भाजपला प्रबळ होऊ द्यायचे नाही म्हणून आधी कधी एकत्र न आलेले अन्य पक्षीय एकीकडे, तर निर्विवाद सत्ता हवी असणारा आणि त्यासाठी जुन्या मित्रपक्षांना दूर लोटण्याची संधी शोधणारा भाजप दुसरीकडे.. या रस्सीखेचीत ‘राज्यात मध्यावधी निवडणूक’ ही हूलच ठरली आणि भाजपचेही राज्यातील यश निर्भेळ नसले, तरी त्यातून सत्ताकांक्षा प्रकट होतेच.. प्रत्येक राजकीय पक्षाची एक विशिष्ट विचारसरणी असते. या विचारसरणी आणि तत्त्वांच्या आधारेच राजकीय पक्षांची वाटचाल होते. काँग्रेस, डावे किंवा समाजवादी विचारसरणीचे पक्ष निधर्मवादाला प्राधान्य देतात. भाजपची राजकीय विचारसरणी कायमच उजवी राहिली. काँग्रेसची सत्ता असताना डावे आणि भाजप हे दोघेही काँग्रेसच्या विरोधात होते. म्हणून डाव्यांनी भाजपशी किंवा भाजपने डाव्यांशी थेट राजकीय मैत्री कधी केली नाही. तरीही सोयीनुसार राजकीय पक्ष आडपडद्याने परस्परांना मदत करत आले आहेत. उदा. केरळमध्ये डावे पक्ष आणि रा. स्व. संघात हिंसक संघर्षांची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता संघाने केरळात निवडणुकांमध्ये काँग्रेसबाबत सौम्य भूमिका घेतली होती. मुंबई महापालिकेत सत्तेसाठी शिवसेना आणि मुस्लीम लीग एकत्र आले होते. ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या नीतीनुसार राजकारण अनेकदा चालते. दोघांचा शत्रू समान असल्यास विरोधक साहजिकच एकत्र येतात. देशाच्या राजकारणात सध्या तसेच झाले आहे आणि त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले आहेत. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना समाजवादी, डावे, शेकाप, जनसंघ नंतर भाजप, शिवसेना असे अनेक पक्ष होते; पण काँग्रेसच्या विरोधात या साऱ्यांनी कधी हातमिळवणी केली वा परस्परांना (‘पुलोद’सारखे) काही अपवाद वगळता मदत केल्याची फारशी उदाहरणे राज्यात नाहीत. २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केल्यापासून राज्यात भाजपविरोधी सारे, असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. अगदी केंद्र व राज्यातील सत्तेत भागीदार असलेला शिवसेनेलाही भाजपचे वाढते प्रस्थ राजकीयदृष्टय़ा त्रासदायक ठरू लागले असून, भाजपला रोखण्याकरिता प्रसंगी विरोधकांशी जमवून घेण्यावर सेनेच्या नेतृत्वाने भर दिलेला दिसतो. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेले निर्विवाद यश, महाराष्ट्रात तीन टप्प्यांमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेले प्रथम स्थान यानंतर राजकीय समीकरणे झपाटय़ाने बदलू लागली आहेत. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भाजपला रोखायचे कसे, यावर विरोधकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. भाजपचा हा झंझावात २०१९च्या निवडणुकीतही कायम राहील, अशी शक्यता व्यक्त केली जाऊ लागल्याने विरोधकांचे अवसान आणखीनच गळाले आहे. भाजपचा आलेख चढता असतानाच राज्यात भाजप आणि शिवसेना या सरकारमधील मित्रपक्षांमधील कुरबुरी वाढू लागल्या आहेत. ‘भाजपबरोबर युतीत शिवसेना २५ वर्षे सडली,’ हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे वक्तव्य बरेच बोलके आहे. शिवसेना हे गळ्यातील लोढणे वाटू लागल्याने भाजपनेही वेगळ्या पर्यायांवर विचार सुरू केला आहे. त्यातच भाजपने महाराष्ट्रात विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांची हूल सोडून दिली आणि राजकीय वर्तुळात त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह साऱ्या पक्षांचे नेते खरोखरीच मध्यावधी निवडणुका झाल्यास आपले भवितव्य काय, याचे आडाखे बांधू लागले. भाजपला विरोध या एका मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात वेगवेगळी राजकीय समीकरणे तयार होऊ लागली आहेत. या राजकीय शह-काटशहाच्या राजकारणात राजकीय पक्षांनी तत्त्वे, विचारसरणी सारे धुडकावून लावले. शिवसेनेच्या स्थापनेपासून काँग्रेसच्या तात्कालिक नेत्यांनी शिवसेनेला कसे वापरून घेतले हे साऱ्यांनाच ठाऊक आहे; पण या शिवसेनेने हिंदुत्वाची कास धरल्यावर काँग्रेसने शिवसेनेपासून चार हात लांब राहणेच पसंत केले. उगाचच शिवसेनेच्या जवळ गेल्यास अल्पसंख्याक मतपेढीवर परिणाम होण्याची काँग्रेस नेत्यांना भीती वाटायची. डावे आणि शिवसेनेचे विळ्याभोपळ्याचे नाते तर कॉ. कृष्णा देसाई खुनाच्याही आधीपासूनचे. हेच काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येतील किंवा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष शिवसेनेला पाठिंबा देईल, असे कदापि शक्य नव्हते; पण हे घडले आहे. केवळ भाजपला विरोध म्हणून अशी राजकीय समीकरणे घडू लागली. गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपद तसेच त्याआधी पंचायत समित्यांच्या सभापतिपदांसाठी या विचित्र आघाडय़ा तयार झाल्या. मुंबई महापालिकेत भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी काँग्रेसने शिवसेनेला अप्रत्यक्ष मदत करण्याची भूमिका घेतली. काही जिल्हा परिषदांमध्ये केवळ भाजपला विरोध म्हणून शिवसेना व काँग्रेसचे सूर जुळले. दुसरीकडे शिवसेनेला शह देण्याकरिता भाजपने दोन जिल्ह्य़ांत काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी केली. भाजपला रोखणे हे शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या साऱ्यांचे एकच लक्ष्य आहे. भाजपचे ‘आपण विरुद्ध सारे’ सरकार स्थिर करण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे राजीनामे घेऊन त्यांना भाजपच्या वतीने पुन्हा निवडून आणण्याच्या पर्यायावर भाजपमध्ये मंथन सुरू आहे, तर सध्या देशात भाजपची लाट असल्याने त्यावर स्वार होऊन स्वबळावर १५० पेक्षा जास्त जागा जिंकू या, असाही एक मतप्रवाह पक्षात आहे. उत्तर प्रदेशचा विजय आणि राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेला पहिला क्रमांक यामुळे भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. यातूनच थेट पुन्हा लोकांमध्ये जाऊन अधिक संख्याबळाने सत्ता पुन्हा मिळवू या, असा सूर भाजपमध्ये आहे. गुजरातबरोबर महाराष्ट्रातही नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये निवडणुका घ्याव्यात का, याची चाचपणी सध्या भाजपने सुरू केली आहे. देशात सध्या भाजपची लाट दिसते हे बरोबर असले तरी ‘भाजप विरुद्ध बाकीचे सगळे’ यांच्यात भाजपचाच विजय, हे आव्हान तेवढे सोपेही नाही. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगर पंचायती आणि पंचायत समित्यांमध्ये भाजपला पहिले स्थान मिळाले असले तरी भाजपला राज्यात निर्भेळ यश मिळालेले नाही. भाजपला दहा महानगरपालिकांमध्ये पूर्ण कौल मिळाला, पण नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा तसेच पंचायत समित्यांमध्ये भाजप जरी पहिल्या क्रमांकावर असला तरी विरोधकांची एकत्रित ताकद जास्त आहे. १९१ नगरपालिकांपैकी ७१ नगराध्यक्षपदे, २५ जिल्हा परिषदांपैकी १० अध्यक्षपदे किंवा २८३ पंचायत समित्यांमध्ये ८६ सभापतिपदे यावरून भाजपला एकतर्फी कौल मिळालेला नाही. विरोधकांचे एकत्रित संख्याबळ जास्त होते. अर्थात, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील मुद्दे वेगवेगळे असल्याने हाच कौल राहील असे नाही. त्यातच विरोधक नैतिकदृष्टय़ा खचले आहेत. १९९९ मध्ये सहा महिने विधानसभा निवडणुका अगोदर घेण्याचा डाव शिवसेना-भाजप युतीवर उलटला होता. आणखी अडीच वर्षांचा कालावधी असल्याने मध्यावधी निवडणुकांपेक्षा इतर पक्षांमधील दहा आमदार फोडून त्यांना पुन्हा निवडून आणायचे आणि सरकार स्थिर करायचे ही खेळीही होऊ शकते. मध्यावधी निवडणुका हा शेवटचा पर्याय असू शकतो. शिवसेना सत्तेत आहे की विरोधात, हा गोंधळ कायम आहे. भाजपच्या बरोबर जायचे नाही ही खूणगाठ शिवसेनेच्या नेतृत्वाने पक्की बांधली आहे. सत्तेत राहून भाजपवर कुरघोडय़ा करायच्या हा शिवसेनेचा डाव असल्याचे स्पष्टच आहे. भाजपबरोबर एवढे संबंध ताणले गेले किंवा भाजपकडून टोकाची भूमिका घेतली जात असली तरी सरकारचा पाठिंबा काढून घेणे शिवसेनेच्या अंगलट येऊ शकते. पाठिंबा काढून घेतल्यास राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देऊ शकतो, अशी भीती शिवसेनेच्या गोटात आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मुंबई, ठाणे आणि रत्नागिरीच्या बाहेर शिवसेनेला तेवढे यशही मिळलेले नाही. मराठवाडय़ातही शिवसेनेची पीछेहाट झाली. उद्या मध्यावधी निवडणुका झाल्यास सर्वाधिक नुकसान हे शिवसेनेचेच होऊ शकते. मुंबईत भाजपचे संख्याबळ वाढू शकते. मुंबई किंवा कोकणाच्या बाहेर हमखास यश मिळणाऱ्या मराठवाडय़ात जिल्हा परिषदा तसेच नगरपालिकांमध्ये शिवसेनेला भाजपने मागे टाकले आहे. तेथेही संख्याबळ कमी झाल्यास शिवसेनेला फटका बसू शकतो. सरकारचा पाठिंबा काढून पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाणे सध्याच्या परिस्थितीत तरी शिवसेनेला परवडणारे नाही. भाजपच्या गोटात मध्यावधी निवडणुकांची चर्चा सुरू झाल्याने सारेच पक्षाचे नेते हादरले आहेत. काँग्रेस पक्ष सध्या गलितगात्र झाला आहे, तर राष्ट्रवादीबद्दल अजूनही संभ्रम कायम आहे. काँग्रेसमध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची अस्वस्थता वाढू लागली आहे. राष्ट्रवादीचे काही नेते भाजपमध्ये जाण्यासाठी आतुर झाले आहेत. सत्तेकरिता राजकीय विचार, पक्षाची ध्येयधोरणे यांचे कोणालाही सोयरसुतक नाही हे नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बघायला मिळाले. राज्याच्या स्थापनेपासून १९९०च्या दशकापर्यंत काँग्रेसचा एकतर्फी अंमल होता. आता हीच जागा घेण्याच्या दृष्टीने भाजपची वाटचाल सुरू झाली आहे. सरकार स्थिर करण्याकरिता भाजप काही ना काही पावले उचलणार हे नक्की आहे. त्यातूनच भाजप विरुद्ध सारे एकत्र अशी राजकीय रचना तयार झाली आहे. आगामी काळ हा शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या अन्य प्रमुख पक्षांसाठी आव्हानात्मक असेल हे मात्र निश्चित. santosh.pradhan@expressindia.com
