रिपब्लिकन पक्षाच्या विविध गटांची चर्चा वारंवार झाली आहेच, पण सर्वात मोठे समजले जाणारे दोन गटसुद्धा यंदाच्या जि.प., महापालिका निवडणुकांत इतके नगण्य कसे? या गटांना निराळा मार्ग सुचत कसा नाही? महाराष्ट्रात मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईसह दहा महानगरपालिका व २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. प्रचार संपला, आता मतदान होईल आणि २३ फेब्रुवारीला मतमोजणी होईल. कुणाचा निकाल लागतो आणि कुणाला लॉटरी लागते, हे त्या दिवशीच स्पष्ट होईल. महापालिका, जिल्हा परिषदा किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या दर पाच वर्षांनी होतच असतात. त्यात नवीन काही नाही; परंतु या वेळी मात्र या निवडणुका अनेक अर्थानी वेगळ्या आणि महत्त्वपूर्ण ठरल्या. त्याचे मुख्य कारण भाजप व शिवसेना या दोन पक्षांत सुरू झालेला सत्तासंघर्ष. आणखी एका कारणाने या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. दहा महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या एकाच वेळी निवडणुका होत आहेत. यापूर्वी महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये किंचित काही महिन्यांचे अंतर ठेवण्यात आले होते. राज्याचे एकूण ३६ जिल्हे आहेत, त्यांपैकी २५ जिल्ह्य़ांत निवडणुका होत आहेत. २७ महानगरपालिकांपैकी दहा महापालिका निवडणुकांना सामोऱ्या जात आहेत. त्यातही विविध राजकीय पक्षांची सत्ताकेंद्रे किंवा बालेकिल्ले असलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर या महापालिकांच्या निवडणुका तशा सर्वच पक्षांसाठी राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मानल्या जातात. २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या त्या वेळी झालेल्या मतदार नोंदणीनुसार राज्यात ७ कोटी ९२ लाख म्हणजे जवळपास आठ कोटी मतदारांची नोंदणी झाली. आता दहा महापालिकांसाठी १ कोटी ९४ लाख ५५ हजार ५१६ आणि जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी ४ कोटी १७ लाख ४ हजार ३६३ मतदारांची संख्या असल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. म्हणजे या निवडणुकांसाठी सुमारे ६ कोटी १२ लाख मतदारांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. याचा अर्थ या महापालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांनी जवळपास सारा महाराष्ट्र व्यापून टाकला आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घेऊन राजकारण करणारा रिपब्लिकन पक्ष मात्र त्यात कुठे ठळकपणे दिसत नाही. आपापल्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे प्रचारात कुणी किती आघाडी घेतली, हा वेगळा विषय आहे; परंतु आंबेडकरी चळवळीच्या जनाधारावर उभा असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेमके आताच्या या निवडणुकांच्या रणधुमाळीत स्थान काय, चिल्लर सत्तेच्या हव्यासासाठी युती-आघाडय़ांच्या राजकारणात रिपब्लिकन राजकारण बेदखल, लुप्त होते आहे काय, असे प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आले आहेत. रिपब्लिकन पक्ष म्हटले की, कोणता एक असा एकसंध पक्ष समोर येत नाही, तर त्याचे अनेक गट पुढे येतात. रिपब्लिकन पक्षातील गटबाजीवर यापूर्वी खूप खल झाला आहे, त्यावर आता आणखी काही कीस काढण्याची आवश्यकता नाही. तरीही रिपब्लिकन राजकारणात प्रकाश आंबेडकर व रामदास आठवले यांचे गट प्रभावी आहेत, असे म्हणता येईल; परंतु एकूण महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांचे स्थान काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचे उत्तर निराशाजनक मिळते. त्याची कारणे अनेक असली तरी, पक्षबांधणीतील किंवा उभारणीतील नेतृत्वाची उदासीनता किंवा केवळ स्वत:भोवती गर्दी जमेल याची काळजी घेणे म्हणजे पक्ष, एवढी साधी, सवंग आणि विस्कळीत संकल्पना जपणे म्हणजे पक्ष, अशी साधारण रिपब्लिकन पक्षांची किंवा त्यातील एक-दोन प्रभावी गटांची अवस्था आहे, असे म्हणता येईल. तरीही रिपब्लिकन पक्षाला मानणारा एक मोठा वर्ग आहे, त्या मतपेढीवर डोळा ठेवून ही एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी सारेच प्रस्थापित पक्ष गटनेत्यांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करतात. पूर्वी ही कला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगली अवगत झाली होती. आता भाजप व शिवसेना या सत्ताधारी पक्षांनीही ते कौशल्य आत्मसात केले आहे. एक गट, एक नेता, गळाशी लागला की, भगव्या वा तिरंगी झेंडय़ाबरोबर एक निळा झेंडाही मिरवायचा आणि रिपब्लिकन मतदारांची मते पदरात पाडून घ्यायची, असे प्रस्थापित पक्षांचे राजकारण. त्याला रिपब्लिकन नेतृत्वही बळी पडत गेले. त्यात रिपब्लिकन म्हणून त्या पक्षाची वाढ खुंटत गेली. या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा त्याचे प्रत्यंतर येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जातिअंताच्या मूलभूत विचारांवर उभ्या असलेल्या रिपब्लिकन पक्ष एका विशिष्ट जातीबाहेर विस्तारू शकत नाही, ही रिपब्लिकन राजकारणाची आणखी एक शोकांतिका म्हणता येईल. रिपब्लिकन पक्षाला अन्य समाजाची मते मिळण्यासाठी इतर पक्षांबरोबर समझोता करावा लागतो, असे एक कारण युती-आघाडय़ांच्या राजकारणाचे समर्थन करण्यासाठी रिपब्लिकन नेतृत्वाकडून सांगितले जाते; परंतु रामदास आठवले यांच्या पक्षाने गेल्या २७ वर्षांत एखाद-दुसरा अपवाद वगळला तर, प्रस्थापित पक्षांशी युती करूनच राजकारण केले. त्यात त्यांना किती यश मिळाले? त्यांचा स्वत:चा अपवाद केला तर, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपबरोबर युती करून त्यांच्या पक्षाचा एकही खासदार वा आमदार निवडून येऊ शकला नाही. २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना नको असलेले पप्पू कलानी रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून आठवले यांच्या माथी मारले. कलानी निवडून आले, परंतु त्यांचा रिपब्लिकन पक्षाशी काहीही संबंध नव्हता. उलट कलानीसारखा स्वत:च्या पक्षाला जड झालेला उमेदवार रिपब्लिकन पक्षाच्या गळ्यात मारून राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने आंबेडकरी चळवळीची केवळ फसवणूक केली नाही, तर अपमानही केला होता. किरकोळ सत्तापदांच्या हव्यासापोटी रिपब्लिकन पक्षाची राजकीय सौदेबाजीची ताकद पूर्णपणे हरवून बसल्याचे ते द्योतक होते. रिपब्लिकन पक्षाची नीट बांधणी नसल्याने प्रकाश आंबेडकर यांचा अपवाद वगळता एकाही रिपब्लिकन नेत्याला स्वत:चा लोकसभेचा अथवा विधानसभेचा मतदारसंघ नाही. ज्या कोणा प्रस्थापित पक्षाबरोबर युती केली जाते, त्या पक्षाकडून लोकसभा निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या फक्त नेत्यासाठी एखादी जागा सोडली जाते. विधानसभेत दोन-चार अडगळीच्या जागा देऊन बोळवण केली जाते. कार्यकर्त्यांसाठी काय शिल्लक राहते किंवा त्यांना काय मिळते? नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुका लढविण्याची संधी मिळेल, ही कार्यकर्त्यांची आशा असते. त्या अपेक्षाही कार्यकर्त्यांच्या पूर्ण होत नाहीत. उदाहरणार्थ मागील मुंबई महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजप एकत्र असताना रामदास आठवले यांच्या पक्षाने त्यांच्याशी युती केली, त्याला महायुती असे गोंडस नाव देण्यात आले; परंतु २२७ पैकी फक्त २९ जागा त्यांना देण्यात आल्या. त्यातही पप्पू कलानीप्रमाणेच ज्याचा पक्षाशी काही संबंध नाही, असा एक उमेदवार काँग्रेसमधील अंतर्गत भांडणामुळे निवडून आला. या वेळी दहा महापालिका व २५ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपशी युती करण्याची रामदास आठवले यांनी एकतर्फीच घोषणा केली. जागा मागितल्या ६५, नंतर त्यांनीच कमी करून ४५ चा आकडा पुढे केला. विशेष म्हणजे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजप नेत्यांनी रिपब्लिकन पक्षाला २५ जागा देण्याचे जाहीर केले. त्याहीपैकी सहा जागांवर भाजपच्या उमेदवारांनी आधीच अर्ज भरले होते. उरल्या १९ जागा; परंतु नंतर, त्यातीलही आणखी सहा जागांवर भाजपचेच उमेदवार होते, असे निदर्शनास आले. त्यांनी माघार घेतल्याचे पत्र भाजपने रिपब्लिकन पक्षाला दिले; परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्या जागाही भाजपच्याच उमेदवारांनी अडवून ठेवल्या. पदरात राहिल्या फक्त १३ जागा. हा रिपब्लिकन पक्षाचा सन्मान समजायचा की अवमान? दुसरे असे की, भाजप-रिपब्लिकन युतीचा कुठेही प्रचार नाही. जाहिराती फक्त आणि फक्त भाजपच्याच. पुणे, िपपरी-चिंचवड, सोलापूर, नागपूर या महापालिकांमध्ये तर युतीच्या नावाने भाजपने रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्तेच पळविले. त्यामुळे पक्षातील १८ पदाधिकाऱ्यांना आणि पक्ष प्रदेशाध्यक्षांनाही निलंबित करावे लागले. भाजपशी केलेल्या युतीचे निवडणूक निकालाच्या आधीच रिपब्लिकन पक्षाला मिळालेले हे फळ म्हणावे लागेल. लोकशाहीत युती-आघाडय़ांच्या राजकारणाला बंधन असण्याचे कारण नाही. रामदास आठवले यांनी भाजप-शिवसेनेबरोबर युती केली म्हणून त्यांच्यावर जहाल टीका झाली व होत आहे. त्याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर युती केली म्हणून अशाच प्रकारे त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले होते. कारण हे सारे जातीयवादी पक्ष आहेत, असा आरोप; परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मूळ जातिअंताच्या विचारव्यूहावर राजकारण करायचे म्हटले तरी, डावे पक्षही त्यात बसत नाहीत, कारण त्यांच्या अजेंडय़ावरही जातिनिर्मूलन हा विषय नाही. त्यामुळे रिपब्लिकन पक्षाचा कोणताही गट असो, भिन्न विचारसरणीच्या कोणत्याही प्रस्थापित-विस्थापित पक्षाशी युती-आघाडी केली तरी त्यांच्या हातात काही पडणार नाही. त्याऐवजी निवडणुकीपुरते सर्व रिपब्लिकन गट एकत्र आले तरी त्याचा राजकीय प्रभाव वेगळा पडू शकतो. उदाहरणार्थ मुंबईत ५० ते ६० प्रभागांत आंबेडकरी चळवळीचा प्रभाव आहे. त्यातील मतविभाजन रोखता आले, तर मुंबईतील निवडणुकीचे निकाल वेगळे लागू शकतात आणि रिपब्लिकन पक्षावर बेदखल होण्याची ओढावलेली नामुष्कीही टाळता येऊ शकते. सर्व रिपब्लिकन नेत्यांनी मोठय़ा मनाने भविष्यात एकदा हा प्रयोग करून बघायला हरकत नाही. madhukar.kamble@expressindia.com (( कार्यकर्ते भानावर आहेत.. पण नेते आणि पक्ष? ))
