कभंगाची कारवाई करून त्यांचे हिशेब चुकते केल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते. अन्यथा निवडणूक आयोग व राज्य सरकार यांच्यातील वादावर न्यायालयात तोडगा काढता आला असता.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असतानाची, २०१३ ची घटना. वांद्रे-वरळी सागरी मार्गावर अतिवेगाने गाडी चालविल्याच्या गुन्ह्याबद्दल आमदार क्षितिज ठाकूर यांची गाडी अडवून त्यांना दंड आकारणारे वाहतूक पोलीस अधिकारी सचिन सूर्यवंशी यांच्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यांच्यावर आमदारांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप होता. हक्कभंग प्रस्ताव मांडला त्या वेळी विधान भवनात आलेल्या सूर्यवंशी यांना मारहाण करण्यात आली. त्याला जबाबदार धरून क्षितिज ठाकूर व त्या वेळचे मनसेचे आमदार राम कदम यांना निलंबित करण्यात आले आणि अटकही करण्यात आली होती. सागरी मार्गावर वाद झाला त्या वेळी पोलीस अधिकारी आमदारांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा करीत होता, तर आमदार हक्कभंग-कारवाईची त्या अधिकाऱ्याला धमकी देत होते, असे दोन्ही बाजूंनी त्या वेळी आरोप-प्रत्यारोप झाले. अधिकाऱ्यांची मुजोरी आणि अरेरावी माफ करण्यासारखी नाहीच. परंतु लोकप्रतिनिधींना मिळालेला विशेषाधिकाराचा धाकदपटशासाठी वापर होणे, हेही लोकशाहीला आणि कायद्याच्या राज्याला मान्य होणारे नाही.

हल्लीची हालहवाल..

अलीकडची, गेल्या वर्षीची गोष्ट. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नोकरभरतीतील कथित गैरव्यवहाराबद्दल उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने यांना निलंबित करण्याची घोषणा केली. मात्र त्याला काहीच आधार सापडेना आणि अगदी वरिष्ठस्तरावर विरोध झाल्याने माने यांना निलंबित केले नाही. मंत्री विनोद तावडे यांना सपशेल माघार घ्यावी लागली. दुसरा बेभानपणा वा लहरीपणाचा भाग म्हणजे ज्या अधिकाऱ्याच्या चौकशी अहवालाचा आधार घेऊन माने यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली होती, त्या मोरे नावाच्या अधिकाऱ्याच्या मागेच तावडे यांच्या उच्च शिक्षण खात्याने चौकशीचा ससेमिरा लावला. याआधीची एक घटना. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य घोटाळा प्रकरणात नाशिक जिल्ह्यतील सात तहसीलदारांना संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी निलंबित करण्याची घोषणा केली. त्यासंदर्भात शासनाला सादर करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालात त्या सातही तहसीलदाराचा संबंध नाही, असे स्पष्ट नमूद केले होते, तरीही मंत्र्यांनी निलंबनाची घोषणा केली. अर्थात मॅटने त्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला तर, त्यावर मॅटच बरखास्त करू, अशी घोषणा बापट यांनी केली. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. आणखी एक ताजी घटना. रायगड जिल्हा सहकारी बँक कर्ज वसुली प्रकरणात बँकेचे अध्यक्ष व संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणारे नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्याविरोधात शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत कारवाई करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानुसार सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी नगराळे यांना निलंबित करावे, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्या वेळीही लोकप्रतिनिधींच्या व सभागृहाच्या विशेषाधिकाराचा प्रश्न पुढे करण्यात आला. अधिवेशन समारोपाच्या टप्प्यात असताना गुडेवार यांना विशेषाधिकारभंगाबद्दल विधानसभेत बोलावून समज देण्यात आली.

नियम काय सांगतात?

या काही घटनांमधून विधिमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन यांच्यातील संबंधाबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत. मंत्रिमंडळ किंवा सरकार हे विधिमंडळाला जबाबदार आहे. प्रशासन हे मंत्रिमंडळाला जबाबदार आहे. म्हणजे प्रशासन हे थेट विधिमंडळाला जबाबदार नाही. प्रशासनाचे म्हणजे अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचे काही चुकत असेल तर शासनाने त्यांच्यावर सेवा नियमांतील तरतुदीनुसार कारवाई करावी. उदाहरणार्थ विभागीय चौकशीपासून गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर बडतर्फीपर्यंत कारवाई करण्याची नियमांत तरतूद आहे. परंतु त्याऐवजी विधानसभेत बोलावून अधिकाऱ्यांना समज दिली जाणे, हा प्रशासनाचे मनोबल खच्ची करण्याचा हा प्रकार ठरतो. विशेषाधिकाराच्या संसदीय आयुधाची दहशत निर्माण होत आहे. अधिकारीवर्गातील ही भीती वा चिंता अनाठायी आहे, असे म्हणता येणार नाही.

सभागृह हे पवित्र आहे आणि त्याचे पावित्र्य राखलेच पाहिजे, त्यात दुमत असण्याचे काही कारणच नाही. परंतु बच्चू कडूंसारखे आमदार त्यांची कामे करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना झोडपतच सुटतात, तेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या अशा वर्तनाने सभागृहाचा दर्जा उंचावतो की खालावतो?

विधिमंडळ सदस्यांना संविधानाने दिलेल्या विशेषाधिकारांचा वापर कुणाचे तरी राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी होऊ  नये, अशी अपेक्षा असते. अधिकाऱ्यांच्याही बाबतीत तेच म्हणता येईल. त्यांना मिळालेल्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर आपली एकाधिकारशाही गाजविण्यासाठी केला तर, त्याचाही लोकशाहीला धोकाच आहे.

madhukar.kamble@expressindia.com