28 November 2020

News Flash

पर्यायाचे आव्हान..

सर्वच महिलांना दिलेल्या प्रवास परवानगीमुळे रेल्वे स्थानकांवर गर्दी दिसू लागली आहे.

सुशांत मोरे

टाळेबंदीत एसटी तसेच बेस्टने अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांना सेवा देण्यासाठी पुढाकार घेतला. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर वाढत चाललेल्या प्रवासी संख्येमुळे आता लोकल सेवा खुली करणे हा पर्याय दिसतो, पण..

करोनाचे संकट आले आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईभोवती त्याचा विळखा घट्ट होत गेला. २५ मार्चपासून देशव्यापी टाळेबंदी लागू झाली असली, तरी मार्चच्या मध्यावरच धास्तीने हळूहळू मुंबई महानगरातील सार्वजनिक वाहतूक ओसरू लागली होती. एसटी व बेस्टकडे प्रवाशांनी फिरवलेली पाठ आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वेतून एरवी रोजची ९० लाख ७६ हजार प्रवासी संख्या २०  मार्चला थेट ४२ लाख २६ हजार १५५ पर्यंत घसरली. म्हणजे जवळपास निम्म्या प्रवाशांनी लोकल प्रवास आधीच नाकारला होता. करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी लोकल प्रवास टाळा, या राज्य सरकारच्या आवाहनाला त्यावेळी जनतेने दिलेला प्रतिसाद यातून दिसून आला. करोनाच्या दहशतीमुळे देवस्थाने, पर्यटनस्थळांबरोबरच अन्य ठिकाणी जाण्याकडे अनेकांनी पाठ फिरवली. परिणामी एसटी, मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांचाही प्रवास टाळला जात असल्याने एसटी महामंडळ व मध्य रेल्वेच्या तिजोरीतही कमी भर पडली. बेस्ट उपक्रमालाही मोठा तोटा झाला. राज्यातील अन्य परिवहन उपक्रमांचीही अवस्था बिकट झाली.

मध्य आणि पश्चिम रेल्वे हे स्वतंत्र विभाग असले तरीही रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. या विभागांनी आपल्या मार्गावरील प्रवासी संख्येची माहिती घेणे, लोकल फेऱ्या वाढवणे, नवीन मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांचे नियोजन करणे आणि त्याच्या मंजुरीसाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवाणे, अशी कार्यपद्धती आहे. करोनाकाळात हीच कार्यपद्धती तात्पुरती बाजूला ठेवण्यात आली व काहीशा नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. प्रत्येक राज्यात करोनास्थितीचा आढावा घेऊनच सार्वजनिक वाहतुकीबाबत सूचना, मागणी किंवा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राकडून राज्य सरकारांना देण्यात आले. त्यासाठी प्रमाणीत कार्यप्रणाली (एसओपी) आखली गेली. यामध्ये लोकल, मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ा सोडणे, त्यांच्या फेऱ्या वाढवणे, विविध श्रेणींना प्रवास परवानगी देणे किंवा न देण्याविषयी सूचना अथवा मागणी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला. यासाठी राज्य सरकारतर्फे  रेल्वे प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे काम ‘राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरणा’कडे देण्यात आले. त्यानुसार या खात्याचे मंत्री व संचालक समन्वय साधतात आणि मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतात. या खात्याकडून रेल्वे मंत्रालयाकडे मागणी, सूचना केली जाते आणि त्याचा विचार करून रेल्वे मंत्रालयाकडून पश्चिम व मध्य रेल्वेला अंमलबजावणीचे आदेश दिले जातात. आदेश येताच रेल्वेच्या या दोन्ही स्वतंत्र विभागांकडून रेल्वेगाडय़ांविषयी निर्णय घेतले जातात. ही किचकट कार्यपद्धती राबवताना राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनात बराच गोंधळ उडाल्याचेही दिसले.

त्याचा पहिला अध्याय सुरू झाला तो श्रमिक रेल्वेगाडय़ांवरून. टाळेबंदीमुळे राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेर जाणाऱ्या रेल्वेगाडय़ा बंदच असल्याने अनेक श्रमिक अडकून पडले. यातच वांद्रे टर्मिनसमधून श्रमिकांसाठी रेल्वेगाडी सोडण्याचा निर्णय झाल्याची अफवा पसरली आणि मोठय़ा संख्येने जमाव स्थानकापाशी जमा झाल्याची घटना घडली. त्यावरून बरेच राजकारण झाले. अखेर ८ मे रोजी कामगारांसाठी मुंबईतून पहिली श्रमिक रेल्वेगाडी उत्तर प्रदेशसाठी रवाना झाली. मात्र श्रमिक रेल्वेगाडय़ा सोडण्यावरून पुढेही गोंधळाचेच चित्र दिसून आले. मे महिन्याच्या अखेरीस महाराष्ट्रातून परप्रांतीयांकरिता पुरेशा रेल्वेगाडय़ा सोडल्या जात नसल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ऐरणीवर आणल्यानंतरच रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई, ठाण्यातून १०० हून अधिक गाडय़ा सोडण्याचे नियोजन केले. मात्र, मजुरांची पाठवणी करण्यासाठी वाहने, जागा, मनुष्यबळाची व्यवस्था करताना आणि सर्व प्रक्रिया कायदा-सुव्यवस्था राखून पार पाडताना प्रशासनाची बरीच दमछाक झाली.

श्रमिक रेल्वेगाडीवरून सुरू झालेला वाहतूक-वाद कोकणसाठी विशेष रेल्वेगाडय़ा, अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झालेल्या लोकल आणि राज्यांतर्गत एसटी सेवा आदींवरून सुरूच राहिला, तो आजपर्यंत. टाळेबंदीत मुंबई महानगरात उपनगरीय लोकल फक्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठीच सुरू होती. त्यामुळे पोलीस, रुग्णालय कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी अशा अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची सूचना राज्य सरकारने केली. मात्र, केंद्र सरकारी कर्मचारी तसेच बँक कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची परवानगी न मिळाल्याने राज्य सरकारवर टीका झाली. करोनाचा संसर्ग पसरू नये आणि महत्त्वाच्या अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांचा प्रवास झटपट व सुकर होण्यासाठी राज्य सरकारला घेतलेल्या निर्णयांत हळूहळू बदल करावे लागले. अखेर केंद्रीय व बँक कर्मचाऱ्यांसह विविध श्रेणींच्या कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्यावी लागली. त्यात सरसकट सर्वच महिलांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा निर्णय अगदीच ताजा. त्याबाबत राज्य सरकारकडून केलेल्या सूचनेनंतर रेल्वे मंत्रालयाने त्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. परंतु त्यात चालढकल झाली. अखेर लोकल फेऱ्या वाढवण्याबाबत निर्णय झाला नाहीच आणि सरसकट सर्वच महिलांना दिलेल्या प्रवास परवानगीमुळे रेल्वे स्थानकांवर गर्दी दिसू लागली आहे. आता येत्या काही महिन्यांत सर्वासाठीच लोकल सेवा खुली करण्याचा विचार होत आहे. त्या वेळी लाखो प्रवाशांची वाहतूक करताना करोनाकाळात रेल्वेच्या सज्जतेबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. गेल्या सात महिन्यांत रेल्वेकडून याबाबत कोणताही ठोस असा आराखडा तयार झालेला नाही.

मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर अनधिकृत प्रवेशद्वार हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अनेक प्रवासी अनधिकृत प्रवेशद्वारातून प्रवेश करत असल्यामुळे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या व मोजक्याच प्रवेशद्वारांतून प्रवेश देण्याची मेट्रोसारखीच योजना मध्य व पश्चिम रेल्वेने आखली. याचे नियोजन गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. परंतु प्रत्यक्षात निकाल मात्र शून्य. गर्दी होऊ नये म्हणून बंद ठेवलेले एटीव्हीएम आणि डिजिटल पेमेंटसारख्या यंत्रणांत करोनाकाळात नवीन प्रयोग अपेक्षित होते; परंतु तेही झालेले नाही. फलाट, पादचारी पुलांवरील गर्दी नियंत्रण योजना, लोकल गाडय़ांची संख्या वाढवण्याचे नियोजन अद्यापही झालेले नाही. कार्यालयीन वेळेत बदल करण्याचा आग्रह राज्य सरकार व पालिकेला रेल्वे मंत्रालयाकडून होत आहे. परंतु रेल्वे यासाठी कितपत सज्ज आहे याचे उत्तर खुद्द रेल्वेकडेच नाही.

रेल्वेच्या नियोजनाची गाडी फसली असतानाच दुसरीकडे राज्याची प्रमुख परिवहन सेवा असलेल्या एसटीचे अर्थगाडे मात्र पूर्णपणे कोलमडले. तरीही टाळेबंदीत श्रमिकांसाठी, तसेच अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठीही एसटी पुढे सरसावली. मुंबईत बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यातील बस अपुऱ्या पडत असताना एसटीने एक हजार गाडय़ा चालवण्याची तयारी दर्शवली. मे महिन्याच्या अखेरीस एसटीची जिल्हांतर्गत सेवा सुरू झाली, तर टाळेबंदी शिथिल होताच राज्यांतर्गत प्रवासही पूर्ण क्षमतेने होऊ लागला. पण तरीही चित्र बदलेले नाही; करोनाच्या धास्तीने एसटी प्रवासाकडे अद्यापही प्रवाशांनी पाठच फिरवलेली दिसते. टाळेबंदीआधी सामान्य प्रवाशांबरोबरच विद्यार्थ्यांची वाहतूकही मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याने दिवसाला ६० ते ६५ लाख असलेली प्रवासी संख्या आता दहा लाखांच्या आत आली आहे. दररोजचे उत्पन्नही २१ ते २२ कोटी रुपयांवरून पाच ते सहा कोटींपर्यंत आक्रसले आहे. उत्पन्न बुडाल्याचा परिणाम थेट एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाला. जुलै महिन्यापासून वेतन रखडत गेले. जुलै महिन्याचे वेतन सप्टेंबर महिन्यात झाले. परंतु ऑगस्ट व सप्टेंबर या महिन्यांचे वेतन अद्यापही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. त्यात यंदाचा दिवाळी बोनसही नसणार. त्यामुळे  कर्मचाऱ्यांपुढे एकीकडे दैनंदिन खर्च भागवण्याचे आर्थिक, तर दुसरीकडे करोनाच्या बाधेपासून वाचण्याचे असे दुहेरी आव्हान आहे. करोना संकटात मुंबई महानगरात आपली सेवा कायम ठेवणाऱ्या  बेस्टच्या परिवहन, विद्युत विभागासह अन्य विभागांतील दोन हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना करोनासंसर्ग झाला, त्यात ४० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. तरीही अत्यावश्यकसह सर्वच प्रवाशांना सेवा देण्यात बेस्टने पुढाकार घेतला.

एसटी व बेस्ट संयुक्तपणे काम करत असताना महानगरातील अन्य पालिका परिवहन सेवा मात्र कु चकामीच ठरल्या. सात महिन्यांपासून वसई-विरार, मिरा-भाईंदरमधील बंद असलेली परिवहन सेवा, तसेच ठाणे, कल्याण-डोंबिवली परिवहन सेवांच्या अपुऱ्या पडणाऱ्या बसगाडय़ांमुळे स्थानिकांची गैरसोयच झाली. स्थानिकांना मुंबईतील कार्यालय गाठण्यासाठी एसटी, बेस्ट हाच पर्याय निवडावा लागला. स्थानिक परिवहन सेवांनी आपली सेवा वाढवण्यासाठी किंवा ती सुरळीत ठेवण्यासाठी काहीएक प्रयत्न के ले नाहीत. याची साधी दखलही राज्य सरकारने न घेता एसटीला आपली सेवा आणखी वाढवण्याच्या सूचना के ल्या. आता लोकल खुली करण्याचा पर्याय सरकारसमोर असला, तरी करोनाची स्थिती पाहता ते मोठे आव्हानच असणार आहे.

sushant.more@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 26, 2020 1:11 am

Web Title: maharastra government decision soon on local train zws 70
Next Stories
1 ‘अस्मानी’चे अश्रू..
2 मुद्दा नव्हे हत्यार.. तेही बोथट!
3 मराठा आरक्षणाचे आव्हानच!
Just Now!
X