निवडणुका नगरपालिकांच्या, पण आचारसंहिता जिल्हाभरात लागू केल्याने ग्रामीण भागातही छोटीमोठी विकासकामे सुरू करण्यात आडकाठी येऊ शकते. त्यातच, पुढेही ग्रामीण भागात निवडणुका येत असल्याने आचारसंहितेबद्दल कुरबुरी आहेत.. निवडणूक प्रक्रिया लांबवण्याच्या आयोगाच्या पद्धतीवर खरा रोख आहे.. भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक यंत्रणेची कर्तव्ये आणि कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. यंत्रणांनी आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करू नये, असे संकेत असतात. साधारणपणे हे संकेत पाळले जात होते; पण अलीकडच्या काळात इतरांपेक्षा आपण श्रेष्ठ, अशी भावना यंत्रणांमध्ये निर्माण झाली. तेथेच सारे चित्र बदलत गेले. न्यायपालिकांचा सरकारी कारभारात हस्तक्षेप वाढल्याची तक्रार राजकीय नेत्यांच्या समर्थकांकडून हमखास केली जाते. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायपालिका आदेश देऊ लागल्या. अलीकडे तर रस्ते कसे असावेत, डान्स बार सुरू करा, रेल्वेची गर्दी कमी करण्याकरिता कार्यालयांच्या वेळा बदला, असे आदेशही न्यायालयांकडून दिले जाऊ लागले. वास्तविक हे निर्णय सरकारने घ्यायचे असतात, पण सरकार नावाची यंत्रणा कमी पडू लागल्यावर न्यायपालिकांना हस्तक्षेप करावा लागला. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांबद्दलही (कॅग) असाच आक्षेप घेण्यात आला होता. निवडणुकांचा मोसम आल्यावर निवडणूक आयोग नेहमीच आपला इंगा दाखविते. निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता काय असते, हे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी दाखवून दिले. तेव्हापासून प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी सरकार विरुद्ध निवडणूक आयोग यांच्यात वाद सुरू होतो. निवडणुकांच्या काळात आमच्या कलाने घेतले पाहिजे, असा निवडणूक आयोगाचा दंडक असतो. राज्यात नगरपालिका निवडणुकांचे बिगूल वाजले आणि सरकार विरुद्ध निवडणूक आयोग यांच्यात धुसफूस सुरू झाली. आचारसंहितेच्या कालावधीवरून वादाची ठिणगी पडली. आचारसंहितेबाबत आयोगाचे निर्देश अतिच होतात, असा राज्य मंत्रिमंडळाचा सूर होता. विकासकामे करणार कशी, असाही प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. आचारसंहितेचा उगाचच बाऊ केला जात असल्याचा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद आहे. राज्यातील २१२ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांकरिता जवळपास पावणेतीन महिने आचारसंहिता अस्तित्वात राहणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नोव्हेंबरअखेर १६५ नगरपालिकांची निवडणूक पार पडेल. उर्वरित ४७ पालिकांच्या निवडणुका जानेवारीच्या ८ तारखेपर्यंत पार पडतील. आदर्श आचारसंहिता किती काळ असावी, याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. एखाद्या जिल्ह्य़ात चार किंवा त्यापेक्षा जास्त नगरपालिका वा नगरपंचायतींच्या निवडणुका असतील त्या जिल्ह्य़ात आचारसंहिता लागू राहील, असे राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी स्पष्ट केले आहे. मुंबई शहर व उपनगर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुका नाहीत. पालघर, नंदुरबार, धुळे, हिंगोली, गडचिरोली, गोंदिया, वाशिम, हिंगोली या चारपेक्षा कमी नगरपालिकांच्या निवडणुका असलेले जिल्हे आहेत. म्हणजेच राज्यातील दहा जिल्हेवगळता उर्वरित २६ जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहितेचा अंमल सुरू झाला. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे २८ नोव्हेंबपर्यंत बहुतांशी नगरपालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होत असली तरी सात जिल्ह्य़ांतील निवडणुका या नंतरच्या तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहेत. यामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद विधानकार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी केला आहे. खासदार, आमदार निधीच्या वापरावर र्निबध घालण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हाभर आचारसंहिता लागू असल्याने महानगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांच्या कामकाजावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. निवडणूक आयोगाने मात्र निवडणुका नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये सध्या सुरू असलेली कामे सुरू ठेवण्यावर कोणतेही र्निबध घालण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण केले आहे. नेमका गोंधळ काय आहे? आचारसंहितेसाठी संपूर्ण जिल्हा हे कार्यक्षेत्र ठरविण्यात आल्याने सरकार आणि निवडणूक आयोगात मतभेद निर्माण झाले आहेत. नगरपालिकांच्या निवडणुका या शहरी भागात होतात, पण संपूर्ण जिल्ह्य़ात आचारसंहिता लागू केल्याने ग्रामीण भागातही एखादा नवीन प्रकल्प किंवा काम सुरू करण्यात आडकाठी येऊ शकते. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवडय़ात अपेक्षित आहेत. पावसाळा आताच संपल्याने नव्याने कामे नोव्हेंबरच्या आसपास सुरू होतात. जिल्हाभर आचारसंहिता लागू झाल्याने ग्रामीण भागात विकासकामे सुरू करणार कशी, असा प्रश्न शासकीय यंत्रणांना पडला आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या कामांनाही फटका बसू शकतो. संपूर्ण जिल्हा आचारसंहितामय झाल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या निवडणुकांच्या काळात आचारसंहिता एवढी कडक नव्हती. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी, निवडणूक असलेल्या शहरांपुरतीच आचारसंहिता लागू केली होती. संपूर्ण जिल्ह्य़ात तेव्हा आचारसंहितेचा अंमल नव्हता. ग्रामीण भागाला त्याचा फटका बसला नव्हता. यंदा मात्र आचारसंहितेचे नियम बदलण्यात आल्याचा आक्षेप राजकीय पक्षांकडून घेतला जातो. सध्या सुरू असलेल्या कामांना कोणताही अडसर नाही, असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले असले तरी एकूणच गोंधळाची परिस्थिती आहे. कारण शासकीय अधिकारी कोणताही धोका पत्करणार नाहीत, तर नारळ वाढविल्याचे फोटो प्रसिद्ध झाल्याशिवाय राजकारण्यांना करमत नाही. आचारसंहिता ऑक्टोबरपासून लागू होईल त्या दृष्टीने नियोजन करावे, असे पत्र निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला वर्षांच्या सुरुवातीलाच कळविले असल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे केवळ निवडणूक आयोगाला दोष देणे चुकीचे ठरेल. आचारसंहितेचा अंमल सुरू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई आणि ठाणे शहरांतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला, उपयुक्तता अहवाल तयार नसूनही मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही जिल्ह्य़ांमध्ये आचारसंहिता लागू नसल्याने निभावले. अन्य जिल्ह्य़ांमधील निर्णय घेण्यात शासनावर बंधने आली आहेत. अन्य महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी डिसेंबरअखेर आचारसंहिता लागू होईल. तोपर्यंत मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचे निर्णय घेण्याच्या सत्ताधारी भाजपच्या योजनेवर पाणीच पडणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हिवाळी अधिवेशनात नागपूर शहर किंवा विदर्भ विकासाच्या घोषणा करणे शक्य होणार नाही. ‘कामे करणार’ की शुभारंभच? विकासकामांवर परिणाम होईल म्हणून सरकारकडून नाकाने कांदे सोलले जात आहेत; परंतु राज्याच्या तिजोरीची अवस्था लक्षात घेता विकासकामे करण्याकरिता शासनाकडे पुरेसे पैसे आहेत का? गेले पाच-सात वर्षे विकासकामांकरिता नियोजन केलेल्या कामांना पैसे देणे सरकारला शक्य होत नाही. ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्चाची वार्षिक योजना तयार केली जाते. प्रत्यक्षात ३० ते ३५ हजार कोटी उपलब्ध करून देणे सरकारकरिता जिकिरीचे ठरते. सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या एक रुपयांपैकी ११.३१ पैसे फक्त विकासकामांना उपलब्ध होतात, पण तेवढा खर्च करण्याची शासनाची ऐपत नाही. किती तरी अर्थसंकल्पीय तरतुदी शेवटी कागदावरच राहतात. युती सरकारला गेल्या वर्षी विकासकामांच्या खर्चाला १० ते २० टक्के कात्री लावावी लागली होती. गाजावाजा करीत कामांचा शुभारंभ करता येणार नाही, हे राज्यकर्त्यांचे मूळ दुखणे आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका आणि त्यातून विकासकामांना बसणारी खीळ याला घालण्याकरिता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची योजना आहे. या संदर्भात सरकार पातळीवर कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात आली आहेत. अर्थात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याची तरतूद आहे. महापालिका किंवा नगरपालिकांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे पार पडतील. स्वीडनमध्ये संसदेपासून गल्लीतील निवडणुका दर चार वर्षांनी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या रविवारी पार पाडल्या जातात. त्यानुसार आता २०१८ मध्ये कोणत्या दिवशी निवडणुका होणार ही तारीख ठरलेली असते. दक्षिण आफ्रिकेत संसद आणि प्रांतीय निवडणुका एकत्र, तर त्यानंतर दोन वर्षांनी स्थानिक निवडणुका पार पडतात. राज्यात २१२ नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास जवळपास तीन महिने लागणार आहेत. दहा महानगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा अथवा २१२ नगरपालिकांच्या निवडणुका एकत्रित घेणे शक्य आहे; पण तेही होत नाही. केंद्र वा राज्यात कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, आपले अपयश झाकण्याकरिता आचारसंहितेचा बाऊ केला जातो. तसाच प्रयत्न राज्यात तर नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे. santosh.pradhan@expressindia.com
