गेल्या आठवडय़ात मराठा आंदोलन सुरू असताना वाळूजमधील अनेक कारखान्यांचे आंदोलकांनी नुकसान केल्याने औद्योगिक विश्वात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. येथील बेरोजगारांना योग्य दिशेला घेऊन जाता येईल, असे काही घडताना दिसत नाही. ही बाब गंभीर असून राज्यकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.. निवेदनाची भेंडोळी घेऊन पीएच.डी. पूर्ण झालेले उमेदवार नोकरभरती करा, अशी विनंती करत सरकारदरबारी खेटे घालताहेत. अभियंते उद्योग क्षेत्रात नोकरी मिळत नाही म्हणून बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात नशीब अजमावत आहेत. शेतीची रड संपता संपत नाही. अशा वर्तमानात मराठवाडा जातीय विद्वेषावर उभा आहे. आरक्षणाच्या मागणीवरून औरंगाबाद, लातूर येथे उद्योगांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे वातावरण अधिकच दूषित झाले आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विकासाची गती न पकडलेल्या उद्योगाची मान नव्या दहशतीखाली सापडली आहे. पाणी नसलेल्या या भूभागाचा विकास करायचा असेल तर उद्योगाशिवाय पर्याय नाही आणि उद्योग उभारायचे असतील तर जमिनी द्या, असे म्हणत जमिनी घाऊकपणे सरकारने घेतल्या खऱ्या; पण मराठवाडय़ात अजूनही उद्योग रुजताना आणि वाढताना दिसत नाही. जी काही औद्योगिक वाढ औरंगाबाद शहरात झाली ती टिकवून ठेवणे हेच आव्हान बनले आहे. मराठवाडा या पाच अक्षरांच्या भूप्रदेशात साडेआठ हजार गावे सामावलेली आहेत. दुष्काळी ही बिरुदावली मिरवत मागास शब्दाशी घट्ट युती कायम ठेवून अशी दृष्टी असणारे नेतृत्व असताना काही अंशी उद्योग वाढला. तो किती? राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के जनता ज्या मराठवाडय़ात राहते तेथे उद्योगासाठी झालेली गुंतवणूक केवळ सहा टक्के! तसे मराठवाडय़ात १६ हजार २३३ उद्योग. मुंबई, ठाणे, पुणे हीच उद्योगाची केंद्रे राहिली. उर्वरित महाराष्ट्रातील उद्योगांची संख्या १ लाख ७० हजार २०३. विदर्भातील उद्योग मराठवाडय़ापेक्षा दुप्पट. उद्योगांची संख्या ३७ हजार ५४४. नवीन उद्योग यावेत म्हणून दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी जमीन संपादित करण्यात आली. औरंगाबादभोवतालच्या १५ गावांमधील १० हजार एकर जमीन एमआयडीसीने ताब्यात घेतली आणि औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड या सरकारच्या कंपनीला बहुतांश जमीन आता हस्तांतरित करण्यात आली आहे. ८४६ हेक्टर जमिनीवर उद्योग उभा करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सांडपाणी, भूमिगत गटार, केबल यासाठी आवश्यक ती तजवीज केली जात आहे; पण सारे काही उपलब्ध असतानाही हौसंग आणि हयात या दोन मोठय़ा कंपन्या वगळता अजूनही हा औद्योगिक पट्टा विकसित व्हावा यासाठी मोठी गुंतवणूक औरंगाबादमध्ये आली नाही. खरे तर नाशिकच्या तुलनेत औरंगाबादमध्ये आलेले गुंतवणूकदार उद्योजक तुलनेने अधिक. बजाज कंपनीने दुचाकी आणि नंतर ऑटोरिक्षा उत्पादनाचा कारखाना सुरू केला. त्यानंतर त्यांना लागणाऱ्या अन्य साहित्याच्या पुरवठादार उद्योगांची एक मोठी साखळी विकसित होत गेली. पुढे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या येथे सुरू झाल्या. वाहननिर्मितीच्या क्षेत्रातील काही बडय़ा कंपन्यांमुळे मराठवाडय़ाचा कररचनेतील हिस्सा वाढत गेला. केवळ वाहननिर्मितीच नाही तर औषधे, मद्य उत्पादक कंपन्यांमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत साडेचार हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा महसूल दिला जातो. सुमारे ८० देशांत निर्यात केली जाते. सुमारे २९३४ कोटी रुपयांचा वस्तू व सेवा कर भरला जातो. मद्य कंपन्यांकडून राज्य उत्पादन शुल्कात सरासरी अडीच हजार कोटी रुपयांची भर टाकली जाते. ज्या भागात आरक्षणाच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला ते औद्योगिक क्षेत्र अधिक कर भरणारे. १२२९ कंपन्या या भागात आहेत. जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, सिमेन्स, इन्डय़ूरन्स, कोलगेट, वोखार्द यांसह विविध कंपन्या या भागात आहेत. परिणामी रोजगाराच्या संधीदेखील निर्माण झाल्या. एक शहर वसले गेले. अशी परिस्थिती मराठवाडय़ात अन्यत्र कोठेही नाही. औरंगाबाद वगळता जालन्यामध्ये बियाणांच्या कंपन्या आणि सळ्या तयार करण्याच्या कंपन्यांमुळे उद्यमशीलता काही अंशी वाढली. मात्र अन्य जिल्ह्य़ांमध्ये उद्योगांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येण्यासारखी; पण औरंगाबादमध्ये मात्र उद्योग तसा बहरतो आहे. ५०० हून अधिक रोबोज्च्या मदतीने दुचाकी आणि रिक्षाची वेल्डिंग आणि पेंटिंग करण्याइतपत प्रगत तंत्रज्ञान येथील उद्योजकांनी स्वीकारले आहे. अगदी छोटय़ातला छोटा भाग बनवता येईल असे मराठवाडा ऑटोक्लस्टर उभे आहे. मात्र तरीही संपूर्ण प्रदेश व्यापेल अशी उद्योजकता विकसित करण्यात उद्योजकांना आणि नेतृत्वाला अपयश आले, असेच म्हणावे लागेल. मराठवाडय़ातील ४४ औद्योगिक वसाहतींमध्ये ८ हजार ३२८ हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीच्या ताब्यात आहे. त्यात डीएमआयसीच्या १० हजार हेक्टर क्षेत्राची भर पडत आहे. ड्रायपोर्ट, समृद्धी महामार्ग यामुळे या भागाचा औद्योगिक विकासाचा दर वाढेल, असा दावा केला जातो. औरंगाबादमध्ये उभारलेले बहुतांश उद्योग हे स्थानिक उद्योजकांनी तुलनेने रुजवले; पण त्याला सरकारची म्हणावी तशी साथ मिळाली नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात केलेल्या घोषणांची अजून पूर्णत: अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी उद्योग क्षेत्रातील वाढ मराठवाडय़ापेक्षा विदर्भात अधिक आहे, असेच मानले जाते. कृषी आणि उद्योग अशी सांगड घातल्याशिवाय या भागाचा विकास होणे शक्य नाही. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारा विचार आणि तरतुदी होत नाहीत. त्यामुळे मराठवाडय़ातला माणूस सतत त्रासलेला असतो. किमान मंत्रिमंडळाची मराठवाडय़ात बैठक घ्या. घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, यासाठीसुद्धा रस्त्यावर उतरावे लागते. आपले म्हणणे राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचतच नाही, असे मराठवाडय़ातील सर्वसामान्य बेरोजगार तरुणाला प्रकर्षांने जाणवत राहते. योग्य वाट मिळत नाही. मग त्याचा विस्फोट कोणत्याही कारणाने हिंसाचाराच्या रूपाने प्रकटतो. असे का घडते? उत्तर मराठवाडय़ातील राज्यकर्त्यांच्या मानसिकतेत दडले आहे. स्मार्ट सिटीची योजना सुरू झाली. बाकी शहरांमध्ये काही न काही काम सुरू झाले. औरंगाबादमध्ये ते ठप्प होते. अजूनही अवस्था तीच आहे. शिवसेनेची वाढ आणि प्रदेशाचा मागासपणा याचेही सूत्र मांडले जाऊ शकते. म्हणूनच भाजपला जवळ करणाऱ्या मतदारांच्या झोळीतही फारसे काही पडले नाही, अशी सार्वत्रिक भावना आहे. त्यात पद्धतशीरपणे जातीयवादाला पोषक ठरतील अशा घटना घडल्या आणि त्या जाणीवपूर्वक घडविल्याही गेल्या. बहुतांश जातींची संमेलने मराठवाडय़ात प्रथमत: होतात. संभाजी ब्रिगेड, छावा या संघटना जशा वाढल्या, तशीच परशुरामाची प्रतिमा मिरविणारेही आता त्याचा उत्सव करू लागले आहेत. अशा अस्वस्थ वर्तमानात मराठवाडय़ातला उद्योग बहरावा, वाढावा असे वातावरण निर्माण करणे हे खरोखरीच आव्हान आहे. औरंगाबादचे महत्त्व त्यामुळेच वाढते. कारण या शहरापासून मोठय़ा कोणत्याही शहरापर्यंत साधारणत: आठ तासांत पोहोचता येते. विमानतळामुळे प्रवासाचा कालावधी कमी झाला असला तरी औरंगाबादहून विमान उड्डाणांची संख्या केवळ चार आहे. मध्यंतरी कार्गो सेवाही सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात मक्याचे उत्पादन अधिक होते. त्यासाठी स्वतंत्र सोय निर्माण करून दिली जाईल, अशी घोषणा तत्कालीन कृषिमंत्री विखे पाटील यांनी केली होती. त्याचे पुढे काही झाले नाही. भाजप सरकारने या अनुषंगाने पुढची पावले उचलली नाहीत. अशी कोंडी निर्माण करणारे वातावरण आहे. परिणामी उद्योग असूनही अनेकांच्या हातांना काम नाही अशी स्थिती आहे. गावोगावी सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज तयार व्हावी एवढी संख्या आहे. निर्माण झालेल्या उद्योगातून एकूण लोकसंख्येच्या केवळ सात टक्के नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग आणि कृषी याची जोड दिल्याशिवाय पुढे काही घडणार नाही. हे सारे घडवून आणण्यासाठी नेतृत्वाचा दृष्टिकोनही विकसित होण्याची गरज आहे. सरकारमधील सध्याचे मंत्री ‘मी भला आणि आपला मतदारसंघ भला’ यापुढे विचार करायला तयार नाही. परिणामी गावागावांत भिनलेल्या जातीयतेची विषवल्ली आता सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. त्यांना मार्गदर्शन करणारा कोणी नाही. पूर्वी गोविंदभाई श्रॉफसारख्या सामाजिक नेतृत्वातून प्रदेशाला आवश्यक विकास योजनांचा विचार केला जायचा. आता आठ जिल्ह्य़ांचा समग्र विचार करण्याची पद्धतच मोडीत निघाल्यासारखे वातावरण आहे. परिणामी बेरोजगारांना योग्य दिशेला घेऊन जाता येईल, असे काही घडताना दिसत नाही. दंगल झाली किंवा हिंसाचार झाला, की तेवढय़ा वेळेपुरती मलमपट्टी केली जाते. आता तर हिंसाचारादरम्यानही पोलीस जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी फारसे काही करताना दिसत नाहीत. पोलिसांनी त्यांचे काम केले तर सरकार बदनाम होईल, असा अलिखित संदेश अलीकडच्या काही घटनांमधून दिसून येत असल्यामुळे सारे घोडे अडले आहे. त्यात उद्योगाचीही कोंडी झाली आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
