महाराष्ट्राकडे केंद्राचे झालेले वर्षांनुवर्षांचे दुर्लक्ष ‘उद्योग-व्यवसाय अनुकूलते’च्या दृष्टीने महाराष्ट्राची अधोगती करणारे, मुंबईतील ‘वित्तीय केंद्र’ रखडविणारे आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेली सिंचनक्षमता कुंठित करणारे ठरते आहे. भाजप सत्तेत आल्यावरही मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे उद्योग सुरू आहेतच.. 

‘आंध्र प्रदेशातील रखडलेला पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार बांधील आहे. आवश्यकता भासल्यास दर पंधरवडय़ाला या प्रकल्पाला भेट देण्याची माझी तयारी आहे.’

– केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी.

‘गुजरातमधील गिफ्ट सिटीचा जास्तीत जास्त वापर सुरू झाल्यावरच मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याचा विचार करता येईल.’

– वित्तमंत्री अरुण जेटली.

ही झाली दोन उदाहरणे. दोन राज्यांमधील प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका कशी आहे हे त्यावरून स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडलेले आहेत. आधी काँग्रेस व आता भाजपचे राज्यकर्ते हे प्रकल्प मार्गी लागावेत म्हणून सातत्याने पाठपुरावा करीत किंवा करताहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी डोळे वटारताच केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. एरवी नितीन गडकरी कोणाची भीडभाड ठेवत नाहीत; पण चंद्राबाबू नायडू यांच्या इशाऱ्यानंतर त्यांनीही बैठकांचा सपाटा लावला. देशातील एका राज्यातील एक सिंचन प्रकल्प एवढेच पोलावरम प्रकल्पाचे महत्त्व; पण प्रकल्प मार्गी लागावा म्हणून दर पंधरवडय़ाला आंध्रमध्ये भेट देण्याची आपली तयारी आहे, हे गडकरी यांना जाहीर करावे लागले. आंध्र प्रदेशातील राज्यकर्ते नाराज होणार नाहीत याची केंद्रातील राज्यकर्त्यांना किती काळजी आहे हे यावरून दिसून येते. महाराष्ट्रातील रेल्वे, सिंचन, वन किंवा अन्य अनेक प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडलेले आहेत; पण केंद्रात काँग्रेस किंवा भाजप कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, या राज्यास तेवढे प्राधान्य मिळत नाही हेच अनुभवास येते.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. देशात जमा होणाऱ्या एकूण करांपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा हा मुंबईचा असतो. त्या दृष्टीने मुंबईला केंद्राकडून मदत मिळावी, ही राज्यकर्त्यांची अपेक्षा असते. मुंबईच्या वाटय़ाला केंद्राकडून नेहमीच दुय्यम भूमिका मिळते हे आतापर्यंत अनेकदा अनुभवास आले. काँग्रेस सरकारच्या काळात मुंबईकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून बघितले गेले, अशी टीका विरोधकांकडून केली जाई. भाजप सत्तेत आल्यावरही मुंबईचे महत्त्व कमी होईल, अशाच पद्धतीने पावले टाकली गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना हा आरोप मान्य होत नाही; पण वस्तुस्थिती मात्र वेगळेच दर्शविते. देशाची आर्थिक राजधानी लक्षात घेता मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र सुरू करण्याची घोषणा काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. वित्तीय केंद्रासाठी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ही प्रक्रियाही किचकट आहे. सिंगापूर किंवा दुबईत वित्तीय संस्थांना स्वातंत्र्य देण्यात आले. मुंबईसाठी नवे कायदे करावे लागतील किंवा कायद्यांत सुधारणा कराव्या लागतील. त्यातच देशातील बँकिंग क्षेत्रातील एकूण परिस्थिती लक्षात घेता वित्तीय संस्था कितपत रस घेतील याबाबत साशंकता आहे. तरीही मुंबईचे वित्तीय केंद्र फक्त कागदावरच राहिले आहे. कारण केंद्रात सत्ताबदल झाल्यावर चित्र बदलत गेले. गुजरातमधील गांधीनगरजवळ ‘गिफ्ट सिटी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या ‘गिफ्ट सिटी’त वित्तीय केंद्र स्थापन करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. अहमदाबाद किंवा गांधीनगरला नवी दिल्ली वा मुंबईएवढेच महत्त्व मिळेल, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कटाक्ष असतो. यामुळेच चीन किंवा जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या भारतभेटीत अहमदाबादची निवड करण्यात आली होती. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता गांधीनगर व मुंबईचा पर्याय पुढे आल्यावर साहजिकच गांधीनगरला प्राधान्य मिळणार हे ओघानेच आले.

गांधीनगरमधील गिफ्ट सिटीत सुरू करण्यात येणाऱ्या वित्तीय केंद्राचा ‘जास्तीत जास्त वापर झाल्यावर’ मगच मुंबईत वित्तीय केंद्र सुरू करण्याचा विचार करता येईल, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत जाहीर केले. याचाच अर्थ गांधीनगरमधील गिफ्ट सिटी पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत मुंबईला ताटकळत राहावे लागणार हे स्पष्टच झाले. मुंबईच्या वित्तीय केंद्रासाठी महाराष्ट्र सरकार सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे हे सांगण्यास जेटली विसरले नाहीत. पंतप्रधान मोदी यांनी प्रतिष्ठेची केल्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला राज्य सरकारला नाइलाजाने मान्यता द्यावी लागली. मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची जागाच बुलेट ट्रेनला देण्याची वेळ राज्यातील भाजप सरकारवर आली. बुलेट ट्रेन किंवा वित्तीय केंद्रावरून केंद्र सरकार हे गुजरातच्या हिताला प्राधान्य देते हेच स्पष्ट होते.

आंध्र प्रदेशातील पोलावरम हा सिंचन प्रकल्प तेलगू देसम आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा आहे. २०१९ पर्यंत या प्रकल्पातून पाणी न आल्यास मतदारांसमोर जाणे चंद्राबाबूंना कठीण होऊ शकते. या प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे ५० हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याचा चंद्राबाबूंचा आक्षेप आहे. बाबूंनी नाराजी व्यक्त करताच केंद्र सरकार सक्रिय झाले. गडकरी यांनी प्रकल्पाचा आढावा घेतला. २०१९ काय, त्याआधी २०१८ मध्ये पोलावरम प्रकल्प पूर्ण करण्याची ग्वाही गडकरींनी दिली आहे. आंध्र प्रदेशसाठी प्रतिष्ठेचा असणाऱ्या या प्रकल्पाला ज्याप्रमाणे प्राधान्य देण्यात आले तशीच भूमिका महाराष्ट्रासाठी घेतली जाते का, हा कळीचा मुद्दा आहे.

राज्यातील गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाचे रडगाणे शेजारील पोलावरम प्रकल्पाप्रमाणेच आहे. पोलावरम प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ १९८० मध्ये झाला होता, पण प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास २००६ साल उजाडले. विदर्भातील सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्याकरिता गोसीखुर्द प्रकल्पाचे नियोजन १९८३ मध्ये करण्यात आले. तेव्हा ३८३ कोटी रुपयांचा नियोजित खर्च अपेक्षित धरण्यात आलेल्या या धरणाचा खर्च २० हजार कोटींच्या वर गेला आहे. पोलावरमप्रमाणेच २०१९च्या आधी या प्रकल्पातून सिंचन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा गडकरी यांनी केली आहे. कृष्णा खोरे, गोदावरी आदी प्रकल्पांची रडकथा संपलेली नाही. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविताना राज्य सरकारचा घाम निघाला. कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला नेणे वर्षांनुवर्षे शक्य झालेले नाही. कर्नाटकातील आलमट्टी धरणाची उंची ५१९ मीटरवरून ५२४ मीटपर्यंत वाढविण्यास परवानगी मिळाली; पण महाराष्ट्राला आपल्या हक्काच्या पाण्यासाठी झगडावे लागते. आता तर दमणगंगा-पिंजाळचे पाणी गुजरातला देण्याचा वाद राज्यात सुरू झाला आहे. दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातून पाणीउपसा करण्यात येत नसल्याने राज्याच्या हिश्शाचे पाणी गुजरातला जात असल्याची कबुलीच विधानसभेत सरकारच्या वतीने देण्यात आली. दमणगंगाचे पाणी गुजरातला देण्याच्या मुद्दय़ावरून काँगेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने भाजपला लक्ष्य केले आहे. राज्यातील एक थेंबही गुजरातला देण्यात येणार नाही, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे वारंवार सांगत असले तरी गुजरातने डोळे वटारल्यास काय होऊ शकते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा ही कृष्णा खोऱ्यातील अन्य राज्ये सिंचन वाढविण्यासाठी आर्थिक तरतूद किंवा ज्या पद्धतीने प्रयत्न करतात तेवढा निधी आपल्याकडे दिला जात नाही वा प्रयत्नही होताना दिसत नाहीत. राज्यातील सिंचनाचे नक्की प्रमाण किती, याची माहितीच गेली चार वर्षे जाहीर केली जात नाही. सिंचन क्षमता १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढलेलीच नसावी, असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

देशात महाराष्ट्र हे एके काळी सर्व क्षेत्रांमध्ये आघाडीवरील राज्य होते. हळूहळू अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राशी स्पर्धा सुरू केली. निकोप स्पर्धा ही आवश्यकच असते. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राच्या वर्चस्वाला अन्य राज्यांनी आव्हान दिले. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेझ’मध्ये महाराष्ट्राची दहाव्या क्रमांकापर्यंत पीछेहाट झाली. मुंबई हा विमानतळ देशात वर्षांनुवर्षे प्रवाशांची ये-जा करण्यात पहिल्या क्रमांकावर होता; पण आता ही जागा नवी दिल्ली विमानतळाने घेतली. अन्य राज्यांनी उद्योगांना कितीही सोयीसुविधा दिल्या तरी महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा किंवा दळणवळणासाठी उद्योजकांना अजूनही आकर्षण आहे, पण त्याचा उपयोग केला जात नाही. मुंबई-पुणे-नाशिक या सुवर्ण-त्रिकोणाच्या बाहेर अद्याप उद्योजकांना आकर्षित करता आलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी नागपुरात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर दिला आहे. मात्र ‘माझ्या नागपूरला बदनाम करू नका,’ असे आर्जव करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. कारण शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पार धिंडवडे निघाले आहेत. हे सारे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही. हा एक प्रकारे उलट प्रवासच म्हणावा लागेल.

santosh.pradhan@expressindia.com