प्रशासकीय पातळीवर कारभार करताना मुख्यमंत्र्यांना अनेक अडचणी आल्या, तरीही राजकीय पातळीवर ते यशस्वी झाले. नांदेडचा अगदी अलीकडचा अपवाद वगळता अनेक स्थानिक निवडणुका जिंकून देत फडणवीस यांनी हे राजकीय यश प्रस्थापित केले.. पण राज्यात मुख्यमंत्र्यांना पक्षसंघटना काबूत ठेवता आली का? शिवसेना-भाजपची तेव्हा युती होती. भाजपला कायमच छोटय़ा भावाच्या भूमिकेत वावरायला लागायचे. तशी शिवसेनेच्या मागे भाजपची फरफट होत होती. तेव्हाच भाजपने नाशिकमध्ये झालेल्या अधिवेशनात महाराष्ट्रात ‘शत-प्रतिशत भाजप’ची घोषणा केली. राजकीय वर्तुळात त्याची कोणी गांभीर्याने दखलही घेतली नव्हती. कारण सुमारे वीस वर्षांपूर्वीच्या त्या काळात युतीत शिवसेनेचाच वरचष्मा असायचा. शिवसेनेशी संबंध तोडून वाढण्यास भाजपला तेव्हा तशी संधीही नव्हती. कारण भाजपला मर्यादा होत्या! महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा गेल्या दोन दशकांचा विचार केल्यास भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे चार मुख्य पक्ष. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे एका विचारांचे तसेच भाजप आणि शिवसेनेचे. एखादा पक्ष कमकुवत झाल्याशिवाय दुसऱ्याला वाढण्याची संधी नव्हती. राज्यात भाजपचे कमळ फुलेल, असे कोणाला तेव्हा वाटलेही नव्हते. पण ते घडले. मोदी लाटेत महाराष्ट्रानेही भाजपला साथ दिली. शेठजी, भटजींचा पक्ष म्हणून हिणवल्या गेलेल्या भाजपने दरमजल करीत मग कधी ‘माधव’चा (माळी, धनगर, वंजारी) प्रयोग कर, तर कधी हिंदुत्व व राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण यावर भर देत शेवटी पल्ला गाठला. देशाचे राजकारण हे लाटेवर चालते, असे नेहमी बोलले जाते. मोदी लाटेत भाजपने राज्यातही आपले स्थान भक्कम केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. जनसंघाच्या काळात राज्यात पणती (जनसंघाचे निवडणूक चिन्ह) मिणमिणतीच राहिली. भाजपच्या स्थापनेनंतर ३४ वर्षांनी राज्यात खऱ्या अर्थाने कमळ फुलले. सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत असताना राज्यात भाजपने सर्वात मोठा पक्ष म्हणून स्थान प्राप्त केले. गेल्या वर्षभरात झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगर पंचायतींमध्ये सर्वाधिक यश हे भाजपला मिळाले. थेट नगराध्यक्षांच्या निवडणुकीत सर्वाधिक नगराध्यक्ष भाजपचे निवडून आले. अलीकडे झालेली नांदेड महानगरपालिकेची निवडणूक वगळता, गेल्या फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत १६ महानगरपालिकांपैकी १२ महापालिकांमध्ये भाजपला पूर्ण सत्ता मिळाली. चार महापालिकांत काँग्रेस तर मुंबई व ठाणे या दोन महापालिकांमध्ये शिवसेना सत्तेत आली. भाजपवर शहरी पक्ष म्हणून शिक्का बसला होता. पण जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्येही भाजपला चांगले यश मिळाले. राज्यात १९७० वा ८०च्या दशकात काँग्रेसचा एकखांबी तंबू असायचा. लोकसभेपासून ग्रामपंयाचतींपर्यंत काँग्रेसची सत्ता असायची. ही जागा आता हळूहळू भाजपने घेण्यास सुरुवात केली. भाजप हा एक प्रभावी पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. राज्यातील भाजपच्या यशाचे सारे श्रेय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच द्यावे लागेल. मुख्यमंत्रिपद मिळाले तेव्हा चाचपडत काम करणाऱ्या फडणवीस यांनी तीन वर्षांत चांगली पकड निर्माण केली. मोदी यांचा चेहरा, करिष्मा आणि फडणवीस यांची प्रतिमा यातून महाराष्ट्रात भाजपला पोषक वातावरण तयार झाले. निवडणुका जिंकून देणारा मुख्यमंत्री अशी फडणवीस यांची प्रतिमा तयार झाली. कोंडीचे प्रयत्न पक्षांतर्गतच? काँग्रेसची देशात मक्तेदारी होती तेव्हा काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना मुक्त वाव नसायचा. दिल्लीतूनच मुख्यमंत्र्यांचे पाय खेचण्याचे प्रयत्न व्हायचे. मुख्यमंत्र्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जायची. भाजपमध्ये मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांना अधिकार दिले आहेत. राजस्थानच्या वसुंधरा राजे किंवा मध्य प्रदेशचे शिवराज सिंग यांच्याबद्दल मोदी किंवा शहा यांच्या मनात अढी असली तरी नेतृत्व बदल करण्यात आला नाही किंवा त्यांचा पाणउतारा करण्यात आला नाही. देवेंद्र फडणवीस हे तर पंतप्रधान मोदी यांच्या नजीकचे (ब्ल्यू आइड बॉय) मानले जातात. मोदी यांच्याप्रमाणेच राज्यकारभार करण्यावर फडणवीस यांचा भर असतो. मोदी यांना पक्षात कोणाचे आव्हान नसून, पक्षात त्यांचा दरारा आहे. फडणवीस यांना त्या तोडीची पकड बसविता आलेली नसली तरी आपल्याला आव्हान देणाऱ्यांचे काही खरे नाही हे त्यांनी एकनाथ खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला घरी बसवून दाखवून दिले. नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात फडणवीस यांचा उल्लेख ‘लंबी रेस का घोडा’ असा केला जातो. वयाची पन्नाशीही गाठलेली नसलेल्या फडणवीस यांच्याकडे भविष्यात देशाचे नेतृत्व सोपविले जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविली जाते. वय ही त्यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. फडणवीस आणि राज्य भाजपमधील नेते यांच्यात तेवढा मेळ दिसत नाही. खडसे यांचा पद्धतशीरपणे काटा काढण्यात आला. पंकजा मुंडे, विनोद तावडे यांच्यासारख्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या नेत्यांचे पंख कापण्यात आले. त्यातून अन्य नेत्यांनी योग्य तो धडा घेतला. मोदी यांचा पाठिंबा असल्याने फडणवीस हे धाडसी पाऊल टाकत असले तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे हे भाजपच्या जवळ येणे या दोन गोष्टी मात्र पक्षात वेगळा संदेश देतात. फडणवीस हे मोदी यांच्या जवळ असले तरी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या अंतर्गत वर्तुळात ते नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यामागे ही किनार असल्याचीही चर्चा पक्षात होत असते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीने वातावरण तापविले. संघर्ष यात्रा काढली. त्यातच मित्रपक्ष शिवसेनेने आगीत तेल ओतले. निवडणुका जवळ नसल्याने कर्जमाफीची ही वेळ योग्य नााही, असे मुख्यमंत्र्यांचे मत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजाविली. अभाविपच्या मुशीतून तयार झालेले चंद्रकांतदादा हे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. आधी गरीब शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये चंद्रकांतदादा पाटील यांची भूमिका निर्णायक होती. त्याच दरम्यान अमित शहा मुंबई दौऱ्यावर आले होते. उत्तर प्रदेशमधील भाजपच्या देदीप्यमान विजयानंतर राज्यातही मध्यावधी निवडणुकांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चाचपणी सुरू केली. शिवसेनेचा त्रास सहन करण्यापेक्षा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाऊन स्वबळावर सत्ता हा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न होता. त्या दृष्टीने सर्व २८८ मतदारसंघांमध्ये सर्वेक्षण सुरू झाले. पण सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल आणि मध्यावधी निवडणुका नाहीत, अशी भूमिका अमित शहा यांनी आपल्या मुंबई भेटीत स्पष्ट केली. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना मंत्रिमंडळात बरोबर घेणे म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार’ अशी परिस्थिती निर्माण होणार याची फडणवीस यांना चांगलीच कल्पना आहे. त्यातूनच राणे यांना बरोबर घेण्यात फडणवीस फार काही उत्सुक नव्हते. पण फडणवीस यांचा नाइलाज झालेला दिसतो. यामागेही दिल्ली असल्याचे बोलले जाते. वरील दोन-तीन उदाहरणांवरून तरी मुख्यमंत्र्यांना मुक्त वाव मिळणार नाही अशी किंवा त्यांच्यावर अप्रत्यक्षणपणे नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न झाल्याची कुजबुज पक्षात सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत अनेक मंत्र्यांवर आरोप झाले, पण साऱ्या मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी अभय दिले. दक्षिण मुंबईत एका विकासकाला फायदा होईल अशा पद्धतीने फाइलवर टिप्पणी लिहिणारे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या मागे मात्र चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून देण्यात आले. यामागेही पक्षांतर्गत राजकारणाची किनार असल्याचे बोलले जाते. गेल्या वर्षी मराठा समाजाचे राज्यभर मोठाले मोर्चे निघाले. त्यातूनही मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न झाले. पण शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च पुढाकार घेत हा प्रश्न ठरावीक मर्यादेपलीकडे जाऊ नये याची दक्षता घेतली. गेल्या तीन वर्षांत सरकार चालविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना कसरत करावी लागली. बहुमताचे संख्याबळ नसल्याने शिवसेनेला बरोबर घेऊन काम करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीला कधी गोड बोलून तर कधी भीती घालून चुचकारावे लागले. प्रशासकीय पातळीवर कारभार करताना मुख्यमंत्र्यांना अनेक अडचणी आल्या, पण राजकीय पातळीवर ते यशस्वी झाले. सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्याला सहकाऱ्यांची साथ तेवढीच महत्त्वाची असते. पण काही ठरावीक मंत्र्यांचा अपवाद वगळल्यास अन्य मंत्र्यांबाबत आनंदीआनंदच आहे. मुख्यमंत्री आणि पक्षसंघटना हातात हात घालून चालताना दिसत नाही किंवा काही प्रमाणात अंतर जाणवले. उर्वरित दीड-दोन वर्षांत पक्षाचा चढता आलेख कायम ठेवण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांसमोर असेल. santosh.pradhan@expressindia.com
