सुहास सरदेशमुख पावसाचा काही नेम नाही. कधी अतिवृष्टी होते, कधी गारपीट, तर कधी दुष्काळी स्थिती. अशा स्थितीमध्ये पीक विमा संरक्षण करू शकतो का, याबाबत शेतकऱ्यांमध्येच प्रश्चचिन्ह असताना, राज्य सरकारची नवी पीक विमा कंपनी स्थापन करण्याची मनीषा किती सयुक्तिक आहे? जोखीम वाढली की विमा काढावा, ही शहाणीव शेतकऱ्यांमध्ये साधारणत: १९८० च्या दशकात येत होती. पण तशी कोणती योजना लाभकारक नव्हती. विमा काढण्यासाठी शेतकरी रांगा लावू लागले तो काळ साधारणत: २०००-०१ चा. इकडे पेरणी करायची आणि जिल्हा बँकेत जाऊन विम्याची रक्कम भरायची. याच काळात विदर्भामध्ये शेती समस्येतून आत्महत्या वाढू लागल्या लागल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या तज्ज्ञांनी आत्महत्यांच्या अनुषंगाने पहिला अहवाल २००५ मध्ये सादर केला. तेव्हा १४ प्रमुख पिकांसाठी केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा किमान हमीभाव आणि उत्पादन खर्च यांतील तफावत उणे ३० ते उणे ५८ होती. हमीभाव दिला की कृषी समस्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने पुढे जाता येईल, असे कृषीतज्ज्ञ सांगत. पण त्या अनुषंगाने पुढे फारसे काही घडले नाही. अगदी शरद पवार हे केंद्रीय कृषीमंत्री असतानाही आत्महत्यांची संख्या वाढतच होती. अलीकडेच मिश्रखतांचा बोगस कारभार करणाऱ्या कंपन्यांच्या अनुषंगाने दाखल एका शपथपत्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा मराठवाडय़ातील आकडा सात हजारांहून अधिक होता. एखाद्या पुरात वाहून जाताना हाताला एखादी फांदी लागली तर त्याला घट्ट पकडून ठेवावे, अशा अवस्थेमध्ये नव्याने पंतप्रधान पीक विमा योजनेची घोषणा झाली. आणि हवामानात बदलाचा भूगोल असणाऱ्या भागात शेतकरी बेरात्रीही बँकांसमोर रांगा लावून विम्याचा हप्ता भरू लागले. गाढवाचे पिल्लू लहानपणी जसे गोजिरवाणे दिसत असते, तसे बहुतांश सरकारी योजनांचे असते, अशी टीका शेतकरी संघटनेतील नेते मंडळी करतात. तसेच पीक विमा योजनेचे झाले. पीक कापणी प्रयोग करायचा, त्याआधारे उंबरठा उत्पादन काढायचे, त्याची पाच वर्षांची सरासरी हाती घ्यायची आणि त्याआधारे विमा द्यायचा, असे सूत्र ठरविण्यात आले. २०१६ मध्ये जेव्हा नव्याने पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्यात आली, तोपर्यंत हवामानातील बदलाचा फटका मोठय़ा प्रमाणात बसण्यास सुरुवात झाली होती. मराठवाडा, विदर्भात दुष्काळ आणि गारपिटीचे दोन फेरे पूर्ण झाले होते. दुष्काळाचे अनुदान मिळवायचे असेल, तर पैसेवारीचा निकष ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असायला हवा, असा नियम होता. एका बाजूला वाढत जाणारा आत्महत्यांचा आकडा, दुसऱ्या बाजूला घटत जाणारे उत्पादन, या वातावरणात एखादे वर्ष चांगल्या पिकाचे असले तरी उत्पादकता अधिक दाखवू नका, असा अलिखित नियम व्हावा, अशी सरकारी कर्मचाऱ्यांची मानसिकता घडत गेली. तशी गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ कमीच झाली. पण आहे ते खरे आकडे नोंदविण्यात कुचराई केली जाते. त्याचा परिणाम म्हणून आता पीक विमा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील सरकारी यंत्रणेची अशी मानसिकता असण्याच्या काळात पंतप्रधान पीक विमा योजना अमलात आली. त्यात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाला. रिलायन्स, इफ्को- टोकिओसह अनेक कंपन्यांना विम्यासाठी जिल्हे दत्तक देण्यात आले. जिल्हा अथवा तालुका पातळीवर एकही कर्मचारी नसताना या कंपन्यांना मिळालेला फायदा कमालीचा होता. माहिती अधिकारात या विषयावर काम करणारे राजन क्षीरसागर यांनी मिळविलेली माहिती मोठी रंजक आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातून शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी पीक विमा कंपन्यांकडे सुमारे ३,३०७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. त्या वर्षांत दुष्काळसदृश परिस्थिती असतानाही मंजूर झालेला विमा होता सुमारे रु. २,२६९ कोटी. म्हणजे विमा कंपन्यांचा लाभ होता साधारणत: हजार कोटींपेक्षा अधिक. अशीच स्थिती २०१६ मध्येही होती. विमा भरला रु. ३,९४८ कोटींचा आणि परतावा होता १,८९० कोटी रुपयांचा. दुष्काळ, गारपीट अशी संकटे असताना विमा कंपन्यांची तिजोरी भरण्यासाठी ही योजना सुरू आहे का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. त्यातूनच हा घोळ राफेल विमान खरेदीतील रकमेपेक्षा अधिक आहे, असे पत्रकार पी. साईनाथ यांनी सांगितले. त्यांना ही माहिती देणारे कार्यकर्ते तेव्हा या योजनेतील अंमलबजावणीच्या विरोधात उच्च न्यायालायात जनहित याचिका दाखल करत होते. आजही तो लढा सुरू आहे. एका बाजूला अनुदान अधिक मिळावे म्हणून उत्पादन कमी दाखविण्याची शर्यत लागल्यागत सरकारी यंत्रणा वागत होती. शेतकरी संकटात तर होताच, त्याचा एक सुप्त दबावही यंत्रणेवर होताच. दरम्यान, यंत्रणेतील दोष दूर करण्यासाठी ‘रिमोट सेन्सिंग’ अथवा ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक तंत्र-यंत्रांचा वापर केला जाऊ लागला. परिणामी, कंपन्यांना अधिक विमा देणे भाग झाले. यातून मिळणारा लाभ जसा कमी होत गेला तसे खासगी विमा कंपन्यांनी या प्रक्रियेतून हात काढून घ्यायला सुरुवात केली. या वर्षी तर महाराष्ट्रातील ज्या १४ जिल्ह्य़ांमध्ये विम्याचा लाभ मिळू शकणार नाही त्या जिल्ह्य़ांत विमा उतरवून घेण्यासाठी एकही कंपनी पुढे आली नाही. गेल्या चार वर्षांत नफा कमावून या प्रक्रियेतून बाजूला झालेल्या कंपन्यांऐवजी केंद्र सरकारची ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया’ या कंपनीवरच सर्वाधिक भार पडला. जालना आणि हिंगोली हे मराठवाडय़ातील दोन जिल्हे ‘बजाज अलायन्स’ या कंपनीकडे आहेत. अन्य सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये केंद्र सरकारची कंपनीच विमा क्षेत्रात उरली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित १४ जिल्ह्य़ांत पीक विम्याचे काय करायचे, असा राज्य सरकारसमोर मोठा प्रश्न आहे. ही सगळी प्रक्रिया माहीत नसणारे शिवसेनेसारखे पक्ष हा प्रश्न हाती घेऊन मैदानात उतरले होते, तेव्हा कोणत्या हंगामातील (खरीप की रब्बी) पीक विम्यासाठी भांडायचे आहे, हेदेखील त्यांच्या नेतृत्वाला माहीत नव्हते. पण भाजपवर कुरघोडी करता येत असल्याने इतर सर्वानी शिवसेनेच्या ‘होला हो’ म्हणण्यातच धन्यता मानली. आता यावर उपाययोजना करण्यासाठी सत्तेत पुढाकार घेणाऱ्या शिवसेनेला नवी विमा कंपनी स्थापण्याचा सल्ला दिला जात आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा अर्धा वाटा केंद्र सरकार उचलते. नवी कंपनी स्थापन झाल्यास तो भार केंद्र सरकार उचलणार आहे काय, हे अद्याप तरी स्पष्ट झालेले नाही. दुसरे असे की, राज्यातील १४४ तालुके अवर्षणप्रवण आहेत. नव्या पीक विमा कंपनीला या क्षेत्रासाठी नवे निकष ठरवता येतील. विमा क्षेत्रात काम करणारे एक प्राधिकरणही राज्यात कार्यरत आहे. तेथे ८०- ८५ जणांचा कर्मचारीवर्ग असल्याचे सांगण्यात येते. ते प्राधिकरण एवढे दिवस नक्की काय करत होते? एवढय़ा समस्या असतानाही या प्राधिकरणाला बळ का दिले गेले नाही? सरकारी कंपनी असणे हे केव्हाही चांगले, पण त्याबाबत केंद्र आणि राज्याचा समन्वय नीटपणे होऊ शकला तर आणि तरच विमा प्रक्रिया अधिक सुरळीत होऊ शकते. विमा देताना ज्या जिल्ह्य़ांत जे प्रमुख पीक आहे, तेथे त्याचा हप्ता एवढा अधिक झाला आहे, की पिचलेल्या शेतकऱ्यांस विमा भरण्यासाठी हातउसने पैसे घ्यावे लागतील. यात नाशिक जिल्ह्य़ाचे उदाहरण देता येईल. नाशिक जिल्ह्यात कापसाचा विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना २,१२५ रुपये हप्ता आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा आहे प्रत्येकी २,९७५ रुपये. म्हणजे एका हेक्टरासाठी ८,०७५ रुपये विमा कंपनीला हप्ता म्हणून मिळतील. जर नुकसान झाले तर विमा कंपनी किती संरक्षित रकमेवर परतावा देईल? त्याचे निकष पुन्हा पाच वर्षांच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या सरासरीवर अवलंबून असणार असतील, तर नव्या कंपनीचाही फारसा उपयोग होणार नाही. नाशिकमधीलही काही भाग दुष्काळात होरपळलेला आहे. मराठवाडा-विदर्भातील स्थिती अधिकच बिकट आहे. अशा स्थितीमध्ये विमा कृषी-संकटात संरक्षण करू शकतो का, असा प्रश्न निर्माण झालेला असताना नवी कंपनी स्थापन करणे किती सयुक्तिक आहे, या प्रश्नाचे उत्तर अवघडच आहे. नफा हीच प्रेरणा मानून काम करणाऱ्या कंपन्यांनी विम्याच्या क्षेत्रात घातलेला घोळ एवढा गुंतागुंतीचा आहे, की त्यातून शेतीसारख्या जोखमीच्या क्षेत्रात खासगीकरणास वाव मिळावा अशी मांडणी करणाऱ्यांनी या प्रकरणाचा नव्याने अभ्यास करावा. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
