विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे विषय भरपूर आहेत.. कधी नव्हे ती एकवाक्यताही दिसू लागली आहे. शिष्यवृत्तीनंतर कर्जमाफीचाही ‘ऑनलाइन’ घोळ, वाढती गुन्हेगारी, नक्षलवाद, सचिवांचेच प्रस्थ आदी विषयांचे गांभीर्य नेहमीप्रमाणेच गोंधळात विरणार का? विदर्भाविषयी अनुकूलता ठेवून असणारा भाजप सत्तेत येऊनदेखील, गेल्या तीन वर्षांत हिवाळी अधिवेशनाचा बाज बदललेला नाही. प्रत्येक अधिवेशनात गोंधळ आणि त्यातच त्याचे सूप वाजणे हेच चित्र कायम आहे. हे अधिवेशन नागपूर करारानुसार पूर्ण चार आठवडे चालावे, अशी मागणी करणारा भाजप सत्तेत असूनही गेल्या तीन वर्षांत अधिवेशनाचा कार्यकाळ तीन आठवडय़ांच्या पुढे सरकू शकला नाही. या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या अधिवेशनात काही वेगळे घडेल का, असा प्रश्न उपस्थित करणे भाबडेपणा ठरावा. गेल्या तीन वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांच्या गळाठलेपणाचा व एकवाक्यता नसण्याचा फायदा घेत, स्वत:च्या वाक् चातुर्य व राजकीय कौशल्याच्या बळावर बाजी मारून नेली. यंदा मात्र चित्र थोडे वेगळे दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच या सरकारच्या विरोधात काँग्रेस व राष्ट्रवादी हे दोन्ही विरोधी पक्ष आंदोलनाच्या निमित्ताने का होईना पण एकत्र येत आहेत. यवतमाळमधून सुरू झालेली राष्ट्रवादीची हल्लाबोल यात्रा व काँग्रेसचा मोर्चा एकत्रितपणे १२ डिसेंबरला विधिमंडळावर धडकणार आहे. या संयुक्त आंदोलनाचे नेतृत्व शरद पवार व गुलाम नबी आझाद करणार आहेत. प्रारंभी पवारांना महत्त्व देण्यावरून काँग्रेसच्या वैदर्भीय नेत्यांमध्ये नाराजी होती, पण ती दूर करण्यात अशोक चव्हाणांना यश आले. त्याचे कारण पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या विदर्भ दौऱ्यात खेळलेल्या चाणाक्ष खेळीत आहे. या दौऱ्यात पवारांनी प्रथमच गांधी घराण्यावर भाजपकडून होत असलेल्या टीकेचा खरपूस समाचार घेतला. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली. विदर्भात काँग्रेसचा प्रभाव आहे. त्यामुळे या भागात या पक्षाला सोबत घेतले तरच फायदा मिळेल, असाही पवारांचा हेतू होता व तो लपून राहिला नाही, हे या संयुक्त आंदोलनाच्या रूपाने दिसून आले आहे. या आंदोलनाचे पडसाद विधिमंडळात उमटल्यावर सरकार त्याला कसे सामोरे जाते, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने दोन्ही काँग्रेसकडून उपस्थित केले जाणारे मुद्दे सारखेच आहेत. त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो कर्जमाफीचा! ‘ऑनलाइन’च्या घोळामुळे सरकारला कर्जमाफीसाठी दिलेली २५ नोव्हेंबरची मुदत पाळता आली नाही. आता सरकारने १५ दिवसांचा वेळ मागून घेतला असला तरी त्याची मुदत ऐन अधिवेशन काळातच संपणार आहे. या वाढीव मुदतीतही माफी झाली नाही तर सरकार चांगलेच तोंडघशी पडेल, यात शंका नाही. या ऑनलाइनच्या घोळाला जबाबदार ठरवून सरकारने एका सचिवाची उचलबांगडी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात बसून हे काम बघणारे विशेष कार्यअधिकारी कौस्तुभ धवसे यांचे काय, हा विरोधकांकडून उपस्थित होणारा प्रश्न फडणवीसांनाच अडचणीत आणणारा आहे. ऑनलाइन शिष्यवृत्ती योजनेचा उडालेला फज्जा बघता ही कर्जमाफी सर्व शेतकऱ्यांना समाधान देणारी ठरेल का, यावरून अनेक जण शंका व्यक्त करतात. एकूणच या माफी योजनेमुळे सरकार प्रथमच बॅकफूटवर गेले आहे व त्याचा फायदा विरोधक उचलतील हे निश्चित आहे. शेतमालाचे भाव यंदा गडगडले आहेत. कापूस व सोयाबीनला बाजारात भावच नाही. त्यातच कापसाचे पीक गुलाबी बोंडअळीने फस्त केले आहे. यामुळे शेतकरी हवालदिल आहे. यावरून विरोधक सरकारला धारेवर धरतील व विशेष पॅकेजची मागणी करतील, यात शंका नाही. आधीच आर्थिक अडचणीत असलेले सरकार याला कसे सामोरे जाते, ते बघणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मध्यंतरी विदर्भात कीटकनाशकामुळे तीसहून अधिक शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. प्रसारमाध्यमांतून हा विषय चर्चेला आल्यानंतर बोगस बियाणांची विक्री, मान्यता नसलेल्या कीटकनाशकांनी व्यापलेली बाजारपेठ असे अनेक नवे मुद्दे समोर आले. या मृत्यूशी सरकारचा तसा थेट संबंध नाही, असे वक्तव्य करणाऱ्या फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. कृषिमंत्री फुंडकर व राज्यमंत्री खोत यांची या संदर्भातील अनेक विधाने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी होती. नंतर त्यात सरकारच्या विविध खात्यांनी परस्परविरोधी अहवाल देत भर टाकली. यामुळे हे मृत्यू नेमके कशामुळे झाले, हा प्रश्न कायम आहे. आता या प्रकरणावरचा विशेष तपास पथकाने तयार केलेला अहवाल अधिवेशनाच्या तोंडावरच सरकारला सादर झाला आहे. त्यामुळे विधिमंडळात यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न विरोधक करतील यात शंका नाही. उपराजधानीतील वाढती गुन्हेगारी हा विषय यंदाही सरकारला अडचणीत आणणारा आहे. नुकताच राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाचा अहवाल जाहीर झाला. त्यात गुन्हेगारीच्या बाबतीत मेट्रो शहरात नागपूर दुसऱ्या क्रमांकावर दर्शवण्यात आले आहे. गेल्या एक महिन्यात या शहरात गंभीर गुन्ह्य़ांची मालिकाच सुरू झाली आहे. गृहखाते स्वत:कडे ठेवणारे मुख्यमंत्री गेल्या तीन वर्षांपासून गुन्हेगारीच्या मुद्दय़ावरून प्रत्येक अधिवेशनात विरोधकांना तोंड देत आले आहेत. यंदा या अहवालाने त्यांच्यासमोरची अडचण वाढवली आहे. गृहखात्याच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत यंदा नागपुरात गुन्ह्य़ात घट असली तरी अलीकडेच गंभीर गुन्ह्य़ांत झालेली वाढ सरकारची चिंता वाढवणारी आहे. त्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांचे खास समर्थक व राज्याच्या इमारत बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष मुन्ना यादव यांच्या कारवाया फडणवीसांच्या अडचणीत भर टाकणाऱ्या आहेत. खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल झाल्यापासून हे यादव फरार आहेत. पोलीसही त्यांना पकडत नाहीत. असे का? याचे उत्तर सर्वाना ठाऊक आहे, कारण विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनाच या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनात त्यांना या मुन्ना यादवच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा शालीन व सभ्य अशीच आहे. त्यांना या समर्थकाच्या गुन्हेगारी कृत्यावरून सभागृहात अडचणीत आणणे हेच विरोधकांचे यश आहे. नक्षलवादी कारवाया गेल्या दोन वर्षांत थंडावल्या होत्या; त्याचे कारण या चळवळीच्या संघटनात्मक दुबळेपणात दडले होते. सरकारने मात्र यावरून स्वत:चीच पाठ थोपटून घेणे सुरू केले. हिंसक कारवायांत घट झाली, हे सरकारी यंत्रणेचे यश आहे, असे दावे होऊ लागले. हिंसाचार नियंत्रणात आणला हे विधान मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा अनेकदा केले. आता अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर नक्षल्यांनी हिंसक कारवायांचा सपाटाच सुरू केला. यामुळे आकडेवारीचे कागद फडकवणाऱ्या सरकारी यंत्रणेचे व राज्यकर्त्यांचे पितळ उघडे पडले. या हिंसाचारामुळे जनता दहशतीत आहे व राज्यकर्त्यांना मात्र सूरजागडमधून लोहखनिज उत्खननात रस आहे, असे शोचनीय चित्र निर्माण झाले आहे. आधी सामान्यांची सुरक्षा, मग उद्योग असेच कोणत्याही सरकारचे धोरण असायला हवे. फडणवीस नेमके येथेच चुकले आहेत. खनिज काढण्यासाठी शेकडो जवान नव्याने तैनात करणारे सरकार सामान्यांना सुरक्षा देऊ शकत नाही, असा संदेश या हिंसाचारातून गेला आहे. गडचिरोलीचे पालकमंत्री कुठे असतात, हे कुणालाच ठाऊक नसते. तेथील प्रशासन पूर्णपणे ढेपाळले आहे. विरोधक यावरून सरकारला जाब विचारणार हे स्पष्ट आहे. यानिमित्ताने स्वतंत्र गृहमंत्री हवा, ही मागणी विरोधकांकडून पुढे रेटून धरली जाईल व शिवसेनेकडून त्याचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समर्थन केले जाईल. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात घडलेल्या सुरस कथा, मोपलवारांवर झालेले आरोप, त्यांना क्लीन चिट देण्यासाठी होत असलेली घाई, समाजमाध्यमावर सरकारविरोधी लिखाण करणाऱ्यांना पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या नोटिसा, यातून चर्चेत आलेल्या व मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या निधी कामदार, मुंबईत वाहने उचलण्यासाठी विदर्भ इन्फोटेकला देण्यात आलेले कंत्राट, यात मुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव प्रवीण दराडे यांची भूमिका हे मुद्दे समोर करून विरोधकांकडून थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. अशी अनेक प्रकरणे गाजत असताना मुख्यमंत्र्यांकडून तातडीने मिळणारी क्लीन चिट यावरून पुन्हा एकदा विरोधक सरकारपेक्षा फडणवीसांना धारेवर धरू शकतात. त्यामुळे हे अधिवेशन मुख्यमंत्र्यांची सत्त्वपरीक्षा बघणारे असणार आहे. विरोधकांच्या या एकजुटीतून होणाऱ्या हल्ल्याची कल्पना फडणवीसांनाही आहे. गेल्या तीन वर्षांत सरकारकडून जी चांगली कामे झाली, त्याचा लेखाजोखा त्यांच्याकडून प्रत्युत्तरात मांडला जाईल व विरोधकांची काही जुनी प्रकरणे पुन्हा समोर आणली जातील, यात शंका नाही. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून प्रत्येक अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा गाजतो. गेली दोन वर्षे तर सत्तारूढ वर्तुळातून जाणीवपूर्वक या मुद्दय़ाला फोडणी दिली जाते व गोंधळ उडतो. या वेळी तसे घडेल की नाही, हे आता सांगता येणे कठीण असले तरी विदर्भाला सक्षमतेच्या मुद्दय़ावरून नितीन गडकरींनी केलेले ताजे वक्तव्य विरोधकांना आयतीच संधी उपलब्ध करून देणारे आहे. या सर्व घडामोडींमुळे या वेळचे अधिवेशन वादळी ठरणार यात शंका नाही. मात्र, हे वादळ चर्चेला प्राधान्यक्रमावर ठेवणारे असेल तरच त्याचा फायदा आहे, अन्यथा वादळाला गोंधळाचे स्वरूप आले तर परंपरेप्रमाणे हे अधिवेशनसुद्धा गोंधळातच वाहून जाईल, यात शंका नाही. devendra.gawande@expressindia.com
