X

रस्त्यावर ठाम पाऊल डावेच!

सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते.

सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते. संसद किंवा विधिमंडळ वा बाहेर रस्त्यावर अशी दुहेरी लढाई विरोधकांना करावी लागते. दोन्ही लढाया विरोधकांनी आक्रमकपणे कराव्यात, अशी अपेक्षा असते. विरोधक निष्प्रभ झाल्यास सत्ताधाऱ्यांचे फावते. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर विरोधात बसण्याची वेळ येते तेव्हा विरोधी पक्षाची आक्रमक भूमिका बजाविताना बंधने येतात. हे सध्या काँग्रेस पक्षाबाबत अनुभवास येते. भाजप, समाजवादी, डावे पक्ष वर्षांनुवर्षे विरोधात बसल्याने सत्तेत आले तरी त्यांच्यातील विरोधकीय आक्रमकपणा जात नाही. आपण आता सत्तेत आहोत याची आठवण काही स्वपक्षीय नेत्यांना करून देण्याची वेळ भाजपच्या काही मंडळींवर ओढवली होती. संसद किंवा विधिमंडळांमध्ये कितीही आवाज उठविला तरी सत्ताधारी मंडळी बहुमताच्या जोरावर तो परतवून लावतात. रस्त्यावरची लढाई मात्र सत्ताधाऱ्यांना फार नाजूकपणे हाताळावी लागते. कारण त्यातून प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असते. मतदारांना जिंकण्याकरिता रस्त्यावरची लढाई नेहमीच महत्त्वाची असते.

राज्यात भाजप आणि शिवसेना सत्तेत तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी मुख्य विरोधी पक्ष. विधिमंडळात किंवा रस्त्यावर प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी गेल्या साडेतीन वर्षांत तेवढे आक्रमक दिसले नाहीत. शिवसेना सत्तेत असली तरी आक्रमक विरोधकांची भूमिकाही शिवसेनाच बजावत आहे. रस्त्यावरच्या लढाईत राज्यात डाव्या पक्षांनी दोन आंदोलनांतून  आघाडी घेतली. महाराष्ट्रात डाव्या पक्षांना फार काही जनाधार नाही; पण रस्त्यावरच्या लढाईत डाव्या पक्षांनी विरोधकांची जागा भरून काढली. अलीकडल्या काळात शेतकरी मोर्चा आणि अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन ही राज्यातील दोन्ही महत्त्वाची आंदोलने डाव्या पक्षांनी यशस्वी करून दाखविली. अन्य कोणतेही पक्ष किंवा संघटना रस्त्यावर ताकदीने उतरले नाहीत. डावे पक्ष मात्र आंदोलने यशस्वी करण्यासाठी रस्त्यावर आले.

उजव्या पक्षांची ताकद वाढल्यावर डाव्या पक्षांचा जनाधार वाढतो, असे बोलले जाते. राज्यात भाजप आणि शिवसेना या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना सत्ता मिळाल्याने डावे एकदम वाढले, असेही चित्र नाही. पण डाव्यांच्या आंदोलनांना पाठिंबा मिळत गेला. महाराष्ट्रात डाव्या चळवळीला कामगार चळवळीचा इतिहास आहे. मुंबईतील गिरणी कामगार, गोदी कामगार, विविध असंघटित क्षेत्रात डाव्यांच्या कामगार संघटनांचे वर्चस्व होते. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे, कॉ. बी. टी. रणदिवे, कॉ. अर्धेन्दू बर्धन हे डाव्या पक्षांचे राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व केलेले नेते राज्यातीलच. तरीही निवडणुकांच्या राजकारणात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट किंवा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या दोन डाव्या पक्षांना महाराष्ट्रात मर्यादितच यश मिळाले. १९९० नंतर डावी चळवळ राज्यात कमी कमी होत गेली. शेतकरी कामगार पक्ष हा सुद्धा डाव्या विचारसरणीचा पक्ष. काँग्रेसच्या राज्यातील धुरीणांनी समाजवादी आणि शेकाप या दोन्ही पक्षांमधील नेत्यांना आपल्याकडे वळवून या पक्षांची हवा काढून घेतली. निवडणुकीच्या राजकारणात १९६७ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे १० तर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा एक आमदार निवडून आला होता. १९७८ मध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नऊ तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा एक असे आमदार निवडून आले होते. हे दोन अपवाद वगळता दोन्ही डाव्या पक्षांचे दोन-तीनच आमदार निवडून आले आहेत. सध्याच्या विधानसभेत जिवा पांडू गावित हे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकमेव आमदार आहेत. निवडणुकांच्या राजकारणात डाव्यांना फार यश मिळाले नसले तरी जनमानसावर छाप पडेल अशी अनेक आंदोलने झाली. या महिन्याच्या आरंभी निघालेल्या नाशिक ते मुंबई या मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित किसान सभेच्या मोर्चाला राष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी मिळाली. याआधी लाल निशाण पक्षाशी संलग्न अंगणवाडी  सेविकांच्या संघटनेने राज्यात यशस्वी आंदोलन केले होते. या दोन्ही आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादाने डावे पक्ष राज्यात पुन्हा चर्चेत आले.

राज्यात काँग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष, तर राष्ट्रवादीची ताकद जवळपास काँग्रेसएवढीच आहे. भाजप सत्तेत आल्यापासून राष्ट्रवादीचे आताआतापर्यंत तळ्यात-मळ्यात असायचे. राष्ट्रवादीने आता सरकारच्या विरोधात हल्ल्लाबोल चढविला आहे. काँग्रेसने वास्तविक विधिमंडळ आणि रस्त्यावर दोन्हीकडे आक्रमक भूमिका घेणे अपेक्षित होते. वर्षांनुवर्षे सत्तेत काढल्याने विरोधकांची भूमिका काँग्रेसजनांच्या अद्यापही अंगवळणी पडलेली नाही. काँग्रेसजनांना प्रकरणे बाहेर काढतो एवढाच दम दिल्यास पुरेसे आहे, हे भाजपच्या धुरीणांनी चांगलेच ओळखले असावे. नुसती चौकशी सुरू झाली तरी काँग्रेसच्या एका बडय़ा नेत्याला भाजपच्या आश्रयाला जावे लागले. एकूणच विधिमंडळाबाहेर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची काँग्रेस नेत्यांना अजिबात सवय नाही. छायाचित्रे काढण्यापुरतीच काँग्रेसची आंदोलने होतात. गेल्या साडेतीन वर्षांत एखाद-दुसऱ्या अधिवेशनात विरोधकांची छाप पडली. अन्यथा सारे काही आलबेलच असते.

मराठा मोर्चामुळे पंचाईत

आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना अधिवेशनांची चिंता असायची. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र निर्धास्त राहू शकले. विरोधकांनी फार ताणले असे फार काही प्रकार घडले नाहीत. ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत काँग्रेसचे ४८ खासदार कामकाज रोखण्यात पुरेसे पडतात. पण २८८ सदस्यांच्या राज्य विधानसभेत ४२ आमदार असूनही काँग्रेस स्वत:च्या ताकदीवर कामकाज रोखू शकत नाही. काँग्रेसमध्ये आधीच समन्वयाचा अभाव. त्यात कोणाचे ना कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले. यातून रस्त्यावर वा विधिमंडळात आक्रमक विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजाविण्यात काँग्रेस पक्ष कमीच पडला. राष्ट्रवादीचे वेगळे नाही. मराठा मोर्चाला राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची फूस होती, अशी चर्चा झाली. भाजपच्या नेत्यांनी तसे जाहीरपणे आरोप केले. मराठा मोर्चाला मदत केल्याचा राष्ट्रवादीवर आरोप झाल्याने त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटली. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर समाजघटक राष्ट्रवादीच्या विरोधात गेले. विभागवार ‘हल्लाबोल आंदोलना’च्या माध्यमातून लोकांच्या जवळ जाण्याचा राष्ट्रवादीचा सध्या प्रयत्न सुरू आहे. परंतु काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीही विरोधकांची भूमिका बजाविण्यात कमीच पडला. राष्ट्रवादीचा एक हात दगडाखाली असल्याने पक्षावर शेवटी मर्यादा आल्या.

गेल्या वर्षी अंगणवाडी सेविकांचा संप झाला. या आंदोलनाचे नेतृत्व डाव्या पक्षांनीच केले. अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या त्या वेळी सामान्यजनांपर्यंतही पोहोचवल्या गेल्या. या सेविकांना ‘मेस्मा’ लागू करण्याचे पाऊल सरकारने उचलल्यावर साहजिकच संताप उसळला आणि सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. या महिन्याच्या सुरुवातीला निघालेल्या नाशिक ते मुंबई या शेतकऱ्यांच्या मोर्चाचे नेतृत्व मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न किसान सभेने केले. याआधी दोन वर्षांपूर्वी किसान सभेने नाशिक शहरात मोठे आंदोलन केले होते. डाव्यांच्या आंदोलनामुळे नाशिक शहरातील सारे व्यवहार ठप्प झाले होते. नाशिक ते मुंबई असा शिस्तशीरपणे मोर्चा काढून सरकारला मागण्या मान्य करण्यास मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी भाग पाडले. गेल्या वर्षी राज्यात शेतकऱ्यांचा संप झाला. त्यातून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय सरकारला घेणे भाग पडले. शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीमध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा भरणा असला तरी समन्वयकाची भूमिका मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या डॉ. अजित नवले यांनी पार पाडली. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा आणि आसपासचा परिसर, पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, मोखाडा, तलासरी, सोलापूर अशा काही पट्टय़ांमध्येच डाव्यांचा प्रभाव उरला आहे. अन्यत्र छोटय़ा-मोठय़ा प्रमाणात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अस्तित्व असले निवडणुकीच्या राजकारणात पक्ष तेवढा प्रभावी नाही. तरीही लोकांचे प्रश्न हाती घेऊन चळवळ करण्यावर डाव्या पक्षांचा भर असतो.

आपले प्रश्न सोडविणाऱ्या पक्षाला सामान्यपणे लोक पसंती देतात. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही विरोधी पक्षांनी गेल्या साडेतीन वर्षांत लोकांना भेडसावणारे किती प्रश्न हातात घेतले, हा संशोधनाचा विषय आहे. शिधापत्रिकांसाठी आदिवासींना अजून लढा द्यावा लागतो. विरोधात असताना भाजपचे नेते शहरी मध्यमवर्गासह शेतकरी, आदिवासींचे प्रश्न विधिमंडळात मांडत असत. आता मात्र साराच आनंदी आनंद आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील भाजपच्या अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले, पण ते तडीस नेण्यात विरोधकांना यश आले नाही. भाजप सत्तेत आहे. शिवसेनेचे एकाच वेळी दोन्ही डगरींवर पाय आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आक्रमक विरोधकांची भूमिका वठवू शकत नाहीत. यामुळेच रस्त्यावरच्या आंदोलनात डाव्या पक्षांना यश आले. हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे अपयशच मानावे लागेल.

– संतोष प्रधान

santosh.pradhan@expressindia.com