21 September 2018

News Flash

काँग्रेसचे तेच, आता भाजपचेही!

बाहेरच्या राज्यातील नेत्यांना अन्य राज्यांमधून राज्यसभेवर पाठविण्याची प्रथा काँग्रेसने पाडली होती.

 

HOT DEALS
  • Lenovo K8 Plus 32GB Fine Gold
    ₹ 8184 MRP ₹ 10999 -26%
    ₹1228 Cashback
  • Vivo V7+ 64 GB (Gold)
    ₹ 16990 MRP ₹ 22990 -26%
    ₹850 Cashback

राज्यात नको असलेल्यांना राज्यसभेवर धाडण्याचा काँग्रेसी मार्ग तर भाजपने वापरलाच, पण राणे यांना दिल्लीत पाठवून शिवसेनेची नाराजीही टाळली..

काँग्रेसच्या राजकारणात एखादा नेता डोईजड होऊ लागला की त्याला दिल्लीत पाठविले जाई. दिल्लीत बसून मग हे नेते राज्यातील राजकारणात ढवळाढवळ करीत. दिल्लीच्या मनात आल्यास त्या नेत्याला पुन्हा राज्यात पाठविले जाई. काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधील प्रभावी नेत्यांना दिल्लीत सक्तीने जावे लागले. अर्थात दिल्लीत त्यांचे मन रमत नसे हे वेगळे. दिल्लीत त्रास देणाऱ्या नेत्यांना परत त्यांच्या राज्यात पाठविण्याचेही प्रकार घडले आहेत. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांना आव्हान देण्याच्या केलेल्या प्रयत्नामुळेच शरद पवार यांना दिल्लीतून मुंबईत धाडण्यात आले होते. एखादा मुख्यमंत्री स्थिरस्थावर होऊ लागल्यास त्याच्या आसनाला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न सुरू होत असत. मग या नेत्याला दिल्लीत पाठवून दुसरा नेता निवडला जाई. काँग्रेसमध्ये ही परंपराच पडली होती. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातही भाजपने काँग्रेसच्या पावलावर पाऊल टाकले आहे.

बाहेरच्या राज्यातील नेत्यांना अन्य राज्यांमधून राज्यसभेवर पाठविण्याची प्रथा काँग्रेसने पाडली होती. महाराष्ट्रातून विश्वजीत सिंग, राजीव शुक्ला, पी. चिदम्बरम आदी नेत्यांना संधी देण्यात आली. विदर्भातून लोकसभेवर गुलाम नबी आझाद यांना पाठविण्यात आले होते. भाजपने आता व्ही. मुरलीधर या केरळमधील नेत्याला राज्यातून उमेदवारी दिली आहे. केरळमध्ये पक्षाची ताकद वाढविण्याकरिता महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या जागेचा भाजपने वापर केला आहे. डोईजड झालेल्या किंवा नकोशा झालेल्या नेत्याला दिल्लीत पाठविण्याचा खेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आत्मसात केला. शिवसेना, काँग्रेस असा प्रवास करून भाजपच्या जवळ आलेल्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना दिल्लीत पाठवून फडणवीस यांनी शिवसेना नाराज होणार नाही याची खबरदारी घेतानाच आपल्या डोक्याला त्रास होणार नाही याची पुरेपूर खबरदारी घेतली आहे. बाहेरच्या राज्यातील नेता आणि राज्यातील प्रभावी किंवा डोईजड होईल अशा नेत्याला मागील दाराने दिल्लीत पाठवून भाजपने काँग्रेसच्या मार्गानेच वाटचाल केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केलेल्या माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनाही दिल्लीत पाठविण्याची योजना होती. पण खडसे यांनी दिल्लीत जाण्यास नकार दिला. विधानसभा निवडणुकीत लागोपाठ दोन पराभव आणि विधान परिषदेची आमदारकी गमवावी लागल्याने नारायण राणे यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच नव्हता.

परराज्यांतील उमेदवार

राज्यसभा किंवा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत उमेदवारी देताना राजकीय पक्ष आपापल्या पक्षाच्या नेत्यांची राजकीय सोय लावतात. राज्यातील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत हेच साधारणपणे चित्र दिसले. भाजपने प्रकाश जावडेकर, नारायण राणे आणि व्ही. मुरलीधर या तिघांना उमेदवारी दिली. याबरोबरच विजया रहाटकर यांचा चौथा अर्ज पक्षाने भरला आहे. यापैकी राणे आणि मुरलीधरन यांची राजकीय सोय लावण्यात आली आहे. राणे मुंबईत नको म्हणून त्यांना दिल्लीत पाठविण्यात आले. मुरलीधरन यांना केरळमध्ये पक्ष वाढविण्याकरिता मुंबईत आयात करण्यात आले. काँग्रेसने दोन वर्षांपूर्वी राज्यातून पी. चिदम्बरम यांना राज्यसभेवर पाठविले होते. राष्ट्रवादीने तारिक अन्वर आणि डी. पी. त्रिपाठी या दोन बाहेरच्या राज्यातील नेत्यांना खासदारकी दिली. नव्या रचनेत चिदम्बरम आणि मुरलीधरन हे दक्षिणेतील दोन नेते राज्यसभेत राज्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. शिवसेनेने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी अनिल देसाई यांनाच पुन्हा संधी दिली. राष्ट्रवादीने विद्यमान खासदार वंदना चव्हाण यांच्यावरच पुन्हा विश्वास व्यक्त केला. पुण्याच्या माजी महापौर चव्हाण यांना पक्षाने पुन्हा खासदारकी दिली असली तरी राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांना ते फारसे रुचलेले नाही. काँग्रेसमध्ये नेहमीच उमेदवारीवरून घोळ घातला जातो. राजीव शुक्ला यांना तिसऱ्यांदा उमेदवारी द्यावी म्हणून पक्षावर बराच दबाव होता. मुंबईतील एक मोठय़ा उद्योग समूहाने पाठपुरावा केला होता. पण पक्षाने ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांना संधी दिली. पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरिताच राहुल गांधी यांनी केतकर यांच्या नावाला पसंती दिली. भाजपने चौथा उमेदवार रिंगणात उतरविल्याने केतकरच अडचणीत येऊ शकतात. काँग्रेसमध्ये राज्यसभेकरिता अनेक नेते इच्छुक होते. पण पक्षाने राज्यासह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशात प्रस्थापित नेत्यांऐवजी नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे.

मंत्रिपद नाहीच, उलट दिल्लीत बोळवण

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची राज्याचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदाकरिता ते दावेदार होते. पण पक्षाने अशोक चव्हाण वा पृथ्वीराज चव्हाण या दोघांना संधी दिली. राणे यांचा विचार केला नाही. राणे हे सत्तेसमवेत राहतात, असा त्यांच्याबद्दल आक्षेप घेतला जातो. शिवसेनेला पुन्हा सत्ता मिळाली नाही तेव्हा २००५ मध्ये राणे यांनी काँग्रेसची वाट पत्करली. काँग्रेसने मात्र त्यांच्यावर विश्वास टाकण्याचे टाळले. भाजपची सत्ता येताच राणे यांना भाजपचे वेध लागले. पण भाजपने त्यांना पक्षात प्रवेश दिला नाही. उलट स्वतंत्र पक्ष स्थापण्याचा सल्ला दिला. याशिवाय राज्य मंत्रिमंडळात मंत्रिपद देण्याची राणे यांची मागणी होती. राणे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश होणार हे भाजपच्या नेत्यांकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. शिवसेनेच्या नाराजीचे निमित्त करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राणे यांचा काटा काढला. राणे यांना दिल्लीचा रस्ता दाखवून त्यांचा मंत्रिमंडळातील प्रवेश टाळला.

गेल्या साडेतीन वर्षांत मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा विरोधकांना नामोहरम केले आहे. राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक आणि अलीकडेच झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत विरोधकांच्या मतांमध्ये भाजपने फूट पाडली. जमीन घोटाळाप्रकरणी खडसे यांना घरी बसविले. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धूर्त खेळी केली आहे.

राणे हे महाराष्ट्राला हवे असल्याने त्यांनी राज्यसभेत जाऊ नये, असे मत ‘ट्विटर’वरील ट्विप्पणीतून त्यांचे पुत्र आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केले होते. पण भाजपने राणे यांची कोंडी केली आणि त्यांचाही नाइलाज झाला. काँग्रेसमध्ये दिल्लीत पाठविलेला नेता राज्यात परतण्याकरिता प्रयत्नशील असायचा. आपले उपद्रवमूल्य दाखवायचा. भाजपध्ये तशी काही सोय नाही. राणे हे दिल्लीत रमणे कठीणच आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत राणे यांना राज्याच्या राजकारणात परत येण्यास भाजपचे नेतृत्व परवानगी देते का, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पुढील निवडणुकीनंतर राणे यांना केंद्रात मंत्रिपद दिले जाईल, असे बोलले जाते.

मतांसाठी साथ कोणाची?

भाजपने चौथा उमेदवार रिंगणात उतरविल्याने निवडणूक अटळ ठरली आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीत भाजपच्या चौथ्या उमेदवाराने माघार घेतल्यास ही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते. भाजपचा चौथा उमेदवार िरगणात राहिल्यास काय होऊ शकेल, याचीच उत्सुकता आहे. या निवडणुकीत निवडून येण्याकरिता पहिल्या पसंतीच्या ४१०१ मतांची आवश्यकता आहे. भाजपकडे १२२ मते असून, तिसरा उमेदवार निवडून आणण्याकरिता पक्षाला एका मताची आवश्यकता आहे. चौथा उमेदवार निवडून आणायचा झाल्यास शिवसेनेकडील अतिरिक्त २१ मतांवर भाजपला अवलंबून राहावे लागेल. सध्या भाजप आणि शिवसेनेतील संबंध ताणले गेले आहेत. शिवसेना सहजपणे भाजपला मदत करण्याची शक्यता कमीच आहे. शिवसेनेने आपल्याकडील २१ अतिरिक्त मते भाजपला दिल्यास निवडणुकीत चुरस निर्माण होऊ शकते. शिवसेनेकडील अतिरिक्त मते, अपक्ष व छोटय़ा पक्षांची मदत घेऊन भाजप ३५ पेक्षा जास्त मतांचा पल्ला गाठू शकते. अर्थात, शिवसेना कोणती भूमिका घेते यावरही बरेच अवलंबून असेल. राज्यसभेकरिता खुल्या पद्धतीने मतदान असल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीला तेवढाच दिलासा आहे. अन्यथा घोडेबाजाराला ऊत आला असता आणि मतांची मोठय़ा प्रमाणावर फाटाफूट झाली असती.

राणे डोईजड होऊ शकतात हे लक्षात आल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची दिल्लीत रवानगी केली, राणे यांना दिल्लीत पाठवून शिवसेनेची नाराजीही टाळली. एकाच दगडांमध्ये अनेक पक्षी मुख्यमंत्र्यांनी घायाळ केले आहेत. काँग्रेसच्या मार्गानेच भाजपने खेळी केली आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com

First Published on March 13, 2018 2:10 am

Web Title: maharashtra politics mp candidate congress bjp