प्रशासकीय यंत्रणा साधारणत: दोन महिन्यांपासून भलत्याच कामात गुंतली आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी किती कांदा खरेदी केला, किती साठवला आणि किती माल देशांतर्गत बाजारात पाठविला अशी माहिती दररोज संकलित केली जात आहे. मध्यंतरी पंतप्रधान कार्यालयाने कांदा साठवणुकीची सविस्तर माहिती मागविली होती. तेव्हापासून सहकार विभाग आणि जिल्हा प्रशासनास ‘सतर्कता’ बाळगत दररोज ही कसरत करावी लागत आहे. असे आजवर कधीही घडले नव्हते. अत्यल्प भावाने घेतलेल्या कांद्याची व्यापाऱ्यांकडून साठेबाजी केली जाते. नंतर चार ते पाचपट नफा कमावून कांद्याची विक्री केली जाते, असा सरकारला संशय आहे. केंद्रीय समितीने प्रत्यक्ष बाजार समित्यांमध्ये जाऊन पडताळणी केली, परंतु त्यांचे समाधान झाले नाही. काही महिन्यांपूर्वी बडय़ा कांदा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापेदेखील टाकले होते. त्याहीनंतर हा वाढीव दराने विकला जाणारा कांदा शेतकऱ्याचा की व्यापाऱ्याचा, असा काथ्याकूट सरकारी पातळीवर सुरू आहे. शहरी भागात किफायतशीर दरात कांदा देण्यासाठी छाप्यांच्या दबावतंत्राचे हे नवीन आयुध वापरले जात असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये बळावली आहे. कांद्याचा मूळ गुणधर्म रडविण्याचा. तो कधी ग्राहकांना, तर कधी शेतकऱ्यांना रडवितो. गगनाला भिडणाऱ्या कांद्याने सत्ताधाऱ्यांनाही निवडणुकीत हादरे दिल्याचा इतिहास आहे. केंद्र-राज्यात सत्तेत असणाऱ्या भाजपसाठी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारचा कालखंड डोळ्यासमोर आहे. कांदा दरवाढीच्या झळा शहरी मतदारसंघांत मुख्यत्वे सहन कराव्या लागतात. केंद्रातील सध्याचे भाजप सरकार असो की, तत्कालीन काँग्रेस आघाडीचे सरकार. कांद्याच्या समस्येवर तात्कालिक उपाय योजण्याकडे त्यांचा कल राहिल्याचे लक्षात येते. त्यात भाजप सरकार शहरी बाजारातील कांदा भावाबाबत अधिक संवेदनशील. देशातील महानगरांमध्ये दरवाढीची ओरड झाली की, केंद्रीय समित्यांची नाशिकवारी सुरू होते. गेल्या तीन वर्षांत भाव वधारल्यावर तातडीने नाशिकला धाव घेणाऱ्या या समित्या मातीमोल भावात कांदाविक्री होत असताना मात्र फिरकत नाहीत. ही बाब शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थेत भर घालणारी ठरली आहे. वर्षभरात काही अपवाद वगळता किमान उत्पादन खर्च भरून निघेल असे दर कांद्याला मिळाले नाहीत. सध्या कांद्याने प्रति क्विंटल अडीच हजारांची पातळी ओलांडली आहे. मागील दोन वर्षांतील हा सर्वाधिक दर होय. संपुष्टात येणारा उन्हाळ कांदा आणि नवीन लाल कांदा बाजारात येण्यास झालेला विलंब यामुळे दर उंचावले. मुबलक स्वरूपात नवीन कांदा आल्यानंतर ते खाली येऊन स्थिर होतील. तोवर धीर धरण्यास कोणी तयार नाही. दुसरीकडे वाढलेल्या भावातून शेतकरी फार तर उन्हाळ कांद्याचे नुकसान भरून काढू शकतो. त्या पलीकडे बक्कळ नफा कमावण्याची फारशी शक्यता नाही. सध्या बाजारात येणारा उन्हाळ कांदा शेतकऱ्यांनी एप्रिल-मेपासून चाळीत साठवलेला आहे. वातावरणातील बदलामुळे यापैकी जवळपास निम्मा कांदा खराब झाला. शिल्लक मालाचे वजन घटले. प्रत्यक्षात विकलेला आणि पूर्वी साठविलेला माल यांची आकडेवारी पाहिल्यास ही बाब सहजपणे लक्षात येते. हंगामात अखेपर्यंत अस्तित्व दाखविणाऱ्या पावसामुळे यंदा नवीन कांदा बाजारात येण्यास विलंब झाला. एरवी ऑक्टोबरमध्ये लाल कांद्याची बऱ्यापैकी आवक सुरू होते. यंदा ती न झाल्यामुळे उन्हाळ कांद्याचे दर या पातळीवर पोहोचले. छाप्यांचे फलित काय? बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार घाऊक बाजारांत भीतीचे वातावरण निर्माण करीत असल्याचा या क्षेत्रातील जाणकारांचा आक्षेप आहे. काही महिन्यांपूर्वी बडय़ा कांदा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले होते. त्यातून काय निष्पन्न झाले, याची स्पष्टता अजूनही झालेली नाही. नंतर बाजार समिती, व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री होणाऱ्या मालाची दैनंदिन माहिती जिल्हा प्रशासनाला देणे बंधनकारक केले गेले. या घडामोडीनंतर भाव कोसळले. बदलत्या परिस्थितीत व्यापारी अधिक भाव देण्यास धजावत नाही. सरकार आणि व्यापारी यांच्यातील वादात नेहमीप्रमाणे शेतकरी भरडला जात आहे. कांदा प्रश्नावर वारंवार आंदोलने करून राजकीय पक्षांनाही थकवा आल्याचे दिसते. आता विरोधकही या मुद्दय़ावर फारसे बोलत नाहीत. कांदा दर गडगडल्यावर एक-दोन पत्रके काढून, रास्ता रोकोचा स्टंट करून, वृत्तपत्रांमध्ये छायाचित्र प्रसिद्ध झाले म्हणजे आंदोलनाची इतिश्री झाली, असे मानणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही वर्षांपूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी हजारो शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नाकेबंदी केली होती. सोयीनुसार राजकारण करणारी स्थानिक नेतेमंडळी तेव्हा हादरली. नंतर सत्ताधारी बनलेले राजू शेट्टी यांनी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांची मोट बांधली. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून कृषिमालास भाव देण्याची मागणी त्यांच्यामार्फत केली जाते आहे. राष्ट्रवादी आणि इतर पक्षही अधूनमधून तो मुद्दा रेटत असले तरी भाजपचा राजकीय हिशेब वेगळा आहे. कांदा दर नियंत्रणात ठेवल्याने ग्रामीण भागातील, तेही ठरावीक क्षेत्रापुरते मतदार नाराज होतील, परंतु त्याचा संपूर्ण देशातील शहरी भागात फायदा मिळेल, असे गृहीतक आहे. यामुळे गरज भासल्यास केंद्र सरकारची नाफेडमार्फत कांदा खरेदीची तयारी असते. भाव वधारल्यावर ज्या वेगाने घडामोडी घडतात, तसा वेग भाव कोसळल्यावर कधीही दिसलेला नाही. उलट तेव्हा हमी भाव किंवा उत्पादन खर्चाचाही विचार होत नाही. गतवर्षी मातीमोल भावात कांदाविक्री झाल्यावर राज्य सरकारने दोन महिन्यांत विक्री झालेल्या कांद्यासाठी प्रति क्विंटल १०० रुपये म्हणजे किलोला एक रुपये अनुदान जाहीर केले होते. हा एक रुपया पदरात पाडण्यासाठी शेतकऱ्यांना ११ महिने तिष्ठत राहावे लागले. बाजारात कोणतीही स्थिती असो, व्यापारी कधी नुकसान सहन करत नाही. भाव कृत्रिमरीत्या वाढविणे आणि पाडण्यात अनेकदा त्यांची खेळी कारणीभूत ठरते. जिल्ह्य़ातील सर्व बाजार समित्यांवर काही विशिष्ट व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्यामार्फत भाव निश्चित होतात. चांगल्या दर्जाचा अल्प माल उच्चतम दराने खरेदी केला जातो. तो अतिशय कमी असतो. उर्वरित शेतकऱ्यांचा माल किमान पातळीच्या भावाने व्यापारी खरेदी करतात. चर्चा अधिकतम भावाची होऊन व्यापाऱ्यांकडील कमी प्रतीच्या मालासही चांगला दर मिळतो. भाववाढीमुळे ग्राहकांना झळ बसते, तशीच भाव कोसळल्यावर शेतकऱ्याची स्थिती होते. मात्र एकाच पातळीवर विचार होत नाही. एरवी भाव वधारल्यानंतर जनक्षोभ शमवण्यासाठी केंद्र सरकार निर्यातबंदी लादण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविते. गतवर्षी देशात कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले होते. यंदाचे वर्षही त्यास अपवाद राहिलेले नाही. असे असले तरी या काळात तो जालीम मार्ग अनुसरला गेला नाही. किमान निर्यातमूल्य शून्यावर आणल्याने देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीत वाढ झाली, परंतु याच काळात देशांतर्गत भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापाऱ्यांनाही आयातीची मुभा देण्यात आली. बाजारातील अशा अनेक निर्णयांनी नगदी असूनही कांदा बेभरवशाचे पीक झाले आहे. ‘अस्मानी संकटातून वाचले तर बाजारात मार खायचा’ हा अनुभव वारंवार घेऊनही शेतकरी अन्य पिकाकडे वळत नाही. यामागची कारणे अनेक आहेत. पाण्याची पुरेशी उपलब्धता नसणे, औषधांचा कमी खर्च आदींचा विचार करून तो आशेने कांद्याची लागवड करतो, मेहनत घेतो. पीक हाती आल्यावर अनेकदा त्याचा भ्रमनिरास होतो. कधी कधी त्याचा धक्का इतका जबर असतो की आत्महत्येचा मार्ग पत्करला जातो. त्यामुळेच असेल कदाचित आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये कांदा उत्पादकांचा आकडा वाढत आहे. ज्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले नाही, त्यांनाही कांद्याची ही नेहमीची रडकथा सहन करावीच लागते. तरीदेखील ‘कधी कधी अपेक्षेपेक्षा अधिक’ भाव देणारा कांदा लावण्यात शेतकरी मागे राहात नाही. यास काय म्हणावे? अनिकेत साठे aniket.sathe@expressindia.com
