दयानंद लिपारे पश्चिम महाराष्ट्रात गत वर्षी आलेल्या महापुरास सहा महिने उलटूनही तिथला शेतकरी अजून सावरलेला नाही, ना गावगाडा रुळावर आला आहे; तर दुसरीकडे या भागातले औद्योगिक उत्पादन घटून अर्थमंदीच्या खुणा ठळक होत चालल्या आहेत. यंदाचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प या वास्तवाची दखल घेईल काय? सह्य़ाद्रीच्या कुशीत वसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात संपन्नतेच्या खुणा दिसत असल्या, तरी त्यावर चिंतेचे जाळे पसरत चालले आहे. ऊस पट्टा, वस्त्रोद्योगाचे केंद्र, दूधपंढरी, लघुउद्योगांचा विस्तार झालेल्या अशा या प्रदेशाला नानाविध अडचणींनी घेरा घातला आहे. ही सर्वच क्षेत्रे मरणकळा आल्याचे दु:ख मांडत भरीव मदतीची याचना करीत सरकारदरबारी हेलपाटे मारत आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत धरणांतील जलसाठा घटण्याची भीती होती, तर ऑगस्टमध्ये महापुराने अभूतपूर्व दैन्यावस्था केली. त्यातून अजूनही ना सर्वाधिक फटका बसलेला शेतकरी सावरला, ना गावगाडा रुळावर आला. सरकारी मदतीचे घोडे अजूनही कागदावर दौडत आहे. अवघ्या शहरी आणि ग्रामीण भागाला चिंतेने ग्रासले आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक पातळीवर आघाडीचे राज्य आहे. सह्य़ाद्रीच्या खोऱ्यात तर उद्योगगंगा वाहती आहे. विशेषत: सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांत महाराष्ट्राची मुद्रा सर्वाधिक ठळक याच भागात झाली आहे. पुणे महसूल विभागात १४ हजार उद्योग आहेत. राज्याच्या तुलनेत हे प्रमाण २२ टक्के आहे. यामध्ये सुमारे १५ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. गुंतवणुकीच्या बाबतीत तर कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाल्याचे दिसून येते. लघुउद्योगांमध्ये ४७ हजार ८१४ कोटींची गुंतवणूक झाली असून राज्याच्या प्रमाणात ही गुंतवणूक सुमारे ३० टक्के असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी सांगते. मात्र या वैभवावर चिंतेचे जाळे पसरले आहे, लघुउद्योग जर्जर झाला आहे; ते का? वीज दरांतील असमानता वाहन उद्योगातील मंदीचा फटका इथल्या फौंड्री, स्टील उद्योगाला बसला आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या एक-दोन पाळी बंद ठेवणे, आठवडय़ातील दोन दिवस उत्पादन थांबवणे असे निर्णय घेतले जात आहेत. औद्योगिक उत्पादन ५० टक्क्यांनी घटले आहे. बेरोजगारीच्या समस्येने डोके वर काढले आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्य़ाचा बराच भाग कर्नाटक राज्याला लागून आहे. कर्नाटकचे वीज दर महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहेत. वीज दर हा कच्च्या मालाइतकाच महत्त्वाचा घटक असल्याने देशभरातील स्पर्धात्मकतेत टिकणे इथल्या उद्योगांना कठीण झाले आहे. सीमावर्ती राज्यांतील उद्योग कमी किमतीत उत्पादन करण्यासाठी तयार असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील लघुउद्योगातील किमान २० टक्के मागणी अन्य राज्यांकडे वळल्या असल्याचे ‘चेंबर्स ऑफ कॉमर्स’च्या कार्यालयातून सांगितले जाते. इथली ग्रामीण अर्थव्यवस्था महापुरात बुडाली असताना, शहरी अर्थकारणाला मंदीच्या झळांनी ग्रासले आहे. गेल्या आठवडय़ात राज्याच्या उद्योगमंत्र्यांनी पश्चिम महाराष्ट्राचा दौरा केला. लघुउद्योजकांनी कैफियत मांडली. मंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विजेचे दर अन्य राज्यांच्या समपातळीवर आणणारा निर्णय घेतला जाईल, लघुउद्योगाला सावरणारे निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिले असल्याने आता मदार आहे ती अधिवेशनातील निर्णयांवर. पाणी मुबलक आहे, पण.. सह्य़ाद्रीच्या खोऱ्यात पाण्याची कमतरता नाही. मात्र ‘अति तेथे माती’ अशी अनवस्था ओढवू शकते हे मागील मोसमातील उन्हाळा आणि पावसाळ्याने दाखवून दिले आहे. मुबलक पाण्याचे गणित घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा-भीमा खोऱ्यात पाण्याचा विपुल साठा असतानाही गेल्या वर्षी याच कालावधीत पाण्याची टंचाई जाणवू लागली होती. राज्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या उजनीसह अन्य धरणांमध्ये जवळपास ५० टक्क्यांवर साठा आला होता. खरे तर पावसाळ्यामध्ये धरण क्षेत्रात चांगला पाऊस झाल्याने धरणसाठा शंभर टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. त्यामुळे उन्हाळा लांबला तरी पिण्याचे पाणी आणि शेती यासाठी पुरेसा पाणीपुरवठा होईल अशी शक्यता वर्तवली गेली होती. मात्र फेब्रुवारीतच पश्चिम महाराष्ट्रातील ३८ धरणांमधील पाणीसाठा निम्म्याच्या आसपास आला होता. पावसाच्या पाण्याच्या थेंब अन् थेंबाचा हिशेब लागला पाहिजे; उसासाठी पाण्याचा वारेमाप वापर होतो, त्याचे नियोजन झाले पाहिजे, असा तक्रारीचा सूर राज्यभरातून असतो. त्यामुळे ऊस शेतीसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याचे धोरण शासनाने आखले असले, तरी अद्याप त्याला अपेक्षित गती आलेली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाच्या लागवडीला अनुकूल हवामान आहे. ऊस कसण्याच्या पद्धतीत बऱ्यापैकी आधुनिकता आली आहे. उसाची उत्पादकता आणि उतारा यामध्येही पश्चिम महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. उसाच्या जोडीने दुग्धव्यवसाय केला जात असल्याने त्यातूनही चार पैसे गाठीला बांधता येतात. हे सारे असले, तरी गत फेब्रुवारीत पाणीसाठय़ाची घसरण पाहता, उसासाठी पाण्याचा होणारा बक्कळ वापर वेळीच रोखण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशी स्थिती वारंवार निर्माण होऊ लागली तर मराठवाडय़ाप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील उसाच्या लागवडीवर बंदी नसली तरी मर्यादा येऊ शकतात. तसे झाल्यास उसाची उपलब्धता कमी होऊ शकते. तसे होणे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना, लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या कारखान्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे उसाचा मळा फुलत राहण्यातच त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असणार हे उघड आहे. याचा मध्य म्हणून ऊस आणि पाणीवापर याचे व्यवहार्य गणित जुळवणे निकडीचे झाले आहे. यंदाचा उसाचा हंगाम आता संपण्याच्या मार्गावर आहे; तरीही शेतकऱ्यांना उसाच्या देय रकमा देण्यात हयगय सुरू आहे. साखरनिर्मितीचा खर्च आणि त्याला बाजारात मिळणारा भाव याचे समीकरण जुळणारे नसल्याने कारखान्यांच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. कारखानदारांनी अनेक मागण्या सरकारकडे केल्या आहेत. शासनात साखरेत रमणारे अनेक मंत्रीगण असल्याने मागण्यांची कितपत तड अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लागते, यावर साखरेचा गोडवा ठरणार आहे. विरत चाललेले धागे.. पश्चिम महाराष्ट्रातील आणखी एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत म्हणजे वस्त्रोद्योग. देशाच्या उत्पादनातील १४ टक्के, राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील ४ टक्के आणि देशाच्या एकूण निर्यातीत १३ टक्के हिस्सा याच उद्योगाचा आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सूतगिरणी, यंत्रमाग, कापड प्रक्रियागृह (प्रोसेसर्स), गारमेंट अशी मोठी मूल्यवृद्धी साधणारी शृंखला आहे. राज्याच्या अन्य भागांपेक्षा पश्चिम महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योगाची वीण घट्ट आहे. जानेवारी २०१२ मध्ये राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केल्यावर राज्यात २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व तीन लाख रोजगारनिर्मिती झाली. त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्राचा सहभाग सर्वाधिक होता. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. ‘आगामी पाच वर्षांत १० लाख रोजगारनिर्मिती, तसेच ३६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल,’ असे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यामध्ये इचलकरंजी व सोलापूर येथे ‘टेक्स्टाइल हब’ निर्माण केले जाणार असल्याची घोषणा झाली. मात्र त्या दिशेने प्रगती अडखळती आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये यंत्रमाग व्यावसायिकांनी आपले यंत्रमाग कवडीमोल किमतीने विकले. उद्योगाच्या यंत्रसामग्रीला भंगाराचे स्वरूप येते तेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य फार मोठे असते. पण ते गांभीर्य राज्यव्यवस्थेला वाटते की नाही, हाच कळीचा प्रश्न आहे. व्यवहार्य धोरणाचा अभाव कोल्हापुरातील गूळ, चप्पल व्यापार; सोलापुरातील गारमेंट उद्योग; साताऱ्यातील पर्यटन; सांगलीतील हळद; हुपरी-विटय़ातील चांदी उद्योग यांतही मंदीच्या खुणा ठळक बनत चालल्या आहेत. या साऱ्या उद्योगांना जगभरची बाजारपेठ खुली आहे खरी; पण व्यवहार्य धोरण आखले जात नसल्याने अनिश्चितता ठासून भरलेली दिसते. गतवर्षी महापुराने पश्चिम महाराष्ट्राला समूळ हादरवून सोडले. शहरी भागातील व्यापार, व्यवसाय, इमारती आणि ग्रामीण भागात शेतीपासून अवघा गावगाडा पार बुडाला. त्यास सहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी पूरग्रस्त अजून सावरलेले नाहीत. सुरुवातीच्या काळात दिलेले सानुग्रह अनुदान वगळता, अन्य मदतीच्या घोषणांना जुन्या आणि नव्या सरकारच्या काळात जलसमाधी मिळाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आता मार्च महिन्याचा वायदा केला आहे. तर कृषी कर्जमाफीमध्ये पश्चिम महराष्ट्रातील नियमित लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. आधीच अस्मानी संकटाने त्यांचे कंबरडे मोडले असताना, सुलतानी चालढकलीच्या धोरणाने त्यांची उमेद खचली आहे. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी-औद्योगिक समाजरचनेची भूमिका मांडली होती. पण आज आपण ती भूमिका विसरत चाललो आहोत की काय, अशी शंका येते. dayanand.lipare@expressindia.com
