दहा जिल्ह्य़ांना दगा देणारा पाऊस आता झाला, तरी त्याने पाणीसाठा वाढेल- पिकांना बळ येणार नाही. पावसाचे आणि पावसाविना पिके हातची जाण्याचेही प्रमाण कमी-अधिक असल्याने महसूल मंडळनिहाय अहवाल तपासण्याची आवश्यकता आहे.. मराठवाडय़ासह राज्यातील १० जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळछाया अधिक गडद झाली आहे. परतीचा पाऊस पडला तरी बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये कृषी उत्पादन घटले आहे. यापुढे पाऊस समजा झाला, तरीही आता पिके वाचण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. रब्बी हंगामासाठी पावसाची प्रतीक्षा होती; पण अद्याप तरी पावसाने हुलकावणीच दिलेली आहे. जूनमध्ये राज्यात पावसाने दमदार सुरुवात केली खरी, मात्र सप्टेंबरअखेर मराठवाडय़ात सर्वात कमी म्हणजे सरासरीच्या केवळ १३.९ टक्के पाऊस पडला. परिणामी, मराठवाडय़ातील कृषीचे बिघडलेले अर्थकारण अधिकच आक्रसले जाईल. पावसाळा संपला तरी औरंगाबाद, जालना या दोन जिल्ह्य़ांत गेल्या वर्षी सुरू झालेले पिण्याच्या पाण्याचे टँकर अजूनही बंद झालेले नाहीत. आजघडीला १४२ गावांमध्ये १५५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. सन २०१२ पासून एखाददोन वर्षे चांगल्या पावसाची वगळली, तर मराठवाडय़ातील पाऊसमान सतत घटत राहिले आहे. तरीही मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीची जिगर मात्र अजूनही सोडलेली नाही. सरासरी ६० टक्के पाऊस झाला असला तरी बहुतांश धरणांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर तालुक्यातील ४० हजार ४८ हेक्टर जमिनीवरील पिके पूर्वीच वाया गेली आहेत. गंगापूर, कन्नड, सिल्लोड आणि खुलताबाद या तालुक्यांमधील १३ महसूल मंडळांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. कापूस, मका ही पिके तर वाया गेलीच; आता उन्हाळ्यात मोसंबीच्या बागा कशा टिकवायच्या, हा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे मराठवाडय़ात पुन्हा टँकरची चलती असेल. औरंगाबादप्रमाणेच बीड जिल्ह्य़ातही पावसाचा खंड वाढल्याने खरीप पिके जवळपास हातची गेली आहेत. उरलेल्या पिकांवर किडीचा मोठा प्रादुर्भाव आहे. कापसावरील बोंडअळी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सर्वत्र दिसून येत आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ात फडणवीस सरकारने शेततळ्यांचे काम मोठय़ा प्रमाणात केले. राज्यात झालेल्या एकूण शेततळ्यांपैकी ३५ टक्के शेततळी या भागात आहेत, पण त्याचा या वर्षी काहीएक उपयोग होणार नाही. कारण विहिरींना पाणीच नाही. या वर्षीचा पाऊस हा एवढा कमी-जास्त होता की सरसकट सर्व ठिकाणी दुष्काळ आहे, असेही चित्र नाही. त्यामुळे महसूल मंडळनिहाय दुष्काळाच्या स्थितीबाबतचे अहवाल तपासण्याची आवश्यकता आहे. पाऊस नसल्याने अर्धवट वाढलेली पिके शेतकऱ्यांनी काढून टाकली आहेत. परिणामी, काही जिल्ह्य़ांमध्ये चाराटंचाई निर्माण होऊ शकेल. लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड व हिंगोली या जिल्ह्य़ांमध्ये चांगला पाऊस झाला होता, मात्र नंतर पावसाने खंड दिल्याने पिके हातची गेली आहेत. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मराठवाडय़ात परतीचा पाऊस येतो, मात्र या वर्षी पावसाने हुलकावणी दिल्याने दुष्काळछाया अधिक गडद झाली आहे. बऱ्याचदा जायकवाडीला नाशिककरांकडून पाणी मिळते, मात्र उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागातही पावसाने पाठ फिरवली. नंदुरबारमध्ये सप्टेंबरअखेर ६५ टक्के पाऊस झाला. काही भागांत खूप पाऊस आणि काही कोरडे असे चित्र दिसून येत आहे. नवापूर तालुक्यास पावसाने झोडपून काढले. एवढे की, शेतातील माती वाहून गेली. मात्र इतर तालुक्यांमध्ये पाऊस आलाच नाही. परिणामी, नदी-नाले आणि सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. कापूस, मका, मिरची, सोयाबीन, ज्वारी, भात या पिकांच्या उत्पादनात १५ ते २० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात पाऊस आला, पण उशिरा गेल्या काही वर्षांत अनियमित पावसाने विदर्भातील शेतीचे मोठे नुकसान होत आले आहे. पश्चिम विदर्भाच्या संपूर्ण पट्टय़ाकडेच पावसाने पाठ फिरविली. एरवी असे होत नाही. या वर्षी मान्सूनने सरासरी ओलांडली आणि दुष्काळी ढग गेले, असे मानले जाऊ लागले; पण सप्टेंबर महिन्यात पश्चिम विदर्भात केवळ ३६ टक्के पाऊस झाला. संपूर्ण एक महिना कोरडा गेला. त्यामुळे सोयाबीनचे पीक हातातून गेले. बुलढाणा जिल्ह्य़ात पावसाची तूट २८ टक्के, यवतमाळ जिल्ह्य़ात २१ टक्के, तर अमरावती जिल्ह्य़ात १९ टक्के आहे. अमरावती विभागात जून महिन्यात पावसाने सरासरी गाठली, पण जुलै आणि ऑगस्टमध्ये १२ टक्के कमी पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्ये तर पावसाने चांगलीच परीक्षा घेतली. पश्चिम विदर्भात सोयाबीनचे लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ओलावा कमी झाल्याने पिकांनी माना टाकल्या. अनेक भागांत सोयाबीन उत्पादनात ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना काढणीचा खर्च परवडणारा नसल्याने सोयाबीन उपटून टाकावे लागले. परतीच्या पावसामुळे कपाशी आणि तूर पिकांना काही अंशी दिलासा मिळाला खरा, पण या पिकांवर रोगराईचे संकट आहे. विदर्भात यंदा मान्सूनचा पाऊस सरासरीच्या ८४ टक्के झाला. नागपूर विभागात भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांमध्ये तूट मोठी आहे. परतीच्या पावसाने काही अंशी दिलासा दिला. वर्धा जिल्ह्य़ात तर एकाच दिवशी ९९ मि.मी. पाऊस झाला. त्याचा फायदा केवळ पाणीसाठा वाढण्यासाठी होणार आहे; पण पिकांना बळ येणार नाही. नागपूर विभागात धानाचे क्षेत्र मोठे आहे. या पिकावर कडा, करपा, खोडकिडीचा प्रादुर्भाव जाणवत आहे. धरणांमध्ये ५३ टक्के पाणी असल्याने टंचाईचे संकट पुढय़ात उभे आहे. अप्पर वर्धा धरणात केवळ ५० टक्के जलसाठा आहे. नागपूर विभागातील अनेक प्रकल्पांमध्येही पाणीसाठा ४० ते ५० टक्के इतकाच मर्यादित आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला फटका विदर्भ, मराठवाडय़ातील जिल्हे तसेच नगर आणि सांगली आणि सोलापूरमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक झाले की शेतीला फटका बसतो. सांगली जिल्ह्य़ातील शिराळा तालुका सोडला तर अन्यत्र पावसाचे प्रमाण कमी आहे. दुष्काळी अशी ओळख असणाऱ्या जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि तासगाव व मिरज तालुक्याच्या पूर्व भागात पाण्याची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. जत आणि आटपाडी तालुक्यांतून टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. हंगामामध्ये ३२५ ते ३५० मिलिमीटर पाऊस झाला. पश्चिम भागातील डोंगराळ भागात पाऊस झाल्याने कृष्णेवरील कोयना आणि वारणेवरील चांदोली धरणामध्ये हंगामात पुरेसा पाणीसाठा झाला आहे. मात्र अन्य ठिकाणी झालेला पाऊस सलग नसल्याने खरिपाला लाभ होऊ शकला नाही. आटपाडी आणि जत तालुक्यांत विहिरींनी तळ गाठला आहे. पाझर तलाव कोरडे पडले आहेत. खरीप हंगामातून फारशी आशा उरली नाही. रब्बीसाठी अजून पाऊस झालेला नाही. आटपाडी तालुक्यात या वर्षी केवळ ५८ मिलिमीटर पाऊस झाला. जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ५२ गावांमध्ये तर यंदा विहिरीत पाणीच नसल्याने कृत्रिम जलाशयांमध्ये गणेश विसर्जन करण्याची वेळ आली. अशी स्थिती १९७२च्या दुष्काळातही नव्हती. सोलापूर जिल्ह्य़ात यंदा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवली आहे. यात उसाला हुमणी, तर डाळिंबाला तेल्या रोगाने पछाडल्याने एकूणच शेतकऱ्यांचे अवसान गळाले आहे. जिल्ह्य़ासाठी वरदान ठरलेल्या उजनी धरणात सुदैवानेच शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे तब्बल १२० टीएमसीपर्यंत मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असल्यामुळे भीमा नदीकाठच्या गावांना पाण्याचा प्रश्न सतावणार नाही. सोलापूर रब्बी हंगामाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. खरीप हंगामात दोन लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरण्या झाल्या होत्या. यात बहुतांश पिके वाया गेली आहेत. सर्वाधिक फटका उडदाला बसला. हीच अवस्था सोयाबीनची आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पिके काढून टाकत आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातील एकूण सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये केवळ एकच टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात ओढवणाऱ्या टंचाईची भीषणता वाढेल. (या मजकुरासाठी दिगंबर शिंदे, एजाजहुसेन मुजावर, मोहन अटाळकर, नीलेश पवार यांनी सहकार्य केले.)
