सफाई कामगारांना वारसा पद्धतीने नोकऱ्या देण्याची प्रथा सुरू ठेवण्यास मान्यता देऊन सरकारने सामाजिक विषमतेची कबुलीच एक प्रकारे दिली आहे. याबाबत लाड-पागे समितीने ४० वर्षांपूर्वी केलेल्या शिफारसी आजही लागू कराव्या लागतात यातून राज्य सरकारची हतबलता दिसून येते. गेल्या दशकभरात सामाजिक विषमतेची अनेक चित्रे महाराष्ट्राच्या पटलावर उमटली. मात्र या समस्यांवर विषमता निर्मूलनाच्या कोणत्याच उपाययोजनांचा परिणाम झालेला दिसून येत नाही. एकूणच प्रयत्नांचे अपयश की गांभीर्याचा अभाव, असा प्रश्न या निमित्ताने पडला आहे. अनुसूचित जातीच्या समाजाचे लोक समूहाने गावाच्या परिसीमेत वास्तव्य करून राहतात. बऱ्याचदा, अनुसूचित जातींपकी उपजाती व जातिनिहाय घरे वेगवेगळ्या समूहाने एकत्रित वास्तव्य करून राहतात. अशा प्रकारे वास्तव्य करून राहणाऱ्या सर्व जाती-उपजातींच्या समूहास पूर्वी ‘दलित वस्ती’ असे म्हटले जात असे. या वस्त्यांमधील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी १९७४ पासून राज्यात ‘दलित वस्ती सुधार योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. पुढे या योजनेचे नाव बदलण्यात आले आणि दलित वस्ती सुधार योजनेऐवजी, ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास योजना’ अशी सुधारणा करण्यात आली. सामाजिक विषमता दूर करण्याच्या दृष्टीने आजवर जी अनेक पावले टाकण्यात आली, त्यापकी हे एक पाऊल! पण या ‘नामांतरा’मुळे गावकुसाबाहेरच्या वस्तीची जुनी ओळख पुसली गेलीच नाही, किंवा तेथील सामाजिक समस्यांचे निराकरण झाले नाही. दलितोद्धाराची चळवळ महाराष्ट्रात रुजली, फुले-शाहू-आंबेडकरांनी या चळवळीला नेमकी दिशा दिली, आणि गेल्या शतकभरात सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक समाजसुधारकांनी जिवापाड प्रयत्नही केले. तरीही या चळवळीला अपेक्षित यश अद्यापही आलेले नाही. सामाजिक विषमता, जातीयता आणि गावकुसाबाहेरच्या वस्त्यांचे दैन्य, आजही पूर्वीसारखेच आहे. २०१५-१६ हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५वे जयंती वर्ष ‘सामाजिक न्याय व समता वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचे राज्य सरकारने घोषित केले आहे. या वर्षांत आयोजित करावयाच्या विविध उपक्रमांसाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा उभी केली आहे, आणि खर्चासाठी शंभर-दीडशे कोटींची तरतूदही केली आहे. याच वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने इंदू मिलमधील बाबासाहेबांच्या राष्ट्रीय स्मारकाच्या प्रलंबित निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. शिक्षणकाळात बाबासाहेबांचे वास्तव्य असलेले लंडनमधील ते घरही सरकारने विकत घेतले. बाबासाहेबांचे एक आंतरराष्ट्रीय स्मारक होणार ही जाणीव महाराष्ट्राला आणि देशाला सुखावणारी ठरली. ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी लंडनमधील त्या घराचे लोकार्पण केले, त्याच्या तीन दिवस अगोदर महाराष्ट्राच्या सरकारने एक निर्णय जारी केला. राज्यातील जातीयतेचे, सामाजिक विषमतेचे वास्तव मात्र तेच आहे. कित्येक दशके लोटली तरीही त्या परिस्थितीमध्ये अद्यापही बदल झालेला नाही, या कबुलीचे केविलवाणे प्रतििबब या निर्णयातून राज्य सरकारला लपविता आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील जातीयता, सामाजिक विषमता निर्मूलनाच्या चळवळीकडे नव्याने पाहण्याची गरज राज्य सरकारनेच सूक्ष्मपणे अधोरेखित केल्यासारखे वाटते. किंबहुना, जातीयता, सामाजिक विषमता कधी नष्ट होणार की नाही, अथवा विषमता ही कदाचित सामाजिक सोयीची व्यवस्था म्हणून आहे त्याच स्थितीत ठेवण्याची, जोपासण्याची अपरिहार्य गरज तर नाही ना, असे प्रश्नही त्यातूनच उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लंडनमधील वास्तव्यस्थानाचा लोकार्पण सोहळा पार पडला त्याच्या बरोबर तीन दिवस अगोदर, सामाजिक न्याय व समता वर्षांच्या मध्यावर, १० नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारने सफाई कामगारांच्या नेमणुकीसंदर्भातील एक शासन निर्णय जारी केला. त्याला जवळपास ४० वर्षांपूर्वीची पाश्र्वभूमी असल्याने, सामाजिक विषमतेचे ४० वर्षांपूर्वीचे चित्र विचारात घेणे आवश्यक ठरते. गेल्या ४० वर्षांत सामाजिक न्यायाच्या नावाने महाराष्ट्रात बरेच राजकारण झाले. भरपूर विचारमंथनही झाले आणि सामाजिक विषमता ही राज्याच्या समाजव्यवस्थेला लगडलेली विषवल्ली आहे, ती ठेचून काढलीच पाहिजे, यावर वारंवार एकमतही होत गेले. राज्य शासनाच्या ताज्या, १० नोव्हेंबरच्या निर्णयातील कबुली पाहता, किमान ४० वष्रे या गंभीर विषयावर चर्चा आणि राजकारणापलीकडे फारसे काही घडलेले नाही, हेच अधोरेखित होते. राज्यातील अस्वच्छ व्यवसाय व सफाई कामगारांच्या सेवाशर्तीबाबत विचार करण्याकरिता राज्य सरकारने जून १९७२मध्ये तत्कालीन माजी न्यायमूर्ती लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे ऑगस्ट १९७५मध्ये या संदर्भातील एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्याच दरम्यान, अस्पृश्यता हा गुन्हा ठरविणारा अधिनियम केंद्र सरकारने अमलात आणला. परंतु, सर्वतोपरी उपाययोजना करूनही समाजातील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकलेच नाही. म्हणून राज्य सरकारने अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी जून १९७३मध्ये वि. स. पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवी समिती नियुक्त केली. या समितीने जवळपास पाच वष्रे अभ्यास करून अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या उपाययोजना सुचविल्या, आणि त्याच्या आधारावर जून १९७९मध्ये राज्य शासनाने एक निर्णयही जारी केला. राज्यातील बेरोजगारीची समस्या एकीकडे वाढत होती. जातिव्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन ही समस्या सोडविण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज मांडली जात होती. एका बाजूला शेकडो बेरोजगार मिळेल त्या नोकरीकडे डोळे लावून बसलेले असताना, सफाई कामगारांच्या नोकऱ्या मात्र, समाजातील विशिष्ट वर्गाच्या उमेदवारांनाच देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यात आली होती. सफाई कामगारांना वारसा पद्धतीने नोकऱ्या देण्याची प्रथा ४० वर्षांनंतरही सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला गेला होता. मात्र राज्य शासनाने हतबलता व्यक्त केली. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी ४० वर्षांपूर्वीच्या असल्या तरी सद्य:स्थितीतही त्या सुरू ठेवणे अत्यावश्यकच आहे, अशी कबुली राज्य सरकारने न्यायालयासमोर दिली, आणि ही प्रथा पुढे सुरू ठेवण्याचा शासन निर्णय गेल्या १० नोव्हेंबरला जारी केला. राज्यातील सामाजिक विषमतेचे चित्र आटोकाट प्रयत्नांनतरही बदललेले नाही, या हतबल कबुलीचेच हे एक प्रकारचे प्रतििबब आहे. गेल्या दशकभरात सामाजिक विषमतेची भीषण चित्रे महाराष्ट्राच्या पटलावर उमटली. आíथक विषमता, सामाजिक विषमता, राजकीय विषमता, जातीय विषमता, शैक्षणिक विषमता असे अनेक पलू या समस्येभोवती वर्षांनुवष्रे फेर धरून नाचत असताना, आजही विषमता निर्मूलनाच्या कोणत्याच प्रयत्नांना या समस्या दाद देत नाहीत, हे प्रयत्नांचे अपयश म्हणायचे, की गांभीर्याचा अभाव म्हणायचा हा प्रश्न नव्याने अधोरेखित झाला आहे. जातीय आणि सामाजिक विषमता निर्मूलन हा तर सर्वकालीन शासकीय कार्यक्रमच झाला आहे. याच्या आधारावर गेल्या अनेक वर्षांपासून व्याख्याने, सभा-संमेलने आणि राजकीय बठकाही गाजविल्या गेल्या. तरीही परिस्थितीत बदल झालेला नाही, ही सरकारचीच कबुली असल्याने, सामाजिक विषमता ही राजकारणातील एक संधीचा मुद्दा होऊन राहिली आहे. राजकीय किंवा सत्ताकारणातील वाटचालीच्या यशासाठी अशी विषमता ही एक आखणीबद्ध व्यवस्था असावी, अशा तऱ्हेने राबविली जात असावी, या शंकेचे मूळ या कबुलीत लपल्याची शंका येते. आणखी दहा दिवसांनी, येत्या २६ नोव्हेंबरला, समता व सामाजिक न्याय वर्षांचे औचित्य साधून राज्यात संविधान दिवस साजरा केला जाईल. संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन करून राज्यभर मानवी हक्कांचा, सामाजिक समतेचा उद्घोष केला जाईल. नागपूरच्या यशवंत स्टेडियमवर सव्वा लाख नागरिकांच्या मुखातून संविधानाच्या प्रस्तावनेचे समूह वाचन केले जाईल. जातिव्यवस्थेमुळे नशिबी आलेल्या सफाई कामगारांची मुले, वारसा हक्काने मिळालेली कामे मिळण्याचा हक्क शाबूत राहिल्याबद्दल आनंद व्यक्त करतील, की यातून बाहेर पडण्याचे नशीबच नाही या जखमेची वेदना सोसत राहतील, याकडे पाहण्यासाठी या उत्सवी वातावरणात कुणाला वेळ मिळेल की नाही, हे मात्र अस्पष्टच राहील. ‘माझ्या देशातील समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन’, असे शब्द असलेल्या प्रतिज्ञेतील विविधतेने नटलेल्या परंपरांना विषमतेचा एक पदरही आहे. या परंपरेचा पाईक होण्याची कल्पना झटकून टाकून विषमता निर्मूलनाच्या विषवल्लीचा नायनाट करण्याची सामूहिक गरज महाराष्ट्रात या एका शासन निर्णयामुळे अधोरेखित झाली आहे. आटोकाट प्रयत्न करूनदेखील ४० वर्षांनंतरही चित्र बदललेले नाही, अशी कबुली देण्याची वेळ येणे हेच लज्जास्पद आहे. समता व सामाजिक न्याय वर्षांच्या निमित्ताने आता या लज्जास्पद परंपरेचा डाग पुसण्यासाठी ठोस पावलांची गरज आहे. dinesh.gune@expressindia.com
