केवळ कर्जमाफीची मागणी वा हमीभाव हा काही चळवळीचा पाया असू शकत नाही. त्यासाठी दूरदृष्टीने मांडणी करावी लागते हे जसे शेतकरी आंदोलनातून समोर आले तसेच या आंदोलनाच्या निमित्ताने सामाजिक क्षेत्रात जो विखार पेरला गेला आहे तो कायम राहणार आहे हे कटू वास्तवही सामोरे आले. कडवटपणा निर्माण झाला आहे तो त्यामुळे.. अखेर शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यात आले. संप मिटला. काही मागण्या मान्य झाल्या. त्यातील महत्त्वाची मागणी होती सरसकट कर्जमाफीची. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी तीही तत्त्वत मान्य केल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी, एक लाखाच्या आतील कर्जमाफी देत सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले. मृगाचा पाऊस आणि हा घोषणांचा वर्षांव. शेतकरी आता रस्त्यावरून वावरात जाण्यास मोकळा झाला. हे आंदोलन तसे ऐतिहासिकच म्हणावयास हवे. याचे कारण म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतात शेतकरी कधी संपावर गेला नव्हता. पण मार्चमध्ये डॉक्टरांचा संप झाला आणि त्यातून शेतकऱ्यांनी प्रेरणा घेतली. नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्याच्या काही शेतकरी कार्यकर्त्यांनी संपाची घोषणा केली. तेव्हाही हे वेगळेच आंदोलन कसे तडीस जाणार याबाबत शंका होती. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी आधीची खळखळ बाजूला सारत मागण्या मान्य केल्या आणि आंदोलनाला यश मिळाले. पण म्हणून सारेच गोड झाले असे म्हणता येईल का? या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्वाच्याच जिभेवर एक कडू चव अजूनही रेंगाळत आहे. ती कशाने हे आता तपासून पाहिले पाहिजे. आíथक निकषांवर शेतकरी कर्जमाफीच्या, हमीभाव देण्याच्या निर्णयांची आणि मागण्यांची चिकित्सा चालूच राहील. परंतु त्याचबरोबर या मागण्यांसाठीच्या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात जी खळबळ माजवून दिली आहे त्याचीही चिकित्सा करणे आता गरजेचे आहे. समाज साचलेल्या डबक्यासारखा शांत निवांत असणे प्रगतीला पोषक नसते. तो सळसळताच हवा, हे मान्य. परंतु या सळसळीतून समाजात दुफळीची लागण होत असेल तर ते घातकच. या आंदोलनातून नेमके हेच सामाजिक दुभंगलेपण प्रतलावर आल्याचे दिसत आहे. अत्यंत क्लेशदायी अशी ही बाब आहे. यातील पहिली दुफळी दिसली ती आंदोलकांमध्येच. संपाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर विविध शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन किसान क्रांती मोर्चाची स्थापना केली. हे मराठा मोर्चाच्या धर्तीवरच झाले. तेथे प्रत्येकाने आपापली राजकीय पायताणे बाहेर ठेवूनच आत यायचे हा नियम कसोशीने पाळण्यात आला. शिस्त, संयम, शांतता अशा मुद्दय़ांवर मराठा मोर्चा ठाम राहिला. त्यातून त्याने मोर्चात सहभागी नसलेल्यांकडून, काठावर बसलेल्यांकडून, एवढेच नव्हे तर विरोधकांकडूनही कौतुक कमावले. ही दृश्यभानाची, अनुभूतीची लढाई त्या आंदोलनाने जिंकली. त्या निकषावर किसान क्रांती मोर्चा फसला. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान हे अनेकदा होत आलेले आहे. त्याबद्दल ज्याला सहानुभूती नाही तो दगडच म्हणावा लागेल. परंतु या आंदोलनात स्वतच्या हाताने शेतमालाचे नुकसान करून संपकऱ्यांनी ती सहानुभूती पहिल्या दिवसापासूनच गमावली. किंबहुना नासाडी करणारे ते शेतकरीच आहेत का, असा सवालही त्यातून उत्पन्न झाला. त्या वेळी राजू शेट्टी यांच्यापासून शरद पवार यांच्यापर्यंत अनेक जण त्या नासाडीला विरोध करीत होते. परंतु तरीही ती सुरू होती. हा आंदोलनातील निर्नायकीचा परिणाम म्हणावा, तर नेतृत्वासाठी अनेक चेहरे दिसत होते. ही शेतकरी आंदोलनाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. किती संघटना आहेत येथे शेतकऱ्यांच्या? ‘ग्यानबाचे अर्थकारण’कसे मांडणार? आजही शेतकरी संघटनेला शरद जोशी या द्रष्टय़ा नेत्याचीच आíथक मांडणी मान्य आहे. तरीही २००४ मध्ये या संघटनेत राजकीय मतभेदांतून पहिली फूट पडली. निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला पाठिंबा द्यायचा हा कळीचा मुद्दा होता. राजू शेट्टींनी बाहेर पडून स्वाभिमानीची स्थापना केली. २००८ साली रघुनाथदादा पाटील यांनी स्वतंत्र संघटना स्थापन केली. शेट्टींच्या संघटनेतूनच बळीराजा संघटनेचा जन्म झाला. या चळवळीशी मार्क्‍सवादी, समाजवादी यांचे वैचारिक सख्य नाही. मुद्दा आíथक धोरणांचा आहे. पण या संपाने माकपचे डॉ. अजित नवले, राजू देसले यांनाही एकत्र यावे लागले. माकप आणि भाकपचे नेते मुक्त अर्थव्यवस्थावादी नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले. शेट्टी, पाटील हे स्वतहून त्यात सहभागी झाले. दोन्ही काँग्रेसना शेवटपर्यंत शहाणपण सुचले नाही ते बरेच झाले. जीन्सची पँट, स्टार्च केलेला खादीचा सदरा, गळ्यात सोन्याचा साखळदंड, हातात ब्रेसलेट अशा अवतारातील तथाकथित कार्यकत्रे त्यामुळे संपात दिसले नाहीत. दिसले ते सामान्य कार्यकत्रेच. ते दोन्ही काँग्रेसचे होते, तसेच सेना आणि भाजपचेही होते. एक प्रकारची मिसळच होती ती सारी. त्यातून आंदोलन झाले हे खरे, परंतु चळवळीचे काय, हा सवाल उरलाच. चळवळ उभी असते ती वैचारिक पायावर. केवळ कर्जमाफीची मागणी वा हमीभाव हा काही पाया असू शकत नाही. त्यासाठी दूरदृष्टीची मांडणी करावी लागते. त्यापासून आजची शेतकरी चळवळ किती दूर आहे हेच या आंदोलनातून समोर आले. भावी शेतकरी राजकारणासाठी हा धोक्याचा इशारा तर आहेच, परंतु यातून कालसुसंगत ‘ग्यानबाचे अर्थकारण’ मांडावे लागणार असल्याचा संदेशही समोर आला आहे. त्याकडे लक्ष देण्यास शेतकऱ्यांच्या या विविध संघटनांना वेळ आहे का, हा प्रश्न आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या या संघटनांना परस्परांशी भांडणात आणि श्रेयवादाची लढाई लढण्यातच अधिक रस आहे की काय असे चित्र सध्या उभे राहिलेले आहे. किसान क्रांतीने प्रारंभी २१ जणांची सुकाणू समिती जाहीर केली होती. ३५ संघटनांनी त्यासाठी नावे दिली होती. समितीच्या छताखाली डाव्या-उजव्या विचारसरणीचे पक्ष व संघटना, शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड, छावा, कुणबी सेना अशा अनेक संघटना एकत्र आल्या. विशिष्ट एका समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही संघटनांनी मात्र आंदोलनापासून दूरच राहणे पसंत केले. शिवाय समितीतही मतभेदांची लागण होतीच. शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतल्याशिवाय सरकारशी चर्चा करण्यास काही सदस्यांचा आक्षेप होता. शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने काही मागण्यांमध्ये तथ्य नसल्याचे सांगून वेगळी भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांचे आंदोलन शेवटपर्यंत अराजकीय राहिले हे खरे. पण ते तेवढय़ापुरतेच. अंतर्गत भांडणे, आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतेच. शेट्टी आणि पाटील, शेट्टी आणि खोत हे वाद काही लपून राहिलेले नाहीत. अनेकांच्या जिभेवर सध्या जी कडू चव रेंगाळत आहे त्याचे हे एक कारण. दुसरे याहून भयंकर आहे. ते आहे जातीयवादाचे. शेतकऱ्यांच्या तीन पिढय़ांचा अभ्यास असणारे आणि कधी काळी शरद जोशी यांचे निकटचे सहकारी असलेले ८३ वर्षीय माधवराव खंडेराव मोरे यांनी नाशिकच्या राज्यस्तरीय किसान परिषदेत कळकळीने एक आवाहन केले होते. ‘तुमच्या डोक्यातून पक्ष, धर्म, जात बाजूला ठेवा. त्यामुळे बेरजा, वजाबाक्या होतात. केवळ शेतकरी म्हणूनच एकत्र येऊन लढा द्या..’ महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर बोट ठेवले होते त्यांनी. वयोमानपरत्वे नवमाध्यमांशी ज्येष्ठ नेते मोरे यांचा संबंध येण्याची शक्यता कमीच. त्यामुळे त्यावर नेमके काय सुरू आहे याची नित्यनेमाने माहिती त्यांना मिळण्याचाही संभव नाही. तरीदेखील ग्रामीण भागातील प्रत्येक विषय जातीयवादाच्या परिघात फिरतो, हे ज्ञात असल्याने त्यांनी त्यातून बाहेर पडण्यास आग्रहाने सांगावे हा त्यांच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा पक्वपणाच. पण याच किसान परिषदेत न्यायमूर्तीसारखे पद भूषविलेल्या व्यक्तीने, गरिबांना न्याय का मिळत नाही? कारण व्यवस्था शेटजी-भटजींच्या ताब्यात आहे, असे विधान केले होते. शेतकरी आंदोलन फुटले, काहींनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली. त्यानंतर आंदोलनाचा केंद्रिबदू नाशिककडे सरकला. या सर्व काळात जातीय विद्वेषाच्या संदेशांना नवे धुमारेच फुटले होते जणू. ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. कोपर्डीच्या घटनेनंतर नाशिक जिल्ह्यात उसळलेल्या जातीय दंगलीवेळी असा विखार निर्माण केला गेला होता. नाशिकच्या राजकारणात छगन भुजबळ यांचे आगमन झाल्यानंतर मराठा विरुद्ध माळी हा सुप्त संघर्ष टोकाला गेला होता. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनातही स्थानिक पातळीवर भुजबळ यांची समता परिषद न दिसणे हे बरेच बोलके आहे. या सर्व विखाराला एकीकडे जातीयवादाची काळी किनार आहे, तर दुसरीकडे त्यातून गरीब विरुद्ध श्रीमंत, शहरी विरुद्ध ग्रामीण अशा ‘दुही’ उभ्या करण्याचा प्रयत्नही होत आहे. राज्यातील वातावरण किती गढूळले आहे हे पाहायचे असेल तर अन्य कुठे नाही आपापल्या मोबाइलमधील व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर जावे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन यशस्वी झाले असले, तरी त्यानिमित्ताने सामाजिक क्षेत्रात हा जो विखार पेरला गेला आहे तो कायम राहणार आहे. कडवटपणा निर्माण झाला आहे तो त्यामुळे. प्रागतिक आíथक आणि सामाजिक विचार मांडणाऱ्या शरद जोशी यांचे काही एक ऋण या संघटना मान्य करीत असतील, तर त्यांनी हे वेळीच लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या शिवारात हे अहंगंडी वादाचे आणि जातीयवादाचे तण वाढणे बरे नाही.. ashok.tupe@expressindia.com aniket.sathe@expressindia.com
