सत्ताधारी भ्रष्टाचारमुक्त असावेत, ही भाबडी आशा लोकांना असतेच. हाच प्रचाराचा मुद्दा बनवणाऱ्या भाजपमध्ये सत्ताप्राप्तीनंतर मात्र बदल होत गेले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे, चौकशांचे काय झाले हे पाहिले तर हा बदल लक्षात येतो.. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे गावित प्रकरणाच्या चौकशीचे उघड झालेले गुपित.. लोकशाहीमध्ये लोकांना सत्ताधाऱ्यांनी किती गृहीत धरावे, याला काही सीमा राहिलेली नाही. किंवा लोक आपल्याला काहीही जाब विचारत नाहीत, त्यामुळे त्यांना मूर्ख बनविण्याची संधी एकही राजकीय पक्ष वा नेता सोडत नाही. किंबहुना लोकांना मूर्ख बनवूनच सत्तेचे राजकारण केले जाते, हे आता लपून राहिलेले नाही.. आधी काँग्रेसच्या, आता भाजपच्या सत्ताकाळात हेच उघड होत राहिले. आदिवासी विकास विभागातील विविध खरेदी प्रकरणांतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करणाऱ्या न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालातील काही तपशील बाहेर पडला. त्यातील मुख्य भाग म्हणजे तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर ठेवलेला ठपका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची आणि गावित यांची मंत्रिपदी वर्णी लागणार असल्याची चर्चा सुरू असताना चौकशी अहवालातील गावित यांच्यासंबंधीचा तेवढा भाग उघड झाला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे, परंतु तो स्वीकारला की नाही, हे अजून जाहीर व्हायचे आहे. त्याचबरोबर या अहवालातील तपशीलही अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेला नाही. मात्र सध्या उघड झालेल्या माहितीनुसार आदिवासी विकासमंत्री म्हणून गावित यांनी निविदा प्रक्रिया न अवलंबता खरेदी करारानुसार इंजिन ऑइल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे विभागाचे तीन कोटी ९० लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असे अहवाल सांगतो. अंगणवाडय़ा, आश्रमशाळांमधील खरेदीतही मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे अहवालात नमूद केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. २००३-२००४ च्या दरम्यान, तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना, सुरेश जैन, डॉ. पद्मसिंह पाटील, नवाब मलिक आणि विजयकुमार गावित या त्या वेळच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांसंबंधी न्या. पी. बी. सावंत आयोगाने चौकशी केली होती. संजय गांधी निराधार योजनेतील आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी गावित यांची चौकशी केली होती. परंतु केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा, बेजबाबदारपणा असे त्यांच्यावर आयोगाने ताशेरे ओढले होते. परिणामी इतर तीन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले, परंतु गावित यांचे मात्र मंत्रिपद वाचले होते. विजयकुमार गावित हे आता भाजपचे आमदार आहेत. न्या. गायकवाड समितीने त्यांच्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका ठेवला आहे, अशी माहिती पुढे आली आहे. भाजप सरकार त्यावर काय निर्णय घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपच्या अजेंडय़ावर ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ हाच प्रमुख मुद्दा होता. आधीच्या आघाडी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या कथित भ्रषाटाचाराच्या प्रकरणांवर रान उठवून भाजपने निवडणुका जिंकल्या. मात्र राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या काही मंत्र्यांना पहिल्या दीड वर्षांतच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मुख्यमंत्रिपदाचे स्पर्धक असलेल्या एकनाथ खडसे यांना जमीन खरेदी प्रकरणातील गैरव्यवहारप्रकरणी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप झाला. आणखी काही मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. परंतु खडसे यांचा अपवाद वगळता, अन्य मंत्र्यांना खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच ‘क्लीन चिट’ दिल्याने त्यांची मंत्रिपदे वाचली आहेत. राजकारणात भ्रष्टाचाराचे किंवा अन्य प्रकारचे आरोप केले जातात. ते सर्वच खरे असतात, असे नाही आणि खोटे असतात, असेही नाही. त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी पोलीस, न्यायालय अशा वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत. परंतु राजकारणी- विशेषत: राज्यकर्ता - हा संशयातीत असला पाहिजे, अशी लोकांची भाबडी अपेक्षा असते. ती भाबडीच आहे म्हणून राजकारणी किंवा राज्यकर्त्यांना त्याची दखल घ्यावी असे वाटत नसावे. मुद्दा असा आहे की, विरोधी पक्षात असताना भ्रष्टाचाराच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या भाजपमध्ये सध्या काय चालले आहे? आता न्या. गायकवाड चौकशी समितीच्या अहवालाच्या निमित्ताने आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचाराचा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे. खरे म्हणजे आदिवासी विकास या विभागाची निर्मिती झाली, तेव्हापासून त्यांतील भ्रष्टाचाराची चर्चा सुरू आहे. हा इतिहास पाहिल्यास आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय या खात्यांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या गरिबांच्या, निराधारांच्या योजना या भ्रष्टाचारासाठीच तयार करण्यात आल्या आहेत काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील आदिवासी विकास विभागासाठीची तरतूद सहा हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली आहे. केंद्राच्या योजना व त्यासाठी मिळणारे अनुदान वेगळेच आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीचा एकत्रित आकडा दहा हजार कोटी रुपयांच्या वर जातो. तरीही अजून आदिवासी समाजाचा म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. कुपोषणाच्या विळख्यातून हा समाज अद्याप मुक्त झालेला नाही, बालमृत्यू, मातामृत्यू थांबलेले नाहीत. मग हे हजारो कोटी रुपये जातात कुठे? याची खरे तर, एका त्रयस्थ मोठय़ा तापस यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासी समाजाच्या नावाने असणाऱ्या योजनांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. त्या वेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये जे चालत होते, तेच आताच्या भाजप सरकारमध्येही घडत आहे. आदिवासी मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी १२० खासगी शाळांची निवड करण्यात आली. त्यात गेल्या वर्षी सुमारे २२ हजार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. त्यासाठी प्रति विद्यार्थी ५० ते ७० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तरीही त्या मुलांची खाण्याची, राहण्याची आबाळ होते. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे या तथाकथित नामांकित शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांपासून वेगळे बसविले जाते. एक प्रकारे त्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक दिली जाते, अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत. आदिवासी विकासमंत्र्यांनी याची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले अजून समजलेले नाही. आघाडी सरकारच्या काळात छगन भुजबळ, अजित पवार, सुनील तटकरे, विजयकुमार गावित, रमेश कदम, शिवाजीराव कर्डिले, बबनराव पाचपुते, माणिकराव कोकाटे आदी लोकप्रतिनिधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले गेले. माणिकराव कोकाटे शिवसेनेतून काँग्रेसमध्ये आले होते. इतर तत्कालीन मंत्री व आमदार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते. भुजबळ आणि कदम गेल्या वर्षभरापासून कोठडीत आहेत. अजित पवार, तटकरे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सुरू आहे, काही प्रकरणे न्यायालयात आहेत. मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर राजकीय वारे बदलत असल्याचे दिसताच, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गावित, कर्डिले, कोकाटे, पाचपुते भाजपमध्ये दाखल झाले. गावित, कर्डिले भाजपचे आमदार म्हणून निवडूनही आले. आघाडी सरकारच्या काळातच कोकाटे, कर्डिले, पाचपुते यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू होती. त्या चौकशीचे काय झाले की ते भाजपमध्ये आले म्हणून चौकशी बंद करण्यात आली, त्याबद्दल काहीही समोर आलेले नाही. मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप असले, तरी भाजपमध्ये आले ते वाचले, असे म्हटले जाते. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना भाजप सत्तास्वार्थासाठी संरक्षण देत आहे, असा त्याचा अर्थ काढला तर तो चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले मंत्री, आमदार यांना पाठीशी घातले जाते, कारण सत्ता राखण्याचे आकडय़ाचे गणित जमवावे लागते. ते कायम बेरजेचे असावे लागते. मग त्यात कलंकित मंत्री, आमदार असले तरी चालतात. काल काँग्रेसला हे सर्व चालत होते, आज भाजपही त्याला अपवाद नाही. सत्तेच्या राजकारणात सारे काही माफ असते, हाच त्याचा अर्थ आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ व एक वजनदार नेते नितीन गडकरी यांचे अलीकडेच भाजपमध्ये आलेले वाल्याचे वाल्मिकी कसे होतात, याविषयीचे प्रवचन साऱ्या महाराष्ट्राने ऐकले आहे. विधानसभेपासून ते तीन महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये त्याची प्रचीती आलीच आहे. भाजपने स्थानिक संस्थेच्या निवडणुका तर, ‘पारदर्शकते’च्या म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या मुद्दय़ावर लढविल्या. परंतु त्यातही गुन्हेगारीचे गंभीर आरोप असलेल्यांना भाजपने खुलेआम उमेदवारी दिली, निवडून आणले आणि त्याचे ताकदीने समर्थनही केले. खरे म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी पहिल्यांदा भ्रष्टाचारमुक्त राजकारणी किंवा राज्यकर्ते असावे लागतात. परंतु भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्यांना पक्षात आश्रय देणे भाजपला आता त्यात काही गैर आहे, असे वाटत नाही. गडकरी यांनी तर त्याला आता महान भारतीय सांस्कृतिक तत्त्वज्ञानाचा साज चढविला आहे. भाजपमध्ये ‘वाल्याचे वाल्मिकी’ होऊ पाहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. भाजप बदलत आहे, पण असा. madhukar.kamble@expressindia.com
