भीमा कोरेगावच्या स्मृतिस्तंभाची द्विशताब्दी साजरी करण्यात आधी सरकारही सहभागी झाले; पण अप्रिय घटना घडल्या आणि त्यानंतरचा उद्रेक सरकारला इशारा देणारा ठरला. राजकारणाची प्रचलित घडी तशीच ठेवणाऱ्या नेतृत्वाला यातून आव्हानही मिळू शकते.. नववर्षांचा पहिला दिवस उजाडला तो जातीय विद्वेषाच्या धुडगुसानेच. आर्थिक विकासात भले आपण बरेच पुढे गेलो असलो, तरी राजकीयदृष्टय़ा अजून आपण अत्यंत मागासलेले आहोत. सत्तेच्या राजकारणासाठी अजूनही आपणास जातीचा-धर्माचा आधार घ्यावा लागतो. त्याला कोणताही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. राजकीय फायद्यासाठी कधी जातीच्या-धर्माच्या अस्मिता कुरवाळल्या जातात, तर कधी त्या कुस्करल्या जातात. काय केल्याने कसा फायदा होतो, हे त्या त्या वेळी ते ते राजकीय पक्ष ठरवीत असतात. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम मात्र समस्त समाजाला भोगावे लागतात. भीमा कोरेगावचे प्रकरण हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी दर वर्षी लाखाच्या संख्येने आंबेडकर अनुयायी जातात. त्यात नवीन असे काही नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तर, दर वर्षी ही संख्या वाढते आहे. यापूर्वी कधीच हल्ला किंवा हिंसेचा प्रकार घडला नव्हता, याच वेळी असे का घडले? केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्यापासून, त्यांनी सर्वच जाती-धर्मीयांचे महापुरुष, संतपुरुष यांच्या स्मारकांच्या जीर्णोधाराचा सपाटाच लावला आहे. भाजप सत्तेवर आल्यानंतरचा महाराष्ट्राचा पहिला आणि दुसरा अर्थसंकल्प स्मारकांच्या घोषणांनी तुडुंब भरला होता. काही महापुरुष-सत्पुरुष सरकारने असे शोधून काढले की, अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्यांवर डोके फिरण्याची वेळ आली. असो. तर, भाजपला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेमाचे जरा जास्तच भरते आले. राज्य सरकारने बाबासाहेबांचा स्पर्श झाला आहे, अशा ठिकाणांचा-स्थळांचा विकास करण्याच्या घोषणांचा पाऊसच पाडला. भीमा कोरेगाव हे याच यादीतील एक ठिकाण. अस्पृश्यांचा ज्या राजवटीत अनन्वित छळ झाला, त्या पेशवाईच्या अस्ताची दोनशे वर्षांपूर्वी, याच कोरेगावच्या भीमा नदीकाठी निर्णायक लढाई झाली. अस्पृश्य सैनिकांच्या जोरावर ब्रिटिशांच्या सैन्याने पेशव्यांच्या सैन्यास पराभूत केले. त्या लढाईत अतुलनीय शौर्य गाजविणाऱ्या व मृत्यू पावलेल्या अधिकारी व सैन्याच्या स्मृत्यर्थ तेथे विजयस्तंभ उभारण्यात आला. त्या विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी दर वर्षी आंबेडकरी अनुयायी तेथे मोठय़ा संख्येने जातात. सक्रिय सहमती पण या वेळी, विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यास गेलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर हल्ला झाला. त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आंबेडकरी अनुयायांच्या उद्रेकाचा विस्फोट झाला. राज्यात बंद पुकारला गेला. त्यात काही ठिकाणी हिंसक प्रकार घडले. समाजात तणावाचे वातावरण तयार झाले. मने दुभंगली गेली. याला जबाबदार कोण? भीमा कोरेगाव लढाईच्या द्विशताब्दी महोत्सवाची सरकारला कल्पना नव्हती असे नाही. विजयस्तंभाच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी राज्य सरकारनेच पुढाकार घेतला होता. भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी १८१८ रोजी इंग्रज व पेशव्यांच्या सैन्यांमध्ये लढाई झाली, त्यात पेशव्यांचा पराभव झाला, इंग्रजांच्या बाजूने लढणाऱ्या व लढाईत मरण पावलेल्या अस्पृश्य सैन्याची स्मृती म्हणून इंग्रजांनी तेथे जयस्तंभ उभारला, ही माहिती शासकीय कागदपत्रांमध्ये देण्यात आली आहे आणि त्या आधारावर अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. दुसरे असे की, भीमा कोरेगाव लढाई द्विशताब्दीनिमित्त केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ३० डिसेंबरला पुण्यात आयोजित केलेल्या सभेला पुणे जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी हजेरी लावली होती. त्याचबरोबर या लढाईत अतुलनीय शौर्य गाजविणाऱ्या सिद्धनाक यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी सांगली जिल्ह्य़ातील कळंबी येथे आयोजित केलेल्या सभेला सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. भीमा कोरेगाव लढाईच्या द्विशताब्दी महोत्सवाला सरकारची मूक नव्हे तर सक्रिय सहमती होती हे त्यातून दिसते. अर्थात त्यामुळे आंबेडकरी अनुयायांची सहानुभूती मिळविणे व त्याचा निवडणुकीत फायदा उठविणे, हा त्यामागचा सत्ताधारी भाजपचा अजेंडा लपून राहत नाही. भीमा कोरेगाव हल्ल्याचा निषेध मराठा क्रांती मोर्चा आयोजक सकल मराठा समाजाने जाहीरपणे केला. संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघानेही या घटनेचा धिक्कार केला. कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेचा निषेध म्हणून राज्यात मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघाले. बलात्काऱ्यांना फाशी द्या ही त्यातील पहिली मागणी होती. कोपर्डी अत्याचार प्रकरणाचा सर्वच समाजाने निषेध केला. मराठा क्रांती मोर्चाबरोबर जिल्ह्य़ा जिल्ह्य़ात बहुजन क्रांती मोर्चे निघाले, त्यातही कोपर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या, हीच पहिली मागणी होती. मराठा आरक्षणाला कुणीही विरोध केलेला नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत काही मतभेद आहेत. ते असणे काही गैर नाही. कोणत्याही कायद्याचा भंग करणे किंवा त्याचा गैरवापर करणे हा गुन्हाच आहे. चर्चा-संवादातून त्यातील समज-गैरसमज दूर करता येऊ शकतात. संवादाने वाद मिटविण्याची प्रक्रिया सुरू करता येईल. म्हणूनच राज्यात एक सुसंवादी सामाजिक पर्यावरण तयार करण्यासाठी, भीमा कोरेगावात आंबेडकरी अनुयायांवर हल्ला करणारे व राज्यातील सामाजिक वातावरण बिघडवणारे अस्तनीतले निखारे कोण, हे शोधून काढणे आवश्यक आहे आणि ती जबाबदारी सरकारची आहे. आता ‘ऐक्या’चा अट्टहास आता भीमा कोरेगाव प्रकरणाची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. दलितांमधील असंतोषाचा भाजपला निवडणुकीत कसा फटका बसणार किंवा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस कसा त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे वगैरे. पुन्हा दलित राजकारणाचीही जोमाने चर्चा सुरू झाली आहे. भीमा कोरेगाव हल्ला प्रकरणानंतर राज्यात जो उद्रेक भडकला, त्याचे ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक देऊन आंदोलनात रूपांतर करण्याची जबाबदारी भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी कौशल्याने पार पाडली. त्यामुळे आंबेडकर हे पुन्हा एकदा आंबेडकरी चळवळीच्या-राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले. भाजपशी हातमिळवणी करणारे रामदास आठवले मात्र काहीसे पिछाडीवर गेले. त्यामुळे आठवले यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक होते. मग आठवले यांनीही आंदोलनात आपला पक्षही सहभागी होता, असा दावा पत्रकार परिषद घेऊन केला. पुढे त्यांनी रिपब्लिकन ऐक्याची हाक दिली. त्यासाठी मंत्रिपदाचा त्याग करण्याची तयारी दर्शविली. ऐक्याची तार छेडून प्रकाश आंबेडकर यांना कोंडीत पकडण्याची जुनीच खेळी खेळण्याचा आठवले यांनी प्रयत्न केला. बरे, त्याही पुढे जाऊन ऐक्य झाल्यावर कोणत्या पक्षाशी युती करायचे हे बहुमताने ठरवावे, अशी राजकीय भूमिकाही ते लगेच मांडून मोकळे झाले. केवळ एका समाजाच्या मतावर राजकीय सत्ता मिळविता येणार नाही आणि सत्तेत जायचे असेल तर, कुणाबरोबर तरी युती करावी लागेल हे त्यामागचे त्यांचे गणित. म्हणजे युद्धाआधीच तहाची बोलणी करायची आणि भीमा कोरेगावच्या लढाईचा वारसाही सांगायचा, अशातला हा प्रकार. अर्थात प्रकाश आंबेडकर यांनी रिपब्लिकन ऐक्य ही संकल्पना कधीच मोडीत काढली आहे. खरे म्हणजे प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले हे दोघेही ताकदीचे नेते आहेत. त्यांनी एकत्र यावे, की येऊ नये हा त्या दोघांचा प्रश्न आहे. यापूर्वी अनेकदा रिपब्लिकन ऐक्य झाले व ते अळवावरचे पाणी ठरले. ऐक्याची कल्पना फसवी व तकलादू आहे हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. मुळात वेगवेगळ्या विचारांच्या नेत्यांनी एकाच पक्षात एकत्र कायम राहणे ही कल्पनाच मुळात कृत्रिम आहे. कोणाचे नेतृत्व स्वीकारायचे आणि कोणाचे नाकारायचे, हे समाज ठरवेल. ऐक्याच्या नावाने समाजाच्या माथी नको असलेले नेतृत्व मारण्याचा अट्टहास कशासाठी? भीमा कोरेगावचे प्रकरण घडले ते वाईटच. मात्र आता यापुढे असे अन्याय-अत्याचार सहन केले जाणार नाहीत, हा इशारा त्यानंतर आंबेडकरी समाजातील उद्रेकाने दिला आहे. हा इशारा सरकारला आहे, तसाच जातीयवादी विषारी प्रवृत्तीलाही आहे. वेळ प्रसंग पडला तर नेत्याशिवाय आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरते हेही या आंदोलनाने पन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हाच त्यांचा एकमेव नेता आहे. आता समाजाच्या पुढे कोण चालतो, एवढाच प्रश्न आहे. madhukar.kamble@expressindia.com
