दरवर्षीप्रमाणे यंदाचे, ७ डिसेंबरपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार यात काही नवे नाही. दुष्काळामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आक्रमक आहेतच. त्यात डाळीच्या वाढत्या दरांनी तेल ओतले आहे. शिवाय मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही शेतकरी आत्महत्यांवरून कडवी भूमिका घेतली आहे. सेनेने यावरून समांतर वाटचाल सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी जेतेपदामुळे आत्मविश्वासाने वावरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना यंदा आव्हान आहे, ते या दुहेरी विरोधाचे.. राज्यातील कोणत्याही सरकारसाठी नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन हे वादळी ठरत आले आहे. गेल्या वर्षीचे अधिवेशन मात्र त्याला अपवाद ठरले. तेव्हा नुकतेच सत्तेत आलेले युतीचे सरकार व सरकारचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संपूर्ण अधिवेशन काळात अगदी जेत्याच्या थाटात वावरले. दमदार भाषणांनी त्यांनी विरोधकांना पार निष्क्रिय करून टाकले होते. पराभवामुळे आधीच गलितगात्र झालेले विरोधक फडणवीसांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे पार गारठल्याचे चित्र मागील वर्षी प्रकर्षांने दिसले. या एक वर्षांत मात्र परिस्थिती बरीच बदललेली आहे. नव्या सरकारची नवलाई संपलेली आहे. इतर राज्यांसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदरी पडलेल्या पराभवामुळे या सरकारचा जेतेपदाचा अंगरखा कधीचाच खाली उतरला आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांसाठी हे अधिवेशन कसोटीचे ठरणार आहे, यात शंका नाही. हिवाळी अधिवेशनात प्रत्येक वेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी विदर्भाचे प्रश्न असतात. विदर्भात यंदा पावसाची सरासरी बऱ्यापैकी असली तरी तो अवेळी आल्याने पीक म्हणावे तसे चांगले झालेले नाही. शेतमालाला बाजारात भाव नाही व विविध उपाययोजना करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. जुन्याप्रमाणेच हे नवे सरकारसुद्धा उपाययोजनांच्या नावावर केवळ मलमपट्टी करण्यात धन्यता मानणारे आहे, अशी भावना आहे. त्याचे प्रतिबिंब या अधिवेशनात नक्की उमटणार आहे. या वेळचे सर्वाधिक प्रश्न राज्यातील व विशेषत: विदर्भ व मराठवाडय़ातल्या दुष्काळासंबंधीचे आहेत. दुष्काळाच्या मुद्दय़ावरून केवळ विरोधकच नाही, तर सत्ताधारी आमदारांच्या वर्तुळातसुद्धा चिंतेचे वातावरण आहे. विरोधक धारेवर धरणार, याचा अंदाज आल्याने या वेळीसुद्धा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर करावे, असा सूर सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात उमटू लागला आहे. या पॅकेजचा फायदा शेतकऱ्यांना फारसा होत नाही, पण काही तरी केल्याचे समाधान जाणवावे यासाठी तरी पॅकेज हवे, असा सूर भाजप आमदारांच्या वर्तुळात आहे. राज्याच्या तिजोरीतला खणखणाट पाहता मुख्यमंत्री हे दुष्काळाचे प्रकरण अधिवेशन काळात कसे हाताळतात, याकडे साऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे. रणनीतीत बदल? दुसरीकडे गेल्या वर्षभरातील काही निवडणूक विजयांमुळे थोडी धुगधुगी आलेल्या विरोधकांनी अधिवेशनात आक्रमक रणनीती आखली आहे. पहिल्याच दिवशी काँग्रेस शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढणार आहे. गेल्या वेळी काँग्रेस एकीकडे तर राष्ट्रवादी दुसरीकडे, असे चित्र संपूर्ण अधिवेशन काळात होते. या वेळी राष्ट्रवादीनेही आक्रमक रणनीती आखल्याचे संकेत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंनी नुकतेच नागपुरात दिले. शेतकऱ्यांनी खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारशी जवळीक असलेल्या सावकारांना कसा आर्थिक फायदा देणारा ठरला, याचा लेखाजोखा राष्ट्रवादीकडून अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. एकीकडे वाद करायचा व दुसरीकडे सांभाळून घ्यायचे, या राष्ट्रवादीच्या आजवरच्या रणनीतीत या वेळी बराच बदल दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांना हाताळताना सरकारला बरेच कष्ट पडतील, अशी चिन्हे आहेत. उपराजधानीतील गुन्हेगारी हा विषय या वेळच्या अधिवेशनात मुख्यत्वेकरून मुख्यमंत्र्यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनीही गुन्हेगारीवर जाहीर चिंता व्यक्त केली होती. नेमका त्याचाच आधार घेत सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी विरोधकांनी चालवली आहे. या मुद्दय़ावरून सरकारला नाहक बदनाम करण्यात येत आहे. ही बदनामी नागपूरकरांचा अपमान आहे, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी मध्यंतरी केले होते. काही आकडेवारी सादर करीत त्यांनी नागपुरातील गुन्हेगारी नियंत्रणात आल्याचा दावाही केला होता. वास्तवात तसे चित्र नाही. रोज एक खून, ही उपराजधानीची खासियत झाली आहे. सोनसाखळी चोरांचा उपद्रव थांबलेला नाही. मुख्य म्हणजे, नागपूर शहरातील अनेक गुन्हेगार भाजपचे पदाधिकारी असल्याचे काही प्रकरणात उघड झाले. त्यामुळे या गुंडांना आश्रय देणारा पक्ष कोणता, याचे उत्तर सर्वाना मिळाले. यापैकी काही गुंडांना भाजपने काढून टाकले, पण काही अजून पक्षात मिरवत आहेत व त्यांचा हैदोस सुरूच आहे. या साऱ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणाऱ्या विरोधकांना अधिवेशनात फडणवीसांना अडचणीत आणण्यासाठी आयतीच संधी चालून आली आहे. विरोधी पक्षात असताना ऊठसूट गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागणारे फडणवीस आता गप्प का, हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. नागपुरात गुंडांना राजकारण्यांकडून मिळणारे अभय हीच खरी समस्या आहे व त्यावर अजून तरी मुख्यमंत्री काही करू शकले नाहीत, हे वास्तव आहे. डाळ पिच्छा सोडेना.. भाजप सत्तेत आला की, डाळ त्यांना अडचणीत आणते ही परंपरा आहे. १९९५ला याच डाळीने काकूला बेजार करून सोडले होते. आता पाळी बापटांची असली तरी हे प्रकरण सावरून घेण्याची जबाबदारी शेवटी पुतण्यावरच येऊन पडणार आहे. डाळीच्या टंचाईचे प्रकरण सरकारने नीट हाताळलेच नाही. डाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर सरकारने जी कारवाई केली, त्यातील फोलपणा आता पुरेसा स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे भाजप व्यापाऱ्यांना झुकते माप देतो, हा आरोप करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे. आरोप होऊ लागताच मंत्र्याने खात्याच्या सचिवावर खापर फोडून मोकळे होणे, जप्त डाळ हमीपत्रावर सोडणे, असे मुद्दे सभागृहात सरकारला अडचणीचे ठरणार आहेत. या वेळच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांना विरोधकांसोबतच स्वपक्षीय, तसेच मित्रपक्षांनी उभ्या केलेल्या आव्हानांनाही तोंड द्यावे लागेल, असे चित्र दिसते आहे. सरकारमध्ये सहभागी असूनही सरकारलाच आव्हान देण्याची भाषा शिवसेनेकडून वारंवार केली जात आहे. शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर आक्रमक व्हा, असा सल्लाच आमदारांना जाहीरपणे दिला आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सेनेने सरकारवर अवलंबून न राहता स्वतंत्र भूमिका व निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. सेनेचे समांतर सरकार? शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर विदर्भात फिरणारे शिवसेनेचे मंत्री सरकारच्या योजनांचा लाभ घ्या, असे म्हणत नाहीत. स्वत: जाहीर केलेल्या उपाययोजना शेतकऱ्यांना ऐकवतात. आता दुष्काळाच्या मुद्दय़ावरूनही सेनेची अशीच स्वतंत्र वाटचाल सुरू झाली आहे. जलक्रांती योजना हे या डावपेचाचा एक भाग आहे. हा एक प्रकारे समांतर सरकार चालवण्याचाच प्रकार आहे. सत्तेच्या वाटपावरून नाराज असलेली सेना व त्यांचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाद घालत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी मात्र मुद्दाम सरकारविरोधी सूर लावतात. आघाडी सरकारच्या काळात बंदिस्त बैठकांमध्ये भांडणे व्हायची, बाहेर एकोपा दिसायचा. आताचे चित्र अगदी उलट आहे. स्वबळाची भाषा करणाऱ्या भाजपला सेनास्टाइलने दिले जात असलेले हे उत्तर मुख्यमंत्र्यांसाठी अडचणीचे ठरणारे आहे. दुष्काळावरून या अधिवेशनात सेनेचे आमदार जास्त आक्रमक होण्याचे संकेत ठाकरेंच्या मराठवाडा दौऱ्यातून स्पष्टपणे मिळाले आहेत. या शेतकऱ्यांना केंद्राने अजून मदत दिली नाही, हा मुद्दा विरोधकांसोबतच सेनेकडूनही सभागृहात मांडला जाणार आहे. अधिवेशन काळात सेनेच्या आक्रमक धोरणाला सामोरे जाण्यासोबतच मुख्यमंत्र्यांना हा असाच विरोधी सूर कायम राहिला, तर भविष्यात जनतेलाही उत्तरे द्यावीच लागणार आहेत. असून अडचण आणि नसून खोळंबा याच वळणावर आता सेनेचे राजकारण गेलेले आहे. त्याला सामोरे जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना पक्षांतर्गत बाबींकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहेच. ऐन अधिवेशन काळातच विधान परिषदेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत उमेदवारीवरून एकवाक्यता हीच मोठी अडचण असेल, असे चित्र आहे. उमेदवार निवडीवर वर्चस्व राहावे, यासाठी पक्षातील अनेक बडे व वजनदार नेते सक्रिय झाले आहेत. या सर्वाना सांभाळण्याचे काम फडणवीसांना याच काळात करावे लागणार आहे. प्रत्येक हिवाळी अधिवेशन हे सरकारची कसोटी पाहणारे असते. या वेळी मुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी त्याला कसे सामोरे जातात, याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष आहे.
