रखडलेले प्रकल्प आणि विदर्भाच्या मागण्यांची सातत्याने उपेक्षा या गर्तेत नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन अडकत असे, त्यात आता पावसाळी भर पडेल.. फसलेली कर्जमाफी, कायद्याचा न उरलेला धाक हे प्रश्न तरी धसाला लागतील का? अधिवेशनाच्या दरम्यान दर वर्षी हिवाळ्यात दिसणारी सरकारी लगबग यंदा पावसाळ्यात उपराजधानीत दिसणार आहे. बऱ्याच कालखंडानंतर येथे होणारे हे अधिवेशन काही तासांवर येऊन ठेपले तरी सरकारचा ते घेण्यामागचा हेतू काय, याचे नेमके उत्तर अजून कुणाला मिळालेले नाही. भरपूर कामकाज करून विदर्भाला न्याय देता यावा, विदर्भासाठी करण्यात येणाऱ्या घोषणांची अंमलबजावणी त्याच आर्थिक वर्षांत व्हावी, हा हेतू या आयोजनामागे आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी त्यावर विश्वास ठेवायला कुणी तयार नाही. अधिवेशन दीर्घकाळ चालावे, असे सरकारला वाटले असते तर अवघ्या तेरा दिवसांचे कामकाज जाहीर झाले नसते. दुसरा मुद्दा घोषणांच्या अंमलबजावणीचा. राज्यकर्ते तत्पर असले तर हिवाळी अधिवेशनात झालेल्या घोषणेचीही अंमलबजावणी मार्चच्या आधी होऊ शकते हे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे तर्काच्या कसोटीवर सरकारचा हा हेतू टिकत नाही. हे सरकार विशेषत: मुख्यमंत्री व अनेक बडे मंत्री विदर्भाविषयी अनुकूलता बाळगून असणारे आहेत हे सिद्ध करण्यासाठीच हा ‘पावसाळी’चा घाट घातला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे व त्यात तथ्यही आहे. काँग्रेसच्या काळात नागपूरचे अधिवेशन राजकीय घडामोडी व भूकंपांनी गाजायचे. तेव्हा विरोधात असलेले भाजप नेते विदर्भातील प्रश्नांवरून सरकारला सळो की पळो करून सोडायचे. युतीची सत्ता आल्यानंतर चित्र थोडे बदलले. पहिल्या वर्षीचा अपवाद वगळता मुख्यमंत्री फडणवीस विरुद्ध विरोधक (यात सेनाही आली) असा सामना अनेकदा रंगला व बहुसंख्य वेळा त्यात फडणवीस बाजी मारून गेले. गृह खात्याच्या कारभारावरून फडणवीसांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न झाला. काही मंत्र्यांवर आरोप झाले, पण सरकार अडचणीत येईल असे विरोधकांकडून काहीही समोर आणले गेले नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अनेकदा चर्चा झाली, घोषणा झाल्या पण हा वर्ग सुखावला असे गेल्या चार वर्षांत दिसले नाही. यंदाच्या या अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलेले आहेत. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर शेतकरी अजूनही संतप्त आहे. ही माफी जाहीर झाल्यावर विदर्भातील १२०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हे वास्तव, परिस्थिती अजिबात बदलली नाही, हेच सांगणारे आहे. २३ जून २०१७ ला सरकारने माफीची घोषणा केली. त्यानंतर वर्षभरात तब्बल ३० आदेश काढण्यात आले. वारंवार निकष बदलण्यात आले. त्यामुळे गोंधळ आणखी वाढला. ऑनलाइनची पद्धत अमलात आणताना त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम आहे की नाही याकडे सरकारचे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. या माफीचा गैरफायदा सहकारी बँकांनी घेऊ नये म्हणून सरकारने या योजनेला इतक्या चाळण्या लावल्या, की त्या पार करता करता शेतकरी पार थकून गेला. आज वर्षभरानंतर केवळ सहकारी बँकांची आकडेवारी लक्षात घेतली तर सहा लाख शेतकरी माफीसाठी पात्र ठरले व त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली. सरकारी बँकांचा आकडा यात नसला तरी विदर्भातील एकूण खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या (२९ लाख) बघता या माफी योजनेला मर्यादित यश मिळाले असा निष्कर्ष फार तर काढता येईल. वर्षभर यंत्रणा राबवून असे यश मिळत असेल तर ही योजना फसली असेच म्हणावे लागते. माफी मिळणार म्हणून शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षीपासून कर्ज परतफेड बंद केली. माफीचा निर्णय लांबणार हे लक्षात आल्यावर सरकारने कर्ज पुनर्गठनाचा प्रयोग केला. तोही पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना प्रत्येक हंगामात हमखास मिळणाऱ्या पीककर्ज योजनेचा पार बोजवारा उडाला आहे. गेल्या वर्षी विदर्भात हे कर्जवाटप ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे शेतकरी नाराज होता. त्याचा जोरदार फटका भाजपला भंडारा पोटनिवडणुकीत बसला. त्यामुळे यंदा सरकारने सारी यंत्रणा कामाला लावून जून अखेपर्यंत ८० टक्के कर्जवाटप करा असे निर्देश दिले, पण वाटप झाले केवळ ३० टक्के. आता तर बँका सरकारला ठेंगा दाखवू लागल्या आहेत. नोटाबंदीमुळे हात पोळलेल्या सहकारी बँकांनी हात आखडता घेतल्याने सरकारने सरकारी बँकांकडे आग्रह धरला, पण त्या ऐकायला तयार नाहीत. पीककर्ज हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने प्रशासनाने बँकांना धमकावणे सुरू केले. गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार सुरू झाले, पण यामुळे हा मुद्दा चर्चेत राहील, कर्जाचा प्रश्न सुटणार नाही हे सरकारच्या अजून लक्षात आलेले नाही. कर्जास नकार देणाऱ्या या सरकारी बँकांच्याही अनेक अडचणी आहेत. थकीत कर्जे व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निर्देश एकीकडे व सरकार दुसरीकडे अशा कात्रीत त्या अडकल्या आहेत. मुळात राज्य सरकारला गेल्या चार वर्षांपासून कृषी पतधोरणाची अंमलबजावणीच नीटपणे करता आली नाही. सहकार क्षेत्रावर विरोधकांचे वर्चस्व आहे. तेव्हा त्यांच्या नांग्या ठेचण्यासाठी युती सरकारने पतधोरण राबवताना समांतर यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न केला, पण तो पूर्णपणे यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था या काळात आणखी बिकट होत गेली. यावरून या अधिवेशनात विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. तूर व हरभरा खरेदीतही सरकारने असाच घोळ घातला. गेल्या मार्चमध्ये खरेदी केलेल्या तुरीचे पैसे शेतकऱ्यांना अजून मिळाले नाहीत. ज्यांची तूर खरेदी करण्यास सरकार असमर्थ ठरले त्यांना दीड हजाराचे अनुदान जाहीर झाले. ते कधी मिळेल हे कुणाला ठाऊक नाही. नुकसानभरपाई व मदतवाटपाच्या बाबतीत या तसेच आधीच्या सरकारच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही, हे चार वर्षांत अगदी ठळकपणे दिसून आले. गेल्या वर्षी बोंडअळीने विदर्भात कहर माजवला. त्याची पहिल्या टप्प्यातील मदत शेतकऱ्यांना मिळाली, पण दुसऱ्या टप्प्यातील मदतीच्या प्रतीक्षेत शेतकरी आहेत. सरकारने मोठा गाजावाजा करून शेतकऱ्यांसाठी विमा योजना लागू केली. त्यांच्याकडून मिळणारी भरपाई अत्यल्प असल्याने शेतकरीवर्गात कमालीचा रोष आहे. त्यातही या कंपन्या खासगी असल्याने गैरव्यवहाराचा संशय अनेकांच्या मनात बळावला आहे. गेल्या वर्षी कीटकनाशक व बोगस बियाणांचे प्रकरण गाजले. त्यापासून धडा घेत सरकारने यंदा या खरेदी-विक्री व्यवहारावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले. शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी हीच एकमेव काय ती गोष्ट! मात्र निसर्गाची अवकृपा यंदाही होते की काय, या शंकेने शेतकरी धास्तावला आहे. राज्यात सरकार विदर्भाविषयी अनुकूलता ठेवणारे असले तरी निसर्ग ती अनुकूलता दाखवायला तयार नाही हे गेल्या वर्षी दिसले. यंदाही जून कोरडा गेल्याने हा वर्ग चिंतेत आहे. विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाच्या मुद्दय़ावर या सरकारची गेल्या चार वर्षांतील कामगिरी सुमार राहिली आहे. गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळात हे प्रकल्प रखडले. दर वर्षी अधिवेशन काळात एक गुन्हा दाखल करून सिंचन घोटाळय़ातील आरोपींना घाबरवण्याचा प्रकार सरकारी पातळीवर सुरू राहिला. आता केंद्रात खाते मिळाल्यानंतर नितीन गडकरींनी या प्रकल्पांना गती देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू केला असला, तरी त्यात कितपत यश मिळेल हा प्रश्न कायम आहे. स्वतंत्र विदर्भ व कायदा आणि सुव्यवस्था हे प्रत्येक अधिवेशनात गाजणारे विषय या वेळीसुद्धा आहेत. विदर्भाच्या मुद्दय़ावरून घूमजाव करणाऱ्या भाजपला आठवण करून देण्यासाठी विदर्भवाद्यांनी पहिल्याच दिवशी बंदची हाक दिली आहे. उपराजधानीतील गुन्हेगारी हा विरोधकांच्या आवडीचा विषय यंदाही आहेच. अगदी अधिवेशनाच्या पूर्वीच येथील गुंड कसे काय सक्रिय होतात, हा अनेकांसाठी संशोधनाचा विषय आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी विदर्भात होणारे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. दर वेळी हटकून विरोधी भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेच्या हाती या वेळी नाणारचे नाणे सापडले आहे, सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये काही मुद्दय़ांवर असलेल्या ‘सहमती’मुळे नगरविकास खात्याच्या कारभारावर येथील अधिवेशनात वादळी चर्चा घडली नाही.. या वेळी काय होते ते बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. अधिवेशनाच्या काळातच विधान परिषदेच्या निवडणुका होताहेत. त्यामुळे जनतेच्या प्रश्नापेक्षा राजकारणाला प्राधान्य मिळेल, हे स्पष्ट आहे. पावसाळा असल्याने यंदा मोर्चे कमी राहतील. परिणामी, प्रत्येक अधिवेशनात जाणवणारा सरकारविरोधी सूर या वेळी तेवढय़ा तीव्रतेने जाणवणार नाही. राज्यकर्त्यांसाठी हा दिलासा ठरणार आहे. प्रत्येक अधिवेशन एकहाती खेचून नेण्याची सवय आता मुख्यमंत्र्यांच्या अंगवळणी पडली आहे. या वेळीही ते यशस्वी होतील यात शंका नाही. लुटुपुटुची लढाई खेळण्यात गेली चार वर्षे दंग राहिलेले विरोधक या भागातील प्रश्नांवर चर्चा करणार की परत गोंधळीचीच भूमिका बजावणार, हे येत्या १३ दिवसांत दिसून येईल. सत्ताधाऱ्यांनी राजकीय चतुराई दाखवत मोठय़ा हौसेने घेतलेले हे अधिवेशन गोंधळात वाहून गेले, तर सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी उपेक्षेची परंपरा कायम राखली जाणार यात शंका नाही. या पाश्र्वभूमीवर अधिवेशनामुळे विदर्भाला न्याय मिळतो, या समजुतीच्या फुग्याला टोचणी लागणार आहे. devendra.gawande@expressindia.com
