25 May 2018

News Flash

शिक्षणाचे पतंगाख्यान!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कमी पटाचे कारण देत बंद करण्याच्या निर्णयामागे हाच गोंधळ दिसून येतो.

शिक्षण विभागाने गेल्या काही महिन्यांपासून विविध घोषणा, धोरणे आणि योजनांचा पतंगखेळ चालविला आहे. त्यामुळे एका योजनेच्या, घोषणेच्या मांजाची धार दुसऱ्या योजनेस मारक ठरू पाहते आणि शिक्षणाच्या चांगभल्याचे पतंग हवेत भरकटत राहतात. संक्रांत शिक्षकांवर की शिक्षणावर, याची चर्चा मागे पडते..

मुंबईतील आझाद मैदान आणि फोर्टजवळचा परिसर.. राज्यकारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयाच्या अंमळ नजीकच.. मकर संक्रांतीच्या सायंकाळी गुल होऊन भरकटलेल्या रंगीबेरंगी आणि चित्र-विचित्र आकारांच्या पतंगांनी आभाळ भरले होते. हवेच्या झोतावर गोते खाणाऱ्या त्या पतंगांमध्ये शिक्षण विभागाचेही काही पतंग होते म्हणतात.. या दोर निसटून आकासात घुमत राहणाऱ्या पतंगांची ही कथा. या भरकटलेल्या पतंगांमध्ये होता भलामोठा, वर्षांनुवर्षे उडवून फिका पडलेला ‘सर्व शिक्षा अभियाना’चा पतंग. ढप-ढोम .. काही म्हणा याला. त्याच्या मांजालाच लटकत त्याला नामोहरम करू पाहणारा आणि नेमका आकार कसा हे कुणालाच न कळणारा शिक्षण हक्क कायद्याचा पतंग.. तोही भरकटलेल्या अवस्थेत, वारा वाहील तसा नि तिथे. शिवाय त्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या पतंगापासून मांजामोड (काडीमोडाप्रमाणे) घेऊ पाहणारा. या पतंगांसारखीच कण्णी कापलेला ‘विद्यार्थ्यांच्या सामाजिकीकरणाचा पतंग..’

‘पतंग उडवला तरीही अतिरिक्त क्रीडा गुण’ देण्याच्या नाऱ्यानंतर विभागातील विविध योजनांचे पतंग उडविण्याची कलाबाजी वाढली खरी.. पण या पतंग उडवण्यासाठी येनकेनप्रकारेण अनेकांचा हातभार लागत असल्यामुळे हा सांघिक खेळ की वैयक्तिक हे काही अद्याप निश्चित झाले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी सामाजिकीकरणाचे छोटे-मोठे पतंग अनेकांनी हाती घेतले. मग प्रश्न उभा राहिला तो सही-शिक्कावाला अधिकृत खेळाडू कोण? त्याचेही उत्तर न मिळाल्यामुळे. अखेरीस प्रत्येकाने एक-दुसऱ्याच्या पतंगांची कापाकापी सुरू केली, अशी मोठीच चर्चा आहे.

‘सामाजिकीकरणाचा पतंग कापला तो धारधार चिनी मांजा हाती असलेल्या, नवख्या ‘होमस्कूलिंग’वाल्यांनी.. त्याच झालं असं की सामाजिकीकरणाच्या पतंगावरील नक्षी पुरी होण्यापूर्वीच हा होमस्कूलिंगचा एकरंगी पतंग सर्वात लोकप्रिय झाला.. या सगळ्या गर्दीत एक पतंग फारच ‘प्रगती’करून उंच विसावला. पण जलद, अतिजलद प्रगतीच्या नादात मांज्याचा अजस्र गुंता झाला. ..दोन चकचकीत पतंग मात्र शाबूत राहिले.. विभागाचाच मांजा घेऊन वरवर चढू पाहणारा ‘कंपनी शाळा पतंग’ आणि दुसरा दिसायला चकचकीत मात्र ढील किती द्यावी आणि घसटावी किती हेच कळत नसल्यामुळे फारसा वर न जाता हेलकावणारा ‘आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ’ पतंग.. दरम्यान छोटे-मोठे ‘डिजिटल शाळा’, ‘प्रयोगशील शाळा’ वगैरे पतंगही गोते खाऊ लागले.. लोकवर्गणीतून आणलेला मांजा कमी पडला आणि छोटुकली फिरकीच सुटली हातून..

कसं आहे, सध्या कीर्तनातून प्रबोधनाचा ‘ट्रेण्ड’ विभागात आहे. त्यामुळे अगदी शिस्तबद्ध नाही तरी या पतंगबाजीचे विस्ताराने निरूपण क्रमप्राप्त असल्याने. हे आधीचे नमनाला तेल.

तर मुद्दा हा की.. ‘जुने जाऊ द्या मरणा लागुनी.’  पंक्तीचा अगदी खर्राखुर्रा शब्दश: अर्थ घेत जुन्या गोष्टींना पुरण्याची तयारी शिक्षण विभागाने केलेली दिसते. त्यामुळेच सर्व शिक्षा अभियानाचा उद्देश, शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी यांना विभागाच्या लेखी फारसे महत्त्व राहिलेले नसावे. हे दोन्ही एकेकाळी महत्त्वाकांक्षी आणि क्रांतिकारी म्हणून पाहिले जाणारे. पण सद्य:घडीला त्यांची अवस्था भरकटलेल्या अन् आकाशात उंच असलेल्या पतंगांसारखीच अप्राप्य दिसणारी झाली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व मुलांना शिक्षण देणे अभिप्रेत नाही तर प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे अभिप्रेत आहे. वरकरणी यातील ‘सर्व’ आणि ‘प्रत्येक’ हे दोन्ही घटक एकाच पातळीवर मापले जातात, ही खरी मेख आहे. एखादी गोष्ट सर्वाना मिळावी म्हणून तरतूद करणे आणि प्रत्येकाची गरज लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने तरतूद करणे हा यातील फरक. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कमी पटाचे कारण देत बंद करण्याच्या निर्णयामागे हाच गोंधळ दिसून येतो. शाळांचे समायोजन केल्यामुळे मुलांना शिक्षण मिळणार नाही का, तर कागदोपत्री त्याचे उत्तर ‘शिक्षण मिळेल’ असेच आहे. मुले सध्या जातात त्याऐवजी दुसऱ्या शाळेत जातील असे साधे-सोपे समीकरण मांडून या निर्णयाची बाजू सावरली जाते. त्यामुळे कागदोपत्री मुलांसाठी शिक्षणाची सोय असणारच आहे. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना त्यांच्या घराजवळ शिक्षणाची सोय उपलब्ध होण्याचा हक्क खचितच डावलला जात असल्याचे दिसत आहे. शाळा कमी पटाच्या असल्यामुळे मुलांच्या सामाजिकीकरणासाठी शाळांचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक असल्याची कारणमीमांसा विभागाकडून सातत्याने करण्यात येते. सामाजिकीकरणाचाच मुद्दा ग्राह्य़ धरायचा झाला तर केवळ शिक्षणव्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही म्हणून ‘होमस्कूलिंग’चा पर्याय स्वीकारणाऱ्या पालकांच्या मुलांच्या सामाजिकीकरणाचे काय, हा मुद्दा नजरेआडच केल्याचे दिसते.

सामाजिकीकरणासाठी राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्याचा धक्का पचण्यापूर्वीच भविष्यात ८० हजार शाळा बंद करण्याचे संकेत अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी खुलासा करण्याची वेळ आली. मात्र, ‘भविष्यात ३० हजार शाळांमध्येच विषय आटपेल,’ या वाक्याने आणि त्याला पूरक ठरणाऱ्या विभागाच्याच निर्णयातील तरतुदीने भविष्यातील चित्र काय असू शकेल याची भनक दाखविली.

शाळांची पटसंख्या येत्या काळात कमीची होणार. जनगणनेच्या अहवालातूनही या गोष्टीला पुष्टी मिळते. २००१मधील जनगणनेच्या तुलनेत २०११ मध्ये सहा वर्षांच्या आतील मुलांची संख्या जवळपास ५१ लाखांनी कमी झाली, २०२१ पर्यंत ही संख्या आणखी कमी होणार, हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे नवे काही सुरू करताना भविष्याचा अदमास घेणे आवश्यकच. मात्र त्याच वेळी आहे ते स्रोत बंद करताना भविष्याआधी वर्तमान पाहणे अधिक गरजेचे. खासगी शाळा हा या परिस्थितीवरील अजून एक तोडगा. वाढत्या पसाऱ्याचा आर्थिक, प्रशासकीय ताळेबंद सांभाळताना खासगीकरण अपरिहार्य ही भूमिका देखील रास्तच. मात्र वर्षांनुवर्षे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडकलेल्या आणि मुलांना शाळेपर्यंत कसे आणायचे या प्रश्नातच गुंतलेल्या राज्यात खासगी क्षेत्रातील ‘बळी तो कान पिळी’ हा नियम परवडणारा आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा. त्याच वेळी शाळा एकत्र केल्या तर काही प्रमाणात शिक्षकांचा पगार आणि या शाळांना द्यावा लागणारा अल्पसा निधी यांची बचत वगळता कोणता आणि कसा आर्थिक फायदा होणार आहे, वाचलेला पैसा कशासाठी वापरण्यात येणार आहे हेदेखील शासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

शाळा बंद करण्याच्या निर्णयानंतर एकीकडे अनेक भागांतील मुलांना मुळात शिक्षण मिळणार आहे का, या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली असताना शिक्षण विभागाने राज्याच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचे स्वप्न दाखवले. मात्र हा निर्णयही उंची गाठू न शकणाऱ्या पतंगासारखाच. यातून नेमके काय साधायचे आहे, याचे चित्र अद्यापही धूसर आहे. मुळात आधी शाळा आंतरराष्ट्रीय करण्याची केलेली घोषणा पुरी करण्यासाठी शाळांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर या शाळांना वेगळी ओळख मिळवून देण्यासाठी म्हणून स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे का, अशी शंका येण्यास वाव असणारी परिस्थिती आहे.

गेल्या दोन वर्षांत विभागाच्या अनेक योजना आल्या. एखाद्या वावटळीसारख्या घुमल्या आणि आता सर्व काही लोकसहभाग मिळवून करण्याच्या आग्रहामुळे काही प्रमाणात थंडही झाल्या. राज्यातील हजारो शाळा डिजिटल झाल्या. मात्र यातील अनेक शाळांत वीज नाही. शिक्षण विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांच्या कचाटय़ात अडकलेल्या शिक्षकांमागील अशैक्षणिक कामे, सतत लोकसहभागातून सुविधा उभ्या करणे यांमुळे उफाळलेला असंतोष, विभागातील अधिकाऱ्यांमध्येच नसलेली एकवाक्यता, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धाकात राहून आवश्यकता जाणवत असतानाही अनेक निर्णय घेण्याचे टाळणारे अधिकारी आणि कर्मचारी असे चित्र आहे. यांमुळे विभागातील अनेक निर्णय आणि योजनांच्या पतंगांची कणी कापली गेली आहे. पतंग भरकटून वाऱ्यावर उडत आहेत. ते पकडण्याच्या आवाक्याबाहेर जाण्याआधीच काही तरी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

दरम्यान, मरिन लाइन्सजवळच्या समुद्राजवळून सायंकाळी ‘रचनावाद’ ब्रॅण्डचा चमचमता पतंग उडाला; उडाला म्हणता म्हणता, कापलाही गेला..आकाशातील या लक्षवेधी, आकर्षक  पतंगाला पकडण्यासाठी रस्त्यावरच्या रहदारीची तमा न बाळगता पतंगोत्सुकांचा जथ्थाच रस्त्यावरून धावू लागला..  आणि खासगी क्लास नियमनाचा पतंग उडण्याआधीच फाटला!

rasika.mulye@expressindia.com

First Published on January 16, 2018 2:27 am

Web Title: maharashtra education department education policy
  1. No Comments.