शेतमालाच्या आयातीविषयी दीर्घकालीन धोरण नाही. तेलबियांबाबत स्वयंपूर्ण होणे, हा मुद्दा चर्चेतही नाही. किडीने ग्रासलेल्या पिकांना भरपाई नसते, तशीच बेमोसमी ये-जा करणाऱ्या पावसापायी नासून चाललेल्या द्राक्षे, संत्री यांनाही नसते. अशा स्थितीत, राजकीय मेहेरबानीच्या आशेखेरीज शेतकरी काय करणार? कधी दुष्काळी परिस्थिती तर कधी अतिवृष्टी हे शुक्लकाष्ठ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मागे कायम असते. राज्यातील सरासरी ५२ टक्के लोकसंख्या ही शेती वा शेतीवर आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे. त्यातच राज्यातील शेती ही संपूर्ण पावसावर अवलंबून. जेमतेम १८ टक्के जमीन सिंचनाखाली असल्याने निसर्गाकडे डोळे लावून बसण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नसतो. गेल्या काही वर्षांत शेती भरवशाची राहिलेली नाही, असा चर्चेचा सूर असतो. शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नसल्याने शेतकरी वर्ग हैराण असतो. नापिकी, कर्जबाजारीपणा यांतून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा पूर्ण अभ्यासांती केली; पण तांत्रिक कारणांमुळे कर्जमाफीच्या योजनेत अनंत अडचणी उद्भवल्या. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असले तरी शेतकरी वर्गाला या योजनेची फळे मिळत नाहीत. पुढील महिन्यातील गुजरात राज्य विधानसभेची निवडणूक आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थानच्या निवडणुका लक्षात घेता केंद्रातील भाजप सरकारने या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना खूश करण्यावर भर दिला आहे. डाळींच्या निर्यातीवरील बंदी उठविणे, खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्कात दुप्पट वाढ असे काही महत्त्वाचे घेण्यात आलेले निर्णय राजकीयदृष्टय़ा घेण्यात आले असून, त्याचा निवडणुकांमध्ये वापर करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. शेतमाल आयात-निर्यातीचे दीर्घकालीन धोरणच देशात नसल्याने रामभरोसे असाच कारभार सुरू आहे. त्यामुळे २५० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असताना १५० लाख टनांची दरवर्षी आयात होते. त्यात पामतेलाचा वाटा १०० लाख टनांचा तर सोयाबीनचा वाटा ५० लाख टनांचा आहे. गरजेच्या ७० टक्के खाद्यतेल आयात होत असतानाही सरकारचे डोळे कधी उघडले नाहीत. आयातदारांची एक मोठी लॉबी वर्षांनुवर्षे प्रभावशाली राहिली. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशींपासून ते आत्ताच्या ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वानीच आवाज उठवूनही तो वपर्यंत पोहोचलाच नाही. दोन वर्षांपासून शेतमालाचे दर पडल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांच्या संघटनांचा दबाव वाढत असल्यामुळे किमान गुजरात व मध्य प्रदेशच्या निवडणुकांपायी खाद्यतेलाला आयातशुल्क लावण्याचा निर्णय करण्याची गरज भासली. गेली तीन वर्षे शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर झालेल्या उद्रेकाची झळ बसणार नाही, अशी भूमिका घ्यावी लागली. अदानी, गोल्डनअ‍ॅग्री, अलाना, वेस्ट इंडिया कॉन्टिनेन्टल, इमामी बायोटेक यांच्यासह शेकडो कंपन्या आयातीच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वर्षांनुवर्षे सरकारी व्यवस्थेत ‘ग्राहक हिता’च्या नावाखाली आयातीचा खेळ खेळला जात असून या क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेची साधी भाषाही करता आलेली नाही हे संतापजनकच आहे. अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी संकरित वाणाचे विदेशी तंत्रज्ञान आणून ते शेतकऱ्यांच्या शेतावर पोहोचविले गेले. डाळीच्या क्षेत्रात परावलंबी असताना आता उत्पादनाचा विक्रम केला. खाद्यतेलाच्या बाबतीत तसे घडू शकलेले नाही; याला राजकीय, आर्थिक व आंतरराष्ट्रीय हितसंबंध तेवढेच जबाबदार आहेत. शेतकऱ्यांना फायदा नाहीच.. मुळात अमेरिका, अर्जेटिना, ब्राझील या देशातून खाद्यतेलांची आयात होते. भुईमूग, मोहरी, करडई, सरकी, तीळ, तेल, जवस ही पिके कमी झाली. योग्य दाम मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी त्याची लागवड कमी केली. खरीप व रब्बीचे १६ कोटी एकर क्षेत्र असून तेलबिया दोन कोटी हेक्टरमध्ये लावल्या गेल्या तर स्वयंपूर्णता वाढून आयातीची गरजच उरणार नाही. त्याकरिता बाजारात योग्य दर देण्याची गरज होती. आज शेतकरी केवळ दराच्या तफावतीमुळे एकाच पिकाकडे झुकतात, तसे घडले नसते. कर्जमाफीसारख्या योजना राबवून त्यावर प्रचंड खर्च करण्याची गरजच निर्माण झाली नसती. आयात शुल्कात वाढ करण्याच्या निर्णयाने बाजारात १०० रुपये िक्वटलने सोयाबीनचे दर वाढले. किलोमागे पाच रुपयांनी खाद्यतेल वाढले. आयातशुल्क वाढविल्याने शेतकऱ्यांना लगेच फायदा होणार नाही, कारण एक िक्वटल सोयाबीनमधून ३० टक्के तेल व ७० टक्के सोयामिल (डीओसी) मिळते. सोयामिलचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर आवलंबून असतात. सध्या अमेरिकेत २४०० रुपये सोयाबीनचे दर आहेत. सोयामिलचे दरही कोसळले आहेत. त्यामुळे लगेच शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील हा प्रचार खोटा आहे. शेतमाल निर्यात हाच मुळात संवेदनाक्षम विषय असून ग्राहक, शेतकरी यांचा जसा दबाव असतो, तसेच आंतरराष्ट्रीय हितसंबंधाचाही त्यावर परिणाम होतो. सर्जिकल स्ट्राइकनंतर पाकिस्तानला लासलगाव व िपपळगाव बसवंतच्या बाजार समितीतून जाणारा टोमॅटो व भाजीपाला बंद झाला. त्याची झळ शेतकऱ्यांना बसली. कापसाचेही तेच झाले. पाकिस्तानच्या बंदीमुळे कापूस दुबईच्या नावे पाठवून तो कराचीत उतरून घेतला जात असे. तो थेट निर्यात झाला असता तर शेतकऱ्यांना जादा दर मिळाला असता. यंदा कांदा निर्यातीचा उच्चांक झाला, पण आता दर वाढल्याने पाकिस्तानातून आयात केला गेला. साखर कधी आयात केली जाते, तर कधी बंद केली जाते. आयात-निर्यातीचे दीर्घ मुदतीचे करार असतात. ते पाळले जात नसल्याने बेभरवशाचा देश म्हणून आपल्याकडे पाहिले जाते. मुळात आखाती देश तसेच शेजारच्या पाकिस्तान, बांगलादेशात संधी असूनही राजकीय ताणतणावामुळे निर्यातीला अडचणी येतात. त्यामुळेच दीर्घकालीन धोरणाची व त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. पण मतांच्या बेरजेवरच हे निर्णय होत असल्याने उत्पादकशेतकरी व खरेदीदार ग्राहक यांची ससेहोलपट होऊन मध्यस्थांचे चांगभलं होताना दिसत आहे. कापूस आणि संत्र्यांचे रडगाणे कापूस आणि संत्री ही वैदर्भीय शेतकऱ्यांची दोन हक्काची पिके. यंदा या दोन्हींवर संकट ओढवले आहे. गुलाबी बोंडअळीचा विळखा कापसावर पडला आहे, तर आंबिया बहाराची अचानक गळती सुरू झाल्याने संत्र्यांवर संक्रांत ओढवली आहे. डोळ्यासमोर हातची पिके जाताना बघून शेतकरी हवालदिल झाला असला तरी राजकीय आघाडीवर कमालीची शांतता आहे. शेतकऱ्यांच्या या दु:खाला वाचा फोडण्याचे सौजन्यसुद्धा राजकारणी दाखवायला तयार नाहीत. सलग तिसऱ्या वर्षी शेतकऱ्यांवरील संकट कायम आहे. राज्यात यंदा ३७ लाख हेक्टर क्षेत्रात कापसाची लागवड झाली. त्यातील ७० टक्के लागवड विदर्भ व मराठवाडय़ात आहे. या दोन्ही भागांत यंदा गुलाबी अळीने कहर केला आहे. साधारण ऑगस्ट महिन्यात ही अळी दिसायला लागली. ती नष्ट व्हावी म्हणून शेतकऱ्यांनी फवारणीसह वेगवेगळे उपाय करून बघितले, पण या अळीचा प्रादुर्भाव कायम राहिला. गेल्या सप्टेंबरात या किडीची तीव्रता अचानक वाढली. गुलाबीसोबतच शेंदरी रंगाची अळीसुद्धा पिकावर दिसू लागली. यातून पीक सावरू शकले नाही. यामुळे यंदा शेतकऱ्यांच्या हाती ५० टक्के पीक येईल, असा अंदाज आता वर्तवला जात आहे. बीटी बियाणावर कीड लागूच शकत नाही, हा संशोधकांचा दावा या अळीच्या आक्रमणाने पार पुसून काढला आहे. यंदा अळीचे आक्रमण होऊ शकते, असा अंदाज कृषीखात्याने प्रारंभीच वर्तवला होता. तो ऐकून शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांचा मारा सुरू केला. त्यातून यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांचे बळी गेले आणि अळीचा मुद्दाच बाजूला पडला. आता या अळीग्रस्त पिकांचे सर्वेक्षण करू, त्यासाठी बांधावर जाऊ असे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सांगत असले तरी त्यात कायदाच आड येत आहे. २००५च्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात कीडग्रस्त पिकांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूदच नाही. यात सुधारणा करू, असे सरकार म्हणत असले तरी केव्हा, या प्रश्नाचे उत्तर कुणीच देत नाही. गेल्या वर्षी राज्यात ३८ लाख हेक्टरमध्ये ८९.१४ लाख कापूसगाठींचे उत्पादन झाले होते. यंदा ते निम्म्यावर येण्याची भीती आहे. कापसासोबतच यंदा संत्रीही शेतकऱ्यांना रडवणार असे सध्याचे चित्र आहे. अनियमित पावसामुळे यंदा संत्र्याला आलेला आंबिया बहार गळायला सुरुवात झाली. ही फळझड कशी रोखावी, असा प्रश्न विदर्भातील हजारो संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे. गेल्या वर्षी नोटाबंदीने घात केला व संत्री मातीमोल भावात विकावी लागली. यंदा बहाराला गळती आल्याने संत्र्यांच्या बागेत रोज झाडावरून पडणारी कच्ची संत्री फेकण्यात उत्पादकांचा वेळ जात आहे. गेल्या वर्षी सुमारे सात लाख टन संत्र्यांचे उत्पादन झाले होते. या वेळी ते निम्म्यापेक्षा कमी राहील, असा अंदाज आहे. हा अनियमित पाऊस ‘अतिवृष्टी’च्या नियमांत न बसणारा असल्याने धोरणापुढे येथेही शेतकरी हरणारच आहे. यंदा चांगला पाऊस झाला असला तरी पिकांना आवश्यक तसा पाऊस झालेला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक वर्ष चांगले जाईल, असे आज तरी चित्र नाही. गुजरात, मध्य प्रदेश किंवा राजस्थानच्या निवडणुका लक्षात घेता त्या त्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. शेतमालाविषयीचे धोरण धरसोडच असल्याने निवडणुकीशिवाय वा तत्सम राजकीय कारणांखेरीज ते शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे नसतेच. त्यामुळे केंद्र सरकारची महाराष्ट्रावर कधी कृपादृष्टी होते याकडे शेतकरी वर्गाचे डोळे लागले आहेत. ashok.tupe@expressindia.com mohan.atalkar@expressindia.com
