एकनाथ खडसे यांचा राजीनामा झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अधिक समर्थ किंवा ताकदवान मुख्यमंत्री झाले आहेत, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली असली तरी तसे मानणे सर्वथैव चुकीचे ठरेल. उलट या राजीनाम्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपपुढील आव्हाने वाढली आहेत. भाजपच्या स्थापनेपासून पक्षवाढीची धुरा सांभाळलेल्या एकनाथ खडसे यांच्यावर अखेर राजीनामा देण्याची वेळ आली, तरी आता त्यांची राजकीय कारकीर्द संपली असे मानण्याचे कारण नाही. खडसे यांच्याविरोधात गेले दोन-तीन आठवडे जे काहूर उठले होते, त्याचे पडसाद केवळ राज्यातच नव्हे, तर देशपातळीवर उमटले होते. त्यामुळे ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’, अशी वल्गना करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष अमित शहा यांना भाजप व सरकारची स्वच्छ प्रतिमा जपणे आवश्यक वाटू लागले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही डोईजड होऊ लागलेल्या खडसे यांचे खच्चीकरण करण्यासाठी हटविण्याचाच निर्णय घ्यावा लागला. भोसरी येथे कुटुंबीयांच्या नावे भूसंपादनाचा वाद असलेली जमीन किरकोळ किमतीत खरेदी करून १०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भूसंपादनाचा मोबदला मिळविण्याचा प्रयत्न खडसे यांच्या अंगलट आला. भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप झालेल्या पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पाठीशी उभे राहून आरोपांचे खंडन केलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खडसे यांचा मात्र या प्रकरणात बचाव करता येणार नाही, अशी सत्यवादी भूमिका घेतली. अन्य मंत्र्यांवरील आरोपांमध्ये त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केला किंवा भ्रष्टाचार केला, याचे पुरेसे पुरावे नसल्याचा निष्कर्ष काढला गेला. मात्र खडसे यांच्याविरोधात कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध झाल्याने आपली प्रतिमा जपण्यासाठी आणि डोईजड होऊ लागलेल्या खडसे यांना दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे खडसेंविरोधात अहवाल देऊन त्यांच्या हकालपट्टीचा मार्ग निवडला. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात फडणवीस हे भाजपचे एकमेव शक्तिशाली नेते व समर्थ मुख्यमंत्री ठरले आहेत, असा दावा भाजपच्या काही नेत्यांकडून केला जात आहे. मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिलेल्या आणि मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार असलेल्या नेत्याला हटविण्याचा निर्णय घेणे हे अवघड होते. सरकार व पक्षाच्या पातळीवर त्याचे परिणाम निश्चितपणे होणार असून दोन्ही ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांची आव्हाने वाढणार आहेत, यात शंका नाही. स्वच्छ प्रतिमा जपणे भाजपला आवश्यक बनले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये केवळ जिंकून येण्यासाठी भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी कृत्यांचे आरोप असलेल्या अन्य पक्षांतील नेत्यांना भाजपने पक्षात प्रवेश दिला व स्वपक्षातील नेत्यांनाही संरक्षण दिले, पण त्याचा फटका पक्षाच्या प्रतिमेला बसू लागल्याने ती जपण्यासाठी खडसे यांचा राजीनामा भाजपने घेतला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही खडसे यांना पाठीशी घातले नाही आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्यांना भेट नाकारली. पक्षातील अन्य नेते व मंत्र्यांनाही यानिमित्ताने भाजपश्रेष्ठींनी सूचक इशारा दिला आहे. खडसे यांच्या राजीनाम्यामुळे आता सर्व काही संपले आहे आणि भाजपची प्रतिमा उजळून राज्यात पक्षाची चांगली घोडदौड होईल, असे समजता येणार नाही. फडणवीस सरकारची वाटचालही १९९५ च्या युती सरकारप्रमाणे होत असल्याची शंका घेण्यासारख्या घटना घडल्या आहेत. भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेचा कौल मिळाल्यानंतर महादेव शिवणकर, शोभा फडणवीस, शशिकांत सुतार या मंत्र्यांवर आरोप झाले. त्यांचे राजीनामे घ्यावे लागले. आताही दीड वर्षांतच काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यावर खडसे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्याचा राजीनामा घेण्याची पाळी मुख्यमंत्र्यांवर आली. याचा अर्थच सरकारच्या पातळीवर दीड वर्ष भ्रष्टाचारमुक्त कारभार सुरू नाही आणि मुख्यमंत्री आपल्या मंत्र्यांना वेसण घालू शकले नाहीत, असा होतो. खडसे यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याला घरी पाठविण्याचा यथायोग्य निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सहकाऱ्यांना इशारा दिला असला तरी त्यातून त्यांच्यापुढे व पक्षापुढे पुढील काळात अनेक आव्हाने उभी राहतील. ओबीसी ताकदीचे काय? आताची परिस्थिती व १९९५ ची परिस्थिती यामध्ये बराच फरक आहे. त्या वेळी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, ज्येष्ठ भाजप नेते प्रमोद महाजन यांच्यासह ज्येष्ठ नेतेमंडळी कार्यरत होती. महादेव शिवणकर, शोभा फडणवीस या मंत्र्यांची पक्षनेतृत्वाला आव्हान देण्याची किंवा पक्षाचे नुकसान करण्याची फारशी ताकद नव्हती. आताही भाजपमध्ये मोदी-शहा यांच्यापुढे कोणाचेही काही चालत नसले तरी महाराष्ट्रात दुखावलेल्या खडसे यांना अडगळीत टाकणे पक्षाला शक्य होणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस, खडसे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांच्यासह तीन-चार मंत्र्यांचीच कामगिरी त्यातल्या त्यात चांगली म्हणावी अशी आहे. त्यामुळे खडसे यांच्यानंतर महसूलसह महत्त्वाची खाती कोणाकडे द्यावीत, हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांपुढे आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी मंत्र्यांच्या संख्येत भर पडणार असली तरी फार मोठी क्षमता असलेला नेता मंत्रिमंडळात दाखल होईल, अशी स्थिती नाही. उपलब्ध ज्येष्ठ नेत्यांमध्येच महत्त्वाच्या खात्यांची फिरवाफिरव करावी लागेल. मोठी राजकीय कारकीर्द व विरोधी पक्षनेतेपदाचा अनुभव यामुळे खडसे यांना सरकारी यंत्रणा माहिती आहे. त्यामुळे कठोर किंवा न जुमानणारे सचिव खडसे यांच्या खात्यांना दिले गेले, तरी त्यांनी अनेक निर्णय रेटून नेले. एखाद्या व्यक्तीला पर्याय नसतो, असे मानण्याचे कारण नसले तरी १९९५ मध्ये जी युतीच्या मंत्र्यांची व नेत्यांची ताकदीची फळी होती, तशी सध्या भाजपकडे नाही. त्यामुळे सरकारची गती किंवा निर्णयप्रक्रियेच्या वेगावर परिणाम होऊ न देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पावले टाकावी लागतील. सध्या प्रत्येक ज्येष्ठ मंत्रीही केवळ आपण बरे व आपले खाते बरे, या मन:स्थितीत काम पाहात असून मुख्यमंत्र्यांसमवेत सामूहिक जबाबदारीने निर्णयप्रक्रिया पार पाडण्याकडे कोणाचा कल नाही. सरकार चालविताना ज्येष्ठ मंत्र्यांना निर्णयप्रक्रियेत सामील करून घेऊन ‘संघशक्ती’ दाखविण्यासाठीही मुख्यमंत्र्यांना प्रयत्न करावे लागतील. खडसे यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षातील ओबीसी नेतृत्वाला फटका बसला आहे. गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन व छगन भुजबळ अडचणीत आल्याने राज्यात ओबीसी नेतृत्व नाही. पंकजा मुंडे यांनी मराठवाडय़ात तसा प्रयत्न केला, तरी त्याला फारसे यश मिळालेले नाही. दुखावलेले खडसे यांची ओबीसी व बहुजनांचे विखुरलेले धागे जोडण्याची क्षमता आहे. सध्या खचल्याने खडसे यांनी भविष्यातील वाटचाल स्पष्ट केली नसली तरी ते शांत बसून राहणारे किंवा अपमान विसरणारे नेते नाहीत. चौकशीला सामोरे जात असताना राजकीयदृष्टय़ा ताकद वाढविण्यावर ते खचितच भर देतील आणि बहुजन मेळविण्याकडे लक्ष पुरवतील, अशी चिन्हे आहेत. आक्रमक खडसे हे सध्या खचले असले तरी ते हार मानणारे नेते नव्हेत. अल्पावधीत सर्व काही पचवून ते ‘नव्या ताकदीने’ उभारी घेण्याची शक्यता आहे. नवे गट? ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांच्या निधनानंतर भाजपमध्ये राज्यात नितीन गडकरी व गोपीनाथ मुंडे असे दोन गट तयार झाले. त्यांच्यातील झुंजीचा फटका पक्षाला काही प्रमाणात बसला. मुंडे यांच्या निधनामुळे आणि गडकरी यांना महाराष्ट्रात लक्ष घालण्यापासून दूर ठेवल्याने गेले दीड वर्ष गटबाजीला बऱ्यापैकी आळा बसला आहे, पण आता खडसे यांच्यावर कारवाई झाल्याने व त्याला जातीय रंग दिला जात असल्याने फडणवीस व खडसे असे दोन गट भाजपमध्ये राज्यात भविष्यात तयार होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील नेतेमंडळी खडसे यांच्या निकट जाऊ शकतील आणि त्यांना ‘दिल्ली गडा’वरच्या वाऱ्यांची फुंकरही घातली जाऊ शकते. पक्षाची जेव्हा पीछेहाट होते किंवा फटका बसतो, तेव्हा येडियुरप्पांसारख्यांना पुन्हा पक्षश्रेष्ठी पाचारण करतात व महत्त्वाच्या स्थानी बसवितात, हा भाजपचा इतिहास फारसा जुना नाही. सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे शिंदे, रमणसिंह, शिवराजसिंह चौहान आदी ज्येष्ठ नेत्यांवर आरोप झाल्यावर पक्षाने त्यांची पाठराखणही केली आहे. स्वत: मोदी व शहा हे अनेक प्रकारच्या आरोपसत्रांमधूनच बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जात असताना खडसे हे आपले राजकीय बळ वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करतील, यात शंका नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरते नामोहरम झाल्याने पक्षश्रेष्ठींचा आशीर्वाद असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना गेल्या दीड वर्षांत विकासकामांवर लक्ष केंद्रित करता आले. सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेचा मुकाबला ते करीत असले तरी आता त्यांच्यातील संघर्ष आगामी मुंबई व अन्य महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर अधिक तीव्र होईल. नारायण राणे पुन्हा सक्रिय झाल्याने काँग्रेस अधिक आक्रमक होणार आहे, तर दुखावलेल्या खडसे यांच्यामुळेही काही आव्हाने उभी राहतील. त्यामुळे खडसे यांना हटविण्याचा निर्णय कठोर व उचितच असला तरी त्यातून होणाऱ्या परिणामांचा मुकाबला करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. काळ कठीण असून पुढील वर्षी अवघड परीक्षेला त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. umakant.deshpande@expressindia.co
