विधिमंडळाचे नागपूरला होणारे हिवाळी अधिवेशन हे अनेकदा वादळी ठरले असले, तरी यंदा वेळीच पावले टाकून वाद गारठवून टाकण्याचे तंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्मसात केल्याचे दिसले.. नोटाबंदीचा केंद्र सरकारचा निर्णय, मराठा मोर्चा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल या पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काय घडणार, अशी उत्सुकता राजकीय वर्तुळांत होती. मंत्र्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे किंवा काही गंभीर प्रकरणे या वेळी फारशी उघडकीस आलेली नव्हती. पण अनेकदा अधिवेशनात काही प्रकरणे बाहेर येतात किंवा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात. पण या वेळी तसेही फार काही झाले नाही. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ‘डोरेमॉन, ‘मोगली’च्या उपमा देत मनोरंजन केले. पण विरोधी पक्षांचा दबदबा निर्माण होईल, अशा पद्धतीने जोरकस हल्ला विखे पाटील वा धनंजय मुंडे यांनीही फारसा चढविला नाही. नाही म्हणायला, संसदेप्रमाणेच विधिमंडळातही नोटाबंदीच्या निर्णयाचे पडसाद उमटले. मात्र या मुद्दय़ावर काँग्रेससह विरोधक आक्रमक राहिल्याने संसदेचे कामकाज चालू शकले नाही. विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याइतके संख्याबळ नसतानाही काँग्रेसने संसदेत आक्रमक भूमिका घेतली. त्या तुलनेत राज्य विधिमंडळात मात्र काँग्रेसचे नेतृत्व फारसे आक्रमक नव्हते. त्यांनी ‘चर्चा’ करण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे किरकोळ गोंधळ व घोषणाबाजी करीत विरोधकांनी चर्चेत सहभाग घेतला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही प्रमाणात हल्ला चढविला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार नगरपालिका निवडणुकीत काही दिवस व्यग्र होते. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी किल्ला लढविला. पण नगरपालिकांचे निकाल हा नोटाबंदीला जनतेने दिलेला पाठिंबाच आहे आणि बँकांच्या रांगांमध्ये उभे राहावे लागणे हे देशहिताचे काम आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी चालविलेले ‘गारूड’ प्रभावी राहिल्याने विरोधकांचे फार काही चालू शकले नाही. नोटाबंदीनंतर राज्यात रोकडमुक्त व्यवहारांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या ‘ई-वॉलेट’सह काही निर्णय जाहीर केले. शेतकऱ्यांना रब्बीच्या पेरण्या करता याव्यात, यासाठी काही उपाययोजना केल्या. त्यामुळे नोटाबंदीची झळ जनतेला बसत असली तरी जनभावनेचा उद्रेक टळावा, यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न यशस्वी ठरले. त्यामुळे अजित पवार यांनीही ‘जनतेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही काय व कशी ‘मोहिनी’ घातली आहे, हे आम्हालाही तपासून बघावे लागेल,’ अशी टिप्पणी केली. त्यामुळे एकंदरीत, नोटाबंदीचा मुद्दा विरोधकांना फारसा ‘कॅश’ करता आला नाही. मराठा मोर्चाची धार बोथट मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांसाठी मराठा व कुणबी समाजाचा नागपूरला विराट मोर्चा निघणार, अशी हवा बरीच तयार करण्यात आली होती. मात्र मागासवर्गीय नसलेल्या मराठा समाजासह सर्वच जातिधर्माच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शुल्क प्रतिपूर्ती, निवासासाठी शिष्यवृत्ती आदी निर्णय आधीच जाहीर झाले. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयातही सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल झाल्याने सरकार आरक्षण देण्यास कटिबद्ध आहे, असे वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. त्यामुळे विधिमंडळावर धडकलेला मोर्चा नागपूरमधील इतरांच्या तुलनेत मोठा असला तरी अपेक्षेइतका प्रचंड नव्हता. मुख्यमंत्री कोणत्याही मोर्चाला सामोरे जात नाहीत आणि राज्यभरात निघालेल्या मोर्चामध्येही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. मात्र नागपूरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांना मोर्चाला सामोरे जाण्यासाठी पाठविले. शिष्टमंडळाने विधान भवनात जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही केली. हे मोर्चेकरी चर्चेसाठी तयार नसताना मुख्यमंत्र्यांनी तूर्तास कोंडी फोडत समाजाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी तयार केले. अनेक पातळ्यांवर पावले टाकल्याने आंदोलनाची ताकद कमी करण्यास मुख्यमंत्र्यांना काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. सरकार चर्चेला तयार असताना मुंबईत मोर्चाची गरज नाही किंवा तो पुढे ढकलावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाजाच्या भावना तीव्र आहेत व हे आंदोलन अधिकाधिक उग्र होईल, ही भीती वाटत होती. मात्र ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. सरकारशी चर्चा कोणी करायची, समाजाचे नेते कोण, हे ठरविताना कोणत्याही संघटनेमध्ये ज्याप्रमाणे अहमहमिका लागते, तसे या आंदोलनातही होणार का, याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तूर्तास तरी ‘फडणविशी’ राजकीय खेळी करीत मुख्यमंत्र्यांनी तह घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यामुळे मराठा आंदोलनाची धार बोथट होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या काही अधिवेशनांमध्ये दुष्काळाचा विषय प्रामुख्याने तीव्र होता. पण यंदा पाऊस चांगला झाल्याने हा मुद्दा विरोधकांच्या हाती नव्हता. सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांना पुरेशी पूर्वतयारी करावी लागते. मंत्री, अधिकारी यांच्या गैरव्यवहारांची कागदपत्रे खणून काढावी लागतात. विरोधी पक्षात राहून दोन वर्षे उलटली आणि १५ वर्षे सत्तेत राहण्याचा अनुभव गाठीशी असला, तरी अशी वादग्रस्त प्रकरणे बाहेर काढण्यात विरोधी पक्ष कमी पडत असल्याचे या अधिवेशनात तर ठळकपणे जाणवले. माजी मुख्यमंत्र्यांसह राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसच्या ‘प्रभाव’ असलेल्या नेत्यांच्या हाती ‘प्रहार’ करण्याची ताकद असली तरी आणि काहींच्या हाती वृत्तपत्रे असली तरी सरकारला नामोहरम करण्यात वा गैरव्यवहार उजेडात आणण्यात त्यांना फारसा रस असल्याचेही दिसून आले नाही. पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकरांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून पदाचा गैरवापर केल्याचा मुद्दा प्रसिद्धिमाध्यमांनी उघड केला, पण विरोधकांना तो फारसा तापविता आला नाही. त्यांचा राजीनामा घ्यावा, या विरोधकांच्या मागणीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टोलविले. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने सरकारची अडचण होते. मात्र शासकीय विधेयके अडविण्याच्या किंवा प्रलंबित ठेवण्याच्या खेळीलाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. विधान परिषदेत तीन महिन्यांत जर विधेयक मंजूर केले गेले नाही, तर पुन्हा विधानसभेची मंजुरी घेऊन ते अमलात आणण्याचा पायंडा फडणवीस यांनी सुरू केला आहे. आतापर्यंत सहा-सात विधेयके त्यांनी अशाच पद्धतीने हातावेगळी केली असून भविष्यातही हाच मार्ग अनुसरणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने आता वरिष्ठ सभागृहात सरकारची कोंडी करण्याचेही विरोधकांचे हत्यारही काहीसे बोथट झाले आहे. नागपूरचे अधिवेशन हे विदर्भातील प्रश्नांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे असते. विदर्भातील अनेक विषयांवर चर्चा झाल्या आणि रस्ते, मिहान प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प यासह विविध बाबींवर सरकारने गेल्या दोन वर्षांतील केलेल्या तरतुदी सरकारने मांडल्यावर विरोधकांना फारसे काही करता आले नाही. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची सावलीही अधिवेशनात दिसली नाही. शिवसेनेचाही विरोध नाही! विरोधकांवर वरचष्मा ठेवताना कोणताही वाद निर्माण होऊ नये किंवा ‘सत्ताधारी विरोधक’ असलेल्या शिवसेनेकडूनही विरोधकांना आयते कोलीत मिळू नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही पावले टाकली. नोटाबंदीच्या विरोधात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे अर्थमंत्री अरुण जेटली व गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत धडकले आणि पंतप्रधान मोदींना भेटण्याचीही शक्यता असताना शिवसेनेचे आमदार मात्र या मुद्दय़ावर फारसे आक्रमक राहिले नाहीत. जनतेचे हाल होत असल्याचे चित्र मांडण्यापलीकडे त्यांनी काही केले नाही. उलट पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत मुंबईत होत असलेल्या मेट्रोच्या भूमिपूजन समारंभात ठाकरे यांना मोदींशेजारी आसन हवे, असा हट्ट करण्याचा ‘प्रताप’ शिवसेनेच्या बाणेदार मावळ्यांनी विधानसभेत केला. पण शिवसेनेला फारशी किंमत न देता गोड बोलत राहून झुलवीत ठेवायचे व आपल्याला हवे तेच करायचे, हे कसब आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चांगलेच अंगी बाणवले आहे. त्यामुळे शिवसेनेमुळे त्यांना अलीकडे फारसा त्रास होत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पक्षांतर्गत विरोधकांची आता फारशी चिंता नाही. त्यांनी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना बाजूला केल्याने अन्य कोणी त्यांना आव्हान देण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे निष्प्रभ ठरलेले विरोधक, मरगळलेली शिवसेना यामुळे थंडी नसतानाही गारठलेले हिवाळी अधिवेशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासाठी अगदीच ‘सुशेगात’ झाले. अधिकारी विरुद्ध सरकार? अधिवेशनातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे अमरावतीचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांच्या अवमानाबद्दल हक्कभंग समितीने दोषी ठरविले. वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याला दिवसभर विधिमंडळ सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या निगराणीखाली ठेवून अन्य शिक्षांची शिफारस केल्याने वरिष्ठ अधिकारी अस्वस्थ आहेत. मात्र या शिक्षेची अंमलबजावणी कशी करायची, हे प्रामुख्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. नियोजित मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्गालगत अधिकाऱ्यांनी केलेल्या जमीन खरेदीवरून काही लोकप्रतिनिधींनी बेछूट आरोप केले. पण या जमिनी प्रकल्पाच्या घोषणेपूर्वीच घेतल्या गेल्या असून अनेक लोकप्रतिनिधींनीही बरीच जमीन खरेदी केली आहे. त्याचा तपशील अधिकाऱ्यांकडूनही गोळा करण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिकारी, सरकार व लोकप्रतिनिधी यांच्यात या दोन्ही मुद्दय़ांवर ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. umakant.deshpande@expressindia.com
