विधिमंडळात विरोधी पक्षीयांचे संख्याबळ बदलले नसले तरी प्रकाश मेहता प्रकरण विरोधी बाकांना बळ देणारे ठरले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे अंतर्गत झगडे बाजूला ठेवता येतात हे दिसले. आता प्रश्न आहे विरोधी नेतृत्वाचा.. ‘‘पतंग हवेच्या विरोधी प्रवाहात उडतो, हवेच्या बरोबर नाही,’’ अशी मार्मिक टिप्पणी ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान विस्टन चर्चिल यांनी विरोधी पक्षाच्या संदर्भात केली होती. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष प्रवाहाच्या बरोबर जात आहे, अशी आतापर्यंतची जणू काही परिस्थिती होती. विरोधी पक्षाने फक्त विरोधासाठी विरोध करू नये, पण सशक्त विरोधकाची भूमिका वठवावी ही अपेक्षा असते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सौहार्दाचे संबंध असण्यात काहीच वावगे नसते; पण हे संबंध किती असावेत याचीही लक्ष्मणरेषा निश्चित असली पाहिजे. तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांच्या काळात अण्णाद्रमुक आणि द्रमुकमध्ये शत्रुराष्ट्रांसारखे संबंध असायचे. दौऱ्यावर असताना द्रमुकच्या शिष्टमंडळाला भेट दिल्याची शिक्षा म्हणून जयललिता यांनी एका मंत्र्याची तो चेन्नईला परतण्यापूर्वी हकालपट्टी केली होती. मुलायमसिंग यादव आणि मायावती यांच्यातही कडवट भावना असायची. अगदी आतापर्यंत ममता बॅनर्जी डाव्या पक्षांबाबत नाके मुरडीत. या तुलनेत महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नेहमीच चांगले संबंध राहिले वा काही अपवाद वगळता (शिवसेना आणि राणे वा शिवसेना व भुजबळ) तेवढी कटुताही नव्हती. पावणेतीन वर्षांपूर्वी राज्यात सत्ताबदल झाला आणि सत्ताधारी विरोधी बाकांवर बसले. तेव्हापासून राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे का, अशी शंका घेतली जाऊ लागली. मंत्र्यांवर आरोप झाले, मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर आली, पण विरोधकांचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांनी लीलया परतावून लावले. विरोधक पार ढेपाळले होते. हे चित्र प्रथमच बदलले. विरोधी पक्ष आहे याची किमान जाणीव तरी झाली. ५४३ सदस्यीय लोकसभेत काँग्रेसचे ४५ सदस्य आहेत, तर राज्य विधानसभेच्या २८८ सदस्यांच्या सभागृहात काँग्रेसचे ४२ आमदार आहेत. लोकसभेत कमी संख्याबळ असले तरी काँग्रेसकडून विरोध केला जातो वा काँग्रेसच्या विरोधाची सत्ताधाऱ्यांना दखल घ्यावी लागते. महाराष्ट्रात नेमके उलटे आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जवळपास समान असताना उभयतांकडून तेवढा विरोध केला जात नाही. राज्यात विरोधी पक्ष दुबळा का आहे? याचे उत्तर छगन भुजबळ यांना झालेली अटक. १५ वर्षे सत्तेत काढल्याने आवाज उठविल्यास उद्या आपलाही भुजबळ केला जाईल, अशी भल्याभल्यांच्या मनात भीती दडली आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी भाजप सरकारच्या विरोधात आवाज उठविल्यानंतर त्यांच्या मागे चौकशीचे लचांड लावून देण्यात आले. गेल्याच आठवडय़ात कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार या मंत्र्याने भाजपच्या फोडाफोडीपासून वाचविण्याकरिता गुजरातच्या आमदारांना बेंगळूरुत सुरक्षित ठेवताच त्यांच्या घरांवर छापे पडले. प. बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या भाजपशी दोन हात करतात यामुळेच त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस नेत्यांच्या मागे सीबीआयचा ससेमिरा लावून देण्यात आला. एखादा राज्यातील नेता डोईजड होऊ लागल्यास त्याला कसे सरळ करायचे याचे कौशल्य आता भाजप नेत्यांनी अवगत केले आहे. पूर्वी सत्तेत असताना काँग्रेस नेते हेच करीत असत. हे सारे बघितल्यावर राज्यातील काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे नेते हिंमत करणे शक्यच नाही. नेतेच गप्प बसल्याने तरुण आमदारांचा नाइलाज होत असे. तरीही सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांचे प्रथमच अस्तित्व जाणवले. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांची चौकशीची घोषणा आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांची बदली हे सारे विरोधकांचे यश मानले जाते. मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, गिरीश बापट, संभाजी निलंगेकर पाटील, बबन लोणीकर आदी मंत्र्यांच्या विरोधात आरोप झाले तेव्हाही विरोधकांनी आवाज उठविला होता किंवा चौकशीची मागणी केली होती; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करीत सर्व मंत्र्यांना अभय दिले होते. ‘मुख्यमंत्र्यांना अवगत केलेय’ हा प्रकाश मेहता यांनी एका विकासकाच्या फायद्याकरिता लिहिलेला शेरा गंभीरच आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी प्रबळ विरोधी नेत्यांची भूमिका बजावीत मेहता यांची चांगलीच कोंडी केली. एका मंत्र्यांची चौकशी (अर्थात त्याला भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाची किनार असल्याची चर्चा) आणि मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा केलेल्या समृद्धी मार्गाचे काम मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या अधिकाऱ्याची बदली हे विरोधकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचेच आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आतापर्यंत बेतानेच घेत असत; पण या अधिवेशनात अजितदादाही आक्रमक झालेले बघायला मिळाले. इंदिरा गांधी की शरद पवार यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आधी घ्यायचा यावरून निर्माण झालेल्या वादावर काँग्रेसने पडदा टाकल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत प्रथमच समन्वय दिसला. अन्यथा दोन्ही पक्षांमध्ये आतापर्यंत समन्वयाचा अभावच होता. दोन्ही पक्ष असेच एकत्र राहिल्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी तापदायक ठरू शकते. विधानसभा निवडणुकीचे सारे निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच भाजपला देऊ केलेला पाठिंबा यापासून राष्ट्रवादीबद्दल नेहमी संशयच व्यक्त केला गेला. राष्ट्रवादीचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टीका केली जात असे. भाजप सरकारच्या विरोधात राष्ट्रवादीने आता चांगलीच आघाडी उघडली आहे. अजित पवार, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्यांची फौज राष्ट्रवादीकडे आहे. अजित पवार यांनी सरकारच्या विरोधात पुढाकार घेतल्याने राष्ट्रवादीचे सारेच नेते सक्रिय झाले आहेत. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा तिढा सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसने वास्तविक आक्रमक विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविणे अपेक्षित होते, पण ही जागा शिवसेनेने घेतली. सत्तेत सहभागी असूनही शिवसेनेने भाजपच्या विरोधात आवाज उठविला. शिवसेनेच्या तुलनेत काँग्रेसचा आवाज क्षीण होता. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ घोटाळ्याची टांगती तलवार असल्याने त्यांच्यावर मर्यादा येतात. नुकतीच फडणवीस सरकारला ‘फसणवीस’ सरकार अशी उपमा देत अशोकरावांनीही प्रथमच तोफ डागली. नारायण राणे यांच्याबद्दल पक्षनेतृत्वाच्या मनात संशय कायम राहिला. शेवटी राणे यांनीच वेगळा मार्ग स्वीकारण्याची तयारी केली आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना आक्रमकपणे भूमिका मांडता येत नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पक्षातून साथ मिळत नाही. सत्ता जाण्यास पृथ्वीराजबाबा जबाबदार असल्याच्या रागातून राष्ट्रवादी नेहमीच त्यांच्या विरोधात असते. काँग्रेसचे आमदारही त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नसतात. एखाद्या वादग्रस्त किंवा महत्त्वाच्या विषयांवर बोलण्याकरिता बोलण्यास परवानगी मिळावी म्हणून चव्हाण यांना झगडावे लागते. पक्षाचे आमदार त्यांना साथ देत नाहीत. दुसऱ्या फळीतील सुनील केदार, वीरेंद्र जगताप आदी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करीत असतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा काँग्रेसने दोन वर्षे सातत्याने लावून धरला होता. सरकारने निर्णय जाहीर केल्यावर किमान त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही काँग्रेसकडून झाला नाही. पक्षाचे झेंडे, बॅनर्स यासाठी खर्च करायचा कोणी, असा प्रश्न पक्षात असतो. पुढे काय? निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने काँग्रेसला प्रबळ विरोधकांची भूमिका बजाविणे आवश्यक आहे. जनतेचे प्रश्न घेऊन लोकांमध्ये जाणे गरजेचे आहे. छायाचित्रांपुरती आंदोलने न करता प्रश्न सुटेपर्यंत तापविणे आवश्यक आहे. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत, देशात सर्वत्र काँग्रेसची पीछेहाट झाली असतानाही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि विदर्भाने तेव्हाही काँग्रेसला साथ दिली होती. विदर्भ हा काँग्रेसचा पारंपरिक बालेकिल्ला समजला जात असे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून विदर्भात भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले. शेतकरी किंवा अन्य प्रश्न घेऊन विदर्भातही काँग्रेसला पुन्हा ताकद वाढविता येऊ शकते, पण पराभव झाला तरीही विदर्भातील काँग्रेस नेत्यांची भांडणे काही संपलेली नाहीत. परस्परांना संपविण्याच्या नादात विदर्भात पक्ष संपला. भाजपने गेल्या तीन वर्षांत राज्यात चांगला जम बसविला. शिवसेना विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा वेळी काँग्रेसला गतवैभव प्राप्त करण्याकरिता झगडावे लागणार आहे. जनता काँग्रेसबरोबर असली तरी त्याचा लाभ उठविण्यात काँग्रेसचे नेतृत्व कमी पडते. मेहता यांची चौकशी किंवा मोपलवार यांची बदली हे सारे प्रसार माध्यमांमधून बाहेर आलेले विषय विरोधकांनी उचलून धरले. राणे किंवा भुजबळ विरोधी पक्षनेते असताना वेगवेगळी प्रकरणे बाहेर काढून सत्ताधाऱ्यांना बेजार करून सोडत. या तुलनेत सध्याच्या विरोधी बाकांवरील नेत्यांकडून प्रकरणे बाहेर काढली जात नाहीत. १५ वर्षे सत्तेत काढल्यावर प्रशासनातून विद्ममान सत्ताधाऱ्यांची प्रकरणे मिळत नसल्यास विरोधकांचे हे अपयशच मानावे लागेल. भाजपकडून देशभर पारदर्शकतेचा सूर आवळला जातो, पण आधी एकनाथ खडसे आणि आता प्रकाश मेहता यांच्यामुळे भाजपचा नैतिकतेचा बुरखा फाटला आहे. अजूनही मोदी किंवा फडणवीस यांच्याबद्दल मतदारांमध्ये चांगली प्रतिमा आहे. भाजप सरकारमधील मंत्र्यांच्या भानगडी किंवा कुलंगडी बाहेर काढल्या तरच सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो. काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीने भाजपला लक्ष्य केले तरच पुढील निवडणुकीत काही तरी आशा निर्माण होऊ शकते. पावणेतीन वर्षांत प्रथमच विरोधकांची सुरुवात तरी झाली. आता कसे आणि किती ताणून धरतात यावरच सारे अवलंबून आहे. santosh.pradhan@expressindia.com
