15 August 2020

News Flash

सरकारचा गाडा रुतलेलाच!

दुष्काळ कर लावून सरकारने आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही याची एक प्रकारे कबुलीच दिली आहे.

धर्मादाय संस्थांचे  नोंदणी रद्द करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे

राज्याची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. कर्जाचा बोजा, खर्च आणि उत्पन्न यांतील मोठी तफावत, खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने आर्थिक संकट गडद होत आहे. दुष्काळ कर लावून सरकारने आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही याची एक प्रकारे कबुलीच दिली आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर आहे.

आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याने पेट्रोल, डिझेल, मद्य, सिगारेट, सोने-हिरे व शीतपेयांवरील करांमध्ये वाढ, खासगी वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक आणि जनसामान्यांशी संबंधित ४६ सेवा निश्चित मुदतीत देणाऱ्या सेवा हमी कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या गेल्या आठवडय़ातील राज्य शासनाशी संबंधित तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या कामगिरीवर विरोधात असताना भाजप नेत्यांकडून जी टीका केली जात असे, त्यात, सर्वसामान्यांची कामे होत नाहीत, भ्रष्टाचार बोकाळला, अधिकारी दाद देत नाहीत, असे आरोप असत. सत्तेत येताच सरकारच्या कारभारात बदल करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. सत्तेत येऊन ११ महिने झाले तरी कारभारात फार काही फरक पडल्याचे अजून तरी जाणवत नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये फरक पडलेला नाही आणि बाबू लोकांची मानसिकता बदललेली नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळे रचून अनेक अधिकाऱ्यांना गजाआड केले, पण शासनातील काही शक्तींची पैशाची लालच कमी झालेली नाही. कोणताही दाखला किंवा प्रमाणपत्रांसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय कामच होत नाही. मुद्रांक, प्रादेशिक परिवहन (आर.टी.ओ.) अशा काही कार्यालयांमध्ये तर सहजासहजी काम होणे अशक्य असते. सर्वसामान्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सेवांमध्येच काही अधिकारी वा कर्मचारी अडवणूक करतात, असा अनुभव येतो. यावर उपाय म्हणून सेवा हमी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय स्वागतार्ह म्हटला पाहिजे. जन्म, मृत्यू दाखल्यांपासून पहिल्या टप्प्यात ४६ सेवा ठरावीक मुदतीत देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सेवा ठरावीक मुदतीत न पुरविल्यास अधिकाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. नुसता दंड आकारण्यापेक्षा जरब बसेल अशी शिक्षा झाली, तरच सर्वसामान्यांची कामे वेळेत होऊ शकतील. कामास विलंब कसा करायचा याचे खाचखळगे अधिकाऱ्यांना चांगले ठाऊक असतात. शासकीय कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागणे, अधिकारी उपलब्ध नसणे ही बाब सामान्य नागरिकासाठी संतापजनक असते. या सर्वाला आळा घालावा लागणार आहे. नागरिकांना ठरावीक वेळेत सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता सरकारने सुरुवात तरी केली आहे, त्याचे परिणाम लवकरच बघायला मिळतील. सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसल्यास ते सरकारचे मोठे यश असेल.

सुमारे साडेतीन लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा, खर्च आणि उत्पन्न यातील मोठी तफावत, खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस गाळात चालली आहे. खर्च वाढत असताना तेवढे उत्पन्न मिळत नसल्याने तूट वाढत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे गेली पाच-सात वर्षे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा पडत आहे. दुष्काळ, अवेळी पाऊस आणि गारपीट हे शासनाच्या पाचवीलाच पुजले आहे. शासनाकडून नागरिकांच्या मोठय़ा अपेक्षा असतात. आपल्या भागात चांगले रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज या पायाभूत सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, ही नागरिकांची रास्त अपेक्षा असते. पण कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन, कर्जफेड इ. बाबींवरच जास्त खर्च होतो. रुपयांमधील फक्त ११.१५ पैसे हे चालू आर्थिक वर्षांत विकासकामांकरिता उपलब्ध होतील, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला होता. खर्च वाढल्यावर साहजिकच विकासकामांना कात्री लागते. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्यांना मदत करावी लागते. तेथे हात आखडता घेता येत नाही. कारण मतांवर परिणाम होण्याची प्रत्येकच सत्ताधाऱ्याला भीती असते. दुसरीकडे जास्तीत जास्त विकासकामे करून मतदारांना खूश करण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. पण एकाच वेळी या दोन्ही गोष्टी जमत नाहीत. वाढती महसुली तूट कमी करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी करवाढ करण्याचे धाडस केले असेच म्हणावे लागेल.

करवाढ केल्यावर त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक असते. मित्रपक्ष शिवसेनेने तर भाजपवर पाकीटमारीचा आरोप केला आहे. तर व्यापाऱ्यांच्या फायद्याकरिता करवाढ केली, असा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला आहे. लोकप्रिय घोषणांची पूर्तता करण्याच्या नादात सारे गणित बिघडले आणि त्याचा तिजोरीवर परिणाम झाला. स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन आघाडी सरकारच्या काळातही देण्यात आले होते. पण उत्पन्नाकरिता कोणताच पर्याय न सापडल्याने निर्णय टाळण्यात आला. भाजप सरकारने मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. कोणताच पर्याय न सापडल्याने शासकीय तिजोरीतून महापालिकांना मदत करण्याची वेळ आली. चालू वर्षांअखेर म्हणजेच मार्चपर्यंत सरकारला सहा हजार कोटी रुपये पालिकांना द्यावे लागणार आहेत. सुरुवातीची साडेतीन हजार कोटींची महसुली तूट, त्यात सहा हजार कोटी एलबीटी तर ८०० कोटींचा टोलचा बोजा लक्षात घेता सारेच गणित कोलमडले. त्यातच दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर घटल्याने राज्याचे उत्पन्न १८०० कोटींनी घटण्याची चिन्हे आहेत. विक्रीकर, मुद्रांक शुल्क आणि उत्पादन शुल्क हे महसूल मिळवून देणारे तीन महत्त्वाचे विभाग. सध्याचा एकूण कल लक्षात घेता तीनपैकी कोणत्याच विभागांमध्ये फारसे आशादायी चित्र नाही. उद्दिष्ट साध्य केले जाईल, पण फार काही प्रगती साधली जाईल, असे चित्र नाही. महसुली उत्पन्नावर परिणाम झाला असतानाच केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात नव्या रचनेत कपात झाल्याने शासनाला आर्थिक डोलारा सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

वस्तू आणि सेवा कर १ एप्रिलपासून लागू केला जाईल हे गृहीत धरून भाजप सरकारने एलबीटी रद्द केला. केंद्रातील राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता वस्तू आणि सेवा कर नवीन आर्थिक वर्षांत लागू होण्याबाबत साशंकता आहे. तसे झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षांत राज्य शासनाचे कंबरडे पार मोडून जाईल. कारण उत्पन्नाचे कोणतेच साधन नसल्याने महापालिकांना जवळपास १० ते १२ हजार कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. मधल्या काळात घेतलेल्या दीर्घकालीन कर्जाची परतफेड सुरू होणार आहे. तसेच सातवा वेतन आयोग केंद्रात लागू झाल्यास राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना नवा आयोग लागू करावा लागेल. महसूल वाढ खुंटल्याने उत्पन्नात वाढ कशी होईल याचा विचार वित्त खात्याला करावा लागणार आहे. ई-कॉमर्सवर कर लागू करण्याची योजना होती, पण त्यावरही केंद्र आणि राज्यात सहमती होऊ शकलेली नाही. कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या दक्षिणेतील राज्यांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून कराची वसुली केली. कर्नाटकला तर यातून बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळाले. वस्तू आणि सेवा कर लागू होईल या आशेवर राज्याने ई-कंपन्यांवर कर आकारलेला नाही. केंद्राने व्हॅट करप्रणाली लागू केल्यापासून राज्यांच्या कर आकारणीवर बंधने आली आहेत.

स्वस्तात वीज उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने खासगी वीज कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने गेल्याच आठवडय़ात घेतला. एन्रॉनपासून टोलपर्यंत खासगी क्षेत्राचा राज्यातील अनुभव तेवढा चांगला नाही. खासगी कंपन्यांनी स्वत:चा बक्कळ फायदा करून घेतला, असेच चित्र आहे. राज्याच्या वीज संचात निर्मिती होणारी वीज महाग पडते म्हणून खासगी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. कारण खासगी कंपन्यांमधील वीज स्वस्त पडते, असे यामागचे गणित आहे. वीज स्वस्तात मिळणार असल्यास ते राज्याला फायदेशीर ठरेल, पण टाटा किंवा अदानीचा याबाबतचा अनुभव चांगला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे भाव वाढल्याने तो बोजा राज्यावर टाकण्यावरून वाद झाला होता. उद्या कोळशाचा दर कमी झाल्यास विजेचा भाव कंपन्या कमी करणार का? एन्रॉनच्या करारात राज्याचे नुकसान झाले होते. त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. नाही तर टोलप्रमाणेच वीज कंपन्यांचे चोचले पुरविण्याची वेळ शासनावर येऊ शकते.

करवाढ करून सरकारने आर्थिक आघाडीवर चित्र फार काही आशादायी नाही याची कबुली दिली आहे. काही तरी करून दाखविण्याची मुख्यमंत्र्यांपासून साऱ्याच मंत्र्यांची मानसिकता आहे. सारी सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग करता येत नाही. कर्जाचा वाढता बोजा आणि उत्पन्नावर झालेला परिणाम यावरून महाराष्ट्र आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याची नजीकच्या काळात तरी लक्षणे नाहीत. आर्थिक, सामाजिक, प्रादेशिक या साऱ्याच आघाडय़ांवर राज्याची सध्या खडतर वाटचाल सुरू आहे. राज्याचा रुतलेला गाडा बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर आहे.
संतोष प्रधान

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 6, 2015 1:01 am

Web Title: maharashtra government imposes tax to tackle drought
Next Stories
1 पवारांसाठी विदर्भ परकाच!
2 ‘पेचा’तला महामार्ग
3 चला दुष्काळ पाहू या!
Just Now!
X