03 June 2020

News Flash

..तर तालुक्यांकडे पाहा!

राज्यात २० एप्रिलनंतर २४ हजार कारखान्यांना उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली

सौरभ कुलश्रेष्ठ

लाल-केशरी क्षेत्रांतील बदलत्या नियमांतून मार्ग कसा काढायचा, असा प्रश्न राज्यातील उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राला आज सतावतो आहे. नियम काहीसे शिथिल होतीलही; परंतु त्यापुढे जाऊन, जिल्ह्यातील एखादे शहर वा काही भागांपायी इतर आणि दूरच्या तालुक्यांना शिक्षा का, या प्रश्नातील सकारात्मकता आता समजून घ्यायला हवी!

जवळपास दोन आठवडय़ांपूर्वी एकही करोना रुग्ण नसल्याने सोलापूर जिल्हा सुरक्षित अशा हिरव्या क्षेत्रात होता. पण सोलापूर शहराच्या काही भागांत करोनाची साथ पसरली आणि संपूर्ण जिल्हा धोकादायक अशा लाल क्षेत्रात समाविष्ट झाला. तीच गोष्ट नागपूरची. शहराच्या एका कोपऱ्यात करोनाचे रुग्ण सापडले आणि त्या भागाशी कसलाही संबंध नसलेल्या, जवळपास दुसऱ्या टोकाला असलेल्या बुटीबोरीतील उद्योगांवर निर्बंध आले. तीच गोष्ट औरंगाबादची आणि अवघ्या महाराष्ट्राची. प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला किंवा अधिक नेमका केला, तर चित्र बदलून जाते असे म्हणतात. जिल्हा हा निकष असल्याने आज महाराष्ट्रातील केवळ सहा जिल्हे हिरव्या क्षेत्रात दिसत असून ८० टक्के महाराष्ट्र लाल-के शरी रंगाच्या भीतीच्या छायेत जगत आहे. त्याऐवजी निकष तालुका असता, तर.. ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक महाराष्ट्र सुरक्षित अशा हिरव्या रंगात दिसू लागेल आणि त्या क्षणी अडलेले जनजीवन आणि अर्थचक्र  करोनासोबतच्या सहजीवनाच्या नव्या नियमांसह गती घेण्यास मोकळे होईल.

पहिले व दुसरे महायुद्ध असो की भूकंप-पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती; मानवी जीवन इतके  हतबल कधीही झाले नव्हते. कोविड-१९ या विषाणूमुळे संपूर्ण जगच ठप्प पडले आणि करोनाचे हे संकट आरोग्याबरोबरच आर्थिक आपत्ती घेऊन आले आहे. आज ४० दिवसांनंतर तरी आरोग्याइतकाच आर्थिक आरोग्याचा विचार करणे भाग आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा ९.९ टक्के, तर औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा ३०.४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात साधारणपणे १५ हजार मोठे उद्योग असून चार लाखांहून अधिक लघू व मध्यम उद्योग आहेत. याशिवाय सूक्ष्म उद्योगांची संख्याही मोठी आहे. या उद्योग क्षेत्रावर सुमारे ८० लाख लोकांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील उद्योगांची महिन्याची उलाढाल जवळपास सव्वा लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. २० एप्रिलनंतर अर्थचक्र  हळूहळू सुरू होऊ लागले हे खरे; पण लाल व केशरी क्षेत्राच्या मर्यादेचे बंधन घेऊन. नियम-अटी-शर्तीसह आता राज्यात एकू ण १४,७८१ उद्योगांमध्ये उत्पादन सुरू झाले असून एक लाख ६३ हजार ४६९ कामगार कामावर रुजू झाले आहेत. देशात टाळेबंदीच्या काळात काही प्रमाणात उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याच्या धोरणानुसार २० एप्रिलपासून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने कारखाने सुरू करण्यासाठीच्या परवानग्यांची प्रणाली सुरू के ली. राज्यात २० एप्रिलनंतर २४ हजार कारखान्यांना उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यापैकी ८,२२० कारखान्यांत प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाले आहे. राज्यात आता सुरू झालेल्या १४,७८१ उद्योगांपैकी ८,२९४ उद्योग एमआयडीसी भागात, तर ६,४८७ एमआयडीसीच्या हद्दीबाहेर सुरू झाले आहेत. राज्यात सव्वाचार लाख उद्योग असताना, त्यापैकी केवळ साडेचौदा हजारांच्या आसपास उद्योग सुरू झाले; कारण राज्यातील बहुतांश जिल्हे हे लाल व केशरी क्षेत्रांत येत असल्याने उद्योजकांवर नानाविध बंधने आहेत. कारखाने-औद्योगिक वसाहतींचा भाग करोनामुक्त असूनही जिल्हा लाल किंवा केशरी क्षेत्रात येत असल्याने उद्योजकांच्या पायांत निर्बंधाच्या शृंखला आहेत.

ही झाली निव्वळ उद्योगांची गोष्ट. पण महाराष्ट्रात साखर, वस्त्रोद्योग आणि तेलबिया, डाळी या कृषिमालावर आधारित उद्योगांचाही मोठा वाटा आहे. साखर उद्योगाचा विचार केला, तर राज्यात २४५ साखर कारखाने असून त्यापैकी १५० ते १७५ कारखाने दरवर्षी सुरू असतात. साखर उद्योगाची उलाढाल ३५ हजार कोटी रुपयांची असून त्यातून राज्य सरकारला तीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल कराच्या रूपाने मिळतो. दोन लाख जणांना थेट, तर १५ ते २० लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. तर ३० लाख ऊस उत्पादक या उद्योगावर अवलंबून आहेत. साखर कारखान्यांना टाळेबंदीत शिथिलता असली तरी आता पुढील हंगाम तोंडावर आला आहे. देखभाल-दुरुस्तीची कामे करून ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी कारखाना सज्ज ठेवायचा तर लाल-के शरी क्षेत्रातील नियमांच्या अडचणीतून मार्ग कसा काढायचा, असा प्रश्न साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाला सतावत आहेत.

राज्यात वस्त्रोद्योगात ८० हजार उद्योजक असून त्यातून सुमारे तीस लाख जणांना रोजगार मिळतो. वर्षांला १४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल या उद्योगातून राज्याच्या तिजोरीत जमा होतो. करोनामुळे अर्थचक्र  थांबल्याने आता हे सारे अडचणीत आले आहेत. वस्त्रोद्योगात तर ५० टक्के कामगार हे परप्रांतीय आहेत. करोना व टाळेबंदीमुळे उत्पन्न बुडाल्याने यातील बहुतांश लोक आता आपापल्या राज्याची वाट धरत आहेत. सोलापूर, मालेगाव, भिवंडी, इचलकरंजी ही राज्यातील वस्त्रोद्योगाचे केंद्र असलेली शहरे सध्या करोना रुग्णांमुळे लाल-के शरी क्षेत्रात मोडत आहेत. परिणामी एक भीतीचे वातावरण मनात बसले आहे. त्यामुळे अगदी मे महिन्यातच टाळेबंदी उठवली तरी या लोकांना परत आणणे कितपत शक्य होईल, याची धास्ती यंत्रमागधारकांना आहे.

आज राज्यातील कोणत्याही उद्योजकाशी संवाद साधला, तर- सध्याच्या वातावरणात सहा महिने ते वर्षभर अनिश्चितता राहील, असाच सूर उमटतो. आज सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योगांना प्रामुख्याने भांडवल उभारणी, कामगार नसणे, व्याज दर, बँकेकडून कर्ज, वीज बिल, पाणीपट्टी, विविध कर, कामगारांचे पगार, निर्यातीसाठी चालना मिळावी याकरिता प्रयत्न करणे, शेतीमाल काढण्यासाठी मजुरांची उपलब्धता अशा अनेक अडचणी आहेत. त्यावर मार्ग काढावा लागेल.

या सर्वात मोठी अडचण आहे ती मनात बसलेल्या भीतीची. करोनामुळे टाळेबंदी अटळ होती व आहेच. ती खबरदारी यापुढेही अनेक ठिकाणी घ्यावी लागेल. पण टाळेबंदी कु ठे असावी व तिचे स्वरूप कसे असावे, हा खरा प्रश्न आहे. करोना हा आरोग्याशी संबंधित प्रश्न असल्यामुळे त्या क्षेत्रातील रूपक वापरायचे तर- शरीराच्या एखाद्या भागात झालेल्या जखमेवर टाके  घालताना किंवा अगदी दाढ काढताना संपूर्ण शरीराला भूल देत नाहीत. नेमका तो विशिष्ट भाग बधिर करून- म्हणजेच वैद्यकीय भाषेत लोकल अ‍ॅनेस्थेशिया देऊन त्यावर उपचार के ला जातो. टाळेबंदीबाबतही हाच विचार करण्याची वेळ आली आहे. सध्या करोनाबाबतीत आपण जिल्हा हा निकष धरून त्याचे वर्गीकरण धोकादायक असे लाल क्षेत्र, कमी धोकादायक असे केशरीआणि सुरक्षित हिरवे क्षेत्र या तीन प्रकारांत के ले आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हा मुख्यालयांची शहरे व पिंपरी-चिंचवड, मालेगावसारखी काही महानगरपालिका क्षेत्रे वगळता, राज्यातील ८० ते ९० टक्के भाग हा करोनामुक्तच आहे. प्रशासकीय पातळीवर जिल्ह्याऐवजी तालुका हा निकष लावला तर ते चित्र समोर येते. मग महाराष्ट्र हे जर शरीर मानले तर काही भागांत असलेली करोनाची बाधा दूर करण्यासाठी केवळ त्या भागावर निर्बंध घालण्याऐवजी संपूर्ण जिल्ह्यातील व्यवहारांवर का निर्बंध घालायचे, याचा विचार-फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. करोनामुक्त महाराष्ट्र हे लक्ष्य योग्यच. ते साध्यही होईल. पण तोवर करोनाचा संसर्ग नसलेल्या ८०-९० टक्के महाराष्ट्राने भीतीच्या छायेत कु ढत का जगायचे. ते जनजीवन सुरळीत करावे लागेल. तरच करोनाशी लढण्यासाठी राज्याचे आर्थिक आरोग्य चांगले राहील. आरोग्य हीच संपत्ती तशी आजच्या काळात चिंतामुक्त व भीतीमुक्त मन हेच करोनासह कोणत्याही रोगांशी चांगली लढत देऊ शकते हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यासाठी जिल्हा या निकषावर आधारित लाल-के शरी रंगात हरवलेला महाराष्ट्र नव्हे तर तालुका हा निकष ठेवल्यावर दिसणारा हिरवा महाराष्ट्र सर्वार्थाने बळ देईल.

swapnasaurabha.kulshreshtha@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 4, 2020 2:26 am

Web Title: maharashtra coronavirus zones green orange red zone in maharashtra zws 70
Next Stories
1 कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..
2 सजगता आणि बेफिकिरी
3 ग्राहकाच्या शोधात कोकणचा राजा
Just Now!
X