15 July 2020

News Flash

भाजपसाठी ‘हीच ती वेळ’..

शिवाय भाजपच्या या हालचालींमुळे सत्ताधारी महाआघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर शरसंधान करून प्रत्युत्तर दिले.

उमाकांत देशपांडे

राजभवनावरील भेटीगाठींचा संबंध राजकीय उलथापालथीशी लावण्यात अर्थ नाही, हे गेल्या काही दिवसांत स्पष्टच झालेले असताना; भाजपने आता महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांबद्दलची भूमिका पक्षातील सर्वांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. पक्षांतर्गत रागलोभ विसरून एकसंधपणे उभे राहण्यासाठी पुरेसा अवधी आता मिळालेला आहे..   

महाविकास आघाडी सरकारला सहा महिने होत असतानाच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी राज्यातील ज्येष्ठ नेते आणि भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली. त्याच दरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारला काँग्रेसचा पाठिंबा असला तरी निर्णयप्रक्रियेत काँग्रेसला स्थान नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना आयतीच फोडणी मिळाली. महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचे आरोप भाजपवर होत असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी राज्यपालांची अचानक भेट घेतली; त्याच रात्री ‘मातोश्री’ निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशीही त्यांनी चर्चा केली. यामुळे करोना संकटकाळातही राजकीय उलथापालथ होत असल्याच्या चर्चानी राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. त्याआधी करोना संकटाचा मुकाबला करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने आंदोलनाची हाक दिली, पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि राज्यपालांची भेट घेऊन निवेदनही दिले होते. त्याच दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती, वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ आणि विद्यापीठ परीक्षा व अन्य मुद्दय़ांवर राज्य सरकारला जाब विचारत कोंडी केली होती. या वातावरणात खासदार राणे यांच्यासारख्या नेत्याने सरकार बरखास्तीची मागणी केल्यावर ती भाजपचीच मागणी व राजकीय खेळी असल्याचा अन्वयार्थ काढला गेला.

मात्र, फडणवीस यांना दुसऱ्या दिवशी- ‘ती राणे यांची मागणी असून भाजपचा त्याशी संबंध नाही,’ अशी सारवासारव करावी लागली. सत्तेत येण्याची आम्हाला घाई नाही, करोनाशी मुकाबला करण्यास केंद्र सरकार व भाजपचे प्राधान्य आहे, आदी स्पष्टीकरणेही त्यांनी या वेळी दिली. पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रिपद देणाऱ्या आणि मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट उठवून सकाळी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणाऱ्या फडणवीस यांना त्या वेळी आपण चूक केल्याचे आता उमगले आहे. त्याचे आता आपण समर्थन करू शकणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र भाजपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये जी सत्तांतरनाटय़े घडविली ती पाहता आणि फडणवीसांनीही हा प्रयोग करून पाहिला असताना, भाजप पुढील साडेचार वर्षे राज्यात विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल, यावर विश्वास बसणे कठीण! त्यामुळेच पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी फडणवीस हे इतके उतावीळ का, भाजपचे नेमके काय चालले आहे, असे प्रश्न उपस्थित झाले. शिवाय भाजपच्या या हालचालींमुळे सत्ताधारी महाआघाडीच्या नेत्यांनी भाजपवर शरसंधान करून प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे आम्हाला आता सत्तेत येण्यात रस नाही व राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांना करावे लागले.

मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट उठवून सरकार आणण्यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जितकी मदत केली, तितकी या वेळी मात्र दिसली नाही. केंद्र सरकार करोनाशी मुकाबला करण्यात गुंतल्याने आणि ही सत्तांतराची योग्य वेळ नसल्याची जाणीव बहुधा केंद्रीय नेत्यांना असल्याने राज्यातील नेत्यांच्या राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीकडे कोणी लक्षही दिले नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा घटनात्मक अधिकार केंद्राला असला तरी, करोना संकट न हाताळता आल्याचा ठपका ठेवून सरकार बरखास्त करणे शक्य नाही, याची जाणीव केंद्राला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करून देशात सर्वाधिक करोना रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राची जबाबदारी घेण्यास भाजप किंवा केंद्र सरकारही इच्छुक असणे जेवढे अशक्य, तेवढेच भाजप पुन्हा येण्यासाठी नवीन राजकीय समीकरणे जुळविणे सध्या तरी अवघड. यामुळे केंद्रीय नेतृत्वाने भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना साथ दिली नसावी.

त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा सध्या हवेत विरली असली तरी- भाजपचे राज्यातील धोरण काय, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडी सरकारवर तुटून पडायचे, तर मुख्यमंत्री-मंत्र्यांवर आणि शरद पवार, अजित पवारांसह अन्य नेत्यांवर जोरदार टीका करणे अपरिहार्य आहे. भाजपला काँग्रेसची मदत घेता येणार नाहीच; त्यामुळे सध्याचे संख्याबळ पाहता शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी सूत जुळल्याखेरीज भाजपला पुन्हा सत्तेवर येता येणार नाही. मात्र, शिवसेनेशी पुन्हा मधुर संबंध जुळणे कठीण असल्याची जाणीव भाजपला झाल्याने आणि आगामी मुंबई महापालिका निवडणुका लक्षात घेऊन शिवसेनेवर हल्ला चढविण्यास भाजपने सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना करोना आपत्तीत उपाययोजना करण्यात अपयश आल्याचे टीकास्त्र फडणवीस यांनी सोडले. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात पवित्रा घेतला, तेव्हा परप्रांतीय मजुरांसाठी विशेष रेल्वेगाडय़ांच्या मुद्दय़ावरून रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी पंचाईत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु राज्य सरकारविरोधात देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, आशीष शेलार व किरीट सोमय्या या नेत्यांखेरीज अन्य भाजप नेते, खासदार, आमदार यांचे फारसे अस्तित्व जाणवत नाही. दूरदृक्संवादाद्वारे होत असलेल्या भाजपच्या बैठका, करोना मदतकार्य यात काही नेते सहभागी होत असले, तरी निर्णयप्रक्रियेत, भूमिका ठरविण्यात त्यांचा सहभाग नाही, हेच गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनी उघड केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, त्याचे अध्यक्ष शरद पवार आणि नेते अजित पवार यांच्याबाबत पक्षाचे निश्चित धोरण काय, हा प्रश्न अनेक भाजप नेत्यांनाही भेडसावत आहे. ‘सत्तेसाठी मदत लागली तर..’ हा विचार करून ‘उगाच दुखवायला नको’ अशी सावध भूमिका फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली आहे का, अशी शंका भाजपच्या अन्य नेत्यांमध्येही आहे. त्यामुळे पुन्हा सत्तेवर येण्याची समीकरणे जुळविण्यासाठी योग्य वेळेची वाट बघायची की विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करून पुढील निवडणुका स्वबळावर लढण्यासाठी वाटचाल करायची, याबाबत अजूनही नेते व कार्यकर्ते गोंधळात असल्याचे प्रत्यंतर वेळोवेळी येत आहे.

त्याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस-चंद्रकांत पाटील जोडीचा एकछत्री अंमल आणि पक्षातील जुन्या नेत्यांना डावलून आयारामांना मिळत असलेली संधी यातून अनेक भाजप नेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. विधान परिषद निवडणुकीनंतर तर त्यात भर पडली आहे. राज्यातील सत्ता तर गेलीच, पण पक्षाचे राज्यातील निर्णयही प्रामुख्याने देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांच्याकडूनच घेतले जातात आणि इतरांचे मत डावलले जाते, अशी भावना अनेक नेत्यांमध्ये आहे. पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार व सुकाणू समितीतील अन्य नेत्यांना त्याचबरोबर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह राज्यातील ज्येष्ठ नेत्यांची मते विचारात न घेता निर्णय होत आहेत, अशी चर्चा भाजपमध्ये सुरू आहे. एकनाथ खडसे, राम शिंदे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे आदी अनेक नेत्यांसमोर आपले राजकीय भवितव्य काय, पुढे कोणती संधी व जबाबदारी मिळणार, हे प्रश्न आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी जाहीर झाल्यावर पदे न मिळालेल्या नेत्यांची नाराजी वाढण्याची शक्यता यामुळेच अधिक आहे.

सत्ता गेल्याने प्रदेश पातळीवरील अनेक नेत्यांना नैराश्य आलेले असताना पक्षातील नाराजी दूर करून नेत्यांना संघटित करण्याचे आव्हान फडणवीस-पाटील यांच्यापुढे आहे. भाजप हा शिस्तबद्ध पक्ष असला, तरी ही शिस्त आता बिघडत चालली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना हे समीकरण जुळलेले चालते; मग भाजपने कोणाचीही साथ घेतली तर बिघडले कुठे, हा प्रश्न फडणवीसांच्या बाजूने रास्तच. पण भाजपला ‘रात्रीस खेळ चाले’च्या अपयशी प्रयोगानंतर कोणतीही हाराकिरी करून चालणार नाही, हेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. प्राप्त परिस्थितीत स्वबळ अजमावत, वाढवत एकसंधपणे विरोधी पक्षाची जबाबदारी पार पाडण्याखेरीज आणि ‘हीच ती वेळ’ येण्याची वाट पाहण्याखेरीज भाजपपुढे सध्या पर्याय नाही. मात्र, उतावीळपणे दिशाहीन पावले टाकली गेली तर फसगतच होणार आहे. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांमध्ये निर्माण झालेले गोंधळाचे चित्र बदलण्याचे आव्हान भाजपपुढे आहे.

umakant.deshpande@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2020 1:33 am

Web Title: bjp destabilizing maha vikas aghadi government zws 70
Next Stories
1 आयुक्तांच्या नाना तऱ्हा..
2 लढाईत ढिलाई नको..
3 मुंबईचा करोना-ताण
Just Now!
X