20 September 2018

News Flash

कांदा उत्पादकांची ससेहोलपट

कधी सरकारी निर्णयाचे फटके बसतात, तर कधी गारपीट, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तीचे.

 

HOT DEALS
  • Apple iPhone SE 32 GB Gold
    ₹ 19959 MRP ₹ 26000 -23%
  • Honor 8 32GB Pearl White
    ₹ 14210 MRP ₹ 30000 -53%
    ₹1500 Cashback

अवकाळी पावसाच्या तडाख्यातून नाशिकचा कांदा तूर्तास बचावला. परंतु, मानवनिर्मित संकटांतून त्याची सुटका झालेली नाही. कांदा आता किमान निर्यात मूल्य शून्यावर नेऊनही स्थिरावलेला नाही. वारंवार हात पोळूनही शेतकरी कांदा लागवड सोडत नाही आणि सरकार कायमस्वरूपी उपाय योजत नसल्यामुळे कांदा शेती विचित्र तिढय़ात सापडली आहे..

डिसेंबरमध्ये पुढील दोन महिन्यांनंतर बाजारात येणाऱ्या उन्हाळी कांद्याची लागवड झाली. त्या वेळी लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी दोन ते तीन हजार रुपये भाव मिळत होता. उंचावलेला भाव पाहून उन्हाळी कांद्याच्या लागवडीत कोणी हात आखडता घेतला नाही. उदंड लागवड करण्यात आली. त्या वेळी मागील हंगामात उन्हाळी कांद्याच्या नशिबी आलेल्या ५०० ते ६०० रुपयांचादेखील विसर पडला. ही झाली शेतकऱ्यांची मानसिकता. सरकारच्या लेखी कांदा म्हणजे आपल्या विरोधात ओरड होणारी संवेदनशील जीवनावश्यक वस्तू. त्यामुळे शहरात तो स्वस्तातच मिळायला हवा, या विचारातून आधिक्याने निर्णय घेतले जातात. राज्याराज्यांतील निवडणुकांचा त्यावर प्रभाव पडतो. दरवाढ रोखण्यासाठी अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी लादली जाते, तर कधी शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेवर फुंकर घालण्यासाठी स्वत: रोखलेला निर्यातीचा मार्ग खुला केला जातो. तत्कालीन परिस्थिती पाहून केवळ मलमपट्टी करायची हा शिरस्ता. या मानसिकतेमुळे कांदापुराण संपतच नाही. कधी सरकारी निर्णयाचे फटके बसतात, तर कधी गारपीट, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तीचे.

कांदा हे रोख उत्पन्न देणारे पीक. उत्पादन खर्च, त्यावर काही नफा इतपत भाव मिळाल्यास त्या नगदीपणाला अर्थ असतो. मध्यंतरी एक ते दीड वर्ष शेतकरी त्याला पारखा झाला होता. उन्हाळी कांदा संपुष्टात येत असताना उंचावलेले भाव पुढील चार महिने टिकले. यामुळे सुखावलेला शेतकरी नववर्षांत देशातील इतर भागांतून आवक वाढल्याने पुन्हा निराशेच्या गर्तेत ढकलला गेला. २८०० रुपये क्विंटलवर असणारा कांदा आठ दिवसांत १४०० रुपयांपर्यंत कोसळला. त्यामागे केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेची उपलब्धता हे कारण होते. गुजरातसह अन्य राज्यांतील निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्य ८५० डॉलरवर नेले. निर्यात होणार नाही, याची तजवीज केली. पुढे आवक वाढल्यानंतर जानेवारीत ते मूल्य १५० डॉलरने कमी केले. परंतु, ७०० डॉलरच्या मूल्यातही भारतीय कांदा अन्य देशांच्या तुलनेत महाग असल्याने निर्यात होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांमधील रोष लक्षात घेऊन अखेर किमान निर्यात मूल्य हटविले गेले. हा निर्णय झाल्यावर एक दिवस उसळी घेणारा बाजार पुन्हा घसरला आहे. पुढील काळात त्यामध्ये सुधारणा होईल, अशीही चिन्हे नाहीत. कांदा दरात चढ-उतार नवीन नसतात. इतर कृषिमालाप्रमाणे मागणी आणि पुरवठा यावर ते दर ठरतात. निर्यातमूल्य हटविल्यानंतर एक-दोन दिवस चढय़ा भावाने खरेदी करण्यामागे व्यापाऱ्यांची खेळी होती. आधी अत्यल्प दरात त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कांदा खरेदी केला होता. हा माल देशांतर्गत बाजारात पाठविण्यास आठ ते दहा दिवस लागतात. घाऊक बाजारात अल्प काळासाठी दर उंचावत संबंधितांनी आपल्या मालाची किंमत वाढवून घेतली. शेतकरी चांगला भाव मिळण्याच्या प्रतीक्षेत राहिला.

असे पहिल्यांदा घडलेले नाही. सरकार आणि व्यापारी यांच्या कचाटय़ात नेहमी शेतकरीच सापडतो. शहरात कांद्याचे भाव गगनाला भिडले की, ओरड होते. ते कमी करण्यासाठी सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावते. बडय़ा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे पडतात. व्यापाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करून अधिक दराने कांदा खरेदी होणार नाही अशी व्यवस्था केली जाते. संबंधितांकडून घाऊक बाजारात खरेदी केलेला, साठवलेला आणि विक्री केलेल्या मालाची दैनंदिन आकडेवारी संकलित करून नजर ठेवली जाते. जिल्हा प्रशासन जीवनावश्यक वस्तूसंबंधीच्या कायद्यान्वये कारवाईचा इशारा देते. केंद्रीय समिती वारंवार दौरे करून आढावा घेते. कांद्यातून दोन पैसे मिळण्याची आशा असते, तेव्हा विविध मार्गानी अडथळे आणले जातात. भाव कोसळल्यावर मात्र कार्यप्रवणता अभावाने दिसते. अनेकदा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही, असा भाव मिळतो. कधी तरी शासन किलोला एक रुपया अनुदान देऊन गोंजारण्याचा प्रयत्न करते. परंतु, त्या एक रुपयासाठी वर्षभर तिष्ठावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. वारंवार हात पोळूनही शेतकरी कांदा लागवडीपासून मागे हटत नाही. दुसऱ्या पिकाचा विचार करीत नाही. त्यामुळे ‘पहिले पाढे पंचावन्न’प्रमाणे हे चक्र सुरूच राहते.

देशाचा विचार करता सुमारे १२ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड होते. त्यात महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रात नाशिक कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. जिल्ह्य़ात वर्षभरात खरीप (पोळ), लेट खरीप (लाल, रांगडा) आणि उन्हाळ या तीन कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. पोळ कांद्याचे उत्पादन कमी असल्याने त्याच्या दरात फारशी चढ-उतार नसते. डिसेंबरमध्ये बाजारात येणारा रांगडा कांदा नेहमीच आंदोलनाचा विषय ठरतो. खरीप, लेट खरीप हे दोन्ही नाशवंत असल्याने साठवता येत नाही. मिळेल त्या भावात ते विकणे भाग पडते. सध्या बाजारात हाच लाल कांदा आहे. प्रारंभी या कांद्याला चांगला भाव मिळाल्याने आंदोलनेही थंडावली होती. मार्च-एप्रिलमध्ये बाजारात येणाऱ्या उन्हाळी कांद्याचे आयुर्मान अधिक असते. तो चाळीत साठवून ठेवता येतो. बाजारातील भाव पाहून त्याची विक्री करणे शक्य असते. गतवर्षी विपुल उत्पादनाने उन्हाळी कांद्याने शेतकऱ्यांना रडविल्याचा ताजा इतिहास आहे. यंदा जेव्हा उन्हाळी कांद्याची लागवड झाली, तेव्हा बाजारातील उंचावलेल्या दराला शेतकरी भुलले. बहुतेकांनी लागवडीचा सपाटा लावला. या कांद्याचे भवितव्य आगामी काळात स्पष्ट होईल. परंतु, आजवरचा अनुभव पाहता त्यातून काही धडा घेतला जाण्याची शक्यता कमीच.

कांदा निर्यातीला बदलती सरकारी धोरणे मारक ठरतात. गेल्या वर्षी भाव कोसळले असताना देशातून तब्बल ३० लाख टन इतकी विक्रमी निर्यात झाली होती. कांदा आयातीवर बंधने नसतात, मग निर्यातीवर निर्बंध का लादले जातात, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा प्रश्न आहे. किमान निर्यात मूल्य हटविण्यामागे आगामी लोकसभा निवडणुकीचे गणित आहे. मध्यंतरी सरकारी पातळीवर कांद्याविषयी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. त्यानुसार देशाचे वार्षिक कांदा उत्पादन सुमारे दोन कोटी मेट्रिक टनच्या आसपास आहे. त्यातील एक कोटी २९ लाख मेट्रिक टन भारतीयांची गरज आहे. म्हणजे, तो कांदा देशातच विकला जातो. देशाची गरज पूर्ण करून वर्षभरात शिल्लक सुमारे ५० लाख मेट्रिक टन कांदा शिल्लक राहतो. खरे तर अतिरिक्त माल देशाबाहेर विकण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. तो निर्यात न झाल्यास राष्ट्रीय नुकसान होते. निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन हे नुकसान टाळता येऊ शकते. शहरी ग्राहक समोर असल्याने तसे घडत नाही. निर्यातीबाबत धरसोडीच्या धोरणामुळे जगातील बाजारात भारतीय कांद्याचे स्थान डळमळीत होण्याचा धोका आहे. देशांतर्गत बाजारात कांदा भाव स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात महत्त्वाची ठरते. शहरी ग्राहकांचा विचार करून तिला आडकाठी झाल्यास शेतकऱ्याला कोणी वाली राहत नाही. खुद्द सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन विकास प्रतिष्ठानने कांदा उत्पादनासाठी प्रति क्विंटलला ८५० रुपये रुपये खर्च गृहीत धरला आहे. घाऊक बाजारात या खर्चाच्या निम्म्याहून कमीपर्यंत भाव घसरतात. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघेल आणि ग्राहकांना तो किफायतशीर दरात मिळेल, असा विचार करून निर्णय होत नाही. गडगडणाऱ्या दरावर विशिष्ट दर निश्चित करून सरकार बाजार हस्तक्षेप योजनेद्वारे नियंत्रण ठेवू शकते. गडगडणारे भाव थांबवण्यासाठी सरकारने काही वर्षांपूर्वी ही योजना राबविली होती.

कांदा उत्पादनात अकस्मात कोसळणारे नैसर्गिक संकट शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे ठरते. मराठवाडा, विदर्भात अवकाळी पाऊस, गारपिटीने कृषिमालाचे मोठे नुकसान झाले. उपरोक्त भागात कांदा लागवडीचे क्षेत्र अत्यल्प आहे. वैजापूर, गंगापूर, जालन्यात कांदा रोपांचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीतून तूर्तास नाशिक, नगर जिल्ह्य़ातील कांदा बचावला आहे. ढगाळ वातावरणामुळे करपासह अन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. नैसर्गिक आपत्ती कधी कोसळेल, याचा नेम नसतो. त्यातून पिकांचा बचाव अवघड ठरतो. परंतु, मानवनिर्मित आपत्तीत शेती आणि शेतकरी भरडला जाणार नाही, याची काळजी नक्की घेता येते. कांदा पिकविणाऱ्यांना त्याची प्रतीक्षा आहे.

aniket.sathe@expressindia.com

First Published on February 13, 2018 2:07 am

Web Title: onion manufacturer unseasonal rainfall export value