‘जमीन घोटाळा’ हे प्रकरण त्या व्यवहारास स्थगिती मिळेपर्यंत काँग्रेसने लावून धरले; तरी राज्यातील प्रमुख विरोधकाचा सूर काँग्रेसला याआधी सापडला नव्हता.. तो यापुढे तरी सापडेल का, याविषयी शंकाच आहे.. ‘‘काँग्रेस पक्ष नेहमी लाटेवर स्वार होतो. १९७१ मध्ये गरिबी हटाव, आणीबाणीनंतर १९८० मध्ये जनताविरोधी, १९८४ मध्ये सहानुभूती, १९९१ राजीव गांधीहत्या, तर २००४ मध्ये भाजपविरोधी लाटेत काँग्रेस देशात सत्तेत आला होता. महाराष्ट्रात १९६२ ते १९७७, १९८० ते १९९५, १९९९ ते २०१४ पक्ष सत्तेत होता. दर १५ वर्षांनी पक्षाची सत्ता जाते व पुढील निवडणुकीत पुन्हा काँग्रेस पक्ष सत्तेत येतो. हाच कल कायम राहिल्यास २०१९ मध्ये राज्यात पुन्हा काँग्रेस सत्तेत येणार.’’ हे निरीक्षण नोंदविले आहे राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी. याचा अर्थ असा की, लाट आली तरच आमचे काही खरे असते.. काही तरी चमत्कार होईल आणि काँग्रेसची लाट येईल, या आशेवर राज्यातील काँग्रेसचे नेते आहेत. राज्यात एके काळी एकूण २८८ पैकी काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येत असत. अगदी आणीबाणीनंतर जनता लाटेत देशभर काँग्रेसची धूळदाण उडाली होती; पण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले होते. तेव्हा राज्यात काँग्रेस पक्षाची काँग्रेस (ओ) आणि इंदिरा काँग्रेस अशी दोनमध्ये विभागणी झाली होती. काँग्रेसचे ६९, तर इंदिरा काँग्रेसचे ६२ आमदार तेव्हा निवडून आले होते. काँग्रेसचे २०१४ मध्ये फक्त ४२ आमदार निवडून आले. एवढी वाईट अवस्था राज्यात काँग्रेसची कधीच झाली नव्हती. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत फक्त एका जिल्हा परिषदेत काँग्रेसला बहुमत मिळाले होते. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची तयारी पक्षाने सुरू केली असली तरी किती यश मिळेल याबाबत पक्षाचे नेतेच अद्याप साशंक आहेत. अद्याप तरी यश नाही ‘देशात तेच महाराष्ट्रात’ अशी सध्या काँग्रेसची अवस्था आहे. कोणत्याही निवडणुकीत यश संपादन करण्याकरिता आधी लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागतो. ‘काँग्रेस म्हणजे भ्रष्ट’ ही भाजपने तयार केलेली प्रतिमा पुसण्यात काँग्रेसला अद्यापही यश आलेले नाही. शहरी भागांमध्ये अजूनही भाजप वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल आकर्षण आहे. ग्रामीण भाग, शेतकरीवर्ग यामध्ये सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात वातावरण काही प्रमाणात तयार झाले असले तरी त्याचा फायदा उचलण्यात काँग्रेसला किती यश येते यावर पक्षाचे यश अवलंबून असेल. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्न आहेच. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ची टांगती तलवार असल्याने त्यांच्यावर मर्यादा येतात. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिमा चांगली असली तरी पक्षात त्यांना अजिबात पािठबा नाही. राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, हर्षवर्धन पाटील, नितीन राऊत आदी नेते पक्षनेतृत्व करण्याची संधी देईल या आशेवर आहेत. विदर्भात माणिकराव ठाकरे हे पहिल्या फळीतील नेते असले तरी विधान परिषदेची उमेदवारी नाकारून पक्षाने त्यांना धक्का दिला. विदर्भ हा काँग्रेसचा एके काळचा बालेकिल्ला. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत (१९७८) विदर्भाने इंदिरा काँग्रेसला साथ दिली होती. १९९९, २००४ आणि २००९ मध्ये पक्षाला मुख्यमंत्रिपद मिळण्यात विदर्भात मिळालेले यश कारणीभूत होते. गेल्या चार वर्षांत विदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे भाजपने विदर्भात पाळेमुळे घट्ट केली. काँग्रेसची पीछेहाट झाली; पण अलीकडेच झालेल्या गोंदिया-भंडारा लोकसभा पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या विजयात काँग्रेसचा मोठा हातभार लागला. विदर्भात भाजपच्या विरोधात जनमत तयार होत असले तरी त्याचा काँग्रेसला फायदा उचलता आलेला नाही. यासाठी आंदोलने, लोकांचे प्रश्न हाती घेऊन जनतेत जावे लागेल. फक्त छायाचित्रे काढण्यापुरती काँग्रेसची आंदोलने होतात. आजच्या घडीला उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या लोकसभेच्या २०० पेक्षा जास्त जागा असलेल्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे अस्तित्व किंवा पक्ष संघटना नाममात्र आहे. अशा वेळी उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक जागा असलेल्या महाराष्ट्रात चांगल्या यशाची काँग्रेसला अपेक्षा आहे; पण त्याकरिता पक्ष अधिक आक्रमक होण्याची आवश्यकता आहे. आताशी कुठे पक्षाने त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. लोकसभेतील पक्षाचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना राज्याचे प्रभारी नेमून पक्ष राज्यात वाढेल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. संधी असूनही कोंडी राज्यात १९९० पासून काँग्रेसची पीछेहाट होत गेली. शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली, तेव्हापासून काँग्रेस पक्ष अधिक कमकुवत झाला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात १९९५ पासून एकाच पक्षाला सरकार स्थापन करता आलेले नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप व शिवसेना हे चार प्रमुख पक्ष. कोणतेही दोन पक्ष एकत्र आल्याशिवाय सत्तेचे गणित जमू शकत नाही. काँग्रेस आणि शिवसेना हे आधी मोठय़ा भावाच्या भूमिकेत होते. मोदी लाटेत, २०१४ मध्ये भाजपने शिवसेनेला मागे टाकत मोठय़ा भावाची भूमिका घेतली. मुख्यमंत्रिपद हाती आल्यावर भाजपने आधी शिवसेनेची कोंडी केली. शिवसेना वाढणार नाही, अशी आधी दक्षता घेतली. शक्य होईल तेथे शिवसेनेला चाप लावला. शिवसेना कमकुवत झाल्याशिवाय राज्यात भाजप वाढणार नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे गणित आहे. भाजपने त्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न यशस्वी झालेले दिसतात. राज्यात काँग्रेस विचारांची साधारपणे ३५ ते ४० टक्के मते आहेत. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर मतांची निम्मी विभागणी होते. २०१४ मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी स्वतंत्रपणे लढले तेव्हा काँग्रेसला १८.१० टक्के, तर राष्ट्रवादीला १७.९६ टक्के मते मिळाली होती. गेल्या चार वर्षांत भाजपने शिवसेनेला चेपले ते काँग्रेसला गेल्या १९ वर्षांत राष्ट्रवादीबाबत जमले नाही. मोदी-शहा यांनी शिवसेनेला अजिबात थारा दिला नाही. याउलट सोनिया गांधी यांनी नेहमीच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या कलाने घेतले. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार िशदे, अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा केव्हा राष्ट्रवादीला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा दिल्लीनेच पडते किंवा नमते घ्यायला लावले. परिणामी संधी असूनही राष्ट्रवादीच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला काँग्रेस चाप लावू शकत नाही, अशी काँग्रेस नेत्यांची भावना आहे. पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आधीची ताठर भूमिका बदलून आघाडीच्या राजकारणावर भर दिला आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीसह आघाडी करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. भाजप-शिवसेना एकत्र लढणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; पण भाजप आणि शिवसेना वेगळे लढल्यास काँग्रेस वा राष्ट्रवादीला संधी मिळत नाही, कारण विरोधकांची जागा तेव्हा शिवसेना घेते. भाजपच्या विरोधात काही प्रमाणात असलेल्या नाराजीचा लाभ उठविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीलाही काँग्रेसची आवश्यकता आहे. मुस्लीम, दलित किंवा काँग्रेसची हक्काची मते आघाडीत राष्ट्रवादीला मिळतात. काँग्रेसची हक्काची मते मिळावीत, पण त्याच वेळी काँग्रेस जास्त वाढू नये, याची खबरदारी राष्ट्रवादीचे नेते घेतात. सर्व समविचारी पक्षांना बरोबर घेण्याची सूचना शरद पवार यांनी केली आहे. जागावाटपात काँग्रेसच्या जागा कमी करण्याचा हा डाव असल्याचा काँग्रेसमध्ये मतप्रवाह आहे. राष्ट्रवादीला बरोबर घ्यावे तर अडचण आणि वेगळे लढावे तर मतांच्या विभागणीत नुकसान अशी काँग्रेसची अवस्था झाली आहे. राज्यात पुन्हा उभारी घेण्याकरिता काँग्रेसला आक्रमक व्हावे लागेल. गेल्या आठवडय़ात मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी नवी मुंबईतील जमीन व्यवहारप्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आणि मुख्यमंत्र्यांना जमीन व्यवहाराला स्थगिती द्यावी लागली. पावणेचार वर्षांत काँग्रेसने प्रथमच विरोधी पक्षाची भूमिका खऱ्या अर्थाने बजावली. अजूनही काही प्रकरणे बाहेर काढण्यात येणार आहेत. गटबाजी हा लागलेला शाप पक्षाला आधी संपवावा लागेल. नारायण राणे यांच्यानंतर कोकणात पक्ष कमकुवत झाला आहे. खान्देशातही आनंदीआनंद आहे. मराठवाडय़ात गटबाजीची लागण लागली आहे. विदर्भात वातावरण अनुकूल असले तरी त्याचा फायदा अद्याप उठविता आलेला नाही. ठाणे-पालघरमध्ये पाटी कोरी आहे. मुंबईत निरुपम एकहाती लढत आहेत. लाटेवर स्वार होण्याचे स्वप्न रंगवीत राहिल्यास काँग्रेसचे काही खरे नाही. कारण जनता अजून तरी बदल करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सामान्य लोकांचा पािठबा मिळत नाही तोपर्यंत राज्यात काँग्रेसला बरे दिवस येणार नाहीत. त्यासाठी नेतृत्वाला आक्रमक होऊन प्रयत्न करावे लागतील. santosh.pradhan@expressindia.com
