28 May 2018

News Flash

धर्मा पाटील एकटेच नव्हेत..

गेल्या दहा वर्षांमध्ये हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

आधी भुजबळ, अजित पवार; पुढे खडसे, सुभाष देसाई.. मग जयकुमार रावल.. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत ढवळाढवळ करणाऱ्या नेत्यांची चर्चा फक्त होते. चौकशीनंतरही होत काहीच नाही. फसवणूक सुरूच राहते..

वाढते नागरीकरण व औद्योगिकीकरणाने जमिनीला मागणी वाढली आणि दरही आकाशाला भिडले. त्यातून शेतजमीन कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. शासकीय किंवा खासगी प्रकल्पांकरिता भूसंपादन ही प्रक्रिया तर किचकट आणि अतिसंवेदनशील. गोड बोलून जमीनमालक तयार झाला नाही तर धाकदपटशा, आमिषे दाखवून जमीन संपादन केली जाते. काही उद्योगपती तर थेट राजकीय मदत घेतात. मग राजकीय नेते आपले सारे ‘कौशल्य’ पणाला लावून ‘त्यांच्या पद्धतीने’ उद्योगपतींना मदत करतात. अलीकडेच वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात विष प्राशन करून आत्महत्या केली. गेल्या दहा वर्षांमध्ये हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पण राज्य प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात शेतकऱ्याने जमिनीला मोबदला मिळाला नाही म्हणून आत्महत्या केल्याने त्याची वेगळी प्रतिक्रिया उमटणे आणि त्यावरून राजकारण सुरू होणे स्वाभाविकच होते. धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येप्रकरणी पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. याच वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादनही वादात अडकले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत समृद्धीच्या विरोधात व्यासपीठावर बसलेले काही जण भूसंपादनात दलाली करीत असल्याचा राजकीय आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच मध्यंतरी केला होता. कोकणातील एन्रॉन, जैतापूर किंवा आता तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असो वा रायगडमधील रद्द झालेला महामुंबई प्रकल्प असो, भूसंपादनात राजकारण्यांनीच महत्त्वाची भूमिका बजाविली आहे.

नेते-अधिकारी सहकार्य

भूसंपादनातील घोळ हा नेहमीचा विषय धर्मा पाटील यांच्यामुळे चर्चेत आला असला तरी औरंगाबादसह मराठवाडय़ात भूसंपादनाच्या आधी त्या-त्या भागात जमीन खरेदी करण्याची एक पद्धतशीर साखळीच तयार आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ाच्या गावांमध्ये जमिनीचे व्यवहार करणारे अनेक नेते आहेत. अगदी खासदार चंद्रकांत खरे यांच्या पत्नीच्या नावेही जमीन घेण्यात आली होती. माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावेही काही जमीन खरेदी- विक्रीचे व्यवहार ‘डीएमआयसी’ क्षेत्र जाहीर होण्यापूर्वी झाले होते. वर्ग दोनच्या जमीन घोटाळ्यातही खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या असल्याचे दिसून आले आहे. औरंगाबाद तालुक्यातील गांधेली गावात अलीकडेच भूसंपादनाच्या प्रकरणी एका नेत्याला अधिक रक्कम देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री अनेक कोलांटउडय़ा मारल्याची तक्रार नुकतीच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेली आहे. उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रीय महामार्गावर जमीन घेणाऱ्या दोन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी खास भूसंपादनासाठीच जमीन घेतल्याची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात बाहेर आली आहेत.

पण अशा तक्रारींमध्ये थातुरमातुर चौकशी होते. कारवाई कोणावरच होत नाही, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. समृद्धी महामार्गातील जमीन खरेदीची प्रकरणे अधिकच गंभीर आहेत. खुलताबाद तालुक्यात केवळ दोन फुटांच्या अंतराने संपादन रक्कम देताना लाखो रुपयांचा फरक सरकारी अधिकऱ्यांनी केला आहे. पण, प्रशासकीय पातळीवर कोणी जाब विचारत नसल्याने अधिकारी व नेत्यांचे ‘आपण दोघे भाऊ, मिळून साऱ्या जमिनी घेऊ’ असे धोरण असल्यासारखे चित्र आहे.

संघर्ष समितीचे गंभीर आक्षेप

राजकीय नेत्यांना जमिनी कवडीमोल दराने किती सहजपणे मिळतात, याची नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात अनेक उदाहरणे आहेत. धुळ्यातील विखरणच्या धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांचे जमीन खरेदीचे प्रकरण उघड झाले. महाजेनकोच्या प्रकल्पात जाणारी ही जमीन ज्या शेतकऱ्याची होती, तोच जमिनींना अधिक भाव मिळावा, यासाठी चाललेल्या लढय़ासाठी ती बक्षीसपत्र म्हणून दिल्याचे सांगत आहे. रावल आणि शेतकऱ्याचे मिळतेजुळते सूर सत्तेचा प्रभाव अधोरेखित करतात. समृद्धी मार्गासाठी थेट खरेदी योजनेकरिता जमिनींचे दर त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निश्चित केले. शेतकरी आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी प्रशासन जिरायतीऐवजी बागायती दाखविण्याचे आमिष दाखवीत असल्याचा समृद्धी महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचा आक्षेप आहे. यामुळे आंदोलनात सहभागी एका नेत्याच्या जमिनीला कोटय़वधींचा मोबदला दिला गेल्याची तक्रार होत आहे. पुण्यातील जमीन खरेदी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत गुन्हाही दाखल झाला. समितीकडून त्या व्यवहाराची चौकशी पूर्ण झाली असली तरी अहवाल जाहीर झालेलाच नाही. इगतपुरी तालुक्यात शेकडो एकर जमिनीवरील औद्योगिक वसाहतीचे आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रकरणात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर आरोप झाले. त्याची चौकशी सुरू आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आर्मस्ट्राँग कंपनीने अवसायनात निघालेला गिरणा सहकारी कारखाना अवघ्या २७ कोटींना खरेदी केला होता. या कारखान्याची २९० एकर जमीन व यंत्रसामग्रीची किंमत ३०० कोटी रुपये असल्याचे सभासदांचे म्हणणे होते. विद्यमान ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या सहकार्याने भुजबळांनी सदस्यांचा विरोध मोडीत काढून हा कारखाना जमिनीसह ताब्यात घेतला.भुजबळ नॉलेज सिटीसाठी शेतजमिनींमधून रातोरात रस्ता तयार करणे असो, की गंगापूर धरणासाठी संपादित जमीन मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला मिळवणे- सत्ताधाऱ्यांसमोर मान तुकवत प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीच तत्परतेने काम करते. नंदुरबारमधील पुष्पदंतेश्वर साखर कारखाना अ‍ॅस्टोरिया अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीने कवडीमोल दरात खरेदी केला. पुण्यातील या खरेदीदार कंपनीशी अजित पवार यांचे संबंध असल्याचे आरोप झाले होते.

विदर्भातही तेच

विदर्भात नागपूर आणि अमरावती विभागात राजकारण्यांनी त्यांच्या हस्तकांमार्फत सरकारी प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी खरेदी केल्याची उदाहरणे आहेत. काही अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश दिसून येतो. नागपुरात पूर्वी मिहान प्रकल्पासाठी आणि आता समृद्धी महामार्ग व नागपूर मेट्रो रीजन (नवीन नागपूर) साठी आरक्षित केलेल्या जमिनीचे उदाहरण देता येईल. मिहान प्रकल्पासाठी वर्धा मार्गावरील बुट्टीबोरीपर्यंत आसपासच्या जमिनीं-बाबत, कवडीमोल भावात खरेदी केल्या व नंतर दहा ते वीसपट भावाने त्या विकल्याची उदाहरणे आहेत. या कामी लागलेले मध्यस्थ (दलाल) हेसुद्धा कालांतराने बिल्डर झाले. आता समुद्धी महामार्गाच्या बाबतीतही हीच कार्यपद्धती नजरेस येते. नवीन नागपूरसाठी तर विकासकांच्या जमिनी आरक्षित होऊ नयेत म्हणून मंत्रालय पातळीवरच आराखडा बदलून टाकण्यात आला. या जमिनी विकासकांनी कवडीमोलाने खरेदी केल्या होत्या.

असाच प्रकार काही वर्षांपूर्वी अमरावती जिल्ह्य़ात चिखलदरा पर्यटनस्थळ आराखडय़ाच्या संदर्भातही घडला. कायद्याने आदिवासींच्या जमिनी विकता येत नाहीत. तरीही या भागातील शहापूर, मडकी या आदिवासी भागातील जमिनी राजकीय लोकांचा वरदहस्त असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ‘भोगवटदार एक’ऐवजी दोनमध्ये रूपांतरित करून खरेदी केल्या. अमरावती जिल्ह्य़ातील एक आमदार या कामी अग्रेसर होते. शहरातून जाणारे महामार्ग असोत किंवा नव्याने निर्माण होणारे व्याघ्र किंवा इतर अभयारण्य असो त्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्यावरच्या मोक्याच्या जागाही निवृत्त अधिकारी व राजकारण्यांच्या नातेवाइकांच्या नावाने आहेत.

रायगडमधील बनावटगिरी

औद्योगिक जिल्हा म्हणून घोषित झाल्यानंतर, ‘राज्यात सर्वात अधिक भूसंपादन होणारा जिल्हा’ म्हणून रायगडकडे बघितले जात आहे. भूमाफिया आणि दलालांच्या टोळ्या रायगडात सक्रिय आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या नावाखाली परवाने घेऊन शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्पदराने संपादित करायच्या, नंतर त्या चढय़ा दराने इतर कंपन्यांना विकायच्या हा उद्योगही बोकाळला आहे. स्थानिक राजकीय पुढारी, त्यांचे नातेवाईक यांनीही यात आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. भूसंपादनात अनेकांची फसवणूक झाल्याचे आता उघड होत आहे. माणगाव तालुक्यातील काळवण येथे  मन्या हरी हिलम या आदिवासी शेतकऱ्याच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन तिघांनी त्याची फसवणूक केली. हिलम हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण. जिल्ह्यत बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन खरेदी/ विक्रीची अनेक प्रकरणे गेल्या पाच वर्षांत उघडकीस आली. स्थानिक तलाठी आणि अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आधी जमिनींची बनावट कागदपत्रे तयार केली जातात. सातबाऱ्यात फेरफार केली जाते, इतर हक्कांमध्ये परस्पर नोंदी टाकल्या जातात आणि नंतर या जागेची खरेदी-विक्री होते. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या  रुंदीकरणात ज्यांच्या जागा जात आहेत त्यांच्या घरी काही दलाल जाऊन अधिकाऱ्यांच्या नावाने कमिशन मागत असल्याची गंभीर बाब मध्यंतरी उघड झाली होती.

धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येमुळे भूसंपादनातील राजकीय नेत्यांच्या सहभागाची साखळीची चर्चा सुरू झाली. असे अनेक धर्मा पाटील झाले असतील. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत जोपर्यंत पारदर्शकपणा येत नाही तोपर्यंत असेच सुरू राहणार.

लेखन : संतोष प्रधान, सुहास सरदेशमुख, अनिकेत साठे, चंद्रशेखर बोबडे, हर्षद कशाळकर

First Published on February 6, 2018 2:13 am

Web Title: dharma patil suicide issue maharashtra government land acquisition