सिंचन घोटाळ्यात आरोप दाखल करा, कारवाई करा, असा धोशा लावणारे सत्तेत आले; पण कारवाई संथ आणि ढिसाळही कशी? गुन्हेही दाखल करण्यात टाळाटाळ का? या कूर्मगतीची उदाहरणे अनेक आहेत.. काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा गेल्या आठवडय़ात (१२ डिसेंबरला) निघालेला मोर्चा जसजसा विधिमंडळाच्या दिशेने सरकत होता, तसतसा उपराजधानीतील लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या धावपळीला वेग येत होता. मोर्चा संपायच्या आत सिंचन घोटाळ्यातील आरोपींवर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत, अशा स्पष्ट सूचना या अधिकाऱ्यांना होत्या. मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. विरोधी नेत्यांची भाषणे व्हायला लागली आणि तिथून काही फर्लाग अंतरावर असलेल्या सदर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल व्हायला सुरुवात झाली. सायंकाळी साऱ्या माध्यमांवर मोर्चाचे सावट पसरलेले असताना या गुन्ह्य़ांच्या बातम्यांनी त्यात शिरकाव केला आणि सत्ताधाऱ्यांचा हेतू साध्य झाला. गेल्या सात वर्षांपासून राज्यभरात गाजत असलेल्या आणि भाजप व सेनेला सत्ता मिळवून देण्यात महत्त्वाचा हातभार लावणाऱ्या सिंचन घोटाळ्याची ही सध्याची स्थिती आहे. २०१० मध्ये हा घोटाळा गाजू लागला तेव्हा राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे सरकार होते. राज्यात बांधकामाधीन अवस्थेत असलेल्या अनेक सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे देताना तत्कालीन मंत्र्यांनी गैरव्यवहार केले, ते करताना नियम पायदळी तुडवले. अनेक प्रकल्पाच्या किमती नियमांना बगल देत वाढवण्यात आल्या. त्यातून कंत्राटदारांना फायदा पोहोचवण्यात आला. कागदावर असलेल्या प्रकल्पांची कंत्राटे बहाल करून कंत्राटदारांना मोठय़ा अग्रिम रकमा बहाल करण्यात आल्या, असे या आरोपाचे स्वरूप होते. तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपने व देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्यावर थेट आरोप केले. यावरून उठलेला गदारोळ शमवण्यासाठी सरकारने वडनेरे व मेंढेगिरी या दोन तज्ज्ञांच्या समित्या निर्माण केल्या. त्यांच्याही अहवालात या घोटाळ्यावर एक प्रकारे शिक्कामोर्तबच करण्यात आले. यामुळे विरोधकांना आणखी स्फुरण चढले. अखेर तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांनी एक श्वेतपत्रिका काढली. विरोधक या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी ही श्वेतपत्रिका मान्य नाही, असे जाहीरपणे सांगत सरकारचा निषेध म्हणून काळी पत्रिका काढली. यात सिंचन घोटाळ्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. या प्रकरणात ‘बैलबंडी (बैलगाडी) भरून पुरावे’ देण्याची तयारी तेव्हा फडणवीसांनी जाहीरपणे दाखवली होती. भाजपचे सरकार सत्तेत आले तर या घोटाळ्याची सीबीआयकडून चौकशी केली जाईल व दोषी मंत्री व अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकले जाईल, अशी फडणवीसांची घोषणा होती. आता भाजप सत्तेत येऊन तीन, तर हा घोटाळा उघडकीस येऊन सात वर्षे झाली आहेत. या घोटाळ्याची सर्वात मोठी झळ ज्या गोसीखुर्द प्रकल्पाला बसली, त्याच्याशी संबंधित प्रकरणांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. गोसीखुर्द प्रकरण अडलेलेच गेल्या तीन वर्षांत केवळ सहा प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यातले दोन तर गेल्या आठवडय़ातील आहेत. आधीच्या चारपैकी केवळ एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल होऊ शकले. याच गोसीखुर्द प्रकल्पात १४२ प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळले होते. त्यापैकी एक कोटींपेक्षा कमी रकमेची प्रकरणे नंतर तपास करू म्हणून बाजूला ठेवण्यात आली. २५ कोटींपेक्षा जास्त रकमेची ४२ प्रकरणे तपासासाठी हाती घेण्यात आली. तपासासाठी केवळ एक अधिकारी देण्यात आला व आतापर्यंत सहा प्रकरणांत गुन्हे दाखल होऊ शकले. यावरून तपासाची कूर्मगती व फडणवीस सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव स्पष्टपणे ओळखता येतो. या सिंचन घोटाळ्याचा वापर केवळ राजकीय हत्यार म्हणून सध्या केला जात आहे. गेल्या तीन वर्षांतील घडामोडी बघता असा निष्कर्ष सहज काढता येतो. विरोधात असताना सीबीआय चौकशीची मागणी करणारे फडणवीस स्वत: मुख्यमंत्री झाल्यावर या मागणीकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते झाले. या घोटाळ्याची राज्यभरातील व्याप्ती तसेच गोसीखुर्दमधील कोटय़वधीचे व्यवहार व यात असलेला राजकीय नेत्यांचा संबंध बघता हे प्रकरण सीबीआयकडेच जायला हवे होते, पण तसे झाले नाही. फडणवीसांनी या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत खुली चौकशी सुरू केली. अशा खुल्या चौकशीला कालमर्यादा नसते. त्यामुळे विरोधकांनी आवाज चढवला की करा गुन्हा दाखल, असाच या सरकारचा आजवरचा पवित्रा राहिला. या घोटाळ्यातील गोसीखुर्दशी संबंधित सर्व कागदपत्रे जनमंच या संस्थेने माहितीच्या अधिकारात काढली व त्यानंतर २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सरकारने खुली चौकशी सुरू करताच ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. ही चौकशी कूर्मगतीने सुरू आहे, हे लक्षात आल्यावर जनमंचने २०१५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे रीतसर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीसोबत हजारो कागदपत्रे जोडण्यात आली व गैरव्यवहार कसा कसा झाला, त्याचे सविस्तर वर्णन तक्रारीत देण्यात आले. तरीही चौकशीची गती कूर्मच राहिली म्हणून जनमंचने गेल्या वर्षी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. सध्या ही दुसरी याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल वेळोवेळी न्यायालयात सादर केला जात आहे व अनेकदा न्यायालयाने सरकारला धारेवरही धरले आहे. कारवाई काय होणार? आजवर या प्रकरणात सरकारकडून जी कारवाई झाली तीसुद्धा अनेक शंकांना जन्म देणारी व अनेक नवे प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. सिंचन खात्यातील एक बडे अधिकारी व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कार्यालयात काही काळ विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम केलेले संजय खोलापूरकर यांना या घोटाळ्यात प्रारंभी एका गुन्ह्य़ात आरोपी करण्यात आले. ते करताना नियमानुसार शासनाची पूर्वपरवानगीच घेण्यात आली नाही. त्यांनी लगेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली व न्यायालयाने त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द ठरवला. आता गेल्या आठवडय़ात पुन्हा याच खोलापूरकरांवर दुसऱ्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला व आताही शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ते सुटणार हे नक्की आहे. भाजपचे आमदार मितेश भांगडिया यांच्या बांधकाम कंपनीविरुद्ध व भांगडियांचे आममुखत्यारपत्र घेऊन त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या एका नोकराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला, पण भांगडियांना मोकळे सोडण्यात आले. गैरव्यवहार झाला, असे सरकार म्हणत असेल तर त्याचा लाभमिळवणाऱ्या कंपनीच्या संचालकाला कसे सोडले जाऊ शकते? अशी कामे करताना जे मुखत्यारपत्र करून दिले जाते, त्यात संबंधित नोकराने केलेल्या प्रत्येक कृत्याची जबाबदारी माझी राहील, असे मालक लिहून देत असतो. तसा कायदाच आहे. तरीही भांगडियांना मोकळे सोडले गेले. आता ते संचालक नसले तरी गैरव्यवहार घडला तेव्हा होते, याचा सोयीस्कर विसर सरकारने करून घेतला आहे. गोसीखुर्दच्या संदर्भात आजवर जेवढे गुन्हे दाखल झाले त्यात पवार किंवा तटकरे आरोपी नाहीत. या संदर्भात तपासकर्त्यांना विचारले तर आरोपपत्र दाखल करताना आरोपींची नावे वाढू शकतात, असे मोघम व विरोधकांना घाबरवणारे उत्तर दिले जाते. मुळात नंतर या पद्धतीने कुणाला आरोपी केले तरी त्यांच्याविरुद्धचे प्रकरण न्यायालयात टिकणारच नाही व एका झटक्यात हे नवे आरोपी सहीसलामत बाहेर येतील, असे विधिवर्तुळाचे म्हणणे आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी या घोटाळ्यावरून रान उठवले. याचाच अर्थ यात गैरव्यवहार झाला, याची त्यांना खात्री असणार. तरीही त्यांच्याच अखत्यारीत काम करणारे लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असताना तपासाच्या नावावर वेळ का घालवत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर या घोटाळ्याच्या राजकीय नफातोटय़ात दडले आहे. जनमंचने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली तक्रार अगदी परिपूर्ण असूनही तपासाचे कारण देत गुन्हे दाखल करणे टाळले जात आहे. या तपासातून अधिकाऱ्यांनी जनमंचने दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त आणखी काही वेगळी माहिती शोधून काढल्याचे आजवर दाखल झालेल्या सहा प्रकरणांत दिसून आलेले नाही. जनमंचने जी कागदपत्रे दिली, त्याचाच आधार हे गुन्हे दाखल करताना घेण्यात आला. त्यामुळे तपासाच्या नावावर कारवाईसाठी टाळाटाळ केवळ राजकीय उद्देशातून व विरोधकांना धमकावण्यासाठी आहे हेच स्पष्ट होते. याच गतीने तपास सुरू राहिला तर सर्व गुन्हे दाखल व्हायला आणखी १५ वर्षे लागतील, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यातील अधिकारीच सांगतात. नेते व मंत्र्यांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणांचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी करण्याची परंपरा राज्याला नवी नाही. आधीही असे घडले आहे. मग झालेल्या गैरव्यवहाराचे व अडकलेल्या सिंचन प्रकल्पाचे काय, असा प्रश्न शिल्लक राहतो. गोसीखुर्द प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करू, असे फडणवीस सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून शपथेवर न्यायालयाला सांगत आहे. दोन वर्षे संपली तरी, सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. ज्या सिंचन घोटाळ्याचा प्रभावी प्रचार करून भाजपने सत्ता मिळवली, त्यातील दोषींना या वेळकाढूपणाचा फायदाच मिळणार आहे. आरोपीही मोकळे व शेतकरी कोरडाच अशा वळणावर हा सात वर्षे गाजत असलेला सिंचन घोटाळा सध्या येऊन थांबला आहे. हे सारे लक्षात घेतल्यास, ‘सर्व सिंचन प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करू’ या नव्या घोषणेवर विश्वास कितीसा ठेवता येईल? devendra.gawande@expressindia.com
