X

‘भरती’च्या पोकळ लाटा..

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपता संपता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपकी ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली.

एसटी महामंडळाच्या तिजोरीत खडखडाट असूनसुद्धा कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर केली जाते आणि त्याच वेळी परिवहनमंत्री कंत्राटी नोकरीचे आमिष दाखवतात.. ३६ हजार पदांची भरतीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांची असूनही वाद होतात आणि आम्हाला कायम कराया मागणीसाठी आंदोलने होतच असतात.. का होते हे असे?

लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या लोकानुयायी घोषणा आणि त्या सरकारने कोणताही निर्णय घेतला की तो कसा जनविरोधी आहे, हे सांगण्यासाठी विरोधी पक्षांचा चढता आवाज पाहता, निवडणुकांची बेगमीच सुरू असल्याचे चित्र आहे. मुदतीनुसार लोकसभेच्या निवडणुका पुढील वर्षांत २०१९ मध्ये मार्च-एप्रिलमध्ये आणि विधानसभेच्या निवडणुका ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होतील. परंतु त्यात बदल होऊ शकतो. म्हणजे निवडणुका कधीही होऊ शकतात. त्याची तयारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडूनही सुरू झाली आहे.

भाजप-शिवसेना हे राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी पक्षाने लोकप्रिय घोषणा करायला सुरुवात केली आहे; परंतु त्यात एखाद्या घोषणेत किंवा निर्णयात संदिग्धता असेल, त्यात स्पष्टता नसेल, तर सत्ताधारी पक्षाची फसगत कशी होते आणि जाहीर केलेले निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की कशी ओढावते, याची अलीकडचीच काही उदाहरणे सांगता येतील.

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपता संपता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपकी ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली. आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळापासूनच सरकारी नोकरभरतीवर निर्बंध लादले गेले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून दर वर्षी दीड-दोनशे पदांसाठी निवड केली जाईल तेवढीच काय ती भरती. त्या पाश्र्वभूमीवर तब्बल ३६ हजार जागा भरण्याची मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा केवळ मोठीच नव्हे तर क्रांतिकारकच म्हणावी अशी होती. परंतु त्याचा शासन निर्णय काढल्यानंतर त्यातील फोलपणा उघडकीस आला. यापैकी बरीच पदे ही पाच वर्षांसाठी मानधन तत्त्वावर भरली जातील, या कालावधीतील त्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन त्यांना शासन सेवेत कायम करायचे की नाही, ते ठरविले जाईल, असे शासन आदेशात स्पष्टपणे म्हटले होते. याचा अर्थ काही पदे पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने भरणार हे उघड होते. त्या शासन आदेशावरून सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली. प्रसारमाध्यमांतूनही टीकेचा सूर निघाला. त्यामुळे काही तासांतच हा आदेश मागे घेतला जात असून सर्व पदे नियमित स्वरूपातील असतील, असा खुलासा सरकारला करावा लागला.

प्रश्न आहे प्रशासनातील रिक्त जागा भरण्याचा. राज्यात शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदांची संख्या १९ लाखांच्या जवळपास आहे. त्यांपैकी सुमारे दोन लाख पदे रिक्त आहेत. एवढी पदे रिकामी का राहिली? शासनाकडे पगार द्यायला पुरेसे पैसे नाहीत. पैसे का नाहीत? तर राज्याला मिळणाऱ्या एकूण महसुलातील मोठा वाटा म्हणजे जवळपास साठ टक्के रक्कम सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होते. हे तुणतुणे गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून वाजविले जात आहे. त्याचे खापरही ‘आधीच्या’ सरकारवर फोडले जात आहे.

राज्यात १९९५ला शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले आणि १९९९ मध्ये गेले. पण जाता जाता त्या सरकारने कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी पाचवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात पुढे निवडणुका होत्या. त्यासाठीच तशी घाई केली. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अचानकपणे मोठा भार पडला. याचा अर्थ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काही मागू नये आणि सरकारने त्यांना काही देऊ नये, असा होत नाही. मात्र कोणतेही नियोजन न करता केवळ निवडणुकीत मतांची बेगमी होईल, या उद्देशाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्याचा आर्थिक डोलारा डळमळीत झाला, ही वस्तुस्थिती आहे.

पण नंतरच्या सरकारने त्यावर काही उपाय शोधले नाहीत. उलट नोकरभरतीवर निर्बंध घातले आणि शिक्षकांसारखी महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास सुरुवात केली. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन जबाबदाऱ्या राज्य घटनेने राज्य सरकारांवर टाकल्या आहेत, त्यावर इथे काही भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु शिक्षकच कंत्राटावर नेमल्यावर शिक्षणाचा जो काही खेळखंडोबा सुरू झाला, त्याला सत्तेवर येणारे प्रत्येक सरकार- मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो- हातभारच लावत आहे. ‘शिक्षण सेवक’ अशी नवीच तात्पुरती सेवा, तीन वर्षेत्यांचा पगार महिना तीन हजार रुपये आणि त्याच शाळेत शिपायाचे काम करणारा कायम कर्मचारी महिना पंचवीस हजार रुपये पगार घेणार. शिक्षक या पेशाची पार रया घालवून टाकली. काय शिक्षणाचा दर्जा राहणार किंवा वाढणार? राज्य सरकारने शिक्षणाची जबाबदारी जवळपास झटकल्यातच जमा आहे. केंद्र सरकारने (यूपीए-२) केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याला अर्थ नाही. शिक्षणाचे खासगीकरण होणे वा तसे धोरण तयार करणे एक वेळ समजण्यासारखे आहे, परंतु शिक्षण हा व्यापार-बाजार झाला आहे.

पुढे मग कंत्राटी पद्धतीने ग्रामसेवकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. तालुका-जिल्हास्तरावर सेतु सेवा केंद्रे निघाली. तिथे दहावी, बारावी, पदवी झालेली मुले-मुली कंत्राटी पद्धतीवर कामे करू लागली. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ म्हणजे एस.टी. महामंडळ तोटय़ात आहे, म्हणून शिक्षक सेवकांसारखेच आठ-दहा हजार रुपयांवर कनिष्ठ वेतनश्रेणीच्या नावाखाली चालक-वाहक नेमण्यात आले. त्यातून साध्य काय झाले किंवा केले? आता दोनच दिवसांपूर्वी राज्याचे परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र ज्यांना ही वाढ मान्य नाही, त्यांनी पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने काम करावे, त्यांना जास्त पगार मिळेल, असे जाहीर केले. म्हणजे गेली अनेक वर्षेरखडलेला वेतन करार करणे महत्त्वाचे नव्हते; तर त्याआडून एसटी महामंडळात कंत्राटी पद्धत लागू करणे हा सरकारचा उद्देश होता आणि तो लपून राहिला नाही.

मंत्रालयातील व अन्य विभागांतील महत्त्वाची पदेही ठेकेदारी पद्धतीने भरायला सुरुवात झाली. आता त्याला ‘बाह्य़ यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळाचा पुरवठा’ असे गोंडस नाव दिले जाते. लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाच्या पदांचे ठेकेही काही कंपन्यांना देऊन टाकले गेले. त्यावर टीकेची झोड उठली, विधिमंडळात त्याचे पडसाद उमटले म्हणून अखेर राज्य सरकारला तो निर्णयही मागे घ्यावा लागला. प्रशासनातील काही पदे अतिशय महत्त्वाची आहेत. शासकीय कामकाज हे कायद्यानुसार, नियमांनुसार चालते. महत्त्वाची कागदपत्रे, दस्तऐवज हाताळले जातात. त्यात गोपनीयता पाळावी लागते. त्यासाठी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते, त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाते. अशी कामे ठेकेदाराकडे देणे म्हणजे सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल.

शासकीय सेवेतील चतुर्थ श्रेणीची पदे रद्दच करण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेतलेलाच आहे. मंत्रालयातील साफसफाईची कामे कंत्राटी पद्धतीने देण्यात आली आहेत. सरकारी कर्मचारी कामे करीत नाहीत हा सार्वत्रिक आक्षेप, अगदीच चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु कंत्राटी पद्धतीने किंवा ठेकेदाराला दिलेली कामे चोख व चांगली होतात, याला पुरावा काय? किंबहुना याचा फायदा कंत्राटदाराला होतो आणि कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांनाही त्यातील मलिदा मिळतो. त्यासाठी ही ठेकेदारी आणली जाते. उदाहरणार्थ, काही वर्षांपूर्वी मंत्रालयातील साफसफाईचे कंत्राट देण्यात आले. मंत्रालयात काय स्वच्छता आहे, ते संधी मिळाल्यास प्रत्यक्ष त्या इमारतीत जाऊन जरूर बघावे.

शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरले असल्याने आंदोलन करीत आहेत. कोतवाल, सेतु कर्मचारी यांच्या संघटनांनीही भरतीच्या प्रश्नावर आंदोलने केली आहेत. या प्रत्येकाला, सुखाच्या सरकारी नोकरीची आस आहे. सरकारने ही सुखासीनता बंद करण्याचा निर्णय पूर्ण विचारांती घेतला असेल, तर तो विचार लोकांमध्येही रुजवायला हवा.

मुद्दा असा आहे की, प्रशासकीय किंवा आर्थिक सुधारणेचा भाग म्हणून काही धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे हे खरे; परंतु शासनातील किंवा प्रशासनातील कोणती पदे कंत्राटी पद्धतीने भरायची याचे धोरण ठरले पाहिजे. दुसरे असे की, असे धोरण योग्य की अयोग्य याचाही बुद्धी शाबूत ठेवून विचार केला पाहिजे. शिवाय, धोरण घेतलेला निर्णय लोकांना समजावून सांगितला पाहिजे. जर ‘३६ हजार रिक्त पदे भरायची आहेत’ असे मुख्यमंत्रीच जाहीरपणे सांगतात, म्हणजे शासनाला एवढय़ा कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. ती पदे भरली गेली पाहिजेत, पण यापुढे अनेक पदे कायम सेवेत नसतील, असे तर सरकार सांगत नाही. अशा स्थितीत, पगारावरील खर्च कमी कसा करायचा यासाठी झुरत बसण्यापेक्षा राज्याचे उत्पन्न कसे वाढेल याचा निश्चित असा आराखडा तयार करण्याची आज गरज आहे. प्रशासन चालविताना राज्यकर्त्यांना तेवढा शहाणपणा दाखवावा लागेल. नाही तर, भरतीच्या या लाटा पोकळच निघतील व कुणाचेही भले होणार नाही.

madhukar.kamble@expressindia.com