सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com मराठवाडय़ातील आठपैकी दोन जिल्हे करोनामुक्त आणि अन्य चार जिल्ह्यांत साथ आटोक्यात असली, तरी शेती आणि उद्योगांपुढे टाळेबंदीने नवे प्रश्न उभे केले. लोकांचा प्रतिसाद मात्र दोन टोकांचा दिसला.. परदेशातून आलेला विषाणू गरीब वस्त्यांपर्यंत पोहोचला, तोपर्यंत टाळेबंदीतील शहरी आणि ग्रामीण अशी सीमारेषा अधिक गडद झाली. सजगता आणि बेफिकिरी असे ते विभाजन आहे. एका बाजूला गावागावांत नवा माणूस येऊ नये म्हणून कोणी वाटेवर काटे अंथरले, कोणी रस्त्यावर सिंमेटचे पाइप टाकले. गावातल्या गावात नाकाला रुमाल बांधलेले लोक दिसतात आणि शहरी भागात रुमाल बांधला नाही म्हणून दंड ठोठवावा लागतो. लागण आपल्यापर्यंत येऊच नये म्हणून अनेक जण शेतात वास्तव्याला गेले, तर शहरांमध्ये ‘बेफिकिरीची भाजीवर्दळ’ जरा जास्तच आहे. भाजी खाल्ली नाही तर जणू आपण मरून जाऊ अशी युद्धस्थिती निर्माण करून शहरांतील बाजार फुललेले दिसतात. तर दुसरीकडे भाव येईल म्हणून घरात ठेवलेला कापूस आता विकावा कसा, अशी चिंता आहे. मोसंबी, द्राक्षाच्या हजारो टन उत्पादनाचे करावे तरी काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. कोणी तरी गावातून टरबुजाने भरलेली एक टमटम काढून ओरडून विक्री करतो आहे.. मध्यमवर्गीय व्यक्तींना आठ दिवस पुरेल एवढी भाजीची पिशवीही काहींनी तयार करून विकली. मात्र, शहरी लोकसंख्या आणि टाळेबंदीतील वितरणाच्या मर्यादा यामुळे घोडे अडले. माल शहरापर्यंत पोहोचला तरी वाहतुकीची किंमत मिळणार नाही म्हणून काही शेतकऱ्यांनी कोबीच्या शेतात जनावरे सोडली, तर कोणी टोमॅटो रस्त्यावर टाकून दिला. मोसंबी, चिकूच्या बागेतील सारी फळे आरोग्य सेवकांच्या उपयोगी पडावीत म्हणून कोणी दान केली, तर कोणी गरिबांमध्ये वाटून टाकली. पण हे संकट आणखी किती काळ, याचा अंदाज येत नसल्याने सारे हवालदिल आहेत. आपल्याकडे इंडोनेशिया आदी देशांमधून कच्चे पामतेल येते. त्यावर प्रक्रिया (रिफाइन) करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये आता मजूर नाहीत. मलेशियाहून होणारी पामतेल आयात काही महिन्यांपूर्वीपासूनच भारताने थांबवली. त्यामुळे भविष्यात खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण व्हावे लागेल. करोना संकटानंतर पीकरचनेमध्ये आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. त्यात तेलबिया उत्पादन वाढवावे लागेल. सूर्यफूल, शेंगदाणा, करडई, त्याचबरोबर सोयाबीन आदी बियाणांची उपलब्धता हा कळीचा मुद्दा असणार आहे. सध्या सोयाबीनच्या बियाणांची कमतरता जाणवण्याची शक्यता आहे. तसेच कापूस बियाणे पुरेल का आणि खतपुरवठा या खरीप हंगामात पुरेसा होईल का, याविषयीही शंका आहेत. कारण सध्या मराठवाडय़ात युरिया खताचा पुरेसा साठा नाही, हे प्रशासकीय अधिकारीही मान्य करतात. टाळेबंदीत सूट दिल्यानंतर कसे नियोजन केले जाते, यावर सारे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. एका बाजूला ग्रामीण जनजीवन काहीसे सजग, पण अडचणीचे ठरू लागलेले असताना आरोग्याच्या आघाडीवर मराठवाडय़ात युद्धजन्य स्थिती होती. औरंगाबादसारख्या शहरात पहिला रुग्ण आढळला, तेव्हा ‘हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन’ या वैद्यकीय सल्ल्यानेच दिल्या जाणाऱ्या गोळ्यांचा साठा केवळ हजारभर होता. त्यामुळे सगळ्या औषधी पुरवठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा हा साठा अन्न आणि औषध विभागाने ताब्यात घेतला, आणि त्या गोळ्या डॉक्टरांपर्यंत पोहोचविल्या. करोनाची रुग्णसंख्या वाढू लागली आणि सर्वत्र ओरड झाली ती ‘पीपीई’ची (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंटची). औषधे व यंत्रसामग्री पुरविणाऱ्या हाफकिन संस्थेकडे मागणी वाढल्यानंतर त्यांनी ‘जिल्हा स्तरावर खरेदी करावी,’ असे पत्र काढले. तोपर्यंत जिल्हा नियोजन आराखडय़ातील रकमेतून थोडी खरेदी करण्यात आली. आजही आरोग्य यंत्रणेसाठी ‘पीपीई’ किटचा पुरवठादार हा देव असल्याप्रमाणे त्याच्याशी वागावे लागते. वेतन किती मिळणार, कधी मिळणार, असे प्रश्न असले तरी काही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी विपरीत परिस्थितीमध्ये चांगले काम करत आहेत. करोना हा भीतीचा आणि शरमेचा विषय झाला आहे. काही जण लागण झाल्यानंतरही फिरताना आढळून आले होते. काही भागांतील रुग्ण संपर्कातील व्यक्तींची नावे सांगत नसल्याने ही लढाई आता केवळ आरोग्यापुरती राहिलेली नाही, तर ती आरोग्य यंत्रणेसाठी मानसशास्त्रीयही झाली आहे. माहिती काढून घेण्यासाठी एक वेगळीच कसरत करावी लागते आहे. औरंगाबादच्या किराडपुरा भागात जेथे पाच करोनाबाधित रुग्ण निघाले, त्या भागात नागरिकांनी लक्षणे आढळल्यास करोना चाचणी करावी तसेच दडवून ठेवलेल्या करोनाबाधित व्यक्तींच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेणे असे काम फुरकाना नावाची ‘आशा’ कार्यकर्ती करत होती. तेव्हा याच जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकारी मात्र दारू बाटल्या आणि आठ लाख रुपये रोकड घेऊन टाळेबंदी तोडताना आढळून आला. दुसरीकडे रुग्णालयातील परिचारिका घरी कोणाला लागण होऊ नये अशा काळजीपायी आता स्वत:च्या घरी जात नाहीत. त्यांची प्रशासनाने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे. खरे तर राज्यातील आरोग्यसेवा हाताळणारे दोन्ही नेते मराठवाडय़ाचे आहेत. त्यात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे काम वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्यापेक्षा अधिक ठळकपणे दिसून येत आहे. गेल्या महिनाभरात मराठवाडय़ात पुणे आणि मुंबई येथून लाखो जणांचे लोंढे आले असले, तरी मराठवाडय़ातील संसर्ग मात्र काही शहरांपुरताच राहिला. टाळेबंदीमध्ये केलेल्या प्रशासकीय नियोजनाचेही ते यश म्हणता येईल. नांदेड, हिंगोली हे जिल्हे सध्या करोनामुक्त आहेत. बीड जिल्ह्यातील एका रुग्णावर नगर जिल्ह्यात उपचार सुरू आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन रुग्णांचे अहवाल आता नकारात्मक आहेत. नांदेडच्या गुरुद्वारामध्ये सुमारे दोन हजार भाविक पंजाबहून आलेले आहेत. त्यातील कोणालाही लागण नाही. या वातावरणात एक घटक मात्र प्रकर्षांने सामोरा आला तो स्थलांतरितांचा. जगण्याच्या लढाईपोटी ते शहरात पोहोचले. पण त्यांना ना शहरातील सुविधा मिळाल्या, ना ते शहरी झाले आणि गावाशीदेखील त्यांची नाळ तुटून गेली. करोनावरची लस निघेपर्यंत ही मंडळी आता शहरात परतणार नाहीत; त्यामुळे मजूर नसल्याने निर्माण होणारे प्रश्न आ वासून उभे राहण्याची शक्यता आहे. संकटाच्या काळात शहरांत मात्र ‘अद्याप करोना समूहात पसरलेला नाही,’ असे कारण देत बाहेर पडणारी सुशिक्षित मंडळीही बरीच आहेत. एका बाजूला सजगपणे जगणारे आणि दुसरीकडे बेफिकिरी वृत्तीचा लोलक तयार झाला आहे. अशा वातावरणात आरोग्य सुविधांकडे किती लक्ष द्यावे लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे. केवळ पक्षाच्या शिबिरात फुकट औषधे वाटून आरोग्य समस्येवर मात करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. आधीच्या सरकारने ‘आरोग्य शिबिरे’ बरीच घेतली. पण आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांकडे लक्ष दिले नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. त्या पायाभूत सुविधा येत्या काळात निर्माण कराव्या लागणार आहेत. मराठवाडय़ात येत्या काही महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २,५०० करोनारुग्ण आले तर आरोग्यसुविधा देता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्यावर प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. या सर्व सुविधांमध्ये कमतरता जाणवणार आहे ती व्हेंटिलेटरची. या पार्श्वभूमीवर भारतीय बनावटीचे व्हेंटिलेटर वापरता येतील काय, याची चाचपणी केली जात आहे. तसे व्हेंटिलेटर उत्पादनाची तयारी औरंगाबादच्या उद्योजकांनी सुरू केली आहे. अगदी ग्रामीण भागात जेथे व्हेंटिलेटरची सोय होऊ शकत नाही, अशा ठिकाणी श्वसनसाहाय्य यंत्रही विकसित करण्यात आले आहे. या यंत्रांना आरोग्य यंत्रणेकडून परवानगी मिळाली, तर उत्पादनही होऊ शकेल. पण या सगळ्या व्यवस्थांना उभे करताना करोना आजारावरची लस निघेपर्यंत आपण सारे अंतर ठेवून वागू का, हा खरा प्रश्न आहे. काही बदल व्यवस्था म्हणूनही कराव्या लागतील. उदा. क्विंटलभर धान्य असे आपल्याकडे साठवणुकीचे परिमाण आहे. ते पोत्यात आपण भरतो. पण ते उचलण्यासाठी दोन माणसे लागतात. एकमेकांच्या हातांना हात लावावा लागतो. त्यामुळे खत, बियाणे यांची वाहतूक करणारे हमाल यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न नव्याने हाताळावे लागणार आहेत. टाळेबंदीमधील सूट आणि करोनायुगात करावयाचे बदल हे अजून आपण शिकतो आहोत. काही भागांत या शिकण्याच्या वृत्तीलाही विरोध आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहतूक बदलही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आता ऑटोरिक्षांमध्ये चौघांनी दाटीवाटीने बसता येणार नाही. त्यामुळे पुढे येणारे बदल लक्षात घेता, सध्या ग्रामीण भागात दाखविली जाणारी सजगता अधिक चांगली असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मराठवाडय़ातील आरोग्य यंत्रणेवर तसा ताण असला, तरी तो मुंबई-पुण्यासारखा असह्य झालेला नाही. मात्र कृषी खते, बियाणे याचे संकट नीट हाताळले गेले नाही, तर पुढल्या काही आठवडय़ांत मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
