राज्यातील १० ते १२ जिल्हा बँका अत्यवस्थ आहेत. ही स्थिती काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाली, हे साऱ्यांना माहीत आहे, अशा वेळी कारवाई करण्याचे सोडून सरसकट विलीनीकरणाचे पिल्लू सोडण्यात आले!

सत्ता ताब्यात ठेवण्याकरिता कोणताही सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाची शक्तिस्थळे काबीज करण्याचा प्रयत्न करतो. ही शक्तिस्थळे ताब्यात येणे राजकीयदृष्टय़ा अवघड असल्यास ती व्यवस्थाच मोडीत काढणे हा जालीम मार्ग असतो. उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक खासदार निवडून येणाऱ्या महाराष्ट्राची राजकीय सूत्रे भविष्यातही आपल्या ताब्यात राहावीत म्हणून भाजपचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहरी भागांत भाजपला चांगला जनाधार असला तरी ग्रामीण भागांत तेवढे सोपे नाही. मोदीलाटेत भाजपला यश मिळाले. ते यश टिकविण्याकरिता मग वेगवेगळे मार्ग अवलंबिण्यात येत आहेत. सहकार चळवळ हा राज्याच्या ग्रामीण भागाचा कणा. सहकारावर पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेसविचारांचा पगडा. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर सहकार चळवळीने राष्ट्रवादीला साथ दिली; पण भाजप, शिवसेना या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना सहकारात चंचुप्रवेश मिळाला नाही. भाजपने सत्तेत आल्यावर प्रयत्न केले, पण तेवढे यश आले नाही. मग सरळ नाही तर आडमार्गाने भाजपने सहकारावर आपली पकड बसविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. मग संचालक मंडळावर दोन तज्ज्ञ सदस्य नेमणे असो वा कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडून काढण्याचा निर्णय असो. सहकारातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मक्तेदारी कशी मोडता येईल या पद्धतीने पावले टाकली गेली. सहकाराची नाळ अजूनही राष्ट्रवादीशी जोडलेली असल्याने गावपातळीवर संबंध येणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ही व्यवस्थाच आता ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यात येत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे राज्य सहकारी या शिखर बँकेत विलीनीकरण करण्याचा घाट घालण्यात आला. तसा शासकीय आदेश निघाला. विरोधकांनी ओरड करताच ‘विलीनीकरण’ नाही; तर ‘सक्षमीकरणा’चा सरकारचा विचार सुरू असल्याची सारवासारव सरकारने. हा निर्णय आता सरसकट रद्द झाला तरीही भाजपचा हेतू सरळ आणि स्पष्ट आहे. गुजरातमध्ये सत्ता रुजविण्याकरिता भाजपने सहकारातील काँग्रेसचे वर्चस्व मोडून काढले होते. त्याच दृष्टीने पावले पडू लागली आहेत.

सहकार क्षेत्रावरील विरोधकांची हुकमत संपवायची म्हणून जिल्हा बँकांचा बळी घेण्याचा हा नस्ता उद्योग केवळ जिल्हा सहकारी बँकाच नव्हे तर राज्य सहकारी बँकेसाठीही त्रासदायक ठरू शकतो. राजकारण्यांच्या जोखडातून बाहेर पडल्यानंतर आता कुठे राज्य बँक सावरली आहे. त्यात आता ‘कोमा’त गेलेल्या जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण झाले तर पुन्हा एकदा राज्य बँक नुसती संकटात नव्हे तर ती मरणासन्न होऊ शकते. आजवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सहकारी बँका, संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ अशा सर्वच सहकारी संस्थांचा दुभती गाय म्हणून वापर केला. सहकार क्षेत्रात मैलाचा दगड समजल्या जाणाऱ्या अग्रणी राज्य सहकारी बँकेस तर लुटून खाल्ले. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने सहकाराचे मोठे नुकसान केले म्हणून लोकांनी त्यांना घरी बसविले. सहकार चळवळीवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकरिता भाजपने सध्या वेगवेगळ्या मार्गानी प्रयत्न सुरू केले आहेत; परंतु कोणत्याही योजनेची किंवा निर्णयाची पुरेशी तयारी किंवा नियोजन न करता, त्याच्या यशापयशाची खात्री न करता केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी घाईने अंमलबजावणीचा अट्टहास कसा अंगलट येऊ शकतो याचा चांगलाच अनुभव सध्या राज्य सरकार विशेषत: सहकार चळवळ आणि ग्रामीण भागाशी संबंधित योजनांमध्ये घेत आहे. दिवाळीच्या मुहूर्तावर कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी; मात्र सरकारच्या विविध विभागांतील समन्वयाचा अभाव आणि श्रेयासाठी चाललेली धडपड यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही तशी सहकार खात्याची. मात्र केल्या तीन वर्षांतील या विभागात सगळे ‘लोकमंगल’च चालले आहे. आम्ही कसे कणखर आहोत हे दाखविण्यासाठी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सहकारातूनही हकालपट्टी करण्याच्या धडपडीपलीकडे या विभागात सगळा आनंदीआनंदच चालला आहे. सहकारच्या शुद्धीकरणाच्या घोषणा झाल्या. निर्णय घेतले, कायदेही केले. मात्र पुरेसे नियोजन किंवा यशापयशाचा गृहपाठ पक्का न केल्यामुळे अनेक निर्णयांच्या बाबतीत कधी न्यायालयात, तर कधी विधिमंडळात सरकारला आपली शस्त्रे म्यान करावी लागली. आर्थिक अडचणीतील जिल्हा बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण करून या बँका – किंवा एकंदर जिल्हा सहकारी बँकिंगचे जाळे- ‘सक्षम’ करण्याचा हा सरकारी खटाटोप म्हणजे अज्ञानातील आनंदच!

जिल्हा बँका ‘बिघडल्या’ कशा?

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठय़ासाठी त्रिस्तरीय पद्धत आहे. अन्य काही राज्यांमध्ये दुहेरी पद्धत आहे. नाबार्ड, राज्य सहकारी बँक व मग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका. जिल्हा बँका सहकारी सोसायटय़ांच्या माध्यमातून पतपुरवठा करतात. राष्ट्रवादी व काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा कारभार बिघडण्यास पूर्णपणे राजकारण्यांची मनमानी कारणीभूत ठरली. जिल्हा मध्यवर्ती बँका या शेतकऱ्यांना चार टक्के दराने कर्जपुरवठा करतात. शिखर बँकेकडून त्यांना साडेचार टक्के दराने वित्त मिळते. तेथेच अर्धा टक्के घाटा येतो; पण अकृषक कर्जवाटपात फायदा होतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी सारे नियम धाब्यावर बसवून कर्जवाटप केले. नागपूर बँकेने ‘होमट्रेड’ या वादग्रस्त वित्तीय संस्थेत पैसे गुंतविले आणि ते पैसे बुडाले. औरंगाबादमध्ये सरकारी उपसा सिंचन योजनेकरिता कर्ज देण्यात आले; पण शेतकऱ्यांनी पैसेच न भरल्याने कर्जाची रक्कमच वसूल झाली नाही. उस्मानाबादमध्ये तेरणा आणि तुळजाभवानी या दोन साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जवाटपामुळे ती बँक अडचणीत आली. नांदेडमध्येही साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम बुडाली. अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी १०० कोटी रुपये अनुदान देऊन बँक बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. धुळे बँकही राजकारण्यांच्या सूतगिरणीमुळे धोक्यात आली. वर्धा, बुलढाणा, परभणी बँकांची परिस्थिती फार काही वेगळी नाही. बीड बँक ही स्थानिक राजकारण्यांनी चक्क बुडविली. ही व अशी अनेक उदाहरणे आहेत. शेती कर्जासाठी जिल्हा बँकांचा वाटा पूर्वी एकूण पतपुरवठय़ाच्या ६५ ते ७० टक्के असायचा. शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकांबद्दल आपुलकी वाटायची. दैनंदिन संबंध असल्याने कर्ज मंजूर होण्यात तेवढय़ा अडचणी येत नसत. पुढे चित्र बदलले. राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांचा वाटा पतपुरवठय़ात वाढला. जिल्हा बँका अडचणीत आल्याने सरकारनेही व्यापारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना प्राधान्य दिले. परिणामी यंदाच्या वर्षांत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा वाटा ३५ टक्क्यांपर्यंत घसरला, तर अन्य बँकांचा वाटा ६५ टक्क्यांवर होता.

सरकारने काय केले?

आजमितीस ३१ पैकी १० ते १२ बँकांची स्थिती नाजूक आहे. अर्थात यातील काही बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारत असून मराठवाडा-विदर्भातील बँका मात्र सरकारच्या पॅकेजच्या डोसानंतरही कोमातच आहेत.  मुळात सरकार म्हणून राज्यकर्त्यांनी या संकटातील बँकाच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्या होत्या. या बँका कोणामुळे आणि कशामुळे अडचणीत आल्या, हे सर्वानाच माहीत आहे. त्यामुळे ज्यांनी बँका बुडवल्या त्यांच्यावर कारवाई करून बुडलेली कर्जे वसूल करण्याची हिंमत सरकारने दाखविली असती तर या बँका नक्कीच वाचल्या असत्या. मात्र गेल्या तीन वर्षांत पॅकेजच्या पलीकडे सरकारने या बँकांसाठी काय केले? या बँकांचे दुखणे काय आणि त्यावर उपचार काय याची पुरेशी माहिती असूनही सरकार बोटचेपे धोरण घेत आहे. ज्यांनी सहकार आणि सहकारी बँका बुडवल्या त्यांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशी अहवालावरील धूळ झटकण्याची हिंमत सरकारमध्ये दिसत नाही. आपल्याच सहकारी मंत्र्यांवर आणि त्यांच्या संस्थांवर कारवाई करण्याची आणि राज्य सहकारी बँकेतील संस्थाने खालसा करण्याची हिंमत जर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण दाखवू शकतात, तर मग विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे हात कोणी बांधलेत का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील.

कमकुवत जिल्हा सहकारी बँकांचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करायचे आणि राज्य बँकेतर्फे थेट प्राथमिक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असा प्रकार आहे. मुळातच राज्य सहकारी आणि जिल्हा बँका या १९४९च्या बँक नियमन कायद्यानुसार चालतात. त्यामुळे जोवर दोन्ही बँकांची सहमती होत नाही आणि रिझव्‍‌र्ह बँक जोवर मान्यता देत नाही तोवर कोणत्याही बँकेचे विलीनीकरण होत नाही हे राज्यकर्त्यांना माहीत नाही का? फक्त अडचणीतील १० ते १२ बँकांचे विलीनीकरण करण्याऐवजी सरसकट सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे विलीनीकरण व्हावे, ही शिखर बँकेची तेव्हाची भूमिका रास्त होती.

आजारी बँका गळ्यात मारून राज्य सहकारी बँक कमकुवत  करण्यापलीकडे फार काही होणार नाही. त्यामुळे सरकारने पूर्ण विचारान्ती भूमिका घेणे आवश्यक आहे.  सहकारातील घाण स्वच्छ करण्यावर भर देऊन या बँका बुडविणाऱ्या किंवा अडचणीत आणणाऱ्यांना आधी सरळ केल्यास बरेच काही साध्य होईल. पण हे सारे जर-तरवर अवलंबून आहे. त्यासाठी धमक सरकारला दाखवावी लागेल. पण राज्य बँकेची चौकशी तीन वर्षांत पूर्ण व्हावी म्हणून आग्रह न धरणाऱ्या सरकारची भूमिका त्यातूनच स्पष्ट होते.

संतोष प्रधान / santosh.pradhan@expressindia.com

संजय बापट / sanjay.bapat@expressindia.com