मराठवाडय़ात पावसाच्या हुलकावणीचे चक्र यंदाही सुरूच आहे. अशा वेळी सेंद्रिय शेती, जलयुक्त शिवार या प्रयत्नांना अर्थ उरतो का? पर्यावरणीय अभ्यास व येथील शेतीचा व्यापक पुनर्विचार ही खरी गरज आहे. बाकी राज्यभर धो-धो पाऊस पडतो आहे. मराठवाडय़ात मात्र आभाळ गच्च भरून येते, दुपापर्यंत सूर्यदर्शन होत नाही; पण पाऊस काही येत नाही. आला तरी तो अवसान गळल्यासारखा. कधी तरी भुरभुरतो. पुन्हा आस लागते. कदाचित टिकतील पिके, असे वाटते. आशा-निराशेच्या हिंदोळ्यावर पुन्हा पेरणीचा नवा डाव मांडावा लागतो काय, या भीतीने मराठवाडय़ातील माणसाची घालमेल सुरू असते. दर वेळी बळ एकवटावे लागते. मोठय़ा कष्टाने सारे जुळवून आणलेले असते आणि पाऊस हुलकावणी देतो. हेच ऋतुचक्र म्हणावे एवढे सातत्य पावसाच्या हुलकावणीत दर वर्षी दिसून येते. महसूल मंडळनिहाय पावसाची आकडेवारी मराठवाडय़ाचे वास्तव सांगणारी आहे. विशेषत: पैठण, बदनापूर, हिमायतनगर या तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. त्याचे गांभीर्य किती? लोहगाव पैठण तालुक्यातील छोटेसे गाव. गेल्या दीड महिन्यांपासून सारे जण आभाळाकडे डोळे लावून बसलेले. सोमनाथ शेळके तसा धडाडीचा शेतकरी. जूनमध्ये एक जोरदार पाऊस आला आणि शेळके यांनी त्यांच्या शेतात पेरण्यासाठी तीन पिशव्या कापूस घेतला. दोन पिशव्या तूर घेतली. कपाशीच्या एका पिशवीची किंमत एक हजार २०० रुपये. म्हणजे ३,६०० रुपये बियाणाचे. तीन पिशव्या तुरीची रक्कम वेगळी. नांगरणी करण्यासाठी ट्रॅक्टरला प्रति एकरी १२०० रुपयांचा खर्च. म्हणजे किमान दहा हजार रुपयांची गोळाबेरीज. आता सारा गाव पावसाच्या प्रतीक्षेत; पण गेल्या दोन महिन्यांत पैठण तालुक्यात केवळ नऊ वेळा पाऊस आला. त्याची सरासरी आकडेवारी सरकारदरबारी आहे केवळ २७ टक्के. पैठण तालुक्यामध्ये नांदर महसूल मंडळात केवळ १३ टक्के पाऊस झाला आहे. पेरणी न झालेली काही गावे आहेत. पुन्हा एकदा मराठवाडय़ातील काही तालुके पर्जन्यछायेत आहेत. जसजसा वेळ जाईल तसतशी धाकधूक वाढते आहे. पुन्हा एकदा दुष्काळी उंबरठय़ावर उभा राहून कर्जमाफी आणि कमी व्याजाच्या घोषणांचा सरकारी पाऊस शेतकरी ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर पाहतो आहे. दुबार पेरणीचे संकट मराठवाडय़ातील बहुतांश जिल्हय़ांत सरासरी पावसाची आकडेवारी सुखद चित्र निर्माण करणारी आहे. मात्र, पेरणीनंतर पावसाचा पडलेला खंड एवढा आहे की, त्यातून पीक वाचेल का, हे सांगता येत नाही. विशेषत: औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी या जिल्हय़ांमध्ये ही स्थिती अधिक भयावह आहे. तुलनेने दुष्काळी समजल्या जाणाऱ्या उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड जिल्हय़ांत या वर्षी स्थिती काहीशी बरी म्हणता येईल. अन्यत्र मात्र दुबार पेरणीचे संकट घोंघावते आहे. ही स्थिती काही आजची नाही. राज्यातील पाऊसपाणी आणि शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी १९२६ पासून वेगवेगळे आयोग नेमण्यात आले होते. आजही अभ्यास सुरूच आहे, पण तो माती आणि पाण्याचा केला जातो. सिंचनाच्या अव्यवस्थेबाबतही वेगवेगळे आयोग नेमण्यात आले. पण पर्यावरणात होणाऱ्या बदलांविषयी मात्र फारसा अभ्यास कोणी करीत नाही. ज्या भागात दुष्काळ पडतात आणि त्यात सातत्य असते, त्याच भागात गारपीटही होते. मागील पाच-सात वर्षांतील हे बदल कोण अभ्यासतो आहे? माहीत नाही. अजूनही आपण पर्जन्यमापक बसविण्याची साधी यंत्रणाही नीटपणे कार्यान्वित करू शकलो नाही. केवळ मराठवाडाच नाही, तर सर्व राज्यभर हीच परिस्थिती आहे. नव्याने आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रातून यापुढे माहिती उपलब्ध होईल, पण पावसाचा इतिहास कसा तपासायचा? पुरातत्त्व विभागातील तज्ज्ञांच्या मते नगर, मराठवाडा, माण, खटाव या दुष्काळी प्रदेशांत नक्की कोणती आणि कशी पीकपद्धती असावी, हे कृषी विभाग सांगू शकलेले नाही. त्यामुळेच कधी नको एवढय़ा उसाची लागवड केली जाते. तर कधी पाच आणि दहा हजार पटीत पिकाचे क्षेत्र बदलते. सोयाबीन हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. खरे तर गेल्या चार वर्षांच्या दुष्काळामुळे मराठवाडय़ाच्या शेतीत मोठे बदल घडत आहेत. सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण जमिनीमध्ये किमान एक टक्का असायला हवे. मराठवाडय़ात ते केवळ ०.३ एवढे आहे. नियोजनशून्य कारभार सेंद्रिय शेती करा, असा त्याच्यावरचा उपाय सांगितला जातो; पण ते किती क्षेत्रावर करा, कशा पद्धतीने करा, हे सांगितले जात नाही. अलीकडे तर युरियाची कार्यक्षमतादेखील घटली आहे. म्हणजे १०० किलो युरिया टाकला तर त्यातील ३० टक्के युरियाच सूक्ष्म जिवाणू निर्माण करू शकतो, एवढय़ा कार्यक्षमतेचा आहे. केवळ युरिया एका खताविषयी ही तक्रार नाही. अन्य खतांची कार्यक्षमताही याच स्तरावर घसरलेली आहे. १९६२-६३ पासून खत आणि कीटकनाशकांचा वापर मराठवाडय़ात वाढल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. निविष्टांच्या किमतीमध्ये बेसुमार वाढ होत गेली आणि त्यांची कार्यक्षमता २० ते ३० टक्क्य़ांवरच राहिली. बी-बियाणे, खतांच्या किमती वाढत गेल्या आणि शेती परवडणारी राहिली नाही. हमीभावाचे प्रश्न आणि शेतमालाच्या किमतीवरून झालेल्या शेतकरी संपामुळे कर्जमाफी मिळाली असली तरी शेतीच्या समस्या अजूनही जशाच्या तशा आहेत. याचे कारण जसे न येणाऱ्या पावसात आहे, तसेच ते शेतीतल्या नियोजनशून्य कारभाराचेही आहे. पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करणे, ही या समस्येवरची गुरुकिल्ली. पण अधिक पाणीसाठे निर्माण करण्यासाठी ‘टँकरवाडय़ा’चा ‘जेसीबीगाडा’ वेगाने गावोगावी फिरतो आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये केल्या गेलेल्या कामांचे आयुष्य किती, असा प्रश्न नुकताच ‘जलयुक्त’चा तांत्रिक अभ्यास करणाऱ्या जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये विचारण्यात आला आणि सरकारकडे त्याचे उत्तर नव्हते. अधिक खोलीकरण केल्यामुळे तात्पुरता लाभ होत असला तरी भविष्यात त्याचे परिणाम अधिक गंभीर असतील, असे सांगणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. अन्यथा दुष्काळी मराठवाडय़ात नव्याच समस्या जन्माला येतील. मराठवाडय़ाच्या आणि दुष्काळग्रस्त भागाच्या समस्येचे उत्तर केवळ जलयुक्त शिवारात दडले आहे, असा दावा झाला, तसे ‘नदी खोलीकरण’ मोठय़ा प्रमाणावर झाले. पण त्या नदींच्या भोवती पुरेशी झाडे काही लागली नाहीत. केवळ चार टक्के वनक्षेत्र असणाऱ्या मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये एक टक्क्यापेक्षाही कमी वन आहे. त्यात लातूर व उस्मानाबादचा क्रमांक वरचा. या जिल्ह्य़ातील मानसिकता अशी आहे, की त्याचे कोणाला वैषम्य वाटत नाही. आणखी सिंचन अशक्यच धोरणात्मक पातळीवर अलीकडच्या काळात म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळात काही चांगली पावले उचलली गेली. त्यात रखडलेल्या जल आराखडय़ाला चालना देण्यात आली. तो आता तयार झाला आहे. पण त्यातून आलेले निष्कर्ष मराठवाडय़ातील भीषण वास्तव समोर आणणारे आहे. यापुढे मराठवाडय़ात सिंचनाचे प्रकल्प हाती घेतले जाऊ शकणार नाहीत, असा सर्वसाधारण सूर आराखडय़ात आहे. आकडेवारीही तशीच आहे. त्यानुसार ऊध्र्व गोदावरीच्या पट्टय़ात (नगर आणि नाशिक जिल्हा) तर विहीर खणणेदेखील पर्यावरणावर अन्याय करणारे ठरेल. उस्मानाबाद हे दोन धारांच्या शिवेवरचे गाव. त्याचे धाराशीव हे नाव पाण्याशी संबंधित असल्याचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे सांगतात. कृष्णा आणि गोदावरीच्या शिवेला पाणी पोहोचणार कसे? वेगवेगळ्या खोऱ्यांतून मराठवाडय़ात पाणी आणल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही. तांत्रिकदृष्टय़ा कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प किती जरी ‘अतांत्रिक’ असला तरी जोपर्यंत हक्काचे २४.३२ टीएमसी पाणी दिले जात नाही तोपर्यंत बीड आणि उस्मानाबादच्या समस्या सुटणार नाहीत. औरंगाबाद-जालना या जिल्ह्य़ांमध्ये आता नवीन सिंचन प्रकल्प घेणे शक्य होणार नाही, पाऊसही पडणार नाही आणि अन्य खोऱ्यातून पाणीही येणार नाही. अशीच स्थिती राहिली तर काही कालावधीनंतर स्थलांतर अटळ असेल. इतिहासात अशी स्थलांतरे अनेकदा झाली आहेत. त्या कालखंडातून तर आपण जात नाही ना, याचा पर्यावरणाशी संबंधित अभ्यास करणे आवश्यक बनले आहे. दुष्काळ-गारपिटीची साखळी हवामानशास्त्र या विषयात आपण अजूनही इयत्ता पहिलीतच आहोत. बीडच्या एका शेतकऱ्याला हे फार तीव्रतेने जाणवले आणि त्यांनी थेट पोलीस खात्यात हवामान खात्याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीचा अर्थ या क्षेत्रातील तुमची इयत्ता वाढवा, असा संदेश देणारी आहे. मान्सूनचे वारे नेमके कोणत्या दिशेने आणि कोणत्या बाजूने जात आहेत आणि ते वारे नेमका मराठवाडा का वगळतात, हा प्रश्न मराठवाडय़ात कोणाला पडत नाही, अन्यथा त्याचा अभ्यास झाला असता. दुष्काळ आणि गारपीट याची सलग साखळी असतानाही त्याच्यावर हवामान शास्त्रज्ञ काम करताहेत की नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर निर्माण झाला आहे. सध्या मराठवाडा पुन्हा दुबार पेरणीच्या उंबरठय़ावर आहे. विशेषत: जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्य़ातील पैठण, गंगापूर, बदनापूर, अंबड; परभणीतील पालम, जिंतूर येथील स्थिती भयावह आहे. काही ठिकाणी पेरणीसुद्धा होऊ शकली नाही. काही सकारात्मक घडवायचे असेल तर लागणारे सातत्य प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये निर्माण करणे हे सरकारसमोरचे आव्हान आहे. पाऊस पाडता तर येत नाही, पण आलेला पाऊस जपून वापरण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या साध्या-साध्या गोष्टी इथून पुढच्या काळात करता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ- चाऱ्याची पिके घेणे. कमी कालावधीत जनावरांना वाचविण्यासाठी चारा पिकांची लागवड आता केल्यास, दुष्काळ आलाच तर त्याचा सामना करणे अधिक सुलभ होऊ शकेल. किमान पावसाची गरज गृहीत धरून मराठवाडय़ात पिकांची रचना नव्याने, व्यापक आणि प्रभावीपणे करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या मंडळामध्ये अत्यंत कमी पाऊस झाला आहे, तेथील शेतकऱ्याला आधार देण्याची आवश्यकता आहे. suhas.sardeshmukh@expressindia.com
