मराठा समाजाच्या मूक मोर्चानी निर्माण झालेला ‘कल्लोळ’ शांत करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ‘फडणविशी’ खेळी करीत बापट आयोगावरून वृथा वाद निर्माण करून काही वळणेही देण्याचा हेतू दिसतो. आरक्षणाचा मुद्दा हे केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ ठरणार की त्यातून मराठा समाजाच्या पदरी काही ठोस पडणार याबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे. गेले काही महिने मराठा समाजासाठी आरक्षण व अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी राज्यभरात प्रचंड संख्येने शिस्तबद्ध मोर्चे निघाले आणि राज्यकर्त्यांची झोप उडाली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये आणि आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयीन गुंत्यामध्ये दीर्घकाळ रखडू शकतो, याचे भान राखत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागासवर्गीय नसलेल्या मराठा समाजासह सर्वच जातिधर्माच्या उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काचा भार सरकारने उचलल्याचे जाहीर केले. चलनकल्लोळामध्ये मराठा मोर्चे व आरक्षणाचा प्रश्न काही काळ झाकोळला गेला असला तरी आता पुन्हा तो ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत. आतापर्यंतचे मोर्चे शिस्तबद्ध व मूकपणे निघाले असले तरी संभाजी ब्रिगेडसारख्या संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सभेत घोषणाबाजीही करून हा प्रश्न भविष्यात कोणती वळणे घेऊ शकतो, याची चुणूकही दाखविली आहे. आता नागपूरला हिवाळी अधिवेशनावर १४ डिसेंबरला मोर्चा धडकणार असून मुंबईतही विराट मोर्चा निघेल. ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुरेशी राजकीय तयारी करीत ‘फडणविशी’ खेळी केल्याचे दिसत आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर ठराव देत चर्चा उपस्थित करून सत्ताधारी पक्षानेच विरोधकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोघांच्याही प्रस्तावांवर चर्चा झाली. या चर्चेअंती सरकारची भूमिका मांडताना ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याचा गैरवापर रोखण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. मुळात, हा कायदा रद्द करण्याची मराठा समाजाची मागणीच नाही. या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची या समाजाची तक्रार आहे व हा गैरवापर रोखावा अशी मागणी आहे; पण तरीही, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरून माजलेल्या वादळामुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून हा कायदा रद्द केला जाणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली. मराठा व मागासवर्गीय समाजांना एकमेकांविरोधात उभे करून सामाजिक दुही निर्माण करण्याचा काही शक्तींचा डाव असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविताना राज्यात सामाजिक दुही किंवा कलह माजू नये, यासाठी नाजूकपणे मागासवर्गीय समाजालाही चुचकारावे लागेल, याचे भान फडणवीस यांनी ठेवल्याचे दिसते. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्याच्या उपाययोजना करताना हे सामाजिक भान राखत त्यांना मागासवर्गीय नेत्यांना आणखी विश्वासात घ्यावे लागेल. मराठा समाजाच्या उन्नती व संशोधनासाठी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर संस्था व अन्य काही बाबी जाहीर करीत मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरक्षणाची मागणी प्रमुख असून हा गुंता न्यायालयात दीर्घकाळ रेंगाळेल, याची जाणीव सरकारला आहे. त्यामुळे आरक्षणातून अभियांत्रिकीसारख्या अभ्यासक्रमात शासकीय महाविद्यालयांमध्ये केवळ ९०० जागा मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यापेक्षा खासगी महाविद्यालयातील तीन लाख जागांवर शुल्क परतावा देऊन या समाजाच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आरक्षणाचा मुद्दा एक प्रकारे सोडविलाच असल्याचा युक्तिवाद फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र याच आठवडय़ात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात भरपूर ऐतिहासिक दस्तावेज सादर करून आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवेंसह ज्येष्ठ वकिलांची फौज सरकारसाठी उभी करून सरकारने न्यायालयीन लढाईत कसूर ठेवली नसल्याचे चित्र उभे केले आहे. बापट आयोगाच्या कार्यकाळातील अखेरच्या टप्प्यात रावसाहेब कसबे यांची नियुक्ती केल्याबाबत धूर्तपणे आक्षेप घेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘फडणविशी’ राजकीय खेळी केली आहे. त्या वेळी विलासराव देशमुख हे मराठा समाजातील नेते मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी कसबे यांची नियुक्ती केल्याने मराठा आरक्षणाला खो घालण्याचा प्रयत्न झाला, अशा शंकेचे पिल्लू सोडून देऊन फडणवीस यांनी एक वाद उभा केला आहे. सामाजिक तेढ निर्माण न करता शांततेचे आवाहन करताना मुख्यमंत्र्यांनी कसबे यांच्याबाबतच्या उल्लेखांमधून नेमके काय साधले? कसबे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावर नकारार्थी मत दिले व बापट आयोगाने तसा निष्कर्ष नोंदविला व तसा अहवाल दिला. वास्तविक मराठा समाज मागास आहे किंवा नाही, आरक्षण देता येईल का आणि त्या पुष्टय़र्थ राज्य सरकारने न्यायालयात कोणते पुरावे सादर केले आहेत, या सर्व बाबींचा र्सवकष व विविध पैलू लक्षात घेऊन विचार करायला हवा. कोणत्या जातींना किंवा समाजाला आरक्षण देता येईल, याचा विचार मंडल आयोग, बापट व खत्री आयोग यांनी केला होता. मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असा निष्कर्ष बापट आयोगाने काढला असला तरी त्या वेळी सामाजिक मागासलेपणाचा अभ्यासही करण्यात आला होता. सरकारने आरक्षणाच्या पुष्टय़र्थ अनेक ऐतिहासिक दाखले जमा करीत आपण मराठा समाजाच्या हितासाठी किती तत्पर आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठा समाजाचे शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण किती आहे, याचे अनेक मापदंड अभ्यासून किंवा त्यावर सांगोपांग विचार करून आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. आधी राजकीय निर्णय घेऊन आता त्या पुष्टय़र्थ ऐतिहासिक पुरावे न्यायालयात सादर करण्याचा सपाटा सरकारने चालविला आहे. उच्च न्यायालयाने याआधी आरक्षणास स्थगिती देताना आयोगांचे निष्कर्ष आणि नारायण राणे समितीच्या अहवालांचाही विचार केला होता. राणे समितीने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना घाईघाईने प्रश्नावली पाठवून सर्वेक्षण केल्याचे दाखविले; पण ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. आताही सरकारने तेच केले आहे. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९२३ मध्येही आणि मागासवर्गीयांना आरक्षण देताना दर १० वर्षांनी सर्वेक्षण करून मागासलेपणाचा आढावा घ्यायला हवा, असे परखड मत व्यक्त केले आहे; पण मागासवर्गीयांबाबत तसे करण्यास धजावण्याची कोणत्याही राजकीय पक्षांची ‘५६ इंची’ छाती नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी त्याबाबत सूतोवाच करताच देशभरात गदारोळ निर्माण झाला होता. मराठा समाजाच्या वर्षांनुवर्षे धुमसत असलेल्या मागण्या कोपर्डीतील अमानुष घटनेनंतर प्रकर्षांने पुढे आल्या. मागासवर्गीय असल्यास कमी गुणधारकांना व्यावसायिक प्रवेश आणि मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांने अधिक गुण मिळवूनही प्रवेशासाठी वणवण, अशी भावना काही मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे समाज मागास आहे, म्हणून आरक्षण हवे की मागासवर्गीयांना लाभ मिळत असल्याने अन्य वर्गीयांचे नैसर्गिक हक्क डावलले गेल्याने आरक्षण हवे, या मुद्दय़ाचे शास्त्रसंगत विश्लेषण व्हायला हवे. जर एखाद्या समाजाला आज आरक्षण द्यायचे असेल तर ऐतिहासिक दाखल्याचा विचार करायचा की गेल्या १० वर्षांचे शास्त्रसुसंगत विश्लेषण हवे, याचा विचार सरकारला करावा लागेल, किंबहुना न्यायालयाकडून ही विचारणा होईल, तेव्हा त्याबाबतची सुस्पष्ट भूमिका सिद्ध ठेवावी लागेल. राज्यातील ११ कोटी लोकसंख्येतील किती नागरिकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाचा सरकारने अभ्यास केला आहे? जनगणनेनुसार मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या, शाळा-महाविद्यालयांमधील गळती, शेतकरी आत्महत्यांमधील संख्या, शेतजमिनीची मालकी आदी तपशील सरकारने पुरावे म्हणून जोडले असले तरी आरक्षण मिळत असलेल्या व नसलेल्या दोन्हींसाठी ते चित्र जवळपास सारखेच आहे. दारिद्रय़, बेरोजगारी, व्यावसायिक शिक्षण परवडत नसणे, विद्यार्थी गळती आदी आव्हाने सर्व समाजघटकांसमोर असल्याने ऐतिहासिक दाखल्यांच्या आधारे एखाद्या समाजाचे मागासलेपण ठरवायचे की गेल्या काही वर्षांतील शास्त्रशुद्ध सर्वेक्षणावर त्याचा विचार करायचा, हे सरकारला न्यायालयातही पटवून द्यावे लागेल. ते कठीण आहे, याची जाणीव ठेवून सरकारला जोरदार पूर्वतयारी करावी लागणार आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सरकार न्यायालयाकडे बोट दाखवीत आहे. मात्र तामिळनाडूच्या धर्तीवर ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण ठेवून तो कायदा नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी मागणी होत आहे. मात्र आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक देता येईल का आणि नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट केल्यास न्यायालयास हस्तक्षेप करता येणार नाही का, या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ निवाडा करीत असल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस सध्या तरी ‘तामिळनाडू पॅटर्न’ चोखाळण्याची शक्यता नाही. राज्यशकट चालविताना मराठा, मागासवर्गीय, धनगर या सर्वानाच खूश ठेवण्याची करामत आपल्या अंगभूत कौशल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस करीत आहेत. मराठा समाजाचे मोर्चे झाले, आंदोलनाची हवा कमी झाली, अनेक उपाययोजना केल्याने या समाजाला बहुतांशी दिलासा दिला आहे, आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयच घेईल, या भूमिकेतून सरकारला गाफील राहून चालणार नाही. राजकीय नेत्यांचे नेतृत्व नसताना मूकपणे शिस्तबद्धरीत्या निघालेले प्रचंड मोर्चे हे पुढील काळात थंडावतील, असा विचार करून चालणार नाही. ही समूहशक्ती पुन्हा तेवढय़ाच ताकदीने वेगळ्या स्वरूपातही प्रकट होऊ शकते, याचे राजकीय भान ठेवून संयमाने हा प्रश्न हाताळावाच लागेल. umakant.deshpande@exprssindia.com
