मराठवाडा आणि विदर्भात यंदाच्या दुष्काळाचा सामना करण्याआधी, या दोन्ही विभागांतील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय करण्याचे फडणवीस सरकारने ठरविले होते. यंदा अर्थसंकल्पात त्यासाठी काय झाले? मराठवाडय़ात मंत्रिमंडळाची बठक घेण्याची प्रथा सुरू होती तेव्हाची घटना. औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या पूर्वसंध्येला कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी राष्ट्रवादी (विशेषत: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार) कशी अडसर ठरत आहे हे दाखविण्यासाठी तेव्हाचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांनी ती संचिका मागवून स्वत: त्यावर सही केली. मग जुल २००७ मध्ये या प्रकल्पास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. पुढे अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी कधी १०० कोटी, तर कधी १५० कोटी रुपयांची तरतूद होत गेली. आता या प्रकल्पाला ७ हजार ८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सरकार बदलले; या प्रकल्पाला पाणीच उपलब्ध नसताना त्यांनी कसे घोळ घातले, हेसुद्धा सांगून झाले. आता या प्रकल्पातून २३.४२ टीएमसी पाण्याऐवजी ७ टीएमसी देऊ, असेही सांगून झाले. या प्रकल्पासाठी यंदा केलेली तरतूद आहे केवळ ३५.६२ कोटी. मागणी होती ३ हजार ३०० कोटी. मागितले, त्याच्या १.६२ टक्के मिळाले. जर या प्रकल्पासाठी अन्युइटीचा पर्याय वापरून अधिक रक्कम सरकारने उभी केली असती तर सिंचनाच्या क्षेत्रात काही भरीव करण्याची सरकारची इच्छा आहे, असा संदेश गेला असता. तसा प्रस्तावही राज्यपालांपर्यंत पाठविण्यात आलेला आहे. जलसंपदा विभागाचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पुण्यातील हडपसर परिसरातून जाणारा कालवा जमिनीखालून घ्यावा आणि वरची जमीन राज्य सरकारने सरळ विक्री करून पैसा उभा करावा, असाही प्रस्ताव दिला होता, पण पैसा उभा करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती या सरकारमध्ये आहे काय? अर्थसंकल्पात सिंचन आणि कृषीच्या योजनांसाठी दिलेला निधी आणि प्रत्यक्ष समस्या यातील दरी किती मोठी आहे, हे सांगण्यास हे उदाहरण पुरेसे ठरावे. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान सिंचन योजनेची घोषणा झाल्यानंतर त्यात राज्यातील ६ प्रकल्प अंतर्भूत असतील, असे सांगण्यात आले. वाघूर, बावनथडी, लोअर दुधना, तिल्लारी, लोअर वर्धा, लोअर पांझरा अशी प्रकल्पांची यादीही प्रसिद्ध झाली. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारची तरतूदच नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पातूनच पंतप्रधानांनी ठरविलेल्या प्रकल्पांना निधीची तरतूद झाली. हे चूक की बरोबर यावर चर्चाही झाली नाही. मराठवाडय़ातील दुधनासाठी ४५२ कोटी रुपये आणि नाशिकमधील नांदूर-मधमेश्वरसाठी २७४ कोटी रुपये देण्यात आले. उत्तर महाराष्ट्रासाठी जरी तरतूद झाली असली तरी त्याचा फायदा मात्र मराठवाडय़ालाच (विशेषत: गंगापूर/ वैजापूर तालुक्यांना) होणार आहे. मराठवाडय़ात ६४ बांधकामाधीन प्रकल्प आहेत. त्यासाठी पैसा उभारण्यासाठी विशेष उपाययोजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याहीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती भाजप-सेना सरकार दाखवेल, असे वाटत होते. मात्र, या अर्थसंकल्पाने निराशाच पदरी पडली. मराठवाडय़ात जलयुक्त शिवार योजना १६८२ गावांमध्ये हाती घेण्यात आली. १ वर्षे ३ महिने पूर्ण झाल्यावर, केवळ ३४ गावांतील काम पूर्ण झाले आहे. म्हणजे उद्दिष्टाच्या केवळ दोन टक्के. अजूनही ६६६ गावांत ३० टक्केही काम पूर्ण होऊ शकले नाही. या योजनेचा एवढा मोठा डंका पिटला गेला की, जणू आता पाऊस पडला की प्रश्नच संपेल, असे वातावरण निर्माण केले गेले. प्रत्यक्षात कमालीच्या मंद गतीने सरकारी यंत्रणा काम करत आहे. बहुतांश योजनांची अशीच अवस्था आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात विहिरी घेण्यासाठी अधिकची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आवश्यकच आहे. प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे? रोहयो अंतर्गत मराठवाडय़ात मान्यता दिलेल्या विहिरींची संख्या ७७ हजार ७६५ होती. त्यापैकी पूर्ण झालेल्या विहिरींची संख्या ३५ हजार ४७८ आहे. म्हणजे निम्म्या विहिरी बाकी. अशीच स्थिती शेततळ्यांची. १४ हजार ९४८ शेततळी मंजूर करण्यात आले. कामाला मान्यता दिली, तरतूदही झाली. पण काम न सुरू झालेल्या शेततळ्यांची संख्या ९ हजार ८८ एवढी आहे. अर्थ एवढाच, यंत्रणा ढिम्म आहे. खूप तरतूद केली की, लगेच दुष्काळ हटेल, असे वातावरण नाही. मुळात तरतूद कमीच. त्यात प्रशासनाकडूनही खो घातला जातो. परिणामी कृषी आणि सिंचनाच्या सगळ्या योजना रडतखडत सुरू असतात. कडधान्य विकास योजनेसाठीही मोठी तरतूद झाली आहे. मात्र, पुन्हा प्रश्न योजनांच्या अंमलबजावणीचाच असतो. आघाडी सरकारच्या काळात कोरडवाहू मिशन काढण्यात आले होते. त्याचे मुख्यालयदेखील औरंगाबादलाच करू, अशी अर्थसंकल्पातील घोषणा होती. कार्यालय सुरूही झाले. मात्र, त्यात काम करण्यासाठी कर्मचारीच उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. कोरडवाहू पिकांच्या योजना बागायतदार शेतकऱ्यांच्याच घशात गेल्या. कडधान्य विकासाचा कार्यक्रमही कृषी विभागाकडून याच पातळीवर हाताळला जात आहे. पाणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी विभागातील अधिकारी योजना देत असतात. आता मराठवाडय़ात पाणीच शिल्लक नसल्याने तरतूद झाली असली तरी योजना पूर्ण होईल, याची खात्रीच नाही. जलसंपदा विभागाला निधी देताना राज्यपालांच्या निर्देशाचे पालन करणे सरकारला बंधनकारक आहे. त्यानुसार ७ हजार ८५० कोटींपैकी १३६२ कोटी रुपये गोदावरी पाटबंधारे मंडळाला मिळाले. यातून काही निधी अर्धवट प्रकल्पांसाठी मिळाला. मात्र, खरी अडचण आहे ती भूसंपादनाच्या रकमेची. सिंचन प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला ११९८ कोटी रु. एवढा आहे, दिलेली तरतूद केवळ ५० कोटी. म्हणजे मागणीच्या केवळ ४.१७ टक्के. पुरेशी तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये नसल्याने मराठवाडय़ावर अन्याय होतो, ही कायमची ओरड या सरकारलाही दूर करता आलेली नाही. त्यावर कडी म्हणून महाधिवक्ता पदावर असणारे श्रीहरी अणेंसारख्या व्यक्ती विदर्भाला सोयीची व्हावी म्हणून मराठवाडय़ाने स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी, असे जाहीरपणे म्हणत आहेत. त्यावरून राजकारण सुरू राहील. मात्र, केलेल्या अपुऱ्या तरतुदीतूनही काही घडेल का, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासन कशा पद्धतीने काम करते, यावर अवलंबून आहे. विदर्भ तहानलेलाच ठेवणारा संकल्प आघाडी सरकारच्या काळात विदर्भावर अन्याय होतो. या भागातील सिंचन प्रकल्पांचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविला जातो, असे मुद्दे मांडणारे भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार आता अनुक्रमे मुख्यमंत्री वअर्थमंत्री असताना यंदा अर्थसंकल्पात विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या वाटय़ाला तुटपुंजा निधी आला. या भागातील १७२ प्रकल्पांसाठी सरासरी २५ हजार कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र प्रत्यक्षात अडीच हजार कोटी म्हणजे १० टक्केच निधी मिळाला. त्यामुळे सिंचन प्रकल्प पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. प्रकल्पांसाठी होणारी तरतूद अशीच राहिली तर प्रकल्प केव्हा पूर्ण होतील, याबाबत न बोललेलेच बरे. नाही म्हणायला, या अर्थसंकल्पात पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलाव (मामा तलाव) याच्या दुरुस्तीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्य़ांतील एकूण ६ हजार ८७२ माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. १ एप्रिलपासून हे काम सुरू होणार असल्याने सिंचनासाठी पाण्याची सोय होण्याची शक्यता १ लाख २० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन या तलावांच्या माध्यमातून होईल, असा प्रशासकीय यंत्रणेचा दावा आहे. प्रत्यक्षात हे काम मागच्याच वर्षी व्हायला हवे होते. निधी देण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले होते, पण दुरुस्ती कशी करायची, याचे निकष आणि मापदंड ठरविण्यात अर्थ आणि जलसंधारण खात्यात एकमत न झाल्याने वर्षभर काम रेंगाळले. अन्यथा, या तलावाच्या पाण्याचा उपयोग उन्हाळ्यात झाला असता. बावनथडी व लोअर वर्धा या दोन मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांचा केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान व सिंचन योजनेत समावेश करण्यात आल्याने या प्रकल्पांनाही गती मिळण्याची शक्यता असून या प्रकल्पाच्या पाण्याचाही उपयोग दुष्काळी विदर्भाला होण्याची शक्यता होती. मात्र ही गती पुरेशा निधीअभावी यंदा येणार नाही. त्याच त्या नळयोजना दर वर्षी का दुरुस्त केल्या जातात? टंचाईग्रस्त गावात दर वर्षी निधी दिल्यावरही ते गाव टंचाईमुक्त का होत नाही? हे तपासले जात नाही तोवर कितीही उपाययोजना केल्या, कितीही पैसे खर्च केले आणि कितीही जलयुक्त शिवारच्या योजना राबविल्या आणि कितीही शेततळी खोदली तरी आहे ती स्थिती बदलण्याची शक्यता नाही. suhas.sardeshmukh@expressindia.com chandrashekhar.bobde@expressindia.com
